ITR जमा करने के बाद सिर्फ रिफंड का इंतजार करना काफी नहीं है। रिटर्न को वैध बनाने के लिए 30 दिनों के भीतर e-वेरिफिकेशन करना जरूरी है। इसके बिना आयकर विभाग रिटर्न प्रोसेस नहीं करता और रिफंड में देरी हो सकती है।

टैक्सपेयर आधार OTP, नेट बैंकिंग, बैंक या डीमैट EVC, डिजिटल सिग्नेचर और बैंक ATM के जरिए e-वेरिफिकेशन कर सकते हैं। OTP की समय-सीमा खत्म होना, गलत मोबाइल नंबर और अकाउंट का प्री-वैलिडेट न होना आम गलतियां हैं।

देशभर में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) की शाखा-स्तरीय सेवाएं आज, 27 जनवरी 2026 को प्रभावित रहेंगी। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने पांच दिवसीय कार्य सप्ताह की तत्काल लागू करने की मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर जाने का फैसला किया है।

इस हड़ताल के साथ ही बैंकिंग सेवाओं में लगातार तीसरे दिन व्यवधान देखने को मिलेगा। इससे पहले 25 जनवरी (रविवार) और 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) के कारण बैंक बंद रहे थे।

वर्तमान में बैंक हर महीने पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार को खुले रहते हैं, जबकि यूनियनें सभी शनिवारों को अवकाश घोषित करने की मांग कर रही हैं।

‘आंदोलन ग्राहकों के खिलाफ नहीं’

बैंक यूनियनों ने साफ किया है कि यह आंदोलन ग्राहकों के हितों के खिलाफ नहीं है।

नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉइज (NCBE) के महासचिव एल चंद्रशेखर ने कहा,

“यह आंदोलन ग्राहकों के खिलाफ नहीं, बल्कि एक टिकाऊ, मानवीय और कुशल बैंकिंग प्रणाली के लिए है। एक तरोताजा बैंक कर्मचारी देश की बेहतर सेवा करता है। संतुलित कार्यबल से वित्तीय स्थिरता मजबूत होती है। पांच दिवसीय बैंकिंग कोई विलासिता नहीं, बल्कि आर्थिक और मानवीय आवश्यकता है।”

‘सरकार हमारी जायज़ मांगों पर ध्यान नहीं दे रही’

ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन (AIBOC) के महासचिव रूपम रॉय ने कहा कि सरकार यूनियनों की मांगों को नजरअंदाज कर रही है।

उन्होंने कहा,

“यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार हमारी वास्तविक मांग पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। हमने सोमवार से शुक्रवार तक रोज़ाना 40 मिनट अतिरिक्त काम करने पर सहमति दी है, जिससे काम के घंटों में कोई नुकसान नहीं होगा।”

2024 में हुआ था समझौता

यूनियनों का कहना है कि मार्च 2024 में हुए वेतन संशोधन समझौते के दौरान इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) और UFBU के बीच सभी शनिवारों को अवकाश घोषित करने पर सहमति बनी थी, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया है।

सुलह बैठक विफल होने के बाद हड़ताल

UFBU—जो बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली नौ यूनियनों का संयुक्त मंच है—ने यह हड़ताल 23 जनवरी को मुख्य श्रम आयुक्त के साथ हुई सुलह बैठक के विफल रहने के बाद बुलाई।

ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन (AIBEA) के महासचिव सीएच वेंकटचलम ने कहा,

“सुलह प्रक्रिया के दौरान विस्तृत चर्चा के बावजूद हमारी मांगों पर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। इसलिए हमें हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा।”

ग्राहकों को हो सकती है परेशानी

हड़ताल के चलते नकद जमा-निकासी, चेक क्लीयरेंस और शाखा से जुड़ी अन्य सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे आवश्यक बैंकिंग कार्य डिजिटल माध्यमों से निपटाने की कोशिश करें।

केंद्रीय बजट 2026–27 से पहले India Inc ने सरकार के सामने अपनी प्राथमिकताएं साफ कर दी हैं। उद्योग जगत ने रोजगार सृजन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। ये सुझाव FICCI द्वारा किए गए एक ताज़ा सर्वे में सामने आए हैं, जो दिसंबर 2025 के अंत से जनवरी 2026 के बीच करीब 100 कंपनियों के बीच किया गया।

