उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) जल्द ही कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम 2026 अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर सकता है।

इस वर्ष यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 के बीच आयोजित की गई थीं। पिछले वर्षों के ट्रेंड के अनुसार, बोर्ड अप्रैल के अंत तक रिजल्ट घोषित कर सकता है। पिछले साल 2025 में परिणाम 25 अप्रैल को जारी किए गए थे।

📊 पिछले वर्षों का पास प्रतिशत:

2025 में कक्षा 10 का पास प्रतिशत 90.11% और कक्षा 12 का 81.15% रहा था।

पिछले साल लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया था। कक्षा 10 में 93.87% लड़कियां पास हुईं, जबकि लड़कों का प्रतिशत 86.66% रहा। वहीं कक्षा 12 में 86.37% लड़कियां पास हुईं, जबकि लड़कों का प्रतिशत 76.60% था।

🏆 टॉपर्स (2025):

• कक्षा 10: यश प्रताप सिंह (जालौन) – 97.83%
• कक्षा 12: महक जायसवाल (प्रयागराज) – 97.20%

2024 में भी रिजल्ट 20 अप्रैल को घोषित किए गए थे, और उस साल भी लड़कियों का प्रदर्शन बेहतर रहा था।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर लगे दोहरी नागरिकता के आरोपों को लेकर जांच आवश्यक बताई है।

अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह स्वयं इस मामले की जांच करे या फिर इसे किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंप दे।

यह आदेश एस. विग्नेश शिशिर नामक याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका पर आया, जो भारतीय जनता पार्टी (BJP) से जुड़े कार्यकर्ता हैं। उन्होंने 28 जनवरी को लखनऊ की विशेष MP/MLA अदालत द्वारा उनकी FIR दर्ज करने की मांग खारिज किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी।

निचली अदालत ने कहा था कि नागरिकता से जुड़े मामलों पर निर्णय लेना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में भारतीय न्याय संहिता (BNS), आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के तहत आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करने और विस्तृत जांच की मांग की है।

याचिकाकर्ता का दावा है कि उनके पास कुछ दस्तावेज और ब्रिटेन सरकार के ईमेल हैं, जो यह साबित करते हैं कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि यदि यह साबित होता है, तो राहुल गांधी भारत में चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होंगे और न ही लोकसभा सदस्य का पद धारण कर सकेंगे।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम 25 अप्रैल 2026 को घोषित किए जाने की संभावना है।

इस वर्ष यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 के बीच आयोजित की गई थीं, जिनमें हाईस्कूल (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) के छात्रों ने भाग लिया।

करीब 53 लाख से अधिक छात्रों ने इन परीक्षाओं में हिस्सा लिया, जो राज्य के 75 जिलों में स्थित 8,033 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थीं।

बोर्ड अधिकारियों द्वारा परिणामों की घोषणा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की जाएगी। इसके बाद रिजल्ट का लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर सक्रिय कर दिया जाएगा।

छात्र अपने रोल नंबर और अन्य लॉगिन क्रेडेंशियल्स की मदद से ऑनलाइन अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे।

रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ अन्य शिक्षा पोर्टल्स पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।

उत्तर प्रदेश में एक शादीशुदा युवक और उसके माता-पिता के खिलाफ कोलकाता की एक छात्रा के कथित अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन और उससे शादी करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि आरोपियों ने कथित तौर पर छात्रा का अपहरण किया और उसे दूसरी धर्म में परिवर्तित होने के लिए मजबूर किया। इसके बाद युवक ने उससे शादी कर ली।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, घटना की विस्तृत जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।

अधिकारियों ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यह मामला महिलाओं की सुरक्षा और जबरन धर्म परिवर्तन जैसे संवेदनशील मुद्दों को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ाता है।

अखिलेश यादव द्वारा लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक 2023 पर चर्चा के दौरान की गई ‘सास-बहू’ टिप्पणी के बाद स्मृति ईरानी और उनके बीच तीखी जुबानी जंग छिड़ गई।

यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब अखिलेश यादव ने अपने भाषण में ‘सास-बहू’ का जिक्र करते हुए तंज कसा, जिसे स्मृति ईरानी पर निशाना माना गया।

इस टिप्पणी के बाद दोनों नेताओं के बीच एक तरह की ‘काव्यात्मक बहस’ देखने को मिली, जिसमें उन्होंने उर्दू शायरी का सहारा लेकर एक-दूसरे पर निशाना साधा।

