लुधियाना और जालंधर जिलों के खनन और राजस्व विभाग के अधिकारियों की एक संयुक्त कमेटी शुक्रवार को गठित की गई है, जो स्वीकृत खनन क्षेत्र की सीमांकन (डिमार्केशन) करेगी और अधिकार क्षेत्र की पुष्टि करेगी। यह जानकारी पनग्रेन के चेयरपर्सन तेजपाल सिंह गिल ने दी।

यह निर्णय अतिरिक्त उपायुक्त (ADC), जगराओं की निगरानी में दोनों जिलों के अधिकारियों की बैठक के दौरान लिया गया।

यह बैठक तब बुलाई गई जब तेजपाल सिंह गिल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखकर बड़े पैमाने पर अवैध खनन के आरोप लगाए थे।

आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता द्वारा लिखे गए इस पत्र में लुधियाना और जालंधर के अधिकारियों पर “लापरवाही” के आरोप भी लगाए गए और मामले की “उच्च स्तरीय” जांच की मांग की गई।

अपनी शिकायत में गिल ने बताया कि लुधियाना के गोरसियां खान मोहम्मद गांव के निवासियों ने उन्हें वीडियो के माध्यम से अवैध खनन की जानकारी दी थी।

उन्होंने कहा कि जब वह स्थानीय लोगों के साथ मौके पर पहुंचे, तो वहां करीब एक दर्जन ओवरलोडेड वाहन और कई मशीनें खनन कार्य में लगी हुई थीं।

गिल ने बताया कि ओवरलोडेड टिप्परों और ट्रैक्टरों की आवाजाही के कारण गांव की सड़कों को नुकसान पहुंच रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है।

उनके अनुसार, इस संबंध में पहले कार्यकारी अभियंता (XEN) और उपमंडल अधिकारी (SDO) को शिकायत दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों की “निष्क्रियता” से उनके और खनन माफिया के बीच संभावित “मिलीभगत” का संकेत मिलता है, जिससे राज्य को आर्थिक नुकसान हो रहा है।

गिल ने बताया कि उन्होंने लुधियाना के उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) से भी संपर्क कर तुरंत कार्रवाई की मांग की है।

उन्होंने यह भी दावा किया कि नदी में करीब एक किलोमीटर लंबा और लगभग 100 फीट ऊंचा अवैध बांध (एम्बैंकमेंट) बनाया गया है, जिससे आसपास के गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है।

गांववासियों ने पर्यावरण को हो रहे नुकसान और अपनी कृषि भूमि पर संभावित खतरे को लेकर चिंता जताई है।

गिल ने बताया कि उन्होंने मौके पर ही राज्य के खनन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल से संपर्क किया, जिन्होंने विस्तृत जांच के बाद सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया।

अब लुधियाना के कैंसर मरीजों को इलाज के लिए चंडीगढ़, पटियाला या अमृतसर जैसे शहरों की कठिन यात्राएं नहीं करनी पड़ेंगी। सिविल अस्पताल में मुख्यमंत्री पंजाब कैंसर राहत कोष योजना के तहत एक विशेष कैंसर डे-केयर सेंटर शुरू किया गया है, जिससे कीमोथेरेपी और जांच सुविधाएं मरीजों के नजदीक उपलब्ध हो गई हैं।

जनवरी से इस योजना का विस्तार जालंधर और बठिंडा से बढ़ाकर लुधियाना, पटियाला, अमृतसर और गुरदासपुर तक किया गया है। केवल लुधियाना में ही अब तक करीब 35 मरीज पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें से लगभग 20 मरीज जांच के लिए आए, जबकि 5 मरीजों को कीमोथेरेपी दी जा चुकी है। कई मरीज ऐसे भी हैं जो पहले बड़े अस्पतालों में इलाज करा चुके थे और अब फॉलो-अप के लिए यहां आ रहे हैं।

