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दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से रियल एस्टेट में उछाल, 25% तक बढ़ सकती हैं प्रॉपर्टी कीमतें

Karan Singh — Thu, 16 Apr 2026 14:00:30 +0530

213 किलोमीटर लंबे Delhi–Dehradun Expressway का उद्घाटन 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री Narendra Modi द्वारा किया गया। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दिल्ली से देहरादून तक का सफर, जो पहले 6 घंटे से अधिक लगता था, अब करीब 2.5 घंटे में पूरा हो सकेगा।

दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से होकर गुजरने वाला यह कॉरिडोर रियल एस्टेट बाजार पर बड़ा प्रभाव डालने वाला है, खासकर जमीन, प्लॉटिंग, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग क्षेत्रों में।

विशेषज्ञों के अनुसार, बेहतर कनेक्टिविटी और कम यात्रा समय के कारण मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और देहरादून के बाहरी इलाकों सहित एक्सप्रेसवे के आसपास के क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की मांग तेजी से बढ़ेगी। इन इलाकों में लॉजिस्टिक्स हब, वेयरहाउस और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को भी बढ़ावा मिलेगा।

देहरादून में खासतौर पर लग्जरी सेकेंड होम (वीकेंड और हॉलिडे हाउस) की मांग बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि अब यह शहर दिल्ली के खरीदारों के लिए ज्यादा सुलभ हो जाएगा।

रियल एस्टेट विशेषज्ञों का मानना है कि इस एक्सप्रेसवे के चलते प्रमुख इलाकों में प्रॉपर्टी की कीमतों में 15% से 25% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। दिल्ली-एनसीआर के लोनी, मंडोली, नरेला, बावाना, गाजियाबाद के साहिबाबाद क्षेत्र और पूर्वी दिल्ली के शाहदरा, सीमापुरी, करावल नगर, सोनिया विहार और यमुना विहार जैसे इलाकों में इसका असर साफ दिखेगा।

इसके अलावा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बागपत, बरौत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, छुटमलपुर, मोहंड और डोईवाला जैसे क्षेत्रों में भी निवेश के अच्छे अवसर बनेंगे।

विशेषज्ञों के अनुसार, प्लॉट, बिल्डर फ्लोर, विला और हॉलिडे होम जैसे विभिन्न प्रकार की संपत्तियों की मांग बढ़ेगी। प्लॉट की कीमत ₹12,000–₹20,000 प्रति वर्ग गज, बिल्डर फ्लोर ₹35–60 लाख, विला ₹80 लाख से ₹1.5 करोड़ और हॉलिडे होम ₹30–70 लाख तक हो सकते हैं।

साथ ही, बागपत में इंडस्ट्रियल पार्क और गाजियाबाद में लॉजिस्टिक्स हब विकसित होने से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, जिससे आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों की मांग और बढ़ेगी।

कुल मिलाकर, यह एक्सप्रेसवे उत्तर भारत के रियल एस्टेट परिदृश्य को आने वाले 3 से 5 वर्षों में बड़े स्तर पर बदल सकता है।

डाबर इंडिया ने उन्नाव में लिया 1.62 लाख वर्गफुट का वेयरहाउस, ₹26 लाख मासिक किराया

Karan Singh — Thu, 16 Apr 2026 13:45:35 +0530

Dabur India Limited ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के हसनगंज में 1.62 लाख वर्गफुट का एक वेयरहाउस नौ साल के लिए लीज पर लिया है। दस्तावेजों के अनुसार, इसका मासिक किराया लगभग ₹26 लाख है।

यह वेयरहाउस सतराम बिल्डर्स से दीर्घकालिक लीज पर लिया गया है। लीज 12 दिसंबर 2025 से शुरू हुई है और इसका मासिक किराया ₹25.93 लाख तय किया गया है।

दस्तावेजों के अनुसार, मुख्य वेयरहाउस क्षेत्र के लिए किराया ₹15.60 प्रति वर्गफुट प्रति माह है, जबकि 7,500 वर्गफुट के मेजेनाइन फ्लोर के लिए ₹7.80 प्रति वर्गफुट प्रति माह तय किया गया है।

कंपनी ने ₹1.3 करोड़ की सुरक्षा राशि (सिक्योरिटी डिपॉजिट) भी जमा की है। इसके अलावा, किराए में हर साल 4% की वृद्धि का प्रावधान रखा गया है।

कंपनी और सतराम बिल्डर्स को इस संबंध में सवाल भेजे गए हैं, और उनके जवाब मिलने पर जानकारी अपडेट की जा सकती है।

अन्य वेयरहाउस सौदे (Previous Deals):

इससे पहले, Jabil Circuit India Pvt Ltd ने पुणे जिले के रंजनगांव में 4.1 लाख वर्गफुट का वेयरहाउस 10 साल के लिए लगभग ₹94.84 लाख मासिक किराए पर लिया था। इसके लिए ₹5.69 करोड़ का सुरक्षा जमा भी दिया गया।

इसी तरह, DHL Supply Chain India Pvt Ltd ने चेन्नई के पास 3.5 लाख वर्गफुट का वेयरहाउस 11 महीने के लिए ₹77 लाख मासिक किराए पर लिया था। इस सौदे में ₹2.3 करोड़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट शामिल था।

भारत में वेयरहाउसिंग बाजार:

Savills India की रिपोर्ट के अनुसार, 2026 की पहली तिमाही में औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स रियल एस्टेट सेक्टर में 18.5 मिलियन वर्गफुट का उपयोग (absorption) हुआ, जो पिछले साल की तुलना में 15.6% अधिक है।

इसमें Tier-1 शहरों का योगदान 79% रहा, जबकि Tier-2 और Tier-3 शहरों का योगदान 21% रहा, जिससे यह स्पष्ट होता है कि देश में वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर तेजी से विस्तार कर रहा है।

नोएडा में मजदूरों का विरोध जारी, न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी को बताया नाकाफी

Karan Singh — Thu, 16 Apr 2026 13:30:54 +0530

नोएडा के कारखानों में प्रदर्शन कर रहे मजदूरों और ट्रेड यूनियनों का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन संशोधन काफी देर से और बेहद कम है—करीब एक दशक की देरी और लगभग ₹10,000 की कमी के साथ।

संशोधित अंतरिम वेतन संरचना के तहत गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के कुशल (स्किल्ड) मजदूरों का मासिक वेतन ₹13,940 से बढ़ाकर ₹16,868 कर दिया गया है, जिसकी घोषणा सोमवार रात की गई और यह 1 अप्रैल से लागू है। अर्ध-कुशल (सेमी-स्किल्ड) और अकुशल (अनस्किल्ड) मजदूरों को क्रमशः लगभग ₹15,059 और ₹13,690 मासिक वेतन मिलेगा।

यह न्यूनतम वेतन संरचना फैक्ट्री अधिनियम के तहत सीधे नियुक्त कर्मचारियों के साथ-साथ ठेका एजेंसियों के माध्यम से काम करने वाले मजदूरों पर भी लागू होगी।

हालांकि, राज्य के अन्य हिस्सों में मजदूरों को इससे भी कम वेतन मिलेगा। सरकार ने राज्य को तीन हिस्सों में बांटा है—नोएडा/गाजियाबाद के लिए सबसे अधिक वेतन, नगर निगम क्षेत्रों के लिए मध्यम श्रेणी और बाकी 75 जिलों के लिए सबसे कम वेतन निर्धारित किया गया है।

ट्रेड यूनियन जैसे सीटू (CITU) और हिंद मजदूर सभा का कहना है कि मूल वेतन में औपचारिक संशोधन 2014 के बाद नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि नए वेतन दरें पड़ोसी राज्यों दिल्ली (₹22,411) और हरियाणा (₹18,500) के मुकाबले काफी कम हैं।

नोएडा में टी-शर्ट बनाने वाले मजदूर अनवर ने कहा, “सरकार कह रही है कि ₹1,000 या ₹2,000 वेतन बढ़ा दिया, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? नोएडा में परिवार चलाने के लिए कम से कम ₹20,000 से ₹25,000 वेतन होना चाहिए।”

हिंद मजदूर सभा के उत्तर प्रदेश महासचिव उमा शंकर मिश्रा ने कहा, “हालिया विरोध के बीच वेतन बढ़ाने की घोषणा सिर्फ दिखावा है, क्योंकि पिछले 10 साल से न्यूनतम वेतन में कोई संशोधन नहीं हुआ।”

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य को वेतन निर्धारण के लिए तीन हिस्सों में बांटना कानपुर, आगरा, लखनऊ और वाराणसी जैसे शहरों के मजदूरों के साथ अन्याय है।

मिश्रा ने मांग की कि मजदूरों की समस्याओं के समाधान के लिए एक न्यूनतम वेतन समिति का गठन किया जाना चाहिए।

यूपी-हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों के हिंसक प्रदर्शन पर केंद्र सतर्क

Karan Singh — Thu, 16 Apr 2026 13:15:58 +0530

उत्तर प्रदेश और हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों द्वारा किए गए हिंसक प्रदर्शनों के बाद केंद्र सरकार ने राज्य अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। यह जानकारी मामले से जुड़े लोगों ने मंगलवार को दी।

बताया गया कि श्रम मंत्रालय के तहत आने वाले मुख्य श्रम आयुक्त ने इस स्थिति के संबंध में पूरी जानकारी मांगी है।

ये प्रदर्शन न्यूनतम वेतन में नियमित बढ़ोतरी को लेकर मतभेद के कारण शुरू हुए थे, जो कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिक) से जुड़ी होती है।

सरकार इस बात पर भी नजर रख रही है कि कहीं श्रम संहिताओं (लेबर कोड्स) को लेकर गलत जानकारी तो नहीं फैलाई जा रही है, जिससे वेतन और कार्य शिफ्ट प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है।

श्रम मंत्रालय ने इस मामले पर तुरंत कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है।

पहले प्रदर्शन 7 अप्रैल को हरियाणा के मानेसर में शुरू हुए, जो एक प्रमुख ऑटोमोबाइल निर्माण केंद्र है। यहां मजदूरों ने वेतन वृद्धि और बेहतर कार्य समय की मांग को लेकर विरोध किया।

इसके बाद मंगलवार को उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 62 में भी मजदूरों ने प्रदर्शन किया, जहां बड़ी संख्या में मध्यम आकार की फैक्ट्रियां स्थित हैं।

यूपी में प्रवक्ता भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा स्थगित, अब 7 जून को होगी

