उच्च शिक्षा में शोध और नवाचार को नई दिशा देगा हरियाणा का विजन 2047

हरियाणा सरकार ने राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था को शोध, नवाचार और उभरती तकनीकों के माध्यम से मजबूत बनाने के लिए व्यापक रोडमैप तैयार किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह पहल 'विकसित भारत' और 'विकसित हरियाणा 2047' के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

चंडीगढ़ स्थित सिविल सचिवालय में उच्च शिक्षा विभाग और विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ आयोजित विजन 2047 समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कई अहम घोषणाएं कीं।

20 करोड़ रुपये का हरियाणा स्टेट रिसर्च फंड स्थापित

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में 20 करोड़ रुपये की लागत से हरियाणा स्टेट रिसर्च फंड स्थापित करने की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि इस फंड का उद्देश्य शोध, नवाचार और तकनीकी विकास को प्रोत्साहित करना है, ताकि विश्वविद्यालय और कॉलेज केवल शिक्षा देने तक सीमित न रहें, बल्कि राज्य की वास्तविक समस्याओं के समाधान भी विकसित कर सकें।

सरकार ने इस पहल के तहत हरियाणा के 27 उच्च शिक्षण संस्थानों की 90 शोध परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने की मंजूरी दी है।

कृषि से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक होंगे शोध

सरकार द्वारा स्वीकृत 90 शोध परियोजनाएं कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी हैं, जिनमें—

• कृषि
• भूजल संरक्षण
• जल प्रबंधन
• जलवायु परिवर्तन
• स्वास्थ्य सेवाएं
• आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)
• ग्रामीण विकास
• औद्योगिक नवाचार
• समावेशी शिक्षा

जैसे विषय शामिल हैं।

सरकार का उद्देश्य इन शोध परियोजनाओं के माध्यम से राज्य की विकास संबंधी चुनौतियों के व्यावहारिक समाधान तैयार करना है।

10 करोड़ रुपये का क्वालिटी एंड रिसर्च एक्सीलेंस फंड भी बनाया गया

मुख्यमंत्री ने बताया कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए 10 करोड़ रुपये का हायर एजुकेशन क्वालिटी एंड रिसर्च एक्सीलेंस फंड भी स्थापित किया गया है।

उन्होंने कहा कि यह फंड शिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता, अनुसंधान और अकादमिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के लिए डिजिटल सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म

बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि छात्रों को इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और प्रत्यक्ष रोजगार (Direct Placement) के अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है।

इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से छात्रों को उद्योगों और संस्थानों से जोड़कर रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।

छात्राओं की उच्च शिक्षा पर विशेष फोकस

राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा की पहुंच आसान बनाने के उद्देश्य से 20 किलोमीटर के दायरे में गर्ल्स कॉलेज स्थापित करने की अपनी नीति को जारी रखने की बात भी दोहराई।

सरकार का कहना है कि इस पहल से ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों की छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी।

मॉडल संस्कृति कॉलेजों की रूपरेखा भी पेश

बैठक के दौरान हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रो. कैलाश चंद्र शर्मा ने प्रस्तावित मॉडल संस्कृति कॉलेजों की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की।

इन कॉलेजों का उद्देश्य आधुनिक शिक्षा, अनुसंधान और कौशल विकास को बढ़ावा देना है।

Key Highlights:

• हरियाणा सरकार ने 20 करोड़ रुपये का स्टेट रिसर्च फंड स्थापित किया।
• 27 उच्च शिक्षण संस्थानों की 90 शोध परियोजनाओं को वित्तीय सहायता।
• कृषि, AI, स्वास्थ्य, जल संरक्षण और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों पर शोध।
• 10 करोड़ रुपये का हायर एजुकेशन क्वालिटी एंड रिसर्च एक्सीलेंस फंड बनाया गया।
• छात्रों के लिए इंटर्नशिप और प्लेसमेंट हेतु डिजिटल सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म विकसित।
• छात्राओं के लिए 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज स्थापित करने की नीति जारी।
• मॉडल संस्कृति कॉलेजों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई।

FAQ Section

Q1. हरियाणा स्टेट रिसर्च फंड की राशि कितनी है?

राज्य सरकार ने 20 करोड़ रुपये का हरियाणा स्टेट रिसर्च फंड स्थापित किया है।

Q2. कितनी शोध परियोजनाओं को मंजूरी मिली है?

हरियाणा के 27 उच्च शिक्षण संस्थानों की 90 शोध परियोजनाओं को वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है।

Q3. शोध परियोजनाएं किन क्षेत्रों से संबंधित हैं?

इनमें कृषि, जल संरक्षण, जल प्रबंधन, स्वास्थ्य, AI, ग्रामीण विकास, औद्योगिक नवाचार और जलवायु परिवर्तन जैसे विषय शामिल हैं।

Q4. छात्रों के लिए कौन-सी नई सुविधा शुरू की गई है?

इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और प्रत्यक्ष प्लेसमेंट के लिए सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है।

Q5. छात्राओं के लिए सरकार की क्या योजना है?

राज्य सरकार 20 किलोमीटर के दायरे में गर्ल्स कॉलेज उपलब्ध कराने की नीति पर काम जारी रखे हुए है।

Conclusion:

हरियाणा सरकार का नया विजन 2047 रोडमैप राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था को शोध, नवाचार और आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। स्टेट रिसर्च फंड, रिसर्च एक्सीलेंस फंड, डिजिटल प्लेसमेंट प्लेटफॉर्म और छात्राओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान जैसी योजनाएं उच्च शिक्षा क्षेत्र को नई दिशा देने का प्रयास हैं।

ECI की समय सीमा बढ़ने के बाद तेज हुआ मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) के तहत घर-घर सत्यापन अभियान की अंतिम तिथि 24 जुलाई तक बढ़ाए जाने के बाद हरियाणा के हिसार और भिवानी जिलों में मतदाता सूची अद्यतन का कार्य तेज गति से चल रहा है।

बूथ लेवल अधिकारी (BLO) लगातार घर-घर जाकर मतदाताओं से गणना प्रपत्र (Enumeration Forms) एकत्र कर उनका डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, ताकि मतदाता सूची को समय पर अद्यतन किया जा सके।

हिसार में 85.9 प्रतिशत मतदाताओं के फॉर्म हुए डिजिटाइज

हिसार के उपायुक्त महेंद्र पाल ने बताया कि जिले के कुल 13,70,766 मतदाताओं में से अब तक 11,77,500 मतदाताओं के गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं, जो कुल मतदाताओं का 85.9 प्रतिशत है।

उन्होंने बताया कि विभिन्न कारणों से 1,49,767 मतदाताओं (10.93%) के प्रपत्र अभी तक प्राप्त नहीं हो सके हैं, जबकि केवल 43,499 प्रपत्र (3.17%) का कार्य लंबित है।

उपायुक्त के अनुसार, 1,333 बूथ लेवल अधिकारी (BLO) इस अभियान में लगे हुए हैं और जिन मतदाताओं से पहली बार संपर्क नहीं हो पाया था, उनके पास दोबारा जाकर फॉर्म एकत्र किए जा रहे हैं।

नारनौंद विधानसभा क्षेत्र सबसे आगे

हिसार जिले में विधानसभा क्षेत्रवार प्रगति की बात करें तो नारनौंद सबसे आगे है, जहां 90.94 प्रतिशत फॉर्म डिजिटाइज हो चुके हैं।