सर्वे के मुताबिक, अधिकांश कंपनियों ने भारत की मध्यम अवधि की आर्थिक संभावनाओं को लेकर भरोसा जताया है। लगभग 50 प्रतिशत प्रतिभागियों का अनुमान है कि FY 2026–27 में GDP ग्रोथ 7 से 8 प्रतिशत के बीच रह सकती है, जबकि करीब 80 प्रतिशत कंपनियां भारत की दीर्घकालिक विकास यात्रा को लेकर आशावादी हैं।

वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच निर्यात समर्थन अहम

सर्वे में शामिल उद्योग प्रतिनिधियों ने बजट में निर्यात समर्थन को बेहद अहम बताया। उन्होंने वैश्विक व्यापार में बढ़ती अनिश्चितताओं की ओर इशारा किया, जिसमें टैरिफ और नॉन-टैरिफ बैरियर्स शामिल हैं।

विशेष रूप से यूरोपीय संघ के Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) और वन-संबंधी नियमों को चुनौती के रूप में देखा गया।
FICCI के अनुसार, CBAM का उद्देश्य स्टील, एल्युमिनियम और सीमेंट जैसे कार्बन-इंटेंसिव उत्पादों पर उचित कार्बन कीमत तय करना है, साथ ही गैर-EU देशों में स्वच्छ उत्पादन को बढ़ावा देना भी है।

उद्योग जगत ने निर्यात प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने के लिए

• कस्टम्स प्रक्रियाओं को सरल बनाने,

• लॉजिस्टिक्स और पोर्ट से जुड़ी अड़चनों को कम करने,

• ट्रेड फेसीलिटेशन में सुधार,

• और रिफंड व इंसेंटिव सिस्टम को मजबूत करने

जैसे उपायों की मांग की है।

RoDTEP स्कीम के लिए ज्यादा आवंटन की मांग

सर्वे में RoDTEP (Remission of Duties and Taxes on Exported Products) स्कीम के लिए बजट आवंटन बढ़ाने की स्पष्ट मांग सामने आई। इसके अलावा,

• SEZ नीति में सुधार,

• और कस्टम्स टैरिफ का युक्तिकरण

करने की भी जरूरत बताई गई, ताकि भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ सके।

Union Budget 2026 की प्रमुख प्राथमिकताएं

FICCI सर्वे के अनुसार, बजट 2026–27 के लिए तीन प्रमुख मैक्रो-इकोनॉमिक प्राथमिकताएं तय की गई हैं:

• रोजगार सृजन

• इंफ्रास्ट्रक्चर पर निरंतर फोकस

• निर्यात को मजबूत समर्थन

इंफ्रा, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस और MSMEs पर ज़ोर

उद्योग जगत का मानना है कि बजट में

• इंफ्रास्ट्रक्चर,

• मैन्युफैक्चरिंग,

• डिफेंस,

• और MSME सेक्टर

पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ ही वित्तीय अनुशासन को भी अहम बताया गया है।

करीब 42 प्रतिशत प्रतिभागियों का अनुमान है कि FY 2025–26 में राजकोषीय घाटा GDP के लगभग 4.4 प्रतिशत पर आ सकता है। सर्वे में निर्माण और पूंजीगत खर्च (Capex) पर निरंतर फोकस बनाए रखने की भी सिफारिश की गई है, ताकि विकास की रफ्तार बनी रहे।

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) द्वारा मंगलवार को घोषित राष्ट्रव्यापी हड़ताल के चलते देशभर में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहने की संभावना है। हालांकि इसे औपचारिक बैंक अवकाश घोषित नहीं किया गया है, लेकिन हड़ताल के कारण कई शाखाओं में कामकाज ठप रह सकता है।

उल्लेखनीय है कि बैंक पहले ही 24, 25 और 26 जनवरी को चौथे शनिवार, रविवार और गणतंत्र दिवस के कारण बंद रहे। ऐसे में मंगलवार की हड़ताल के चलते कुछ शाखाएं लगातार चौथे दिन बंद रहेंगी, जिससे ग्राहकों की परेशानी और बढ़ सकती है।

इस हड़ताल से भारतीय स्टेट बैंक (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB), यूनियन बैंक, केनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा समेत अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रभावित होने की आशंका है।

क्या हैं बैंक यूनियनों की मांगें?