Karan Singh — Thu, 16 Apr 2026 13:00:14 +0530

उत्तर प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती के लिए होने वाली प्रारंभिक परीक्षा, जो पहले 3 मई को निर्धारित थी, अब स्थगित कर दी गई है। यह परीक्षा अब 7 जून को आयोजित की जाएगी।

यह निर्णय NEET-UG परीक्षा और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जूनियर इंजीनियर (सिविल) मुख्य परीक्षा की तारीखों से टकराव और परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता न होने के कारण लिया गया है।

कार्यवाहक सचिव गौरव रंजन श्रीवास्तव ने 13 अप्रैल को जारी पत्र में जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है कि वे परीक्षा केंद्रों से सहमति प्राप्त करें।

परीक्षा के लिए सरकारी स्कूलों, डिग्री कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों के साथ-साथ सहायता प्राप्त (एडेड) संस्थानों को केंद्र बनाया जाएगा।

साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि परीक्षा केंद्र परिवहन सुविधाओं के प्रमुख केंद्रों से 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित हों, ताकि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

टाटा ग्रुप का बड़ा लक्ष्य: 5 साल में 20 लाख वाहन उत्पादन, लखनऊ में बनेंगे हाइड्रोजन बस-ट्रक

Karan Singh — Thu, 16 Apr 2026 12:45:25 +0530

टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने बुधवार को कहा कि कंपनी अगले पांच वर्षों में 20 लाख वाहन (2 मिलियन) बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है और लखनऊ स्थित अपनी फैक्ट्री में हाइड्रोजन से चलने वाली बसों और ट्रकों का निर्माण भी करने की योजना बना रही है। यह घोषणा लखनऊ प्लांट से 10 लाखवें वाहन के रोलआउट के बाद की गई।

यह ऐतिहासिक वाहन एक शून्य-उत्सर्जन (जीरो एमिशन) इलेक्ट्रिक बस है, जो उत्तर प्रदेश के 2070 तक नेट-जीरो लक्ष्य और कंपनी के 2045 तक नेट-जीरो लक्ष्य के अनुरूप है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चंद्रशेखरन ने बताया कि 10 लाख वाहनों का आंकड़ा हासिल करने में 34 साल लगे, लेकिन अब कंपनी अगले पांच वर्षों में 20 लाख वाहनों का उत्पादन करने का लक्ष्य हासिल कर सकती है।

उन्होंने कहा, “आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश में टाटा ग्रुप की मौजूदगी दोगुनी से भी ज्यादा हो जाएगी। अनुकूल निवेश माहौल, बेहतर बुनियादी ढांचा और मजबूत नेतृत्व के कारण औद्योगिक विस्तार के लिए यहां अपार संभावनाएं हैं।”

उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ेगी और इस विकास में उत्तर प्रदेश की अहम भूमिका होगी।

चंद्रशेखरन ने बताया कि टाटा मोटर्स का पोर्टफोलियो तेजी से विस्तार कर रहा है, जिसमें पारंपरिक डीजल वाहनों के साथ-साथ CNG, इलेक्ट्रिक और भविष्य में हाइड्रोजन आधारित वाहन भी शामिल होंगे।

टाटा ग्रुप की भविष्य की योजनाओं पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) में वर्तमान में लखनऊ, नोएडा और वाराणसी में लगभग 20,000 पेशेवर कार्यरत हैं, जिनकी संख्या अगले पांच वर्षों में बढ़कर 40,000 तक पहुंच सकती है।

इसके अलावा, समूह बिजली, रक्षा, रिटेल और हॉस्पिटैलिटी जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से विस्तार कर रहा है, जिससे नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

उन्होंने यह भी बताया कि टाटा ग्रुप केवल औद्योगिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक क्षेत्रों में भी सक्रिय योगदान दे रहा है। समूह जल संरक्षण, कौशल विकास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी काम कर रहा है।

उन्होंने कहा कि मथुरा में जल स्रोतों के पुनर्जीवन और गोरखपुर में एआई टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना पर भी काम किया जा रहा है।

यूपी आउटसोर्स सर्विस कॉरपोरेशन ने बिजली कंपनियों को छूट देने से किया इनकार

Karan Singh — Thu, 16 Apr 2026 12:30:56 +0530

नवगठित उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सर्विस कॉरपोरेशन के महानिदेशक ने राज्य की बिजली कंपनियों को इसके प्रावधानों से छूट देने से इनकार कर दिया है।

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) और अन्य राज्य वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) ने अनुरोध किया था कि उन्हें मौजूदा व्यवस्था के तहत अपने आउटसोर्सिंग अनुबंधों को स्वतंत्र रूप से संचालित करने की अनुमति दी जाए।

UPPCL के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने 31 मार्च 2026 को महानिदेशक को पत्र लिखकर नई आउटसोर्सिंग व्यवस्था से छूट देने का अनुरोध किया था। यह छूट कंपनियों अधिनियम की धारा 8 के तहत मांगी गई थी।

अपने पत्र में उन्होंने बताया कि UPPCL की विभिन्न इकाइयों, जिनमें बिजली वितरण और उत्पादन इकाइयां शामिल हैं, के अंतर्गत 839 सब-स्टेशनों का संचालन और रखरखाव आउटसोर्स कर्मचारियों के जरिए किया जा रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि बिजली आपूर्ति एक आवश्यक सेवा है, जिसमें आपातकालीन और रियल-टाइम जरूरतों को पूरा करने के लिए निरंतर मानव संसाधन की आवश्यकता होती है।