इसके बाद—

• आदमपुर – 89.87%
• बरवाला – 87.97%
• हांसी – 87.40%
• नलवा – 86.22%
• उकलाना – 85.93%
• हिसार – 72.19%

का प्रदर्शन दर्ज किया गया है।

भिवानी में 88.11 प्रतिशत डिजिटाइजेशन पूरा

भिवानी के उपायुक्त साहिल गुप्ता ने बताया कि जिले के कुल 8,84,173 मतदाताओं में से 88.11 प्रतिशत के गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा किया जा चुका है।

उन्होंने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी शेष कार्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं।

लोहारू विधानसभा क्षेत्र ने दर्ज की सबसे बेहतर प्रगति

भिवानी जिले में विधानसभा क्षेत्रवार आंकड़ों के अनुसार लोहारू सबसे आगे है, जहां 95 प्रतिशत डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है।

इसके बाद—

• तोशाम – 92.07%
• बावानी खेड़ा – 81.73%
• भिवानी – 80.55%

की प्रगति दर्ज की गई है।

Key Highlights:

• ECI ने SIR अभियान की समय सीमा 24 जुलाई तक बढ़ाई।
• हिसार में 85.9% मतदाता गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा।
• भिवानी में 88.11% मतदाता फॉर्म डिजिटल किए गए।
• हिसार में 1,333 BLO घर-घर जाकर कर रहे हैं सत्यापन।
• नारनौंद और लोहारू विधानसभा क्षेत्र अपने-अपने जिलों में सबसे आगे।
• शेष मतदाताओं से दोबारा संपर्क कर अभियान को पूरा किया जा रहा है।

FAQ Section

Q1. चुनाव आयोग ने SIR अभियान की समय सीमा कब तक बढ़ाई है?

भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान की समय सीमा 24 जुलाई तक बढ़ा दी है।

Q2. हिसार में कितने प्रतिशत मतदाता फॉर्म डिजिटाइज हो चुके हैं?

हिसार में कुल मतदाताओं के 85.9 प्रतिशत गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं।

Q3. भिवानी में डिजिटाइजेशन की प्रगति कितनी है?

भिवानी जिले में 88.11 प्रतिशत मतदाता गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है।

Q4. हिसार में कितने बूथ लेवल अधिकारी अभियान में लगे हैं?

हिसार जिले में 1,333 बूथ लेवल अधिकारी (BLO) इस अभियान में कार्यरत हैं।

Q5. किस विधानसभा क्षेत्र ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है?

हिसार जिले में नारनौंद (90.94%) और भिवानी जिले में लोहारू (95%) सबसे आगे हैं।

Conclusion:

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को समय पर पूरा करने के लिए हिसार और भिवानी जिलों में प्रशासन ने अभियान तेज कर दिया है। समय सीमा बढ़ने के बाद बूथ लेवल अधिकारी शेष मतदाताओं तक पहुंचकर गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा करने में जुटे हैं। चुनाव आयोग का उद्देश्य अद्यतन और त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करना है।

कैल वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में तेज़ी से चल रहा निर्माण कार्य

यमुनानगर जिले के कैल गांव स्थित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र (Solid Waste Management Plant) का मंगलवार को नगर निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन शेड और मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (MRF) सेंटर के कार्यों की प्रगति, निर्माण सामग्री की गुणवत्ता और अन्य व्यवस्थाओं का विस्तृत जायजा लिया।

करीब 7.24 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रही इस परियोजना के तहत प्लांट में बड़े शेड का निर्माण किया जा रहा है, जिससे कचरा प्रबंधन व्यवस्था और अधिक प्रभावी बनाने का लक्ष्य है।

बारिश में भी बिना रुके होगा कचरे का निस्तारण

निरीक्षण के दौरान नगर निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद ने कहा कि शेड बनने के बाद बारिश के मौसम में भी कचरे की छंटाई और निस्तारण का कार्य दिन-रात बिना किसी रुकावट के जारी रहेगा।

उन्होंने बताया कि इससे प्लांट में आने वाले कचरे का समय पर निस्तारण संभव होगा और वहां स्थापित मशीनें भी मौसम के प्रभाव से सुरक्षित रहेंगी।

निर्माण सामग्री और कचरा प्रबंधन प्रक्रिया का किया निरीक्षण

निरीक्षण के दौरान महाबीर प्रसाद ने निर्माणाधीन शेड के लिए तैयार किए जा रहे पिलरों में इस्तेमाल हो रही निर्माण सामग्री की गुणवत्ता का भी निरीक्षण किया।

उन्होंने प्लांट में गीले कचरे की छंटाई (Segregation), कम्पोस्टिंग तथा बायोरेमेडिएशन तकनीक के जरिए जैविक खाद तैयार करने की प्रक्रिया का अवलोकन किया। इसके अलावा कचरे से ईंट, बजरी और अन्य निर्माण सामग्री को अलग करने की प्रक्रिया की भी समीक्षा की गई।

अधिकारियों ने निर्माण कार्य की प्रगति से कराया अवगत

निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त नगर निगम आयुक्त धीरज कुमार, कार्यकारी अभियंता हरीश कुमार, सहायक अभियंता सुरेंद्र दहिया, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक हरजीत सिंह और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के सलाहकार लोकेश सेन भी मौजूद रहे।

अतिरिक्त नगर निगम आयुक्त धीरज कुमार ने बताया कि कैल प्लांट में शेड निर्माण का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जमीन का समतलीकरण और फर्श का कार्य पूरा हो चुका है तथा अब पिलर तैयार किए जा रहे हैं। इनके पूरा होते ही बड़े शेड का निर्माण शुरू होगा, जिससे बारिश के दौरान भी कचरा निस्तारण प्रभावित नहीं होगा।

Key Highlights:

• यमुनानगर के कैल स्थित वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का नगर निगम आयुक्त ने किया निरीक्षण।
• 7.24 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा है नया शेड और MRF सेंटर।
• बारिश के दौरान भी निर्बाध रूप से होगा कचरे का निस्तारण।
• निर्माण सामग्री और पिलरों की गुणवत्ता की जांच की गई।
• बायोरेमेडिएशन तकनीक से जैविक खाद तैयार करने की प्रक्रिया का लिया जायजा।
• अधिकारियों ने परियोजना की प्रगति और निर्माण कार्य की जानकारी दी।

FAQ Section

Q1. निरीक्षण किस स्थान पर किया गया?

यमुनानगर जिले के कैल गांव स्थित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र में।

Q2. परियोजना की लागत कितनी है?

इस परियोजना की अनुमानित लागत 7.24 करोड़ रुपये है।

Q3. शेड बनने से क्या लाभ होगा?

बारिश के दौरान भी कचरे की छंटाई और निस्तारण का कार्य बिना बाधा जारी रहेगा तथा मशीनें सुरक्षित रहेंगी।

Q4. प्लांट में कौन-सी तकनीक का उपयोग किया जा रहा है?

गीले कचरे के प्रबंधन के लिए बायोरेमेडिएशन तकनीक का उपयोग कर जैविक खाद तैयार की जा रही है।

Q5. निरीक्षण के दौरान कौन-कौन से अधिकारी मौजूद रहे?