स्मृति ईरानी ने अखिलेश यादव की टिप्पणी का जवाब शायरी के अंदाज में दिया, जिससे बहस और तेज हो गई। वहीं अखिलेश यादव ने भी अपने अंदाज में प्रतिक्रिया देते हुए जवाबी तंज कसा।

लोकसभा में यह नोकझोंक कुछ समय तक चर्चा का विषय बनी रही, जहां राजनीतिक तर्कों के साथ-साथ साहित्यिक शैली का भी उपयोग किया गया।

यह घटना दर्शाती है कि राजनीतिक बहस के दौरान कभी-कभी भाषा और अभिव्यक्ति के अलग-अलग रूप भी सामने आते हैं, जो माहौल को और अधिक रोचक बना देते हैं।

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक शादी समारोह के दौरान दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 11 वर्षीय एक बच्चे को कथित तौर पर ‘रसगुल्ला’ खाने की सजा के रूप में जलते हुए तंदूर पर बैठा दिया गया।

बताया जा रहा है कि इस दौरान बच्चा संतुलन खो बैठा और जलते तंदूर भट्ठी में गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया।

यह घटना एक विवाह समारोह के दौरान हुई, जहां बच्चा मिठाई खा रहा था। आरोप है कि वहां मौजूद एक कुक (रसोइया) ने उसे सजा देने के लिए तंदूर पर बैठा दिया।

तंदूर की तेज गर्मी के कारण बच्चा खुद को संभाल नहीं पाया और अंदर गिर गया, जिससे उसे गंभीर जलन की चोटें आईं।

घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और बच्चे को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।

मामले को लेकर स्थानीय प्रशासन और पुलिस जांच में जुट गई है। आरोपित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।

यह घटना बच्चों की सुरक्षा और ऐसे आयोजनों में निगरानी की आवश्यकता पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश अवैध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के तहत तीसरे पक्ष द्वारा दर्ज किए जा रहे कथित झूठे मामलों की बढ़ती प्रवृत्ति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।

अदालत ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) को निर्देश दिया है कि वे व्यक्तिगत हलफनामा (एफिडेविट) दाखिल कर यह बताएं कि इस तरह के मामलों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

अदालत ने कहा, “अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) यह स्पष्ट करें कि ऐसे मामलों में क्या कार्रवाई की जा रही है, जहां 2021 के कानून के तहत लगातार FIR दर्ज की जा रही हैं, लेकिन बाद में वे पूरी तरह निराधार साबित होती हैं, जिससे प्रशासन का कीमती समय व्यर्थ होता है।”

कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि यदि 19 मई तक हलफनामा दाखिल नहीं किया गया, तो अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होकर रिकॉर्ड के साथ जवाब देना होगा।

यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन और न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने 13 अप्रैल को एक मामले की सुनवाई के दौरान दिया।

यह मामला तीन मुस्लिम पुरुषों के खिलाफ 2021 के धर्म परिवर्तन कानून के तहत दर्ज FIR को रद्द करने की याचिका से जुड़ा था।

मामले में कथित पीड़िता ने अदालत में दिए बयान में आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि वह आरोपी युवक से प्रेम करती है और उसे अपने परिजनों व अन्य लोगों से परेशान किए जाने का डर है।

अदालत ने कहा कि पीड़िता के बयान और FIR में लगाए गए आरोपों के बीच स्पष्ट विरोधाभास है, जो यह दर्शाता है कि ऐसे मामलों में तीसरे पक्ष द्वारा FIR दर्ज कराने की एक चिंताजनक प्रवृत्ति सामने आ रही है।

यह मामला बहराइच जिले के कोतवाली नगर थाने में दर्ज FIR से संबंधित है, जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसकी बेटी को एक मुस्लिम युवक और उसके साथियों ने बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन और शादी के लिए प्रेरित किया।

हालांकि, अदालत ने पाया कि पीड़िता बालिग है और पिछले तीन वर्षों से उस युवक के साथ प्रेम संबंध में है। उसके बयान ने शिकायतकर्ता के आरोपों को खारिज कर दिया।

अदालत ने यह भी कहा कि जांच प्रक्रिया ने एक “अजीब मोड़” ले लिया है और प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि जांच अधिकारी किसी दबाव में काम कर रहा था या किसी अन्य कारण से प्रभावित था।