इस केंद्र में जांच, स्क्रीनिंग और परीक्षण की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनमें बायोप्सी, एफएनएसी, सीटी स्कैन और एमआरआई शामिल हैं। कुछ जांच अस्पताल में ही हो जाती हैं, जबकि कुछ के लिए मरीजों को पटियाला या संगरूर भेजा जाता है।

यहां 8 बेड का कीमोथेरेपी वार्ड भी तैयार किया गया है, जिससे मरीज उसी दिन इलाज कराकर घर लौट सकते हैं।

डॉ. अमरदीप, जो इस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके साथ चार नर्सें और दो डॉक्टर भी हैं, जो मरीजों को पूरी देखभाल प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “हम मरीजों को जांच, स्क्रीनिंग और कीमोथेरेपी की सुविधाएं दे रहे हैं, जिससे उन्हें बार-बार लंबी दूरी तय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।”

सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉ. अखिल सरीन ने इस योजना के सामाजिक प्रभाव पर जोर देते हुए कहा, “यह योजना उन कैंसर मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद है, जो इलाज का खर्च उठाने में कठिनाई महसूस करते हैं। इसका उद्देश्य सीमित संसाधनों वाले परिवारों की मदद करना है, ताकि वे कैंसर के महंगे इलाज का सामना कर सकें।”

पेंडू मजदूर यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसका नेतृत्व राज्य अध्यक्ष तरसेम पीटर कर रहे थे, ने जालंधर के डिप्टी कमिश्नर वरजीत वालिया से मुलाकात की और जिला तथा विभिन्न ब्लॉकों के अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की मांग की। यूनियन ने आरोप लगाया कि अधिकारी मजदूरों की रोजगार और आवास जैसी बुनियादी जरूरतों की अनदेखी कर रहे हैं।

लिखित ज्ञापन में यूनियन के जिला नेताओं कश्मीर मांडियाला और बख्शो खुर्शीदपुर ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई जरूरतमंद मजदूरों के लिए अनुदान पहले ही स्वीकृत हो चुका है। यह अनुदान मकान निर्माण के लिए किस्तों में जारी किया जाना था, लेकिन पहली किस्त मिलने के बाद आगे की राशि रोक दी गई।

उन्होंने आरोप लगाया कि यह भुगतान इसलिए रोका गया क्योंकि गरीब मजदूर संबंधित अधिकारियों को “रिश्वत” नहीं दे पाए। इसके कारण कई लाभार्थी मजबूरी में अस्थायी झोपड़ियों में रहने को विवश हैं।

प्रतिनिधिमंडल ने एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी का मुद्दा भी उठाया, जिससे गैस एजेंसियों पर लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अमृतसर के दो छात्रों को हाल ही में MY भारत बजट क्वेस्ट 2026 के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संवाद करने का अवसर मिला। राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतिस्पर्धी चरणों को पार कर चयनित हुए इन छात्रों—14 वर्षीय दिवजोत सिंह और 21 वर्षीय हर्ष सहदेव—ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में ग्रामीण विकास और पंजाब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को बढ़ावा देने के अपने विचार साझा किए।

MY भारत बजट क्वेस्ट 2026, युवा कार्यक्रम विभाग की एक राष्ट्रीय पहल है, जिसका उद्देश्य युवाओं को केंद्रीय बजट प्रक्रिया से जोड़ना है। इसमें क्विज़, निबंध लेखन और पैनल चर्चाओं के माध्यम से युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। 2 फरवरी को शुरू हुई इस पहल का मकसद युवाओं में नीति निर्माण की समझ विकसित करना और उन्हें ‘विकसित भारत 2047’ के विजन से जोड़ना है।

दिवजोत सिंह, जो कि श्री गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल, चौक प्रगदास (चीफ खालसा दीवान के अंतर्गत) के कक्षा 10 के मेधावी छात्र हैं, ने कई कठिन चरणों को पार कर प्रधानमंत्री के विशेष वर्चुअल संबोधन में भाग लेने का अवसर प्राप्त किया। इस सत्र में देशभर से चयनित युवाओं ने भारत के डिजिटल विकास पर चर्चा की।

