जंतर-मंतर पर बवाल: भूख हड़ताल पर बैठे अभिजीत दीपके पर महिला ने फेंकी स्याही

दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके पर एक महिला ने स्याही फेंक दी। इससे पहले 21 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को बिगड़ती तबीयत के चलते पुलिस सफदरजंग अस्पताल ले गई थी। वांगचुक के अस्पताल भेजे जाने के बाद दीपके ने अनशन शुरू किया। इस दौरान प्रदर्शन स्थल पर हंगामे की स्थिति भी बन गई। वांगचुक पेपर लीक मामले की जांच और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अनशन कर रहे हैं।

20 दिन की भूख हड़ताल के बाद अस्पताल पहुंचे सोनम वांगचुक, पुलिस ने कराया भर्ती

नई दिल्ली: जंतर-मंतर पर पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस सफदरजंग अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उन्हें भर्ती कराया गया। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन स्थल से प्रदर्शनकारियों को भी हटाना शुरू कर दिया।

सोनम वांगचुक 28 जून से NEET समेत विभिन्न परीक्षा पेपर लीक मामलों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए अनशन पर बैठे थे।

मानसून सत्र से पहले मोदी सरकार एक्टिव, 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई

नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र से पहले केंद्र सरकार ने 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में आगामी सत्र की रणनीति और प्रमुख विधेयकों पर चर्चा होगी।

सूत्रों के अनुसार, सरकार महिला आरक्षण और लोकसभा सीटों के परिसीमन से जुड़े विधेयकों को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। इन विधेयकों को पारित कराने के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी। बताया जा रहा है कि इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार सहयोगी और अन्य दलों का समर्थन जुटाने की कोशिश में लगी है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा।

नई दिल्ली: कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है। डीजल पर टैक्स 8.5 रुपये से बढ़ाकर 15.5 रुपये प्रति लीटर और ATF पर 7.5 रुपये से बढ़ाकर 14.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर टैक्स 4 रुपये से घटाकर 2.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।

सरकार का यह फैसला अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और अमेरिका-ईरान तनाव के चलते सप्लाई पर बढ़ती चिंता को देखते हुए लिया गया है। नई दरें 16 जुलाई से लागू हो गई हैं।

NEET-UG 2026 पेपर लीक केस: CBI का बड़ा दावा, 136 में से 111 सवाल परीक्षा से मिले मेल

नई दिल्ली: NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले की जांच कर रही CBI ने दिल्ली की अदालत में सुनवाई के दौरान बड़ा खुलासा किया है। एजेंसी के अनुसार, मामले में गिरफ्तार लातूर के एक कोचिंग सेंटर संचालक के मोबाइल फोन से बरामद 136 हस्तलिखित केमिस्ट्री प्रश्नों में से 111 सवाल NEET-UG 2026 के मास्टर प्रश्न सेट से मेल खाते हैं।

CBI ने यह जानकारी आरोपी की जमानत याचिका का विरोध करते हुए अदालत में दाखिल अपने जवाब में दी। जांच एजेंसी का कहना है कि बरामद दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य मामले की गंभीरता को दर्शाते हैं और जांच के दौरान महत्वपूर्ण सबूत सामने आए हैं।

इस खुलासे के बाद NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। CBI पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि प्रश्नपत्र लीक का नेटवर्क कितना व्यापक था और इसमें किन-किन लोगों की भूमिका रही।

सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर हाईकोर्ट गंभीर, कहा- 'जिंदगी सबसे कीमती'

नई दिल्ली: जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि "जिंदगी अनमोल है" और सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वांगचुक की नियमित मेडिकल जांच कराई जाए।

सोनम वांगचुक पिछले 19 दिनों से जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि मामले में पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि डॉक्टरों की नियमित स्वास्थ्य रिपोर्ट के आधार पर यदि उनकी स्थिति गंभीर होती है, तो संबंधित अधिकारी बिना देरी किए आवश्यक चिकित्सकीय हस्तक्षेप करें। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में वांगचुक के स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ समझौता नहीं होना चाहिए।