UPPCL में वर्तमान में करीब 78,000 आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं, जिन्हें GeM पोर्टल के माध्यम से केंद्रीकृत टेंडर प्रक्रिया के जरिए नियुक्त किया गया है। इसमें 149 वितरण कंपनियां शामिल हैं और अनुबंध मंडल स्तर पर दिए जाते हैं।

लखनऊ में लगभग 3,000 आउटसोर्स कर्मचारी 150 सब-स्टेशनों पर कार्य कर रहे हैं।

पत्र में यह भी कहा गया कि बिजली आपूर्ति की निरंतरता बनाए रखने के लिए टेंडर प्रक्रिया पहले से पूरी करनी पड़ती है। नई व्यवस्था लागू होने से किसी भी प्रकार की देरी या बाधा बिजली वितरण और रखरखाव कार्य को प्रभावित कर सकती है।

हालांकि, उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सर्विस कॉरपोरेशन की महानिदेशक अमृता सोनी ने इस मांग को खारिज करते हुए कहा कि नई व्यवस्था से किसी भी प्रकार का विचलन करने के लिए मुख्यमंत्री की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।

इस निर्णय के बाद अब राज्य की बिजली कंपनियां भी केंद्रीकृत आउटसोर्सिंग प्रणाली के दायरे में आ जाएंगी, जिससे सभी विभागों में अनुबंध प्रबंधन और सेवाओं में एकरूपता सुनिश्चित होगी।

कर्मचारी संगठनों ने किया स्वागत:

UP पावर कॉरपोरेशन टेंडर/कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी संघ ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है।

संघ के नेताओं ने कहा कि इस निर्णय से आउटसोर्सिंग प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और एकरूपता आएगी।

संघ के राज्य महासचिव देवेंद्र कुमार पांडेय ने कहा कि इससे कर्मचारियों का भरोसा मजबूत होगा और सेवा शर्तों का समान रूप से पालन सुनिश्चित होगा।

उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में अप्रशिक्षित कर्मचारियों को मात्र 9,600 रुपये और प्रशिक्षित कर्मचारियों को 11,600 रुपये मासिक वेतन मिलता है, जो बढ़ती महंगाई के दौर में पर्याप्त नहीं है।

फतेहपुर में चोटी नदी के पुनर्जीवन की पहल, पर्यावरण संरक्षण की ओर बड़ा कदम

Karan Singh — Thu, 16 Apr 2026 12:15:27 +0530

पर्यावरणीय पुनर्स्थापन की दिशा में एक नई पहल के तहत प्रयागराज मंडल ने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में लगभग विलुप्त हो चुकी चोटी नदी को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक योजना शुरू की है। यह इस क्षेत्र में इस तरह की आठवीं नदी पुनर्जीवन परियोजना होगी।

फतेहपुर जिले की 11.5 किलोमीटर लंबी चोटी नदी, जो कभी 11 ग्राम पंचायतों के हजारों लोगों के लिए जीवनरेखा थी, अब वर्षों की उपेक्षा और पर्यावरणीय क्षरण के कारण एक मौसमी धारा बनकर रह गई है। इसके प्राकृतिक प्रवाह को बहाल करने के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की जा रही है।

अधिकारियों के अनुसार, यह नदी मलवां विकासखंड के ग्राम पंचायत दिघ से निकलती है और खजुहा ब्लॉक के सिकंदरपुर तथा तेलियानी ब्लॉक के असवर तारापुर से होते हुए ठिठुरा के पास एक झील में जाकर मिलती है। यह झील ससुर खदेरी नदी के उद्गम से जुड़ी हुई है। कुल मिलाकर, यह नदी मलवां की 5, खजुहा की 3 और तेलियानी की 3 ग्राम पंचायतों से होकर गुजरती है।

इस पहल की पुष्टि करते हुए प्रयागराज मंडल की आयुक्त सौम्या अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार सूखती नदियों को बारहमासी (perennial) बनाने के संकल्प के तहत चोटी नदी का चयन सर्वसम्मति से किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रशासनिक बैठकों के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

एक समय फतेहपुर जिला ससुर खदेरी, रिंद, पांडु, बारी, चोटी और नून जैसी कई नदियों से समृद्ध था, लेकिन अब इनमें से अधिकांश नदियां मौसमी बन चुकी हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं। इससे पर्यावरण, कृषि, भूजल पुनर्भरण और ग्रामीण आजीविका पर गंभीर प्रभाव पड़ा है।

अधिकारियों ने बताया कि इस पुनर्जीवन योजना में प्रशासनिक प्रयासों के साथ-साथ जन भागीदारी को भी शामिल किया जाएगा, ताकि स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जा सके। नमामि गंगे और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग को इस परियोजना के नोडल एजेंसियों के रूप में नामित किया गया है।

नूंह में सीवर साफ करते समय दो मजदूरों की मौत, एक की हालत गंभीर

Karan Singh — Thu, 16 Apr 2026 12:00:33 +0530

हरियाणा के नूंह जिले में सीवर की सफाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जिसमें दो मजदूरों की मौत हो गई, जबकि तीसरा मजदूर गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। पुलिस के अनुसार, घटना के बाद ठेकेदार मौके से फरार हो गया।