UFBU, जिसमें बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली नौ यूनियनें शामिल हैं, पांच दिवसीय कार्य सप्ताह को तत्काल लागू करने की मांग कर रहा है।

23 जनवरी को मुख्य श्रम आयुक्त के साथ हुई सुलह बैठक में कोई सकारात्मक आश्वासन नहीं मिलने के बाद यूनियनों ने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया।

ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयीज एसोसिएशन (AIBEA) के महासचिव सी. एच. वेंकटाचलम ने कहा,

“सुलह प्रक्रिया के दौरान विस्तृत चर्चा हुई, लेकिन हमारी मांगों पर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला, इसलिए हमें हड़ताल के लिए मजबूर होना पड़ा।”

ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन (AIBOC) के महासचिव रूपम रॉय ने कहा कि मार्च 2024 में वेतन संशोधन समझौते के दौरान भारतीय बैंक संघ और UFBU के बीच सभी शनिवारों को अवकाश घोषित करने पर सहमति बनी थी।

नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉयीज (NCBE) के महासचिव एल. चंद्रशेखर ने कहा,

“यह आंदोलन ग्राहकों के खिलाफ नहीं, बल्कि एक संतुलित, मानवीय और कुशल बैंकिंग प्रणाली के लिए है। पांच दिवसीय बैंकिंग कोई विलासिता नहीं, बल्कि आर्थिक और मानवीय आवश्यकता है।”

Shaadi.com के संस्थापक और Shark Tank India जज अनुपम मित्तल ने स्टार्टअप फाउंडर्स द्वारा CEO पद छोड़ने को लेकर चर्चा में अपनी राय व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह कदम असफलता नहीं, बल्कि परिपक्वता का संकेत है।

मित्तल ने LinkedIn पर लिखा कि भारत में अक्सर यह माना जाता है कि “Founder = CEO”, लेकिन आज के तेज़ी से बढ़ते स्टार्टअप वातावरण में यह धारणा वास्तविकता से दूर है। उनके अनुसार, कंपनियाँ अक्सर उस गति से बढ़ती हैं जिस गति से संस्थापक प्रबंधकीय कौशल विकसित कर पाते हैं, मेल नहीं खाती।

“10 लोगों वाली टीम में जो तरीका काम करता है, वह 100 में काम नहीं करता; और 100 में काम करने वाला तरीका 1000 में असफल हो जाता है,” मित्तल ने लिखा। उन्होंने कहा कि संस्थापक आमतौर पर व्यवसाय को ‘0 से 1’ या ‘1 से 10’ तक ले जाने में सक्षम होते हैं, लेकिन इसके बाद व्यवसाय को चलाने के लिए अलग कौशल की जरूरत होती है, जिसे पेशेवर CEO बेहतर ढंग से निभा सकते हैं।

मित्तल ने अंतरराष्ट्रीय उदाहरणों का हवाला देते हुए कहा कि वैश्विक स्तर पर संस्थापक अक्सर CEO पद छोड़ देते हैं और पेशेवर प्रबंधकों को नेतृत्व करने देते हैं, जिससे कंपनियों, शेयरहोल्डर्स और संस्थापकों को लाभ होता है। भारत में, हालांकि, ऐसे बदलावों को अक्सर “निकाला गया,” “असफल” या “धोखाधड़ी” की तरह पेश किया जाता है।

गोपीनाथ ने कहा कि विश्व बैंक के 2022 के अध्ययन के अनुसार, भारत में प्रदूषण के कारण हर साल लगभग 1.7 मिलियन मौतें होती हैं, जो देश में कुल मौतों का लगभग 18% है। उन्होंने बताया कि यह सिर्फ स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, बल्कि इससे परिवारों, कार्यबल और दीर्घकालिक आर्थिक विकास पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है।

प्रोफेसर ने आगे कहा कि नई व्यावसायिक नीतियों और उद्योग विकास की चर्चाओं में अक्सर ट्रेड, टैरिफ और रेगुलेशन्स पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन प्रदूषण के प्रभाव को अपेक्षित महत्व नहीं दिया जाता। उन्होंने चेतावनी दी, “भारत में प्रदूषण एक गंभीर चुनौती है, और इसका आर्थिक प्रभाव अब तक लगाए गए किसी भी टैरिफ से कहीं अधिक है।”

इस बयान के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया कि पर्यावरणीय सुधार अब केवल स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा और विकास का अहम हिस्सा बन चुका है।

• वॉन डेर लेयेन ने कहा, “अभी कुछ काम बाकी है, लेकिन हम एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते की दहलीज पर हैं। इसे कुछ लोग 'मदर ऑफ ऑल डील्स' कहते हैं, जो वैश्विक GDP का लगभग एक चौथाई बनाता है।”