पंजाब कांग्रेस की अंदरूनी कलह का मामला दिल्ली की अदालत तक पहुंचा, हाई कमांड ने आज वरिष्ठ नेताओं को तलब किया

पंजाब कांग्रेस का अंदरूनी विवाद अब दिल्ली दरबार तक पहुंच गया है। सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के भीतर चल रहे टकराव के बीच आज एक अहम बैठक होने जा रही है। कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब के कई वरिष्ठ नेताओं को तलब किया है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और के. सी. वेणुगोपाल के साथ पंजाब के नेताओं की बैठक होगी। इस बैठक में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, विजय इंदर सिंगला और अंबिका सोनी को हाईकमान की ओर से बुलाया गया है। साथ ही, पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे।

फिलहाल पंजाब कांग्रेस जाति के मुद्दे पर उलझी हुई नजर आ रही है। 2027 की विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए हाईकमान इस आंतरिक विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू करेगी। इसी कारण इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है।

जानकारी के मुताबिक, शाम को दिल्ली के इंदिरा हॉल में यह बैठक होगी। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बीच जाति के मुद्दे को लेकर बहस चल रही है। वहीं, कुछ नेताओं ने हाईकमान को अपना पक्ष रखने के लिए पत्र भी लिखा है और मुलाकात के लिए समय मांगा है।

हाल ही में चन्नी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने दलित समुदाय के बारे में कहा था कि अनुसूचित जाति (SC) समुदाय को आगे आने का मौका नहीं दिया जा रहा। इसी दौरान चन्नी ने कहा कि पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, महिला विंग की अध्यक्ष और महासचिव सभी ऊंची जातियों से हैं, तो फिर दलित कहां जाएंगे? उन्होंने सवाल उठाया कि दलितों को प्रतिनिधित्व कैसे मिलेगा? अगर पार्टी मानती है कि पंजाब में 32 प्रतिशत दलित आबादी है, तो उन्हें अवसर क्यों नहीं दिए जा रहे?

इन बयानों के बाद राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया है, और इसी मुद्दे को लेकर आज दिल्ली में यह बड़ी बैठक होने जा रही है।

1984 सिख कत्लेआम मामला: सज्जन कुमार बरी, जनकपुरी और विकासपुरी में भीड़ भड़काने का था आरोप

1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को बरी कर दिया गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें उस मामले में दोषमुक्त किया है, जिसमें उन पर जनकपुरी और विकासपुरी में भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप था।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े जनकपुरी और विकासपुरी हिंसा मामले में सज्जन कुमार को बरी कर दिया। इस हिंसा में दो लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में सज्जन कुमार ने अपना बचाव करते हुए कहा कि वह निर्दोष हैं और कभी भी इस मामले में शामिल नहीं रहे। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है।

जानकारी के अनुसार, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिग्विजय सिंह ने सज्जन कुमार को बरी करने का एक संक्षिप्त मौखिक फैसला सुनाया। फैसले की लिखित प्रति का इंतजार किया जा रहा है। पिछले साल दिसंबर में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला 22 जनवरी के लिए सुरक्षित रख लिया था।

बताया जा रहा है कि फरवरी 2015 में एक विशेष जांच टीम (SIT) ने दंगों के दौरान दिल्ली के जनकपुरी और विकासपुरी इलाकों में हुई हिंसा से संबंधित शिकायतों के आधार पर कुमार के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की थीं।
एक एफआईआर जनकपुरी में हुई हिंसा से जुड़ी थी, जहां 1 नवंबर 1984 को सोहन सिंह और उनके दामाद अवतार सिंह की हत्या कर दी गई थी।
दूसरी एफआईआर गुरबचन सिंह के मामले में दर्ज की गई थी, जिन्हें कथित तौर पर 2 नवंबर 1984 को विकासपुरी में जिंदा जला दिया गया था।

Free LPG Gas Cylinder: होली और दिवाली पर मिलेगा फ्री गैस सिलेंडर, पैसे सीधे खाते में आएंगे!