अदालत ने ऐसे मामलों में तीसरे पक्ष द्वारा FIR दर्ज कराने की बढ़ती प्रवृत्ति पर भी विशेष ध्यान दिया।

गुरुग्राम स्थित रियल एस्टेट कंपनी Signature Global ने इटली के लग्ज़री लाइफस्टाइल ब्रांड Tonino Lamborghini के साथ साझेदारी कर सेक्टर 71 में ₹2,890.9 करोड़ की प्रीमियम रेजिडेंशियल परियोजना विकसित करने की घोषणा की है।

यह परियोजना साउदर्न पेरिफेरल रोड के किनारे लगभग 12.40 एकड़ क्षेत्र में विकसित की जाएगी, जिसमें 3, 4 और 4.5 बीएचके के कुल 812 लग्ज़री अपार्टमेंट होंगे। इस प्रोजेक्ट का कुल विकास मूल्य (GDV) लगभग ₹4,000 करोड़ आंका गया है।

इस परियोजना में ब्रांड-आधारित डेवलपमेंट मॉडल अपनाया जाएगा, जिसमें Tonino Lamborghini परियोजना की क्रिएटिव दिशा तय करेगा और अपने इटालियन डिज़ाइन, कारीगरी और लाइफस्टाइल की झलक इसमें शामिल करेगा। वहीं Signature Global निर्माण, क्रियान्वयन और बिक्री की जिम्मेदारी संभालेगा।

प्रोजेक्ट में पांच रेजिडेंशियल टावर बनाए जाएंगे, जिनमें एक सिग्नेचर क्लब हाउस भी होगा। इसमें कैफे, फाइन-डाइनिंग रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, वेलनेस जोन, स्पा और सॉना, जिम, स्विमिंग पूल, योग स्पेस और गेमिंग आर्केड जैसी आधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी।

इस परियोजना के आर्किटेक्चर और एक्सपीरियंस डिज़ाइन की देखरेख Tonino Lamborghini Total Living की क्रिएटिव डायरेक्टर एंजेला क्रिगर करेंगी।

Signature Global के संस्थापक और चेयरमैन Pradeep Aggarwal ने कहा कि यह प्रोजेक्ट भारतीय रियल एस्टेट में वैश्विक डिज़ाइन और लाइफस्टाइल मानकों को लाने की कंपनी की सोच को दर्शाता है।

वहीं Tonino Lamborghini के संस्थापक और अध्यक्ष Tonino Lamborghini ने कहा कि भारत के रियल एस्टेट बाजार में यह उनका पहला कदम है, जहां वे इटालियन डिजाइन, उच्च गुणवत्ता और आधुनिक लग्ज़री लाइफस्टाइल का अनूठा अनुभव देने का लक्ष्य रखते हैं।

बरेली और झुमकों का रिश्ता काफी पुराना और मशहूर है। खासकर जब अक्षय तृतीया नजदीक हो और आशा भोसले का प्रसिद्ध गीत झुमका गिरा रे लोगों के मन में ताजा हो जाए, तो बाजारों में अलग ही रौनक देखने को मिलती है।

त्योहार से दो दिन पहले ही बरेली के बाजारों में झुमकों की खरीदारी जोरों पर है। दुकानों में पारंपरिक से लेकर आधुनिक डिजाइन वाले झुमके ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं।

यह ‘चांदेलियर ईयररिंग’ यानी झुमके अब केवल एक आभूषण नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक पहचान बन चुके हैं, जो इस शहर की खासियत को दर्शाते हैं।

दुकानदारों का कहना है कि अक्षय तृतीया के अवसर पर सोने-चांदी के आभूषण खरीदना शुभ माना जाता है, इसलिए इस समय झुमकों की बिक्री में तेजी आती है।

ग्राहक भी पुराने गीतों और परंपराओं से जुड़ाव महसूस करते हुए झुमकों की खरीदारी कर रहे हैं। ‘झुमका गिरा रे’ गीत की लोकप्रियता ने इस ट्रेंड को और मजबूत किया है।

इस तरह, बरेली के बाजारों में इस समय परंपरा, संगीत और त्योहार का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है, जो शहर की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखता है।

नोएडा में मजदूरों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई बड़े पैमाने की हिंसा के मामले में एक नया खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस घटना का मुख्य आरोपी श्रमिक कार्यकर्ता रूपेश रॉय को बताया है, जिसे कथित तौर पर ‘नक्सल समर्थक’ माना जा रहा है।