नगर निगम और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) से जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारी निरीक्षण के दौरान उपस्थित रहे।

Conclusion:

यमुनानगर के कैल स्थित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र में चल रहे निर्माण कार्य का उद्देश्य कचरा प्रबंधन प्रणाली को अधिक आधुनिक और प्रभावी बनाना है। निर्माणाधीन शेड और एमआरएफ सेंटर के पूरा होने के बाद बारिश सहित हर मौसम में कचरे के निस्तारण और छंटाई का कार्य सुचारु रूप से संचालित किया जा सकेगा।

जींद से हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को लेकर भाजपा का बड़ा दावा

भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने मंगलवार को कहा कि 17 जुलाई का दिन हरियाणा ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींद से प्रस्तावित हाइड्रोजन आधारित ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाने वाले हैं।

झज्जर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान धनखड़ ने कहा कि यह पहल स्वच्छ ऊर्जा, आधुनिक परिवहन और हरित तकनीक को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगी।

'विकसित भारत' और हरित ऊर्जा मिशन को मिलेगा नया बल

ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि जींद में होने वाला कार्यक्रम केवल एक रेल सेवा का शुभारंभ नहीं होगा, बल्कि यह 'विकसित भारत' के विजन और देश के ग्रीन एनर्जी मिशन का राष्ट्रीय प्रतीक बनेगा।

उन्होंने कहा कि यह परियोजना भारत की पर्यावरण अनुकूल विकास नीति और स्वच्छ ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करेगी।

स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन को बताया आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक

भाजपा नेता ने कहा कि भारत हाइड्रोजन आधारित रेल तकनीक के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

उनके अनुसार, देश में विकसित की गई हाइड्रोजन ट्रेन की क्षमता लगभग 1,200 हॉर्सपावर है। उन्होंने इसे आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी नवाचार और आधुनिक तकनीक का उदाहरण बताते हुए कहा कि भारत कार्बन उत्सर्जन कम करने और स्वच्छ ऊर्जा अपनाने की वैश्विक दिशा में मजबूत कदम उठा रहा है।

हरित ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण पर दिया जोर

धनखड़ ने कहा कि दुनिया तेजी से स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण अनुकूल परिवहन की ओर बढ़ रही है। ऐसे समय में भारत भी ग्रीन हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रहा है।

उन्होंने कहा कि यह परियोजना देश के ऊर्जा परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को नई गति देगी।

हरियाणा से पीएम मोदी के जुड़ाव का भी किया उल्लेख

ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा दौरे हमेशा विकास और राष्ट्र निर्माण से जुड़े रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पहले भी प्रधानमंत्री ने हरियाणा में पूर्व सैनिकों के सम्मान से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान की शुरुआत जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का शुभारंभ किया था। उनका कहना था कि 17 जुलाई का कार्यक्रम भी इसी विकास यात्रा का हिस्सा होगा।

Key Highlights:

• 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींद से प्रस्तावित हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे।
• भाजपा नेता ओम प्रकाश धनखड़ ने इसे देश के लिए ऐतिहासिक दिन बताया।
• हाइड्रोजन ट्रेन को स्वच्छ ऊर्जा और आधुनिक तकनीक की दिशा में बड़ा कदम बताया गया।
• स्वदेशी ट्रेन की क्षमता लगभग 1,200 हॉर्सपावर होने का दावा।
• परियोजना को विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और ग्रीन एनर्जी मिशन से जोड़ा गया।
• पीएम मोदी के हरियाणा दौरे को विकास और राष्ट्र निर्माण से जोड़कर पेश किया गया।

FAQ Section

Q1. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे?

प्रधानमंत्री के 17 जुलाई को जींद से प्रस्तावित हाइड्रोजन ट्रेन सेवा का शुभारंभ करने का कार्यक्रम है।

Q2. भाजपा ने इस कार्यक्रम को क्यों महत्वपूर्ण बताया है?

भाजपा के अनुसार यह कार्यक्रम स्वच्छ ऊर्जा, आधुनिक रेल तकनीक और विकसित भारत के विजन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

Q3. हाइड्रोजन ट्रेन की क्षमता कितनी बताई गई है?

ओम प्रकाश धनखड़ के अनुसार, स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन की क्षमता लगभग 1,200 हॉर्सपावर है।

Q4. इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

पर्यावरण अनुकूल परिवहन, कार्बन उत्सर्जन में कमी और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना।

Q5. धनखड़ ने पीएम मोदी के हरियाणा से जुड़ाव को लेकर क्या कहा?

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के हरियाणा दौरे हमेशा विकास और राष्ट्र निर्माण से जुड़े रहे हैं।

Conclusion:

17 जुलाई को प्रस्तावित हाइड्रोजन ट्रेन सेवा के शुभारंभ को लेकर भाजपा ने इसे हरित ऊर्जा और आधुनिक तकनीक की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। पार्टी का कहना है कि यह पहल भारत के स्वच्छ ऊर्जा मिशन और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई गति देगी। वहीं, परियोजना के औपचारिक शुभारंभ और उसके प्रभाव पर आगे सभी की नजर रहेगी।

पीएम मोदी के हरियाणा दौरे को लेकर अभय चौटाला ने साधा निशाना

इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 जुलाई को प्रस्तावित हरियाणा दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार पर निशाना साधा।

ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के चार दिवसीय दौरे के दौरान पत्रकारों से बातचीत में चौटाला ने आरोप लगाया कि राज्य की महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान के बजाय सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर एक प्रतीकात्मक कार्यक्रम आयोजित कर रही है।

हरियाणा के साथ भेदभाव का लगाया आरोप

अभय चौटाला ने दावा किया कि देश में नए औद्योगिक निवेश मुख्य रूप से गुजरात की ओर जा रहे हैं, जबकि हरियाणा को अपेक्षित प्राथमिकता नहीं मिल रही।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के जींद दौरे के दौरान एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है, लेकिन राज्य को बड़े विकास कार्यों और नई परियोजनाओं की जरूरत है। उनके अनुसार, हरियाणा के लोगों को केवल प्रतीकात्मक कार्यक्रमों से संतुष्ट नहीं किया जा सकता।

'सरकार करोड़ों खर्च कर रही, लेकिन जनता की समस्याएं जस की तस'

INLD प्रमुख ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के दौरे पर भारी सरकारी खर्च किया जा रहा है, जबकि आम जनता से जुड़े कई मुद्दे अब भी समाधान की प्रतीक्षा में हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार को विकास योजनाओं, रोजगार, उद्योग और बुनियादी सुविधाओं पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

9 अगस्त से शुरू होगा INLD का राज्यव्यापी जनसंपर्क अभियान

अभय चौटाला ने घोषणा की कि पार्टी 9 अगस्त से पूरे हरियाणा में व्यापक जनसंपर्क अभियान शुरू करेगी।

उन्होंने बताया कि यह अभियान राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों को कवर करेगा। इसका उद्देश्य पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाना और 27 सितंबर को नूंह में आयोजित होने वाली सम्मान दिवस रैली के लिए समर्थन जुटाना है।

यह रैली पूर्व उपप्रधानमंत्री देवी लाल की जयंती के अवसर पर आयोजित की जाएगी।

सरकार की नीतियों पर भी उठाए सवाल

चौटाला ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार समय-समय पर ऐसे आदेश जारी कर रही है, जिससे आम लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