दिल्ली सरकार ने मंगलवार को अपनी कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस योजना को लागू करने के लिए 300 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

दिल्ली सरकार ने एक और चुनावी वादा पूरा करने का फैसला किया है। राजधानी में ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) उपभोक्ताओं को अब हर साल दो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर मिलेंगे। सरकार होली और दिवाली के मौके पर सिलेंडर की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करेगी।

पिछले साल दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणापत्र में एलपीजी सिलेंडर से जुड़े दो वादे किए थे — होली और दिवाली पर दो मुफ्त सिलेंडर देने के अलावा गरीबों को 500 रुपये में सिलेंडर उपलब्ध कराने का भी ऐलान किया गया था। फिलहाल सरकार ने सिर्फ हर साल दो मुफ्त सिलेंडर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 500 रुपये में सिलेंडर देने का फैसला बाद में अलग से लिया जाएगा।

यह योजना कब से शुरू होगी?

रेखा गुप्ता सरकार ने राज्य का एक साल पूरा होने से पहले ही साल में दो मुफ्त सिलेंडर देने का फैसला किया है। पहले सिलेंडर के पैसे मार्च में, होली से पहले लाभार्थियों के खातों में भेजे जाएंगे।

किसे मिलेगा इसका लाभ?

दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, इस योजना से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के राशन कार्ड धारकों को लाभ मिलेगा। सरकार ने मौजूदा राशन कार्ड डेटाबेस के माध्यम से पात्र लाभार्थियों की पहचान की है।

जन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत "गरीब" श्रेणी में आने वाले परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इन परिवारों को होली से पहले सिलेंडर रीफिल कराने के लिए राशि मिलेगी।

फिलहाल दिल्ली में एक घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत करीब 850 रुपये है।

नितिन नबीन बने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष; नबीन भाजपा के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं।

इसके अलावा, उन्होंने पूरी भाजपा को बताया कि नितिन नबीन पार्टी के नए नेता हैं और हर नेता को उनका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा नए नेताओं के लिए एक मंच है। हमारे अध्यक्ष सबसे युवा और ऊर्जा से भरपूर हैं।

भाजपा के नए अध्यक्ष ने पदभार संभाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त होने पर बधाई दी और दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में सभी को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नितिन नबीन आज से हमारे अध्यक्ष हैं।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सदस्यता से ज्यादा रिश्ते महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होंने कहा कि हम पश्चिम बंगाल और तेलंगाना जैसे राज्यों में एक बड़ी आवाज़ के रूप में उभरे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सेवा हमारे लिए हमेशा सबसे महत्वपूर्ण रही है और शक्ति इस उद्देश्य के लिए केवल एक साधन है। इसी कारण हमारी सफलता दर इतनी अधिक है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब हम नगर निगमों में भी पहली पसंद हैं। भाजपा महाराष्ट्र की स्थानीय संस्थाओं में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सभी पार्टी नेताओं को एक संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज से नितिन नबीन मेरे बॉस हैं।

इसके अलावा, उन्होंने पूरी भाजपा को बताया कि नितिन नबीन पार्टी के नए नेता हैं और हर नेता को उनका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा नए नेताओं के लिए एक मंच है। हमारे अध्यक्ष सबसे युवा और ऊर्जा से भरपूर हैं।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन कौन हैं?

एक राजनीतिक परिवार से आने वाले नितिन नबीन के पिता, नबीन किशोर प्रसाद सिन्हा, एक प्रमुख भाजपा नेता थे। वे पटना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से चार बार बिहार विधानसभा के लिए चुने गए थे। 23 मई 1980 को रांची में जन्मे नितिन नबीन ने 1996 में पटना के एक सीबीएसई स्कूल से अपनी 10वीं कक्षा पूरी की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चले गए। उन्होंने 1998 में दिल्ली के एक स्कूल से अपनी 12वीं कक्षा पूरी की।

अब दिल्ली में वायु प्रदूषण से जल्द मिलेगी छुट्टी, रेखा सरकार ने तैयार किया ब्लू प्रिंट, डेडलाइन भी तय

