होली के अवसर पर Rajnath Singh ने राष्ट्रीय राजधानी स्थित अपने आवास पर उत्सव में सक्रिय भागीदारी दिखाई। उन्होंने ढोल बजाया और लोगों को गुलाल लगाकर रंगों के त्योहार की खुशियां मनाईं।

रंगों के इस पर्व को मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग उनके आवास पर एकत्र हुए।

पत्रकारों से बातचीत करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा,
“सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व में शांति स्थापित हो। सभी लोग शांति और सौहार्द के साथ जीवन व्यतीत करें। पवित्र होली पर्व पर मेरी यही हार्दिक कामना है।”

इस अवसर पर प्रधानमंत्री Narendra Modi ने भी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दीं और सभी के लिए सुख, समृद्धि और सफलता की कामना की।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने लिखा,
“मेरे सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों और उमंग से भरा यह त्योहार सभी के जीवन में खुशियों की बौछार लेकर आए। हर जीवन सुख, समृद्धि और सफलता के रंगों से सराबोर हो—मेरी यही कामना है।”

बुधवार को पूरे भारत में रंगों, संगीत और पारंपरिक उत्सवों के साथ होली की धूम रही। लोगों ने एक-दूसरे को गुलाल लगाकर और मिठाइयां बांटकर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया।

Narendra Modi ने हिंदी में संदेश जारी करते हुए कहा,
“होली के पावन अवसर पर आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों और उमंग से भरा यह त्योहार सभी के जीवन में सुखों की बहार लेकर आए।”

उन्होंने कहा कि होली का पर्व पूरे वातावरण में नई ऊर्जा भर देता है और हर ओर बिखरे खुशी के रंग लोगों को उत्साह और आनंद से सराबोर कर देते हैं।

मथुरा-वृंदावन में परंपरागत उत्सव

उत्तर प्रदेश के मंदिर नगरी Mathura में भक्तों और स्थानीय लोगों ने पारंपरिक उत्साह के साथ होली मनाई। Bankey Bihari Temple के बाहर पूरे जोश के साथ होली खेली गई, हालांकि गर्भगृह के अंदर रंग खेलने की अनुमति नहीं थी।

जिले के बछगांव गांव में 150 साल पुरानी परंपरा के तहत ‘चप्पल होली’ मनाई गई, जिसमें परिवार के बड़े सदस्य छोटे सदस्यों को प्रतीकात्मक रूप से चप्पलों से मारते हैं। यह परंपरा अंग्रेजों के अत्याचारों के विरोध से शुरू हुई थी।

शाहजहांपुर में ‘लाट साहब’ की शोभायात्रा निकाली गई, जहां एक व्यक्ति को औपनिवेशिक काल के अधिकारी के रूप में सजा कर बैलगाड़ी पर बैठाया गया और लोग प्रतीकात्मक रूप से जूतों से मारते हुए नारे लगाते रहे।

दिल्ली में राजनीतिक रंग

दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ‘कट्टर ईमानदार होली’ मनाई। पूर्व मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal और अन्य नेता Manish Sisodia के आवास पर एकत्र हुए। सिसोदिया ने कहा, “आज हवा में कट्टर ईमानदारी के रंग उड़ेंगे, भ्रष्टाचार के नहीं।”

कांग्रेस मुख्यालय 24, अकबर रोड पर Rahul Gandhi ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली। उन्होंने X पर लिखा, “रंगों और प्रेम के पर्व होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। होली के रंग आपके जीवन में नई आशा और अपार खुशियां भर दें।”

कांग्रेस अध्यक्ष Mallikarjun Kharge ने भी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह त्योहार दूरियों को मिटाकर खुशियां लाता है।

जम्मू और सीमा क्षेत्रों में जश्न

Jammu में सेना और अर्धसैनिक बलों ने भारत-पाक सीमा पर तैनात जवानों और स्थानीय निवासियों के साथ होली मनाई। विभिन्न समुदायों के लोगों ने मिलकर सौहार्द्र का परिचय दिया।

राजस्थान में धुलंडी की धूम

राजस्थान में ‘धुलंडी’ यानी रंगों वाली मुख्य होली बड़े उत्साह से मनाई गई। Jaipur में मुख्यमंत्री आवास पर होली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री Bhajanlal Sharma ने देशी-विदेशी पर्यटकों के साथ होली खेली।

Ajmer के पुष्कर में अंतरराष्ट्रीय होली महोत्सव में बड़ी संख्या में देशी-विदेशी पर्यटकों ने भाग लिया।