जानकारी के अनुसार, विभिन्न कंपनियों के मजदूर वेतन वृद्धि और अन्य लाभों की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान स्थिति हिंसक हो गई। पुलिस का दावा है कि रूपेश रॉय ने इस आंदोलन को संगठित करने और उसे उग्र रूप देने में अहम भूमिका निभाई।

जांच में सामने आया है कि आंदोलन की रणनीति व्हाट्सऐप ग्रुप्स के माध्यम से तैयार की गई थी, जहां प्रदर्शन को तेज करने और भीड़ को जुटाने के लिए संदेश साझा किए गए।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, यह भी जांच की जा रही है कि क्या इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क या संगठन शामिल था।

फिलहाल, मामले में कार्रवाई जारी है और पुलिस अन्य आरोपियों की पहचान करने के साथ-साथ डिजिटल साक्ष्यों की भी जांच कर रही है।

अधिकारियों ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे और किसी भी तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

नोएडा में हाल ही में हुए श्रमिक अशांति के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने गुरुवार को बताया कि कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स, जो कथित रूप से पाकिस्तान से संचालित हो रहे थे, का इस्तेमाल भ्रामक जानकारी फैलाने और मजदूरों को उकसाने के लिए किया गया।

पुलिस के अनुसार, इन अकाउंट्स के जरिए गलत और भड़काऊ सामग्री साझा की गई, जिससे श्रमिकों में असंतोष बढ़ा और स्थिति तनावपूर्ण हो गई।

मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अब तक 62 लोगों को गिरफ्तार किया है और 13 एफआईआर दर्ज की हैं। अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पर अब नियंत्रण पा लिया गया है और आगे की जांच जारी है।

पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन सोशल मीडिया अकाउंट्स का नेटवर्क कितना बड़ा है और इसके पीछे कौन लोग या संगठन शामिल हैं।

अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर फैल रही किसी भी जानकारी पर बिना सत्यापन के विश्वास न करें और शांति बनाए रखें।

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज मंडल ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक नया कदम उठाते हुए फतेहपुर जिला की लगभग समाप्त हो चुकी चोटी नदी को पुनर्जीवित करने की योजना शुरू की है। यह इस क्षेत्र की आठवीं नदी पुनर्जीवन परियोजना है।

करीब 11.5 किलोमीटर लंबी यह नदी, जो कभी 11 ग्राम पंचायतों के लिए जीवनरेखा थी, वर्षों की उपेक्षा और पर्यावरणीय क्षरण के कारण अब एक मौसमी धारा बनकर रह गई है। यह नदी ससुर खदेरी नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है।

अधिकारियों के अनुसार, नदी का उद्गम मालवन विकास खंड के ग्राम पंचायत दिघ से होता है और यह खजुहा व तेलियानी ब्लॉकों से होकर बहती हुई ठिठुरा के पास एक झील में मिलती है।

नदी को पुनर्जीवित करने के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की जा रही है। प्रयागराज मंडल की आयुक्त सौम्या अग्रवाल ने बताया कि यह निर्णय राज्य सरकार की उन योजनाओं के तहत लिया गया है, जिनका उद्देश्य सूखती नदियों को फिर से बारहमासी बनाना है।

फतेहपुर जिला पहले जल संसाधनों से समृद्ध था, जहां ससुर खदेरी, रिंद, पांडु, बरी, चोटी और नून जैसी कई नदियां बहती थीं। लेकिन आज इनमें से अधिकांश नदियां या तो मौसमी हो गई हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं, जिससे पर्यावरण, खेती और भूजल स्तर पर गंभीर असर पड़ा है।

इस परियोजना में नमामि गंगे कार्यक्रम और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग को प्रमुख एजेंसियां बनाया गया है। इनके साथ सिंचाई, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, पर्यावरण और वन विभाग भी मिलकर काम करेंगे।

अधिकारियों ने बताया कि नदी के पुनर्जीवन के लिए प्रशासनिक प्रयासों के साथ-साथ जनभागीदारी को भी बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि इस प्रयास को स्थायी और सफल बनाया जा सके।

इसके अलावा, प्रयागराज मंडल में सात अन्य नदियों—लपरी, कर्णावती, वरुणा, ससुर खदेरी, पांडु, सई और चमरोरा—को भी पुनर्जीवित करने की योजना बनाई गई है।