दिवजोत ने डिजिटल शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने पर अपने विचार रखते हुए कहा कि ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में डिजिटल पहुंच बढ़ाना बेहद जरूरी है, ताकि युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाया जा सके। उन्होंने स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने और छात्रों के लिए शिक्षण ऐप्स को मुफ्त उपलब्ध कराने का सुझाव भी दिया।

इससे पहले दिवजोत ने दिल्ली में आयोजित “विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग” में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था, जहां उन्होंने लगभग 50 लाख प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष फाइनलिस्ट में स्थान हासिल किया। खास बात यह रही कि वह इस प्रतियोगिता के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय फाइनलिस्ट बने।

उन्हें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ बातचीत करने और अपने विचार साझा करने का अवसर भी मिला।

चीफ खालसा दीवान के अध्यक्ष डॉ. इंदरबीर सिंह निज्जर ने दिवजोत सिंह की सोच, समर्पण और समाज के प्रति उनके योगदान की सराहना की।

अमृतसर स्थित गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी (GNDU) के भौतिकी विभाग को नेशनल क्वांटम मिशन (NQM) के तहत एक प्रतिष्ठित अनुदान (ग्रांट) प्रदान किया गया है, जिसके माध्यम से क्विबिट आधारित क्वांटम टेक्नोलॉजी प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी।

GNDU देश के उन केवल 23 संस्थानों में शामिल है, जिन्हें इस अत्यधिक प्रतिस्पर्धी राष्ट्रीय पहल के तहत चुना गया है। इस पहल के साथ यह संस्थान IITs, IISc बेंगलुरु, IISER पुणे और TIFR मुंबई जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की श्रेणी में शामिल हो गया है, जो क्वांटम टेक्नोलॉजी—जैसे कंप्यूटिंग, संचार और सेंसिंग—पर आधारित अनुसंधान में लगे हुए हैं।

भारत वर्ष 2031 तक ऐसे प्रयोगशालाओं की संख्या 1000 से अधिक करने की योजना बना रहा है। क्वांटम भौतिकी को आज आधुनिक दुनिया की नींव माना जा रहा है और इसका उपयोग दवाओं की खोज, सुपरकंप्यूटर डिजाइन करने समेत कई क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

भौतिकी विभाग के प्रमुख प्रोफेसर अमन महाजन ने यह पुरस्कार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मुंबई में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ए. के. सूद और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव अभय करंदीकर से प्राप्त किया।

इस परियोजना के तहत 1 करोड़ रुपये की ग्रांट स्वीकृत की गई है, जिससे iQUANT लैब (इंटीग्रेटेड क्वांटम अंडरग्रेजुएट लैब फॉर कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन, मैटेरियल्स एंड सेंसिंग) स्थापित की जाएगी। यह अत्याधुनिक सुविधा छात्रों को उभरती क्वांटम तकनीकों में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करेगी।

प्रोफेसर अमन महाजन ने बताया कि iQUANT लैब में क्वांटम कम्युनिकेशन और ऑप्टिक्स, क्वांटम सेंसिंग, IBM क्वांटम प्लेटफॉर्म के जरिए क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम मैटेरियल्स जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसका उद्देश्य सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक अनुप्रयोग के बीच की दूरी को कम करना है।

इसके अलावा, भौतिकी के शोधकर्ता डॉ. हरप्रीत सिंह को भी IIT मंडी और IISER मोहाली की टीमों के साथ मिलकर नेशनल क्वांटम मिशन के तहत एक महत्वपूर्ण शोध परियोजना मिली है।