उन्होंने दावा किया कि पहले गेहूं खरीद से जुड़े कुछ नियम विपक्ष के विरोध के बाद वापस लिए गए थे। इसके अलावा उन्होंने सरकार से आगामी मानसून सत्र में अध्यादेश लाकर उन परिवारों के हितों की रक्षा करने की मांग की, जो वर्षों से गांवों के तालाबों के आसपास रह रहे हैं और बेदखली की आशंका का सामना कर रहे हैं।

Key Highlights:

• अभय सिंह चौटाला ने पीएम मोदी के प्रस्तावित हरियाणा दौरे पर सवाल उठाए।
• सरकार पर जनहित की बजाय दिखावटी कार्यक्रमों पर खर्च करने का आरोप।
• हरियाणा की उपेक्षा और औद्योगिक निवेश को लेकर टिप्पणी।
• 9 अगस्त से INLD का राज्यव्यापी जनसंपर्क अभियान शुरू होगा।
• 27 सितंबर को नूंह में सम्मान दिवस रैली आयोजित करने की घोषणा।
• गांवों के तालाबों के पास रहने वाले परिवारों की सुरक्षा के लिए अध्यादेश लाने की मांग।

FAQ Section

Q1. अभय सिंह चौटाला ने किस मुद्दे पर सरकार की आलोचना की?

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित हरियाणा दौरे और सरकारी खर्च को लेकर भाजपा सरकार की आलोचना की।

Q2. INLD का जनसंपर्क अभियान कब शुरू होगा?

पार्टी का राज्यव्यापी जनसंपर्क अभियान 9 अगस्त से शुरू होगा।

Q3. सम्मान दिवस रैली कब और कहां आयोजित होगी?

यह रैली 27 सितंबर को नूंह में पूर्व उपप्रधानमंत्री देवी लाल की जयंती पर आयोजित होगी।

Q4. अभय चौटाला ने सरकार से क्या मांग की?

उन्होंने गांवों के तालाबों के पास वर्षों से रह रहे परिवारों को बेदखली से बचाने के लिए मानसून सत्र में अध्यादेश लाने की मांग की।

Q5. चौटाला ने औद्योगिक निवेश को लेकर क्या कहा?

उन्होंने आरोप लगाया कि नए उद्योग गुजरात में स्थापित हो रहे हैं, जबकि हरियाणा की अनदेखी की जा रही है।

Conclusion:

प्रधानमंत्री के प्रस्तावित हरियाणा दौरे को लेकर अभय सिंह चौटाला ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने INLD के आगामी जनसंपर्क अभियान और सम्मान दिवस रैली की घोषणा कर राजनीतिक गतिविधियों को नई गति देने का संकेत दिया। इन मुद्दों पर सरकार की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा।

मिरी-पीरी अस्पताल वेतन विवाद में HSGMC ने न्यायिक आयोग के आदेश पर उठाए सवाल

हरियाणा के मिरी-पीरी अस्पताल में कर्मचारियों के लंबित वेतन को लेकर चल रहे विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग (HSGJC) द्वारा कर्मचारियों का वेतन जारी करने के निर्देश दिए जाने के बाद हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति (HSGMC) ने आयोग से अंतरिम आदेश में संशोधन या उसे वापस लेने की मांग की है।

समिति का कहना है कि आदेश जारी करने से पहले उसका पक्ष नहीं सुना गया, इसलिए आयोग को अपने अंतरिम निर्देशों पर पुनर्विचार करना चाहिए।

अप्रैल से वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारियों ने शुरू किया था आंदोलन

मामला उस समय सामने आया जब मिरी-पीरी वर्कर्स संघर्ष समिति ने न्यायिक आयोग में याचिका दायर कर बताया कि अस्पताल कर्मचारियों को अप्रैल महीने से वेतन नहीं मिला है।

वेतन भुगतान नहीं होने के विरोध में कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिससे अस्पताल की सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति को 21 जुलाई के लिए नोटिस जारी किया था।

आयोग ने अंतरिम राहत के तौर पर वेतन जारी करने का दिया था निर्देश

न्यायिक आयोग ने अपने अंतरिम आदेश में कहा था कि कर्मचारियों को उनके वैधानिक वेतन से वंचित नहीं रखा जा सकता।

इसी आधार पर आयोग ने अंतरिम व्यवस्था के तहत कर्मचारियों का वेतन जारी करने के निर्देश दिए, ताकि कर्मचारियों को तत्काल राहत मिल सके और अस्पताल की कार्यप्रणाली सामान्य हो सके।

HSGMC का दावा- आदेश से पहले नहीं सुना गया हमारा पक्ष

हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष जगदीश सिंह झिंडा ने कहा कि आयोग ने समिति का जवाब लिए बिना वेतन राशि अस्पताल प्रबंधन के पास जमा कराने का निर्देश जारी कर दिया।

उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को वेतन वितरित करने की जिम्मेदारी अस्पताल प्रबंधन की है, जबकि HSGMC ने अभी तक संस्थान का आधिकारिक प्रबंधन अपने हाथ में नहीं लिया है। ऐसे में वर्तमान स्थिति में समिति पर वित्तीय दायित्व नहीं डाला जा सकता।

हाईकोर्ट में भी लंबित है प्रबंधन से जुड़ा मामला

जगदीश सिंह झिंडा ने बताया कि अस्पताल के प्रबंधन, नियंत्रण, प्रशासन और वित्तीय मामलों से संबंधित एक मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में लेटर्स पेटेंट अपील (LPA) के रूप में लंबित है।

उन्होंने कहा कि जब तक अस्पताल का प्रबंधन औपचारिक रूप से HSGMC को हस्तांतरित नहीं हो जाता, तब तक समिति पर कर्मचारियों के वेतन का कानूनी या वित्तीय दायित्व नहीं डाला जा सकता।

समिति की ओर से दायर संशोधन आवेदन पर न्यायिक आयोग में बुधवार को सुनवाई होने की संभावना है।

SGPC से भी हुई बैठक, समाधान की उम्मीद

HSGMC अध्यक्ष ने बताया कि विवाद के समाधान के लिए गठित समिति ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) के अध्यक्ष से भी मुलाकात की है।

उन्होंने उम्मीद जताई कि बातचीत के जरिए जल्द ही इस विवाद का समाधान निकाला जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य की रणनीति तय करने और अस्पताल के सुचारु संचालन के लिए HSGMC के सदस्यों को आम सभा और कार्यकारिणी की बैठकों में भाग लेना चाहिए।

Key Highlights:

• मिरी-पीरी अस्पताल कर्मचारियों के वेतन विवाद में नया मोड़।
• HSGJC ने कर्मचारियों का वेतन जारी करने का अंतरिम आदेश दिया।
• HSGMC ने आदेश में संशोधन या उसे वापस लेने की मांग की।
• कर्मचारियों को अप्रैल से वेतन नहीं मिलने के कारण हड़ताल जारी।
• HSGMC का दावा- अस्पताल का प्रबंधन अभी आधिकारिक रूप से हस्तांतरित नहीं हुआ।
• प्रबंधन से जुड़ा मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में लंबित।
• संशोधन आवेदन पर आयोग में बुधवार को सुनवाई होगी।

FAQ Section

Q1. मिरी-पीरी अस्पताल विवाद किस मुद्दे को लेकर है?

अस्पताल कर्मचारियों को अप्रैल से वेतन नहीं मिलने के कारण यह विवाद सामने आया है।

Q2. न्यायिक आयोग ने क्या आदेश दिया था?

हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग ने अंतरिम राहत के तौर पर कर्मचारियों का वेतन जारी करने का निर्देश दिया था।

Q3. HSGMC ने आयोग से क्या मांग की है?

समिति ने अंतरिम आदेश में संशोधन या उसे वापस लेने का अनुरोध किया है।

Q4. HSGMC ने आदेश का विरोध क्यों किया?

समिति का कहना है कि आदेश जारी करने से पहले उसका पक्ष नहीं सुना गया और अस्पताल का प्रबंधन अभी आधिकारिक रूप से उसके पास नहीं है।

Q5. इस मामले की अगली सुनवाई कब होगी?

HSGMC द्वारा दायर आवेदन पर न्यायिक आयोग में बुधवार को सुनवाई प्रस्तावित है।

Conclusion:

मिरी-पीरी अस्पताल कर्मचारियों के वेतन विवाद में अब कानूनी और प्रशासनिक दोनों पहलू सामने आ गए हैं। एक ओर कर्मचारियों को लंबित वेतन दिलाने की मांग है, वहीं दूसरी ओर HSGMC का कहना है कि प्रबंधन का औपचारिक हस्तांतरण न होने तक उस पर वित्तीय जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। अब आयोग की आगामी सुनवाई और संबंधित कानूनी प्रक्रिया पर सभी की नजर रहेगी।

कैथल पुलिस ने अंतरराज्यीय ड्रग तस्करी नेटवर्क का किया पर्दाफाश

हरियाणा के कैथल में पुलिस की स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट (SDU) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतरराज्यीय ड्रग तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने दिल्ली-कटरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक और उसे एस्कॉर्ट कर रही एक SUV को रोककर छह लोगों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान 1,928.1 किलोग्राम पोस्त बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 3 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

गुप्त सूचना के आधार पर लगाया गया नाका

डीएसपी सुशील प्रकाश ने बताया कि SDU को सूचना मिली थी कि मध्य प्रदेश से पंजाब की ओर भारी मात्रा में मादक पदार्थ ले जाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, एक सफेद रंग की SUV ट्रक को एस्कॉर्ट कर रही थी।

सूचना मिलने के बाद पुलिस ने सिनंद गांव के पास दिल्ली-कटरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की।

भागने की कोशिश हुई नाकाम

पुलिस के अनुसार, जब SUV को रुकने का संकेत दिया गया तो चालक ने वाहन मोड़कर भागने का प्रयास किया। हालांकि हाईवे पर भारी ट्रैफिक होने के कारण वह सफल नहीं हो सका और पुलिस ने दोनों वाहनों को घेरकर रोक लिया।

छह आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने मौके से छह आरोपियों को गिरफ्तार किया।

SUV में सवार आरोपी

SUV में सवार चार आरोपियों की पहचान इस प्रकार हुई—

• रवि कुमार, निवासी पातड़ा (पटियाला)
• करनैल सिंह, निवासी मरोरी (पटियाला)
• नरेश, निवासी निर्मलकोट (सधामाजरा), पटियाला
• सुखविंदर सिंह, निवासी मरोरी (पटियाला)

ट्रक में सवार आरोपी

ट्रक में मौजूद दो आरोपियों की पहचान—

• हरविंदर सिंह, निवासी रतनहेड़ी गांव (पटियाला)
• गुरजंत, निवासी समाना (पटियाला)

पुलिस के अनुसार, सभी आरोपी पंजाब के पटियाला जिले के रहने वाले हैं।

पुलिस कर रही है नेटवर्क की जांच

प्राथमिक जांच में यह सामने आया है कि बरामद पोस्त की खेप मध्य प्रदेश से पंजाब ले जाई जा रही थी। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस तस्करी नेटवर्क से और कौन-कौन लोग जुड़े हैं तथा मादक पदार्थ की अंतिम डिलीवरी कहां होनी थी।

Key Highlights:

• कैथल पुलिस ने अंतरराज्यीय ड्रग तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया।
• छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
• 1,928.1 किलोग्राम पोस्त बरामद।
• बरामद मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत करीब ₹3 करोड़।
• ट्रक को एस्कॉर्ट कर रही SUV भी पुलिस ने पकड़ी।
• खेप मध्य प्रदेश से पंजाब ले जाई जा रही थी।
• दिल्ली-कटरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई।

FAQ Section

प्रश्न 1: पुलिस ने कितनी मात्रा में पोस्त बरामद की है?

पुलिस ने 1,928.1 किलोग्राम पोस्त बरामद की है।

प्रश्न 2: इस मामले में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है?

कुल छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

प्रश्न 3: बरामद मादक पदार्थ की कीमत कितनी बताई गई है?

पुलिस के अनुसार, बरामद पोस्त की अनुमानित कीमत करीब ₹3 करोड़ है।

प्रश्न 4: यह कार्रवाई कहां की गई?

यह कार्रवाई कैथल जिले में दिल्ली-कटरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिनंद गांव के पास की गई।

Conclusion

कैथल पुलिस की यह कार्रवाई अंतरराज्यीय मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मानी जा रही है। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क, सप्लाई चेन और इस तस्करी में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।

अभय चौटाला ने सिरसा की उपेक्षा का लगाया आरोप, सरकार पर साधा निशाना

इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने सोमवार को भाजपा सरकार पर सिरसा जिले के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि "सबका साथ, सबका विकास" के नारे के बावजूद सिरसा को राज्य की विकास योजनाओं में पर्याप्त प्राथमिकता नहीं मिली।

अभय चौटाला ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में चल रहे अपने चार दिवसीय जनसंपर्क अभियान के तीसरे दिन ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे।

कई गांवों का दौरा कर लोगों से किया संवाद

जनसंपर्क अभियान के दौरान अभय चौटाला ने उमेदपुरा, मेहनाखेड़ा, चिलकानी, भुर्तवाला, कुमथला, मुसली, मामेरा बाड़ी, मामेरा छोटी, पोहड़का, खारी सुरेरां, किशनपुरा, मिथनपुरा, कर्मशाना और बेहरवाला सहित कई गांवों का दौरा किया।

उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर स्थानीय समस्याओं पर चर्चा की और आगामी विधानसभा चुनाव में INLD का समर्थन करने की अपील की।

ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का किया उल्लेख

अभय चौटाला ने दावा किया कि पिछले करीब दो दशकों से INLD सत्ता से बाहर रही, लेकिन इस दौरान कांग्रेस और भाजपा दोनों सरकारें सिरसा को विकास योजनाओं में अपेक्षित स्थान नहीं दे सकीं।

इन समस्याओं का किया जिक्र

उन्होंने कहा कि ऐलनाबाद क्षेत्र के कई गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। उनके अनुसार प्रमुख समस्याएं हैं—

• पशुओं के लिए पीने के पानी की कमी।
• कई ग्रामीण सड़कों की खराब स्थिति।
• सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी।
• सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के रिक्त पद।

INLD को सत्ता में लाने की अपील

अभय चौटाला ने कहा कि यदि आगामी विधानसभा चुनाव में INLD को जनता का समर्थन मिलता है तो राज्य को विकास की नई दिशा दी जाएगी। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देकर विकास कार्यों को गति देगी।

वृद्धावस्था पेंशन को लेकर भी सरकार पर आरोप

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने पहले वृद्धावस्था पेंशन बंद करने का प्रयास किया था, लेकिन INLD के आंदोलन के बाद उसे दोबारा बहाल करना पड़ा। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस और भाजपा पर राजनीतिक रूप से एकजुट होकर उन्हें चुनाव में हराने का आरोप भी लगाया।