पंजाब और चंडीगढ़ में उल्लास

पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में लोगों ने एक-दूसरे को गुलाल लगाकर और मिठाइयां बांटकर होली मनाई।

Anandpur Sahib में सिख समुदाय के ‘होला मोहल्ला’ पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु Takht Sri Kesgarh Sahib पहुंचे और अरदास की।

पश्चिम बंगाल में जारी रहा उत्सव

पश्चिम बंगाल में ‘डोल जात्रा’ के एक दिन बाद भी होली का उत्सव जारी रहा। Kolkata के बुर्राबाजार, चितपुर, भवानीपुर, लेक टाउन और काशीपुर इलाकों में खासा उत्साह देखा गया।

मुख्यमंत्री Mamata Banerjee ने X पर लिखा, “हैप्पी होली! यह रंगों का त्योहार हर घर में खुशियां और रंग भर दे।”

भारत और Israel के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर पहली दौर की वार्ता शुरू हो गई है। यह पहल प्रधानमंत्री Narendra Modi की 25 फरवरी से शुरू हुई दो दिवसीय इजरायल यात्रा के साथ मेल खाती है।

नई दिल्ली में 25-26 फरवरी तक चलने वाली इस वार्ता से पहले नवंबर 2025 में ‘टर्म्स ऑफ रेफरेंस’ पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को गहरा करने के लिए संरचित बातचीत का ढांचा तय किया।

वित्त वर्ष 2024-25 में दोनों देशों के बीच कुल माल व्यापार 3.62 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। अधिकारियों के अनुसार, प्रस्तावित एफटीए से विशेषकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को अधिक स्थिरता और पूर्वानुमेयता मिलेगी। साथ ही हाई-टेक, कृषि और सेवा क्षेत्रों में पूरक क्षमताओं का लाभ उठाकर व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी।

दोनों पक्षों की तकनीकी टीमें वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, मूल नियम (Rules of Origin), स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता उपाय, व्यापार में तकनीकी बाधाएं, कस्टम प्रक्रियाएं, व्यापार सुगमता और बौद्धिक संपदा अधिकार जैसे मुद्दों पर चर्चा कर रही हैं।

वाणिज्य सचिव Rajesh Agrawal ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा के साथ यह वार्ता शुरू होना उपयुक्त समय है। उन्होंने नवाचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, उच्च-प्रौद्योगिकी विनिर्माण, कृषि और सेवा क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर प्रकाश डाला और कहा कि एफटीए से इन क्षेत्रों का पूरा लाभ उठाया जा सकेगा।

प्रधानमंत्री मोदी इजरायल के प्रधानमंत्री Benjamin Netanyahu के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। इस दौरान भारत-इजरायल रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और रक्षा, सुरक्षा, नवाचार, जल प्रबंधन तथा उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी।

प्रधानमंत्री मोदी इजरायल के राष्ट्रपति Isaac Herzog से भी मुलाकात करेंगे।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, रक्षा और रणनीतिक सहयोग वार्ता के प्रमुख विषयों में शामिल होंगे। उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली, ड्रोन और अन्य महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के संयुक्त विकास एवं सह-उत्पादन पर भी चर्चा होगी।

यह यात्रा पश्चिम एशिया में जारी क्षेत्रीय तनाव के बीच हो रही है। हालांकि, ईरान और पश्चिमी देशों के बीच कूटनीतिक प्रयास तनाव कम करने की दिशा में जारी हैं। अधिकारियों का कहना है कि भारत की यह पहल उसकी ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ की नीति को दर्शाती है—जिसके तहत वह इजरायल और अमेरिका के साथ संबंध मजबूत करने के साथ-साथ क्षेत्र के अन्य देशों से भी संवाद बनाए रखता है।

भारत और अमेरिका ने वॉशिंगटन डीसी में प्रस्तावित अपने मुख्य व्यापार वार्ताकारों की बैठक को पुनर्निर्धारित करने का निर्णय लिया है। यह बैठक अंतरिम व्यापार समझौते (इंटरिम ट्रेड पैक्ट) के कानूनी मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए निर्धारित थी।

सूत्रों के अनुसार, भारतीय दल को 23 फरवरी से अमेरिका में तीन दिवसीय बैठक शुरू करनी थी। वाणिज्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव दर्पण जैन इस समझौते के लिए भारत के मुख्य वार्ताकार हैं। बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण के कानूनी पाठ को अंतिम रूप देना था। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री Piyush Goyal ने पहले संकेत दिया था कि समझौता मार्च में हस्ताक्षरित होकर अप्रैल से लागू हो सकता है।