प्रोफेसर महाजन ने कहा कि यह सुविधा न केवल भौतिकी के छात्रों, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री और मैटेरियल साइंस जैसे बहु-विषयक क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए भी लाभदायक होगी, साथ ही GNDU से संबद्ध कॉलेजों के छात्र भी इसका लाभ उठा सकेंगे।

GNDU के कुलपति प्रोफेसर (डॉ.) करमजीत सिंह ने कहा कि यह परियोजना विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और शोध ढांचे को मजबूत करेगी और पंजाब को देश के डीप-टेक मानचित्र पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

उन्होंने कहा, “इस उपलब्धि के साथ GNDU नेशनल क्वांटम मिशन के तहत क्वांटम शिक्षा और अनुसंधान का एक प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा।”

प्रशासन ने तीर्थ यात्राओं, राजनीतिक रैलियों और सामाजिक कार्यक्रमों के दौरान होने वाले घातक हादसों को रोकने के लिए एक समन्वित अभियान शुरू किया है।

यह अभियान हाल ही में क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में तीर्थ यात्राओं के दौरान लोगों को ढोने के लिए मालवाहक (गुड्स) वाहनों के उपयोग से हुई जान-माल की हानि की घटनाओं के मद्देनजर शुरू किया गया है।

पिछले समय में हुए बड़े हादसों के पीछे ओवरलोडिंग, अधिक यात्रियों को बैठाने के लिए वाहनों में किए गए बदलाव और खासकर वापसी के दौरान ड्राइवरों की लापरवाही को प्रमुख कारण माना गया है।

एसएसपी गगन अजीत सिंह ने बताया कि अहमदगढ़, अमरगढ़ और मलेरकोटला उपमंडलों के डीएसपी—सुखदेव सिंह बराड़, संजीव कपूर और मानवजीत सिंह सिद्धू—को निर्देश दिए गए हैं कि उनके क्षेत्रों में चलने वाले वाहनों का उपयोग केवल निर्धारित उद्देश्यों के लिए ही किया जाए।

उन्होंने कहा, “जिलों से गुजरने वाली सड़कों और हाईवे पर निगरानी बढ़ाने के साथ-साथ हमने एक जागरूकता अभियान भी तैयार किया है, ताकि सभी संबंधित पक्षों को मोटर वाहन नियमों के उल्लंघन के कारणों और उसके परिणामों के बारे में जागरूक किया जा सके।”

गगन अजीत सिंह ने यह भी याद दिलाया कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार लोगों को ढोने के लिए मालवाहक वाहनों का उपयोग करना अवैध है।

उन्होंने कहा कि तीर्थ यात्राओं और सामाजिक कार्यक्रमों के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के लिए आयोजकों को संभावित जोखिमों के बारे में जागरूक करना जरूरी है, खासकर जब बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को ले जाया जाता है।

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अधिकृत वाहनों के उपयोग के दौरान भी आयोजकों को यात्रियों के लिए एक ओरिएंटेशन सत्र आयोजित करना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि वाहनों में सामान और यात्रियों के लिए निर्धारित स्थानों का अदला-बदली नहीं होनी चाहिए।

अवलोकन में यह सामने आया है कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ट्रक, ट्रैक्टर-ट्रॉली, टेम्पो और संशोधित वाहनों का उपयोग लोगों को ढोने के लिए लंबे समय से होता आ रहा है, जो अक्सर सार्वजनिक परिवहन की कमी और आर्थिक कारणों से होता है।

अक्सर आयोजकों, वाहन मालिकों और चालकों को यात्रियों की संख्या, ले जाए जा रहे सामान की प्रकृति और यात्रियों के स्वास्थ्य की स्थिति की पूरी जानकारी नहीं होती।

पिछले आंकड़ों से पता चलता है कि अधिकतर बड़े हादसे वापसी यात्रा के दौरान, खासकर गंतव्य के करीब होते हैं। हालांकि इन हादसों के कारणों पर कोई संगठित अध्ययन नहीं हुआ है, लेकिन थकान, नींद और गंतव्य के करीब पहुंचने पर चालक का लापरवाह रवैया इसके प्रमुख कारण माने जाते हैं।