कांग्रेस ने किया पलटवार

अभय चौटाला की ऐलनाबाद विधायक भारत सिंह बेनीवाल पर की गई टिप्पणी के बाद कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी।

कांग्रेस नेता संतोष बेनीवाल ने कहा कि राजनीति व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप के बजाय जनता से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित होनी चाहिए।

सोशल मीडिया पर भी छिड़ी बहस

अभय चौटाला ने अपने दौरे के दौरान भारत सिंह बेनीवाल पर विधानसभा में जनहित के मुद्दे नहीं उठाने का आरोप लगाया था। इस संबंध में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

इसके बाद विधायक के पुत्र सुमित बेनीवाल ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने पिता का बचाव किया और अभय चौटाला से सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करने की अपील की।

Key Highlights:

• अभय सिंह चौटाला ने भाजपा सरकार पर सिरसा की उपेक्षा का आरोप लगाया।
• ऐलनाबाद क्षेत्र के कई गांवों का दौरा कर ग्रामीणों से संवाद किया।
• पानी, सड़क, शिक्षक और डॉक्टरों की कमी जैसे मुद्दे उठाए।
• INLD को सत्ता में लाने की जनता से अपील की।
• वृद्धावस्था पेंशन को लेकर भी सरकार पर आरोप लगाए।
• भारत सिंह बेनीवाल पर टिप्पणी के बाद कांग्रेस ने पलटवार किया।
• सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों के बीच बयानबाजी तेज हुई।

FAQ Section

प्रश्न 1: अभय चौटाला ने भाजपा सरकार पर क्या आरोप लगाए?

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने सिरसा जिले की उपेक्षा की और उसे राज्य के विकास एजेंडे में पर्याप्त स्थान नहीं दिया।

प्रश्न 2: अभय चौटाला ने किन समस्याओं का उल्लेख किया?

उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की कमी, खराब सड़कें, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी और अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी जैसे मुद्दे उठाए।

प्रश्न 3: कांग्रेस ने अभय चौटाला के बयान पर क्या प्रतिक्रिया दी?

कांग्रेस नेता संतोष बेनीवाल ने कहा कि राजनीति व्यक्तिगत टिप्पणियों की बजाय जनहित के मुद्दों पर केंद्रित होनी चाहिए।

प्रश्न 4: सोशल मीडिया पर विवाद क्यों बढ़ा?

भारत सिंह बेनीवाल को लेकर अभय चौटाला की टिप्पणी का वीडियो वायरल होने के बाद उनके पुत्र सुमित बेनीवाल ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए सम्मानजनक भाषा के प्रयोग की अपील की।

Conclusion

ऐलनाबाद में अभय सिंह चौटाला के जनसंपर्क अभियान के दौरान विकास, बुनियादी सुविधाओं और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप प्रमुख मुद्दे बनकर सामने आए। जहां INLD ने सरकार पर सिरसा की उपेक्षा का आरोप लगाया, वहीं कांग्रेस ने व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचने की सलाह दी। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी प्रदेश की राजनीति में और तेज होने की संभावना है।

17 जुलाई को हरियाणा को मिलेंगी कई बड़ी विकास परियोजनाएं

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि 17 जुलाई राज्य के लिए ऐतिहासिक दिन होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींद से वर्चुअल माध्यम से कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इनमें एलिवेटेड रेलवे ट्रैक एवं स्टेशन परियोजना का उद्घाटन, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन तथा कुरुक्षेत्र में सिख संग्रहालय की आधारशिला शामिल है।

मुख्यमंत्री ने सोमवार देर रात अपने आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक जिम्मेदारियां भी सौंपीं।

एलिवेटेड रेलवे ट्रैक से शहर को मिलेगा ट्रैफिक जाम से राहत

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि एलिवेटेड रेलवे ट्रैक और स्टेशन परियोजना से शहरवासियों को वर्षों से चली आ रही रेलवे फाटकों की समस्या से राहत मिलेगी।

उन्होंने बताया कि पहले रेलवे लाइन शहर को दो हिस्सों में बांटती थी। कुरुक्षेत्र-नरवाना रेलखंड पर ट्रेन गुजरने के दौरान पांचों रेलवे फाटक बंद हो जाते थे, जिससे लोगों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था और अक्सर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती थी।

आवागमन होगा आसान

मुख्यमंत्री के अनुसार, नई परियोजना के शुरू होने के बाद यातायात अधिक सुगम होगा और शहर में आवागमन की सुविधा बेहतर होगी।

देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन भी 17 जुलाई से शुरू होगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि 17 जुलाई से हरियाणा की पटरियों पर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन शुरू होगा। यह ट्रेन जींद और सोनीपत के बीच चलेगी।

उन्होंने इसे हरियाणा और पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे आधुनिक, स्वच्छ और पर्यावरण-अनुकूल रेल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।

सिख संग्रहालय की भी रखी जाएगी आधारशिला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र में बनने वाले सिख संग्रहालय की आधारशिला भी रखेंगे। इस संग्रहालय में सिख गुरुओं के इतिहास, उनके जीवन, शिक्षाओं और योगदान को आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने लोगों से की कार्यक्रम में शामिल होने की अपील

मुख्यमंत्री ने नागरिकों से बड़ी संख्या में जींद में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। साथ ही उन्होंने लोगों से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के लिए सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों का अधिक से अधिक उपयोग करने का आग्रह किया।

मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की भी समीक्षा

मुख्यमंत्री ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मतदाता का गणना प्रपत्र समय पर जमा हो, इसके लिए बीएलए (Booth Level Agents) और बीएलओ (Booth Level Officers) के साथ समन्वय बनाकर कार्य किया जाए। उन्होंने बताया कि 14 जुलाई गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि है।

Key Highlights:

• 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे।
• एलिवेटेड रेलवे ट्रैक और स्टेशन परियोजना का उद्घाटन होगा।
• जींद और सोनीपत के बीच देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन शुरू होगा।
• कुरुक्षेत्र में सिख संग्रहालय की आधारशिला रखी जाएगी।
• मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की।
• नागरिकों से CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग की अपील की।
• SIR अभियान और मतदाता गणना प्रपत्र जमा करने की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

FAQ Section

प्रश्न 1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को किन परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे?

एलिवेटेड रेलवे ट्रैक एवं स्टेशन परियोजना का उद्घाटन करेंगे, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन की शुरुआत करेंगे तथा कुरुक्षेत्र में सिख संग्रहालय की आधारशिला रखेंगे।

प्रश्न 2: हाइड्रोजन ट्रेन किन शहरों के बीच चलेगी?

मुख्यमंत्री के अनुसार, यह ट्रेन जींद और सोनीपत के बीच संचालित होगी।

प्रश्न 3: एलिवेटेड रेलवे ट्रैक से क्या लाभ होगा?

इससे शहर के पांच रेलवे फाटकों पर लगने वाले जाम और आवागमन की परेशानी में कमी आने की उम्मीद है।

प्रश्न 4: मुख्यमंत्री ने नागरिकों से क्या अपील की है?