यह हादसा मंगलवार रात करीब 10 बजे फिरोजपुर झिरका क्षेत्र में हुआ। स्थानीय नगरपालिका द्वारा लगाए गए मजदूर राष्ट्रीय राजमार्ग 248A पर अंबेडकर चौक के पास सीवर लाइन की सफाई कर रहे थे।

रिपोर्ट के अनुसार, जब पहला मजदूर काफी देर तक बाहर नहीं आया, तो उसे देखने के लिए दूसरा मजदूर सीवर में उतरा, लेकिन वह भी बाहर नहीं निकल सका। इसके बाद तीसरे मजदूर को अंदर भेजा गया, लेकिन अंदर जाते ही उसने मदद के लिए जोर-जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया।

उसकी चीख-पुकार सुनकर मौके पर मौजूद अन्य मजदूरों में हड़कंप मच गया और तुरंत बचाव कार्य शुरू किया गया। काफी प्रयास के बाद जेसीबी मशीन की मदद से तीनों मजदूरों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक दो की मौत हो चुकी थी।

तीसरे मजदूर को तुरंत मंडी खेड़ा स्थित अल-अफिया सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और मृतकों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

पानीपत में नहर किनारे पिस्तौल, स्कूटर और स्कूल बैग मिलने से मचा हड़कंप

Karan Singh — Thu, 16 Apr 2026 11:45:12 +0530

पानीपत जिले के समालखा क्षेत्र में बुधवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने नमुंडा पुल के पास नहर किनारे एक पिस्तौल, इलेक्ट्रिक स्कूटर और एक स्कूल बैग पड़ा हुआ देखा।

सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बैग से एक लाइसेंसी रिवॉल्वर और चार जिंदा कारतूस बरामद किए। बैग के अंदर कक्षा 12 की किताबें और चॉकलेट के रैपर भी मिले।

नमुंडा गांव के निवासी रविंदर ने बताया कि सुबह टहलने के दौरान उन्होंने एक काला स्कूटर देखा, जिसकी लाइटें जल रही थीं। करीब आधे घंटे बाद जब वह वापस लौटे, तो स्कूटर अब भी चालू था। तभी उन्होंने नहर किनारे एक स्कूल बैग और रिवॉल्वर देखा और तुरंत 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी।

सूचना मिलने पर एसआई दीपक, समालखा थाना प्रभारी (SHO) और CIA-1 की टीम मौके पर पहुंची और तलाशी अभियान चलाया।

प्रारंभिक जांच में पुलिस को पता चला कि रिवॉल्वर से दो राउंड फायर किए गए थे। बैग में कक्षा 12 की गणित की किताब, एक नोटबुक, 4-5 पेन, चश्मा (केस सहित), चॉकलेट के रैपर और स्कूटर की रिमोट चाबी भी मिली।

बरामद सामान के आधार पर पुलिस को शक है कि स्कूटर का मालिक कक्षा 12 का छात्र हो सकता है। फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है।

डॉ. आंबेडकर की 135वीं जयंती पर संयुक्त राष्ट्र में संबोधन, संवैधानिक नैतिकता और वैश्विक सहयोग पर जोर

Karan Singh — Thu, 16 Apr 2026 11:30:30 +0530

हरियाणा के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और प्रसिद्ध आंबेडकर विद्वान डॉ. राजा शेखर वुंद्रू ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में डॉ. भीमराव आंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य भाषण दिया।

यह कार्यक्रम 14 अप्रैल को भारत के स्थायी मिशन द्वारा आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का विषय था—‘डॉ. बी.आर. आंबेडकर की संवैधानिक नैतिकता की दृष्टि और बहुपक्षवाद (मल्टीलेटरलिज्म) में उसकी प्रासंगिकता।’

अपने संबोधन में डॉ. वुंद्रू ने कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 बहुपक्षीय सहयोग, वैश्विक मानकों के सम्मान और शांतिपूर्ण विवाद समाधान की भावना को दर्शाता है, जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर (1945) के मूल तत्व हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में इस चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे।

अनुच्छेद 51 के अनुसार, “राज्य का प्रयास होगा कि— (क) अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दे; (ख) राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखे; (ग) अंतरराष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति सम्मान को बढ़ावा दे; और (घ) विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता को प्रोत्साहित करे।”

वुंद्रू ने कहा, “डॉ. आंबेडकर के नेतृत्व में बहुपक्षवाद को अनुच्छेद 51 के माध्यम से राज्य की मूल जिम्मेदारी के रूप में शामिल किया गया। इससे स्वतंत्र भारत को सहयोगी अंतरराष्ट्रीयता, वैश्विक कानून के सम्मान और शांतिपूर्ण संबंधों के प्रति प्रतिबद्ध किया गया—जो आज भी संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका को प्रभावित करते हैं।”

उन्होंने बताया कि डॉ. आंबेडकर, जब भारतीय संविधान का निर्माण कर रहे थे, तब वे संयुक्त राष्ट्र के आदर्शों और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR) के विकास से भली-भांति परिचित थे और उन्होंने संविधान के कई महत्वपूर्ण हिस्सों पर इसका प्रभाव डाला।

उन्होंने कहा, “यह एक ऐसा समय था जब भारत संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य बना (30 अक्टूबर 1945) और संविधान सभा की बहसें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक मानवाधिकारों की दिशा में चल रही प्रक्रिया के समानांतर चल रही थीं।”