हालांकि, यह निर्णय उस समय आया है जब दो दिन पहले Supreme Court of the United States ने पूर्व राष्ट्रपति Donald Trump द्वारा लगाए गए टैरिफ को असंवैधानिक ठहराते हुए कहा कि शुल्क लगाने का अधिकार अमेरिकी कांग्रेस के पास है।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अमेरिकी न्यायालय के निर्णय के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए समय की आवश्यकता को देखते हुए बैठक स्थगित की गई है। दोनों पक्षों का मानना है कि नवीनतम घटनाक्रम और उनके निहितार्थों का मूल्यांकन करने के बाद ही भारतीय मुख्य वार्ताकार और उनकी टीम की यात्रा तय की जाए। बैठक अब पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तिथि पर आयोजित की जाएगी।

इसी बीच, विपक्षी दल Indian National Congress ने केंद्र की मोदी सरकार से अंतरिम व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर न करने की अपील की है। पार्टी ने इसे राष्ट्रीय हितों के साथ “समर्पण” बताया और मांग की कि समझौते को फिलहाल “कोल्ड स्टोरेज” में रखा जाए तथा अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पुनर्विचार किया जाए।

न्यायालय के आदेश के बाद, ट्रंप ने शुक्रवार को भारत सहित सभी देशों पर 150 दिनों के लिए 10 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की, जो 24 फरवरी से प्रभावी होगा। शनिवार को उन्होंने इस शुल्क को बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने की भी घोषणा की।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने बुधवार को कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के क्षेत्र में भारत और फ्रांस की “एक जैसी सोच” है और दोनों देश अमेरिका और चीन के मॉडलों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहते।

उन्होंने कहा,
“मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत और फ्रांस की एक समान प्रतिबद्धता है — हम अमेरिका और चीन के मॉडलों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहते। हम समाधान का हिस्सा बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे देश के खिलाड़ी भी इस समाधान का हिस्सा बनें।”

मैक्रों ने कहा कि मजबूत एआई पारिस्थितिकी तंत्र के लिए तीन प्रमुख स्तंभों — कंप्यूटिंग क्षमता, प्रतिभा और पूंजी — में निवेश आवश्यक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत और फ्रांस दोनों को पर्याप्त डेटा सेंटर और कंप्यूटिंग क्षमताएं सुनिश्चित करनी होंगी।

उन्होंने India AI Impact Summit के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा,
“भारत द्वारा आयोजित यह शिखर सम्मेलन इन सभी मुद्दों पर अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक वर्ष पहले हुए एक्शन समिट के बाद हमने बातचीत जारी रखी, ताकि हमारे देश नवाचार का लाभ उठा सकें और यह सुनिश्चित कर सकें कि यह नवाचार मानवता और हमारे साझा हितों की सेवा करे।”

मैक्रों ने स्वीकार किया कि अमेरिका और चीन इस क्षेत्र में आगे हैं, लेकिन भारत और फ्रांस भी प्रतिस्पर्धा में मजबूती से बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि सही नैतिक दृष्टिकोण के साथ एआई का उपयोग वैज्ञानिक खोजों को गति दे सकता है, जिसमें नई दवाओं और उपचारों की खोज भी शामिल है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत और फ्रांस को सॉवरेन एआई क्षमता और प्रतिभा विकसित करनी चाहिए, ताकि एआई का विकास मानवता के हित में हो और कुछ वैश्विक शक्तियों पर अत्यधिक निर्भरता न रहे।

मैक्रों ने जिम्मेदार शासन की आवश्यकता पर बल देते हुए बच्चों की सुरक्षा, एल्गोरिदम में पारदर्शिता (ताकि पक्षपात और लोकतांत्रिक जोखिमों को कम किया जा सके) और एआई प्रणालियों में भाषाई विविधता के संरक्षण को जरूरी बताया — यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत और फ्रांस की साझा दृष्टि है।

इसी अवसर पर भारत और फ्रांस ने राष्ट्रीय राजधानी में स्थित एम्स (AIIMS) में इंडो-फ्रेंच सेंटर फॉर एआई इन हेल्थ (IF-CAIH) की भी शुरुआत की।

इस केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP Nadda और राष्ट्रपति मैक्रों ने संयुक्त रूप से किया।

यह केंद्र एआई आधारित अनुसंधान, चिकित्सा शिक्षा और क्लिनिकल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है, ताकि जटिल स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान किया जा सके।