• प्रस्तावित समझौते का पैमाना विशाल है। यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत को वैश्विक व्यापार में केंद्रीय भूमिका निभाने वाले EU ब्लॉक से जोड़ देगा।

• EU के लिए, भारत चीन पर निर्भरता कम करने और भरोसेमंद साझेदारों के साथ संबंध बढ़ाने की रणनीति में महत्वपूर्ण बन गया है। वहीं, भारत के लिए यह समझौता 27 देशों के इस ब्लॉक तक गहरी पहुंच देगा, जो उसके निर्यात प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने और विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में ऊपर बढ़ने के प्रयासों का समर्थन करेगा।

पृष्ठभूमि और वार्ता की स्थिति

• भारत–EU मुक्त व्यापार समझौता 2007 से प्रगति पर है, लेकिन लगभग एक दशक तक वार्ता ठप रही।

• 2022 में राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ इसे पुनर्जीवित किया गया।

• तब से, वार्ता भारत–EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के साथ समन्वय में हो रही है, जो महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, डिजिटल शासन और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती पर सहयोग को बढ़ाने का प्लेटफॉर्म है।

• नाल्को प्रमुख ने कहा कि भारत की एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र की प्राथमिक एल्युमिनियम उत्पादक कंपनी पर अमेरिकी टैरिफ का सीधा असर नहीं पड़ा है।

• उन्होंने बताया कि नाल्को अमेरिका को सीधे एल्युमिनियम या केमिकल्स का निर्यात नहीं करती।

• नाल्को का एल्यूमिना निर्यात मुख्य रूप से मिडिल ईस्ट, यूरोप और कुछ मात्रा में दक्षिण-पूर्व एशिया को होता है।

• सिंह के अनुसार, भारत में एल्युमिनियम की घरेलू मांग मजबूत बनी हुई है।

बजट से उम्मीदें

• उन्होंने कहा कि एल्युमिनियम सेक्टर की मांग मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर सेक्टर से जुड़ी है।

• आगामी बजट में इन दोनों क्षेत्रों के लिए बड़े आवंटन की उम्मीद जताई गई है।

• उनका कहना है कि यदि इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार होता है तो बिजली की मांग बढ़ेगी, जिससे एल्युमिनियम की खपत भी बढ़ेगी।

वित्तीय प्रदर्शन

• नाल्को ने वित्त वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज किया।

• चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही कंपनी के इतिहास की सबसे बेहतर रही।

• कंपनी के राजस्व में करीब 18-19 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि मुनाफा लगभग 47 प्रतिशत बढ़ा।

• तीसरी तिमाही तक भी प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहने की उम्मीद है, हालांकि आधिकारिक नतीजे अभी घोषित नहीं हुए हैं।

एलएमई और बाजार की स्थिति

• सिंह ने कहा कि लंदन मेटल एक्सचेंज (LME) के दाम नाल्को के पक्ष में हैं।

• कंपनी के कुल राजस्व में करीब 70 प्रतिशत योगदान धातु बिक्री से आता है।

• यदि आने वाले दो-तीन महीनों में एलएमई कीमतें 2,800 से 2,900 डॉलर प्रति मीट्रिक टन के आसपास बनी रहती हैं, तो इस वर्ष का प्रदर्शन पिछले वर्ष के करीब रहने की संभावना है।

अमेरिकी टैरिफ का असर

• नाल्को पर अमेरिकी टैरिफ का सीधा प्रभाव नहीं है।

• हालांकि, वेदांता और हिंदाल्को जैसी कंपनियों के निर्यात प्रभावित होने पर घरेलू बाजार में एल्युमिनियम की आपूर्ति बढ़ सकती है।

• इससे घरेलू कीमतों पर दबाव बनने की आशंका जताई गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को स्टील उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल के पिता मोहन लाल मित्तल के निधन पर शोक व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री ने अपने X (पूर्व ट्विटर) पोस्ट में लिखा:
“श्री मोहन लाल मित्तल जी ने उद्योग जगत में अपनी विशेष पहचान बनाई। साथ ही वे भारतीय संस्कृति के प्रति बहुत उत्साही थे। उन्होंने विभिन्न परोपकारी प्रयासों का समर्थन किया, जो समाज की प्रगति के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। उनके निधन से दुःख हुआ। मैं हमारी विभिन्न बातचीत को सदैव याद रखूँगा। उनके परिवार और अनुयायियों के प्रति संवेदनाएं। ॐ शांति।”