वुंद्रू ने आगे बताया कि UDHR का मसौदा 1947-48 के बीच तैयार हुआ, ठीक उसी समय जब भारत का संविधान अंतिम रूप ले रहा था। भारत की प्रतिनिधि हंसा मेहता, जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की सदस्य भी थीं, ने समानता, भेदभाव-रहित व्यवस्था और महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार सबसे प्रभावी और न्यायिक रूप से लागू होने वाले प्रावधान हैं, जिनमें समानता, भेदभाव का निषेध, अस्पृश्यता का उन्मूलन, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शोषण के खिलाफ अधिकार और अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार शामिल हैं।

डॉ. वुंद्रू ने यह भी कहा कि डॉ. आंबेडकर ने संविधान सभा में इन अधिकारों की न्यायिकता (justiciability) का जोरदार समर्थन किया और कहा कि इन्हें राज्य के खिलाफ लागू किया जाना चाहिए, तभी ये सार्थक होंगे—जो संयुक्त राष्ट्र के उस दृष्टिकोण से मेल खाता है जिसमें अधिकार केवल आदर्श नहीं, बल्कि वास्तविक होने चाहिए।

संवैधानिक नैतिकता पर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में मसौदा पेश करते समय डॉ. आंबेडकर ने कहा था, “संवैधानिक नैतिकता कोई स्वाभाविक भावना नहीं है। इसे विकसित करना पड़ता है। हमें यह समझना होगा कि हमारे लोगों ने अभी इसे सीखना बाकी है। भारत में लोकतंत्र केवल एक ऊपरी परत है, जबकि समाज मूल रूप से अलोकतांत्रिक है।”

वुंद्रू ने कहा, “संवैधानिक नैतिकता और बहुपक्षवाद के बीच गहरा संबंध है। केवल संस्थाएं पर्याप्त नहीं होतीं, बल्कि नैतिक दृष्टिकोण का विकास भी आवश्यक है। इसी तरह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी, देशों द्वारा बहुपक्षीय सिद्धांतों को वास्तविक रूप से अपनाना ही वैश्विक व्यवस्था को मजबूत बनाता है।”

उन्होंने अंत में कहा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर और भारतीय संविधान दोनों ही महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या उन्हें प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सामाजिक और नैतिक ढांचा तैयार किया गया है—जैसा कि डॉ. आंबेडकर ने कहा था, यह एक स्वाभाविक भावना नहीं, बल्कि विकसित की जाने वाली प्रक्रिया है।

गुरुग्राम में गैंगस्टर कौशल चौधरी पर बड़ी कार्रवाई, 50 करोड़ की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर

Karan Singh — Thu, 16 Apr 2026 11:15:47 +0530

गुरुग्राम में कुख्यात गैंगस्टर कौशल चौधरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस और जिला प्रशासन ने उसकी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया। इस कार्रवाई के दौरान लगभग 1500 गज क्षेत्र में फैली जमीन को कब्जे से मुक्त कराया गया, जिसकी बाजार कीमत 50 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है।

पुलिस के अनुसार, कौशल चौधरी के खिलाफ 37 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।

गहन जांच के बाद क्राइम ब्रांच की टीम को पता चला कि उसने नाहरपुर रूपा गांव में अवैध निर्माण कर रखा था, जिसे अवैध घोषित किया गया।

पुलिस प्रवक्ता ने कहा, “गैंगस्टरों और अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर लगातार नजर रखी जा रही है और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। इससे उन्हें स्पष्ट संदेश जाएगा कि अवैध निर्माण और काले धन को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”

लोकसभा सीटों के परिसीमन पर बड़ा बदलाव संभव, उत्तर राज्यों में सीटों की संख्या बढ़ सकती है

Karan Singh — Thu, 16 Apr 2026 11:00:52 +0530

सरकार की प्रस्तावित परिसीमन योजना—जो लोकसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के जल्द लागू होने से जुड़ी है—की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन मसौदा विधेयकों के प्रारंभिक अध्ययन से यह संकेत मिलता है कि राज्यों के बीच सीटों का बंटवारा कैसे बदल सकता है।

‘द ट्रिब्यून’ ने इस संभावित बदलाव का विश्लेषण किया, खासकर उत्तर भारत के राज्यों—पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर—पर इसके प्रभाव को समझने के लिए।

यह विश्लेषण मसौदे के प्रारंभिक अध्ययन पर आधारित है, जिसमें संकेत दिया गया है कि सीटों का पुनर्निर्धारण (रीएडजस्टमेंट) 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा, न कि अनुपातिक प्रणाली (जहां राज्यों का सीट प्रतिशत स्थिर रहता है) के आधार पर।

नई लोकसभा में सीटों की गणना कैसे होगी:

सरकारी विधेयक में दो मुख्य प्रस्ताव दिए गए हैं:

परिसीमन (लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण) 2026 की जनगणना के बजाय 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा, क्योंकि नई जनगणना पूरी होने में समय लगेगा।
लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 की जाएगी।

प्रारंभिक अध्ययन के अनुसार, सीटों का बंटवारा जनसंख्या आधारित होगा।

गणना का तरीका इस प्रकार होगा:
भारत की 2011 की कुल जनसंख्या (करीब 1.2 अरब) को 850 सीटों से विभाजित किया जाएगा। इससे प्रति सीट लगभग 14 लाख लोगों का मान निकलेगा। इसके बाद प्रत्येक राज्य की जनसंख्या को 14 लाख से विभाजित कर यह तय किया जाएगा कि उसे कितनी सीटें मिलेंगी।