इसे AIIMS New Delhi, Sorbonne University और Paris Brain Institute के बीच हस्ताक्षरित संयुक्त समझौता ज्ञापन (MoU) के तहत स्थापित किया गया है।

भारत के खिलाफ 15 फरवरी को प्रस्तावित टी20 विश्व कप मुकाबले को लेकर सहमति बनने से कुछ ही घंटे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष मोहसिन नक़वी के बयान ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया। नक़वी ने भारत और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की ओर से कथित “धमकियों” का जिक्र करते हुए कहा कि न तो वह और न ही पाकिस्तान सरकार किसी दबाव से डरती है।

इस दौरान नक़वी ने पाकिस्तानी सेना के फील्ड मार्शल असीम मुनीर का उल्लेख भी किया, जिसे विश्लेषक एक खेल विवाद को नागरिक–सैन्य संदेश में बदलने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मोहसिन नक़वी पाकिस्तान के गृहमंत्री भी हैं और उनके इस बयान से खेल और राजनीति के घालमेल पर सवाल उठे हैं।

पीसीबी ने अंततः सोमवार को भारत के खिलाफ मैच खेलने पर सहमति जताई, लेकिन इससे पहले कई हफ्तों तक ड्रामा, बहिष्कार की धमकियां और बातचीत का दौर चलता रहा। इस दौरान पाकिस्तान सरकार, आईसीसी और विभिन्न क्रिकेट बोर्डों के बीच लगातार संवाद और मतभेद सामने आते रहे।

15 फरवरी को जारी गतिरोध के बीच आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नक़वी ने कहा कि पाकिस्तान दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है और उसने अपने रुख पर मजबूती से कायम रहते हुए निर्णय लिया है। उनके इस बयान ने हालांकि खेल जगत में नई बहस छेड़ दी कि क्या क्रिकेट जैसे खेल आयोजन को राजनीतिक और सैन्य संदर्भों से जोड़ना उचित है।

फिलहाल, दोनों देशों के बीच मैच को लेकर स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, लेकिन नक़वी के बयान के चलते भारत-पाक क्रिकेट और कूटनीति के संबंधों पर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है।

आंचल मैगज़ीन’ को दिए गए एक साक्षात्कार में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आर्थिक विकास दर को लेकर उनके आकलन न तो अत्यधिक सतर्क हैं और न ही अव्यावहारिक। उन्होंने कहा, “हर बजट के बाद मुझ पर यह आरोप लगता है कि मैं बहुत कंज़र्वेटिव हूं, लेकिन मैं हमेशा कहती हूं कि मेरे अनुमान वास्तविकता पर आधारित होते हैं। हम न तो लक्ष्य से ज्यादा आगे जाते हैं और न ही जरूरत से कम रखते हैं। अब तक हम हर लक्ष्य को हासिल करने में सफल रहे हैं।”

वित्त मंत्री ने निजी निवेश को लेकर कहा कि अब स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि निवेशक धीरे-धीरे संकोच की स्थिति से बाहर निकल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले जिन क्षेत्रों में पूंजी केवल सुरक्षित और निष्क्रिय आय (पैसिव इनकम) के लिए लगाई जा रही थी, अब वही निवेश जोखिम लेकर उत्पादन बढ़ाने, क्षमता विस्तार और नए व्यवसाय शुरू करने की ओर बढ़ रहा है।

सीतारमण ने कहा कि निवेश का रुझान अब पारंपरिक उद्योगों जैसे सीमेंट और स्टील से आगे बढ़कर नए और उभरते क्षेत्रों की ओर दिखाई देने लगा है। हालांकि उन्होंने माना कि यह रुझान अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन इसके संकेत स्पष्ट हैं।

कार्यान्वयन को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि यह मौजूदा सरकार की सबसे मजबूत कड़ी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं हर महीने होने वाली PRAGATI बैठकों के माध्यम से परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हैं। इन बैठकों में जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टरों को सीधे जोड़ा जाता है और उनसे पूछा जाता है कि परियोजनाओं में देरी क्यों हो रही है और केंद्र सरकार किस तरह मदद कर सकती है।

उन्होंने कहा, “लास्ट माइल तक पहुंचना और वहां परिणाम देना इस सरकार की पहचान बन चुका है। इसलिए परियोजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर कोई समस्या नहीं है।”

वित्त मंत्री के अनुसार, मजबूत निगरानी तंत्र और समयबद्ध निर्णय प्रक्रिया के कारण ही सरकार पूंजीगत निवेश को वास्तविक विकास में बदलने में सफल रही है, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिली है।