उन्होंने कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाग लेने और यात्रा के लिए CNG तथा इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने की अपील की है।

Conclusion

17 जुलाई हरियाणा के लिए बुनियादी ढांचे और आधुनिक परिवहन के लिहाज से महत्वपूर्ण दिन साबित हो सकता है। एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, हाइड्रोजन ट्रेन और सिख संग्रहालय जैसी परियोजनाएं राज्य के विकास और पर्यटन को नई दिशा देने की उम्मीद जगाती हैं। साथ ही, मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम की सफल तैयारी और मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को समय पर पूरा करने पर भी जोर दिया।

चुनाव ड्यूटी के दौरान शिक्षक से कथित मारपीट, शिक्षक संघ ने प्रशासन से की कार्रवाई की मांग

हरियाणा के सिरसा जिले में चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) अभियान के दौरान ड्यूटी कर रहे एक JBT शिक्षक से कथित मारपीट का मामला सामने आया है। घटना के विरोध में सरकारी प्राथमिक शिक्षक संघ ने सोमवार को उपायुक्त (DC) और पुलिस अधीक्षक (SP) को ज्ञापन सौंपकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की।

मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में तैनात थे शिक्षक

संघ के जिला अध्यक्ष विजय कुमार ने बताया कि पीड़ित शिक्षक हरपाल सिंह, जो नाथूसरी चौपटा में कार्यरत हैं, को चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के लिए नियुक्त किया गया था।

बताया गया कि वह नाथूसरी कलां स्थित बूथ नंबर 73 पर मतदाता सत्यापन फॉर्म वितरित कर रहे थे और लोगों को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में सहायता भी प्रदान कर रहे थे।

घर-घर जाकर कर रहे थे सत्यापन कार्य

शिक्षक संघ के अनुसार, 10 जुलाई को सुबह करीब 11 बजे हरपाल सिंह अपने सहायक दीपक कुमार के साथ मतदाताओं के घर-घर जाकर आधिकारिक सत्यापन अभियान चला रहे थे।

इसी दौरान एक स्थानीय निवासी ने कथित रूप से सरकारी कार्य में बाधा डाली।

सरकारी कार्य में बाधा डालने और मारपीट का आरोप

शिक्षक संघ का आरोप है कि स्थानीय निवासी धर्मवीर मोथिया ने पहले शिक्षक के साथ अभद्र व्यवहार किया और सरकारी कार्य में रुकावट पैदा की। इसके बाद कथित रूप से हरपाल सिंह के साथ मारपीट की गई।

इस घटना के बाद शिक्षकों में नाराजगी देखी जा रही है। संघ ने प्रशासन से दोषी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने और चुनावी ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।

ज्ञापन सौंपकर उठाई कार्रवाई की मांग

सरकारी प्राथमिक शिक्षक संघ ने उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि सरकारी कर्मचारी के साथ ड्यूटी के दौरान हुई कथित मारपीट के मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपी के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाए।

Key Highlights:

• सिरसा में चुनाव ड्यूटी कर रहे JBT शिक्षक से कथित मारपीट का मामला।
• सरकारी प्राथमिक शिक्षक संघ ने DC और SP को ज्ञापन सौंपा।
• घटना 10 जुलाई को मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के दौरान हुई।
• शिक्षक हरपाल सिंह बूथ नंबर 73 पर चुनाव आयोग की ड्यूटी निभा रहे थे।
• संघ ने सरकारी कार्य में बाधा डालने और शिक्षक से अभद्रता का आरोप लगाया।
• आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग।

FAQ Section

प्रश्न 1: यह घटना कहां हुई?

यह घटना हरियाणा के सिरसा जिले के नाथूसरी कलां क्षेत्र में हुई।

प्रश्न 2: पीड़ित शिक्षक कौन हैं?

पीड़ित शिक्षक हरपाल सिंह हैं, जो नाथूसरी चौपटा में JBT शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं।

प्रश्न 3: शिक्षक किस कार्य के लिए तैनात थे?

वे चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत मतदाता सत्यापन कार्य कर रहे थे।

प्रश्न 4: शिक्षक संघ ने क्या मांग की है?

संघ ने आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई, निष्पक्ष जांच और चुनावी ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।

Conclusion

सिरसा में चुनावी ड्यूटी के दौरान शिक्षक से कथित मारपीट की घटना ने सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। शिक्षक संघ ने प्रशासन से त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। अब मामले में प्रशासन और पुलिस की आगामी कार्रवाई पर सभी की नजर रहेगी।

पुजारी से मारपीट मामले के बाद अधोनी गांव में अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई

हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अधोनी गांव में मंदिर के पुजारी से मारपीट की घटना के बाद जिला प्रशासन ने सोमवार को कथित अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की। प्रशासन ने गांव की 'फिरनी' (सार्वजनिक पंचायत भूमि) पर बने अतिक्रमण को हटाते हुए आरोपी पंकज के मकान की सीमा दीवार और उससे जुड़ी एक दरगाह की चारदीवारी के हिस्से को ध्वस्त कर दिया।

कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। प्रशासन के अनुसार पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई।

9 जुलाई को पुजारी से मारपीट का मामला आया था सामने

जानकारी के अनुसार, 9 जुलाई को गांव के मंदिर के पुजारी योगीराज गिरी के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई थी। इस मामले में पंकज, उसकी पत्नी मनप्रीत और इंद्रा राम को आरोपी बनाया गया था।

पुलिस के अनुसार, तीनों आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और मामले की जांच जारी है।

मंदिर के सामने है आरोपी का घर

बताया गया कि आरोपी पंकज का घर मंदिर के ठीक सामने स्थित है। उसके घर के पीछे 'नकोदर पीर' के नाम से एक दरगाह बनाई गई थी, जहां वह स्वयं को सेवादार बताता था।

समाचार के अनुसार, पंकज और मंदिर के पुजारी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। आरोप है कि उसने पहले भी पुजारी को धमकियां दी थीं।

प्रशासन ने हटाया फिरनी पर बना अतिक्रमण

कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने गांव की फिरनी पर बने कथित अवैध निर्माणों को हटाया। इसमें दरगाह का मुख्य गेट, सीमा दीवार तथा मकान की वह दीवार शामिल थी जो पंचायत भूमि पर बनी बताई गई।

BDPO ने क्या कहा?

थानेसर के ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत अधिकारी (BDPO) अमित कुमार, जो इस कार्रवाई के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी थे, ने बताया कि प्रशासन ने निर्धारित आदेशों के अनुसार पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया और संबंधित भूमि ग्राम पंचायत को सौंप दी।

परिजनों ने कार्रवाई पर उठाए सवाल

आरोपी पंकज के परिजनों ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि यदि यह अतिक्रमण हटाने का अभियान था तो गांव में अन्य स्थानों पर मौजूद कथित अतिक्रमणों पर भी समान कार्रवाई की जानी चाहिए थी।

परिवार ने रखी अपनी बात

पंकज की मां परमजीत कौर ने दावा किया कि संबंधित निर्माण उनकी भूमि पर था और केवल उनके घर को निशाना बनाया गया। वहीं पंकज की सास ने कहा कि उनकी बेटी मनप्रीत को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि उनका आरोप है कि वह मारपीट की घटना में शामिल नहीं थी। उन्होंने उसकी रिहाई की मांग भी की।

पुलिस का बयान

थानेसर सदर थाना प्रभारी रणधीर सिंह ने बताया कि प्रशासन के अनुरोध पर पुलिस बल तैनात किया गया था और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हुई। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि पुजारी से मारपीट के मामले में तीनों आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

Key Highlights:

• कुरुक्षेत्र के अधोनी गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई।
• आरोपी पंकज के मकान और दरगाह की सीमा दीवार का हिस्सा हटाया गया।
• कार्रवाई गांव की फिरनी पर कथित अतिक्रमण हटाने के लिए की गई।
• 9 जुलाई को मंदिर के पुजारी से मारपीट का मामला दर्ज हुआ था।
• मामले में पंकज, उसकी पत्नी और एक अन्य आरोपी पहले ही गिरफ्तार।
• भारी पुलिस बल की मौजूदगी में शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई पूरी हुई।

FAQ Section

प्रश्न 1: प्रशासन ने किस कारण कार्रवाई की?