इस तरीके से राज्यों के सीटों का प्रतिशत हिस्सा बदल जाएगा, जिसका विपक्ष विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि राज्यों का प्रतिशत प्रतिनिधित्व वर्तमान लोकसभा की तरह ही रहना चाहिए।

पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में संभावित बदलाव:

पंजाब:
2011 में जनसंख्या लगभग 2.7 करोड़ थी। इस फॉर्मूले के अनुसार, पंजाब की सीटें 13 से बढ़कर 19 हो सकती हैं। हालांकि, कुल हिस्सेदारी 2.4% से घटकर 2.1% रह जाएगी।
अगर अनुपातिक प्रणाली लागू होती, तो पंजाब को करीब 20 सीटें मिलतीं।

हिमाचल प्रदेश:
करीब 68.6 लाख की जनसंख्या के आधार पर राज्य को लगभग 5 सीटें मिल सकती हैं (वर्तमान में 4 सीटें हैं)।
अनुपातिक प्रणाली में यह संख्या 6 हो सकती थी।

हरियाणा:
वर्तमान में 10 सीटें हैं। 2.53 करोड़ की जनसंख्या के आधार पर यह संख्या बढ़कर 18 हो सकती है, यानी 8 सीटों का इजाफा।
इससे राज्य की हिस्सेदारी 1.8% से बढ़कर 2.1% हो जाएगी।
अनुपातिक प्रणाली में हरियाणा को 18 के बजाय लगभग 16 सीटें मिलतीं।

इस तरह, प्रस्तावित परिसीमन योजना से कुल सीटें तो बढ़ेंगी, लेकिन राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व का संतुलन बदल सकता है, जो राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम ऐतिहासिक कदम: सुमन सैनी

Karan Singh — Thu, 16 Apr 2026 10:45:18 +0530

हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पत्नी सुमन सैनी ने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करता है।

बुधवार को करनाल में आयोजित ‘नारी शक्ति वंदन पदयात्रा’ में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह अधिनियम केवल एक कानून नहीं, बल्कि महिलाओं के सम्मान, अधिकार और उज्जवल भविष्य का एक आंदोलन है।

पदयात्रा की शुरुआत माया लॉन रघुनाथ नागा से हुई, जहां सुमन सैनी ने दीप प्रज्वलित किया और भारत माता को पुष्प अर्पित किए। इसके बाद पदयात्रा को हरी झंडी दिखाई गई। यह यात्रा गांधी चौक, सदर बाजार, जवाहर मार्केट, नॉवेल्टी चौक, दयालपुरा गेट, करन गेट होते हुए पुरानी सब्जी मंडी के पास समाप्त हुई। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इस अधिनियम ने महिलाओं को केवल योजनाओं के लाभार्थी से आगे बढ़ाकर नीति निर्धारक बनने का अवसर दिया है। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने राज्य में महिला केंद्रित योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया है।

सुमन सैनी ने सावित्रीबाई फुले, पंडिता रमाबाई, रानी लक्ष्मीबाई और कल्पना चावला जैसी महान महिलाओं के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनके संघर्ष और उपलब्धियां आज भी महिलाओं को आगे बढ़ने और बाधाओं को तोड़ने के लिए प्रेरित करती हैं।

उन्होंने बताया कि आज देश में करीब 14.5 लाख महिलाएं पंचायतों में कार्यरत हैं, जो कुल प्रतिनिधियों का 46 प्रतिशत हैं। इसके अलावा, जन धन योजना, मुद्रा लोन और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लाखों महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनी हैं।

उन्होंने कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और अब उन्हें राजनीति में भी समान भागीदारी मिलनी चाहिए।

कार्यक्रम की संयोजक और मेयर रेणु बाला गुप्ता ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ केवल एक कानून नहीं, बल्कि लाखों महिलाओं के सपनों को पूरा करने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने का अवसर देगा।

ई-खरीद पोर्टल में गड़बड़ी पर कैथल डीसी का निर्देश, मैन्युअल गेट पास जारी करने के आदेश

Karan Singh — Thu, 16 Apr 2026 10:30:47 +0530

‘ई-खरीद’ पोर्टल में आ रही तकनीकी समस्याओं का संज्ञान लेते हुए कैथल की उपायुक्त अपराजिता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि पोर्टल में गड़बड़ी आए तो मैन्युअल गेट पास जारी किए जाएं, ताकि किसानों और ट्रांसपोर्टरों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसान अपनी फसल किसी भी वाहन में मंडियों में ला सकते हैं और यदि वाहन का पंजीकरण नंबर उपलब्ध नहीं है, तो प्रवेश के लिए वाहन की फोटो ली जाए।

मिनी सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए अपराजिता ने खरीद सीजन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। इससे पहले मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी उपायुक्तों के साथ खरीद सीजन की समीक्षा की थी।

उन्होंने खरीद कार्य में लगे सभी अधिकारियों को फसल की खरीद और उठान प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मंडियों में पड़ी और उठान के लिए तैयार फसल को तय समय में उठाया जाए, ताकि पीक सीजन के दौरान व्यवस्था सुचारू बनी रहे।