दिल्ली में वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अपने सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक कर के ब्लू प्रिंट तैयार किया है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में वायु प्रदूषण को कम करने को लेकर रिव्यु मीटिंग ली। इस बैठक में दिल्ली सरकार के मंत्री, मुख्य सचिव, डीडीए, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, पर्यावरण विभाग, उद्योग और परिवहन विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी विभाग प्रमुखों से कहा कि प्रदूषण से लड़ने के लिए जो ब्लू प्रिंट तैयार किए गए हैं, उसको समयबद्ध तरीके पूरा किया जाय।

केंद्र सरकार का मिल रहा सहयोग

इस मीटिंग में रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 12 महीने, 7 दिन काम करेगी। इसके लिए अल्प व दीर्घकालीन विस्तृत योजनाएं बनाई गई है। प्रदूषण के खिलाफ इस लड़ाई में केंद्र सरकार का मार्गदर्शन व सहयोग भी मिल रहा है, इसलिए वायु प्रदूषण की चुनौती से निर्णायक रूप से निपटने के लिए व्यापक व समयबद्ध योजना पर कार्य चल रहा है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार चार सालों में वायु प्रदूषण (PM 2.5) के स्तर में कमी लाने के लिए एक कार्य योजना पर कार्य कर रही है, जिसमें सरकार के सभी विभागों के कार्य शामिल हैं। 

ट्रांसपोर्ट विभाग

दिल्ली में 14,000 बसें लाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का प्लान है कि अपने बस बेड़े को 31 दिसंबर 2026 तक 6,000, 31 दिसंबर 2027 तक 7,500, 31 मार्च 2028 तक 10,400 और 31 मार्च 2029 तक 14,000 बस दिल्ली की सड़कों पर चले। 

 
इन 14,000 बसों में 500 बसें 7 मीटर लंबाई हैं, जो ‘लास्ट-माइल कनेक्टिविटी’ को मजबूत करने के लिए तैनात की जाएंगी। इन बसों को दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के साथ जोड़ा जाएगा। लास्ट-माइल कनेक्टिविटी के लिए वर्तमान में 100 इलेक्ट्रिक मेट्रो फीडर बसें चलाई जा रही है। वहीं, 31 जनवरी 2026 तक 10 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर ई-ऑटो, बाइक टैक्सी और फीडर कैब के पायलट प्रोजेस्ट को शुरू करने तैयारी है। 

ईवी पॉलिसी 2.0: में दोपहिया और कमर्शियल वाहनों पर जोर

·         नई इलेक्ट्रिक पालिसी में दिल्ली के 58 लाख दोपहिया वाहनों को टारगेट किया गया है। दो पहिया वाहन मालिकों को सब्सिडी और स्क्रैपिंग प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। 

·         पब्लिक चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग पॉइंट्स की संख्या को मौजूदा 9,000 से बढ़ाकर 36,000 करने का लक्ष्य रखा गया है। कमर्शियल ट्रकों और तिपहिया वाहनों के लिए ब्याज सबवेंशन और केंद्र की ‘पीएम ई-ड्राइव’ योजना का लाभ लिया जा रहा है। 

·         62 भीड़भाड़ वाले ‘कंजेशन पॉइंट्स’ की पहचान की गई है, जिनमें से 30 पर सुधार कार्य शुरू कर दिया गया है। ट्रैफिक व्यव्स्था को सुदृढ़ करने के लिए दिल्ली सरकार ने डीटीसी से 1,200 अतिरिक्त कर्मी ट्रैफिक पुलिस को उपलब्ध कराए हैं।

·         वर्तमान में दिल्ली मेट्रो का 395 किमी का नेटवर्क है। जिसे बढ़कर 500 KM करने की योजना है। मेट्रो में प्रतिदिन 30 से 35 लाख लोग सफर करते हैं। फेज-4 के पूरा होने से यात्रियों की संख्या दोगुनी होने की उम्मीद है। इसके साथ ही अगले चार सालों में एनसीआरटीसी (NCRTC) का कुल नेटवर्क 323 किमी तक पहुंचाया जाएगा। 