प्रशासन के अनुसार, गांव की फिरनी (पंचायत भूमि) पर बने कथित अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई की गई।

प्रश्न 2: यह मामला किस घटना से जुड़ा है?

यह कार्रवाई 9 जुलाई को मंदिर के पुजारी योगीराज गिरी से हुई कथित मारपीट की घटना के कुछ दिनों बाद की गई।

प्रश्न 3: किन लोगों को गिरफ्तार किया गया है?

पुलिस के अनुसार, पंकज, उसकी पत्नी मनप्रीत और इंद्रा राम को मारपीट मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है।

प्रश्न 4: परिजनों ने क्या आरोप लगाए हैं?

परिजनों का कहना है कि कार्रवाई केवल उनके घर तक सीमित रही, जबकि गांव में अन्य स्थानों पर भी कथित अतिक्रमण मौजूद हैं।

Conclusion

अधोनी गांव में पुजारी से मारपीट के मामले के बाद प्रशासन की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई ने स्थानीय स्तर पर नई चर्चा छेड़ दी है। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान पंचायत भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए था, जबकि आरोपी पक्ष ने कार्रवाई की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। मामले में पुलिस जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी है।

PGIMS रोहतक में क्लीनिकल ट्रायल्स पर सख्ती, सभी विभागों से मांगी गई विस्तृत रिपोर्ट

हरियाणा के पंडित बीडी शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (PGIMS), रोहतक में वर्तमान और पूर्व में किए गए सभी क्लीनिकल ट्रायल्स की समीक्षा शुरू कर दी गई है। संस्थान प्रशासन ने पारदर्शिता, जवाबदेही और नियामकीय मानकों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी संबंधित विभागों और प्रमुख शोधकर्ताओं (Principal Investigators) से ट्रायल्स और उनसे जुड़े वित्तीय रिकॉर्ड का पूरा विवरण मांगा है।

नई गाइडलाइन लागू, संस्थागत प्रक्रिया होगी एक समान

संस्थान प्रशासन ने पाया कि विभिन्न विभागों और फैकल्टी सदस्यों द्वारा क्लीनिकल ट्रायल्स से संबंधित एमओयू (MoU) अलग-अलग तरीके से प्रस्तुत किए जा रहे थे और इसके लिए कोई समान संस्थागत नीति नहीं थी।

इसी को ध्यान में रखते हुए संस्थान ने अब क्लीनिकल ट्रायल्स के संचालन के लिए व्यापक दिशानिर्देश (Comprehensive Guidelines) को मंजूरी दे दी है, ताकि भविष्य में सभी प्रक्रियाएं एक समान और नियमों के अनुरूप संचालित की जा सकें।

एक महीने के भीतर जमा करनी होगी पूरी जानकारी

हाल ही में PGIMS के निदेशक डॉ. एस.के. सिंघल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जिन विभागों, इकाइयों या सेल्स ने क्लीनिकल ट्रायल्स किए हैं या वर्तमान में कर रहे हैं, उन्हें एक महीने के भीतर निर्धारित जानकारी जमा करनी होगी।

यह जानकारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल के वरिष्ठ प्रोफेसर प्रभारी और एथिक्स कमेटी के माध्यम से प्रस्तुत करनी होगी।

ट्रायल्स से जुड़े सभी दस्तावेज होंगे जांच के दायरे में

संस्थान ने प्रत्येक विभाग और प्रमुख शोधकर्ता से अब तक किए गए सभी क्लीनिकल ट्रायल्स का विवरण मांगा है। इसके साथ ही निम्नलिखित दस्तावेज भी जमा करने होंगे—

• क्लीनिकल ट्रायल्स की संख्या
• ऑडिट रिपोर्ट
• ट्रायल रिपोर्ट
• शोध के परिणाम (Outcomes)
• निष्कर्ष (Findings)
• अन्य संबंधित दस्तावेज और रिकॉर्ड

फार्मा कंपनियों से मिले फंड का भी देना होगा पूरा हिसाब

सूत्रों के अनुसार, संस्थान ने सभी विभागों से उन क्लीनिकल ट्रायल्स के लिए प्राप्त फंड या अनुदान (Grant) का भी पूरा विवरण मांगा है, जो विभिन्न दवा कंपनियों या अन्य प्रायोजक एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराया गया था।

वित्तीय रिकॉर्ड भी होंगे जांच का हिस्सा

प्रशासन ने निर्देश दिया है कि विभाग निम्नलिखित वित्तीय दस्तावेज भी प्रस्तुत करें—

• ऑडिटेड अकाउंट्स
• यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट
• व्यय विवरण (Expenditure Statement)
• फंड के उपयोग से संबंधित सभी सहायक दस्तावेज

इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्राप्त धनराशि का उपयोग निर्धारित नियमों और स्वीकृत उद्देश्यों के अनुरूप किया गया हो।

Key Highlights:

• PGIMS रोहतक में सभी पुराने और वर्तमान क्लीनिकल ट्रायल्स की समीक्षा होगी।
• सभी विभागों और प्रमुख शोधकर्ताओं से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई।
• क्लीनिकल ट्रायल्स के लिए नई संस्थागत गाइडलाइन लागू।
• ऑडिट रिपोर्ट, ट्रायल रिपोर्ट और शोध परिणाम जमा करने के निर्देश।
• फार्मा कंपनियों से मिले फंड और खर्च का पूरा हिसाब भी देना होगा।
• एक महीने के भीतर जानकारी जमा करने का आदेश।

FAQ Section

प्रश्न 1: PGIMS रोहतक ने यह कदम क्यों उठाया है?

क्लीनिकल ट्रायल्स में पारदर्शिता, जवाबदेही और नियामकीय अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

प्रश्न 2: किन लोगों से जानकारी मांगी गई है?

सभी विभागों, संबंधित इकाइयों और क्लीनिकल ट्रायल्स से जुड़े प्रमुख शोधकर्ताओं (Principal Investigators) से जानकारी मांगी गई है।

प्रश्न 3: कौन-कौन से दस्तावेज जमा करने होंगे?

ट्रायल रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, शोध निष्कर्ष, फंड का विवरण, ऑडिटेड अकाउंट्स, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और व्यय संबंधी रिकॉर्ड जमा करने होंगे।

प्रश्न 4: जानकारी जमा करने की समय सीमा क्या है?

सभी संबंधित विभागों को एक महीने के भीतर पूरी जानकारी जमा करनी होगी।

Conclusion

PGIMS रोहतक का यह कदम क्लीनिकल ट्रायल्स की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नई गाइडलाइन और विस्तृत रिकॉर्ड की समीक्षा से भविष्य में शोध कार्यों में संस्थागत मानकों और वित्तीय जवाबदेही को और मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।