मोहन लाल मित्तल का जीवन उद्योग और समाज सेवा दोनों में महत्वपूर्ण रहा। वे न केवल अपने व्यवसायिक योगदान के लिए जाने जाते थे, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान देते रहे।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में, स्पॉट गोल्ड (सोना) मंगलवार को USD 11.45 यानी 0.26 प्रतिशत की बढ़त के साथ USD 4,460.49 प्रति औंस पर पहुंच गया।” 

“स्पॉट गोल्ड लगभग USD 4,460 प्रति औंस के आसपास मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है, जो भू‑राजनीतिक जोखिमों में वृद्धि के कारण है, क्योंकि अमेरिका ने वेनेज़ुएला के नेता निकोलस मादुरो को गिरफ्तार और हटाया।” — प्रवीन सिंह, हेड ऑफ कमोडिटीज, मिराए एसेट शेयरखान। 

इस बीच, यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि काराकस (वेनेज़ुएला) अमेरिकी प्रयासों को चुनौती देता रहा — जिसमें उसके तेल व्यवसाय को खोलना और ड्रग तस्करी को रोकना शामिल है — तो और हमले किए जा सकते हैं, साथ ही उन्होंने कोलम्बिया और मेक्सिको के खिलाफ भी अवैध ड्रग प्रवाह के मुद्दे पर कार्रवाई का विकल्प रखा है। 

स्पॉट सिल्वर (चांदी) ने भी विदेशी व्यापार में मजबूती दिखाते हुए USD 1.75 यानी 2.28 प्रतिशत की बढ़त के साथ USD 78.36 प्रति औंस तक उछल लिया।

सेंसेक्स-निफ्टी शुरुआती कारोबार में मिश्रित प्रदर्शन

सेंसेक्स पैक के प्रमुख गेनर्स:

• टेक महिंद्रा, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, टाटा स्टील और एशियन पेंट्स शुरुआती कारोबार में बढ़त में रहे।

• टेक महिंद्रा ने 1.71% की बढ़त के साथ लीड किया।

प्रमुख नुकसान में रहने वाले शेयर:

• ट्रेंट, HDFC बैंक, रिलायंस, अदानी पोर्ट्स और L&T शुरुआती कारोबार में कमजोर रहे।

• ट्रेंट 7.16% की गिरावट के साथ सबसे बड़ा नुकसान करने वाला शेयर रहा।

निफ्टी पैक में शुरुआती कारोबार:

• हरे निशान में: 1,053 शेयर

• लाल निशान में: 1,510 शेयर

• अपरिवर्तित: 92 शेयर

तकनीकी समीक्षा

कोटक सिक्योरिटीज के हेड इक्विटी रिसर्च, श्रीकांत चौहान के अनुसार:

"हम मानते हैं कि 26,150/85,200 और 26,100/85,000 मुख्य समर्थन क्षेत्र बने हुए हैं। जब तक बाजार इन स्तरों के ऊपर कारोबार करता है, तेजी की भावना जारी रहने की संभावना है।
ऊपर की ओर 26,350/85,700 और 26,400/85,850 त्वरित प्रतिरोध क्षेत्र हैं।
हालांकि, 26,050/84,900 के नीचे, उर्ध्वगामी रुझान कमजोर हो सकता है।
रणनीति यह होनी चाहिए कि 26,250 और 26,150 के बीच खरीदारी की जाए, अंतिम स्टॉप लॉस 26,050 रखा जाए।"

गिफ्ट निफ्टी का संकेत

निफ्टी 50 का शुरुआती संकेतक गिफ्ट निफ्टी सकारात्मक शुरूआत दिखा रहा है। यह 26,320 के पिछले बंद स्तर के मुकाबले 26,419 पर 99 अंकों की बढ़त के साथ खुला।

एफआईआई और डीआईआई गतिविधि

• विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने 5 जनवरी 2026 को 36.25 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।

• घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने 1,764.07 करोड़ रुपये के नेट खरीदारी के साथ लगातार खरीदारी जारी रखी।

एशियाई बाजार आज

• जापान का निक्की 225: 462.20 अंक या 0.89% बढ़कर 52,296 पर

• हॉन्गकॉन्ग का हांग सेंग: 508.76 अंक की बढ़त

• दक्षिण कोरिया का कोस्पी: 12.55 अंकों की बढ़त

• शंघाई SSE कंपोजिट इंडेक्स: 45.96 अंक या 1.07% बढ़ा

  सेंसेक्स, निफ्टी आज