·         दिल्ली सरकार ने सड़क सुधार कार्यों के लिए 6,000 करोड़ का बजट रखा है। दिल्ली मे 3,300 किमी सड़क को फिर से बनाने या सुधारने की आवश्यकता है। इस 3,300 किमी में पीडब्ल्यूडी की 800 किमी सड़कें, नगर निगम की 1,200 किमी सड़कें और अनधिकृत कॉलोनियों की 1,000 किमी सड़कें शामिल हैं। योजना के तहत सड़कों के किनारों और सेंट्रल वर्ज (बीच का हिस्सा) का पूर्ण पक्कीकरण (paving) और हरियाली शामिल होगी। बार-बार सड़क काटने से रोकने के लिए भूमिगत यूटिलिटी डक्ट्स का प्रावधान भी किया जाएगा। इस कार्य को पूरा करने के लिए एक साल का वक्त का रखा गया है। 

मशीनों और स्प्रिंकलर का हो रहा उपयोग 

सड़कों से धूल और मलबे को हटाने के लिए मशीनों और स्प्रिंकलर का उपयोग किया जा रहा है। अभी एमसीडी, एनडीएमसी, डीएसआईआईडीसी और एनएचएआई सहित तमाम एजेंसियों द्वारा 76 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें (MRSM) तैनात की गई हैं। 31 जनवरी, 2026 तक एमसीडी द्वारा 14 और मशीन तैनात की जाएंगी। 60 फीट से कम चौड़ी सड़कों के लिए दिल्ली सरकार द्वारा 70 अतिरिक्त एमआरएसएम मशीनों की तैनाती को मंजूरी दी गई है।  

दो और योजना लागू कर रही PWD

इनके अलावा सरकार पीडब्ल्यूडी की सड़कों के लिए दो और योजना लागू कर रही है। PWD की सड़कों पर 70 एमआरएसएम मशीनों के साथ-साथ 140 लिटर पिकर, डस्ट डंपर और वॉटर टैंकर तैनात करेगी। इसपर दिल्ली सरकार 2,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। इसी तरह प्रमुख सड़कों पर धूल ना उड़े उसके के लिए पूरे शहर में 250 वॉटर स्प्रिंकलर-कम-एंटी-डस्ट मशीनों को तैनात किया जाएगा। इस योजना की लागत भी 2000 करोड़ है। 

दिल्ली नगर निगम लैंडफिल साइटों की सफाई की रूपरेखा तैयार की गई है। कूड़े के पहाड़ को खत्म करने की समय सीमा भी तय की गई है। 

·         ओखला लैंडफिल: जुलाई 2026 तक 

·         भलस्वा लैंडफिल: अक्टूबर 2026 तक

·         गाजीपुर लैंडफिल दिसंबर 2027 तक

दिल्ली सरकार ने कचरा प्रबंधन के लिए एमसीडी को इस वित्त वर्ष में 500 करोड़ रुपये और भविष्य में 300 करोड़ रुपये सालाना देने की घोषणा भी की है।

औद्योगिक प्रदूषण से मुक्ति 

आब तक 1,000 से अधिक प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को सील किया गया है। बड़े उद्योगों को रीयल-टाइम प्रदूषण निगरानी के लिए ‘ऑनलाइन कंटीन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम’ (OCEMS) लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

35 लाख नए पौधे और रिज का पुनरुद्धार 

·         अगले 4 साल में ‘दिल्ली रिज’ क्षेत्र में 35 लाख पेड़ लगाए जाएंगे, जिनमें से 14 लाख पेड़ इसी साल लगाए जाने का लक्ष्य है। इसके अलावा 365 एकड़ ‘ब्राउन पार्क’ क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा।

·         बायोमास और कंस्ट्रशन वेस्ट से उड़ने वाली धूल को रोकने के लिए तेहखंड में नया प्रोसेसिंग प्लांट शुरू किया जा रहा है।

·          सर्दियों में लोगों द्वारा कचरा जलाने से रोकने के लिए 15,500 इलेक्ट्रिक हीटर बांटे जा रहे हैं ताकि लोगों को हीटिंग के लिए बायोमास न जलाना पड़े।