हाल ही में फतेहगढ़ साहिब जिले के हिम्मतगढ़ गांव के पास एक बस के पेड़ से टकराकर पलटने से कम से कम आठ श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। इस हादसे में वाहन की बैठने की व्यवस्था में बदलाव किए जाने की भी जानकारी सामने आई थी।

पंजाब कैबिनेट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए जमीन मालिकों को अपने खर्च पर नदियों, छोटे नालों (चोएं) और ड्रेनों की डी-सिल्टिंग (गाद निकालने) की अनुमति दे दी है। साथ ही उन्हें निकाली गई सामग्री को बिना किसी शुल्क के अपने उपयोग में लेने का अधिकार भी दिया गया है।

इस फैसले का उद्देश्य मानसून से पहले बाढ़ की तैयारी को मजबूत करना और नदियों के प्रवाह को बेहतर बनाना है।

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मीडिया से बातचीत में कहा, “पंजाब कैबिनेट ने एक बड़ा जनहितकारी फैसला लिया है।”

उन्होंने कहा, “जमीन मालिक खुद सफाई कर सकते हैं और निकाली गई सामग्री का मुफ्त उपयोग कर सकते हैं।”

उन्होंने बताया कि इस पहल से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तेजी से डी-सिल्टिंग का काम होगा, जिससे नदियों और नालों की जल वहन क्षमता बढ़ेगी और बाढ़ का खतरा काफी हद तक कम होगा।

पंजाब सरकार ने नौ ऐसे संवेदनशील स्थानों की पहचान की है, जहां मानसून से पहले पानी के सुचारु प्रवाह के लिए डी-सिल्टिंग जरूरी है।

यदि इन स्थानों पर समय पर डी-सिल्टिंग नहीं की गई, तो गाद जमा होने से नदियों और नालों की जल वहन क्षमता घट सकती है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है।

एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में, कैबिनेट ने ग्राम पंचायतों के सरपंचों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चेयरमैन व वाइस चेयरमैन के पदों के आरक्षण से जुड़े 1994 के नियमों के नियम 6 में संशोधन को मंजूरी दी।

इस संशोधन का उद्देश्य सरपंचों तथा पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चेयरमैन व उपाध्यक्षों के चुनाव के लिए आरक्षण रोस्टर में बदलाव करना है।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार सुबह पंजाब के उद्योग और बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा के विभिन्न आवासों और कार्यस्थलों पर विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले की जांच के तहत छापेमारी की। सुबह लगभग 7 बजे शुरू हुई इस कार्रवाई से शहर में हड़कंप मच गया, क्योंकि यह छापे आम आदमी पार्टी के सांसद अशोक मित्तल के ठिकानों पर हुई छापेमारी के केवल दो दिन बाद पड़े।

ईडी की टीमों ने दिल्ली, लुधियाना, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में लगभग एक दर्जन स्थानों पर तलाशी ली। इस दौरान मंत्री स्वयं ‘इन्वेस्ट पंजाब’ कार्यक्रम के लिए यूरोप जा रहे एक विमान में सवार थे, जो सोमवार से शुरू होना है।

अरोड़ा ने कहा, “मुझे अभी-अभी इन छापों की जानकारी मिली है। मुझे नहीं पता कि ईडी मेरे घर, दफ्तर आदि की जांच क्यों कर रही है।”

कुछ देर बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया, “सुप्रभात! मेरे आवास पर प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई हुई है। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में मैं जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करूंगा और मुझे विश्वास है कि सच्चाई सामने आएगी।”