स्मार्ट पार्किंग प्रबंधन 

दिल्ली सरकार का मानना है कि मौजूदा पार्किंग सुविधाएं अपर्याप्त हैं। जीरो पार्किंग जोन और निर्धारित सड़क किनारे पार्किंग नियमों में बदलाव की जरूरत है। इसके लिए पार्किंग स्पेस बढ़ाने की योजना बनाई गई है। जिससे स्मार्ट प्राइसिंग व्यवस्था लागू की जा सके। भीड़भाड़ वाले इलाकों में निजी वाहनों काम उपयोग हो सके इसकी योजना बनाई जा रही है। भीड़भाड़ और बाजार के इलाकों में मल्टी-लेवल पार्किंग बढ़ाई जाएगी। 

प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर सख्त निगरानी और ANPR प्रणाली

परादूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ कड़े कदम उठाने का फैसला लिया गया है। इसके लिए एक अभियान शुरू किया जाएगा।  साथ ही, दिल्ली की एंट्री पॉइंट्स  पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) सिस्टम लगाए जा रहे हैं।  ताकि नियमों का पालन न करने वाली गाड़ियों की पहचान कर उनके खिलाफ करवाई की जा सके।

राघव चड्ढा डिलीवरी एजेंट बन स्कूटर पर सवार होकर निकले, जानें क्यों करना पड़ा ये काम

आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सांसद राघव चड्ढा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी ये वीडियो शेयर किया है.

आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा इन दिनों सुर्खियों में है. वजह है उनका एक वीडियो, जो कि इंटरनेट की दुनिया में खूब वायरल हो रहा है. दरअसल इस हफ्ते उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सभी को चौंका दिया. राघव ने अपनी पारंपरिक सियासी पहचान छोड़कर कुछ वक्त के लिए Blinkit डिलीवरी एजेंट की भूमिका निभाई. इस दौरान वो स्कूटी पर सवार होकर ब्लिंकिट के डिलीवरी एजेंट काम करते दिखे.

राघव ने शेयर किया वीडियो

राघव चड्ढा ने अपने X अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि बोर्डरूम से दूर, जमीनी स्तर पर, मैंने उनका एक दिन जिया. बने रहिए, आगे और भी है! वीडियो में राघव Blinkit की पहचान वाली पीली यूनिफॉर्म पहने नजर आए. उन्होंने डिलीवरी बैग पीठ पर लटकाया और एक अन्य राइडर के साथ स्कूटी पर सवार होकर डिलीवरी करने निकल पड़े. क्लिप के अंत में राघव एक अपार्टमेंट के दरवाजे तक पहुंचते दिखते हैं.

गिग इकॉनमी पर सवाल

AAP सांसद का यह वीडियो उस पोस्ट के बाद आया है, जिसमें उन्होंने देश की गिग इकॉनमी की “शोषणकारी हकीकत” को लोगों के सामने उजागर किया था. पिछले दिनों ही AAP सांसद ने सरकार द्वारा जारी किए गए ड्राफ्ट सोशल सिक्योरिटी नियमों का स्वागत किया है. ये नियम 30 दिसंबर 2025 को कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020 के तहत अधिसूचित किए गए थे. चड्ढा ने इसे “लाखों गिग वर्कर्स और डिलीवरी पार्टनर्स के लिए पहचान, सुरक्षा और सम्मान की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम” बताया. उन्होंने कहा कि भले ही प्लेटफॉर्म कंपनियों ने इन आवाज़ों को न सुना हो, लेकिन देश और सरकार ने जरूर सुना.

संसद सत्र के बाद, राघव चड्ढा ने एक डिलीवरी पार्टनर को अपने आवास पर लंच के लिए आमंत्रित किया था. यह मुलाकात बेहद सहज और आत्मीय रही, जिसमें खुलकर बातचीत हुई. लंच के दौरान डिलीवरी पार्टनर ने अपने वास्तविक अनुभव साझा किए. इस दौरान दोनों के बीच लंबे काम के घंटे, अनिश्चित कमाई, एल्गोरिदम आधारित टारगेट्स और बुनियादी सुरक्षा या शिकायत निवारण तंत्र की कमी पर बात हुई थी.