ईडी की टीमों को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की सुरक्षा दी गई और इस कार्रवाई में पंजाब पुलिस की कोई भूमिका नहीं थी। अरोड़ा के करीबी सहयोगी हेमंत सूद के घर और अन्य ठिकानों पर भी ईडी ने तलाशी ली। इससे पहले 15 अप्रैल को ईडी ने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक और सांसद अशोक मित्तल के ठिकानों पर छापेमारी की थी।

उद्योगपतियों और अरोड़ा के करीबी लोगों ने इन छापों को आम आदमी पार्टी नेताओं के खिलाफ “राजनीतिक बदले की कार्रवाई” बताया।

अरोड़ा, जो कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड (पूर्व में रितेश प्रॉपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड) के प्रमोटर हैं, पंजाब में बड़े स्तर पर रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से जुड़े हैं।

इस बीच केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा, जिन्हें हाल ही में राज्यसभा में पार्टी उपनेता पद से हटाया गया था, अब गवाह बनकर पंजाब में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जानकारी देंगे।

बिट्टू ने आरोप लगाया कि अरोड़ा को लुधियाना-चंडीगढ़ रोड पर औद्योगिक विकास के नाम पर बड़ी जमीन दी गई थी, लेकिन वहां औद्योगिक परियोजनाओं की बजाय आवासीय फ्लैट बनाए गए।

उन्होंने कहा, “अब मीडिया की जिम्मेदारी है कि वह सबूत सामने लाए।” बिट्टू ने यह भी आरोप लगाया कि अरोड़ा अक्सर वित्तीय मामलों के लिए दुबई जाते हैं।

उन्होंने कहा कि राघव चड्ढा ने पहले ही पार्टी के खिलाफ बयान दिए हैं और अब वह सभी जानकारियां साझा करेंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि इन मामलों से जुड़े अधिकारियों को भी बख्शा नहीं जाएगा।

पंजाब में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले छापेमारी के समय पर सवाल पूछे जाने पर बिट्टू ने कहा कि सीबीआई और ईडी स्वतंत्र एजेंसियां हैं और गृह मंत्री या किसी अन्य के नियंत्रण में नहीं हैं।

बिट्टू ने आम आदमी पार्टी की “लैंड पूलिंग” योजना पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि वह पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के लिए आभारी हैं, जिसने किसानों की जमीन को बचाया।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शुक्रवार को केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा पर आरोप लगाया कि वह प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) का इस्तेमाल कर विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करके लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने तीन दिनों में दूसरी बार किसी पार्टी नेता पर हुई ED छापेमारी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे या उनकी पार्टी के अन्य सदस्य इस तरह की कार्रवाइयों से डरने वाले नहीं हैं।

मान ने कहा, “देश में सिर्फ दो लोग ही सब कुछ चला रहे हैं। पहले एक परिवार नियोजन का नारा था—हम दो, हमारे दो। यहां ‘हम दो’ मोदी और शाह हैं और ‘हमारे दो’ अंबानी और अडानी हैं। उन्हें किसी और की परवाह नहीं है।”

उन्होंने कहा कि ये छापे पंजाब में आगामी चुनावों से पहले भाजपा की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा प्रतीत होते हैं।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “वे पंजाब में मुश्किल से एक या दो सीटें ही जीत पा रहे हैं। उनके पास 117 सीटों पर उम्मीदवार तक नहीं हैं। अपनी संख्या बढ़ाने के लिए उन्होंने ED और CBI का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, क्योंकि कांग्रेस के कई नेताओं को भाजपा में शामिल करने का उनका प्रयोग भी असफल रहा है।”

उन्होंने पत्रकारों से कहा, “आप जो चाहें कर लें, हमें डराने की कोशिश करें, लेकिन हम न तो झुकेंगे और न टूटेंगे।”

मान ने कहा कि यह घटनाक्रम इस बात का प्रमाण है कि लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने देश के सभी जिम्मेदार नागरिकों से अपील की कि वे लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं को केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से डराकर भाजपा में शामिल करने की कोशिश करना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।