मंडियों में भारी आवक को देखते हुए उन्होंने परिवहन और भंडारण व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को अपनी फसल उतारने या बेचने में कोई असुविधा न हो।

डीसी ने खरीद एजेंसियों के अधिकारियों को ट्रांसपोर्टरों की सूची साझा करने और वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने यह भी जोर दिया कि गोदामों में अनलोडिंग की प्रक्रिया तेज की जाए, ताकि ट्रक जल्दी मंडियों में लौट सकें।

इसके अलावा, उन्होंने पर्याप्त मात्रा में बोरियों की उपलब्धता बनाए रखने और अनाज को गुणवत्ता के अनुसार अलग-अलग रखने के निर्देश भी दिए।

हरियाणा में शुरू हो सकता है देश का पहला पॉड टैक्सी सिस्टम, गुरुग्राम होगा पहला शहर

Karan Singh — Thu, 16 Apr 2026 10:15:18 +0530

अगर सब कुछ योजना के अनुसार होता है, तो हरियाणा देश का पहला राज्य बन सकता है जहां उन्नत पॉड टैक्सी ट्रांजिट सिस्टम, जिसे पर्सनल रैपिड ट्रांजिट (PRT) नेटवर्क भी कहा जाता है, शुरू किया जाएगा।

इस संबंध में जापान की प्रतिष्ठित कंपनी सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन और ग्लाइडवेज (Glydways) के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आज चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की।

शहरी क्षेत्रों में बढ़ते ट्रैफिक जाम को कम करने, यात्रा समय घटाने और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार इस उन्नत पॉड टैक्सी सिस्टम को लागू करने की संभावनाएं तलाश रही है।

सूत्रों के अनुसार, गुरुग्राम को इस नई स्मार्ट मोबिलिटी प्रणाली के लिए पहला शहर चुना गया है। इस परियोजना में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के साथ मिलकर विशेष गाइडवे बनाए जाएंगे, जिन पर ये पॉड टैक्सियां चलेंगी।

यह सिस्टम दिल्ली-गुरुग्राम एनएच-8 के लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है, जहां भारी ट्रैफिक और दिल्ली मेट्रो में भीड़भाड़ रहती है। पॉड टैक्सी के शुरू होने से यात्रा को अधिक आसान और सुविधाजनक बनाया जा सकेगा।

यह सार्वजनिक परिवहन प्रणाली ईंधन की बचत करेगी, यात्रा लागत को कम करेगी, प्रदूषण घटाएगी और पूरी तरह वातानुकूलित होगी। पॉड टैक्सी का किराया भी वर्तमान सार्वजनिक परिवहन के समान रखने की संभावना है।

एक अधिकारी के अनुसार, बैठक के दौरान हरियाणा सरकार और कंपनियों के बीच ग्लाइडवेज परियोजना के लिए संभावित साझेदारी पर विस्तृत चर्चा की गई।

इसमें परियोजना की व्यवहार्यता, संभावित कॉरिडोर की पहचान, रूट प्लानिंग, निवेश मॉडल, पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के तहत संभावनाएं और कार्यान्वयन की समयसीमा जैसे विषयों पर विचार किया गया।

प्रतिनिधिमंडल ने प्रस्तुति के माध्यम से मुख्यमंत्री को बताया कि ग्लाइडवेज एक उन्नत, स्वचालित, ड्राइवरलेस और ऑन-डिमांड पॉड टैक्सी प्रणाली है, जो शहरी परिवहन को आधुनिक और कुशल बनाने में मदद करेगी।

अंबाला मंडियों में गेहूं की आवक तेज, 45% कटाई पूरी, पोर्टल में तकनीकी खामियों से किसान परेशान

Karan Singh — Thu, 16 Apr 2026 10:00:09 +0530

कटाई के चरम पर पहुंचने के साथ ही अंबाला की अनाज मंडियों में गेहूं की आवक तेजी से बढ़ रही है। कृषि विभाग के अनुसार जिले में 45 प्रतिशत से अधिक कटाई पूरी हो चुकी है।

उप निदेशक कृषि डॉ. जसविंदर सिंह सैनी ने बताया, “कटाई अपने चरम पर है और जिले में 45 प्रतिशत से अधिक फसल की कटाई हो चुकी है। यदि मौसम अनुकूल रहा, तो 25 अप्रैल तक पूरी कटाई होने की उम्मीद है।”

हालांकि, खरीद पोर्टल में आ रही तकनीकी दिक्कतें किसानों और मंडियों में काम कर रहे अधिकारियों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई हैं।

जानकारी के अनुसार, 14 अप्रैल तक सरकारी एजेंसियों द्वारा 1.13 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है, जिसमें से करीब 35,140 क्विंटल (31 प्रतिशत) का उठान किया गया है।

सोंडा गांव के किसान गुरचरण सिंह, जो अंबाला छावनी अनाज मंडी पहुंचे थे, ने बताया, “सर्वर में समस्या थी और औपचारिकताएं पूरी करने में आधे घंटे से ज्यादा समय लग गया। पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। सरकार को नई व्यवस्था लागू करने से पहले उसकी क्षमता की जांच करनी चाहिए।”

अंबाला छावनी अनाज मंडी के सचिव नीरज भारद्वाज ने कहा, “मौसम में सुधार के बाद आवक तेजी से बढ़ी है। पोर्टल में कुछ तकनीकी समस्याएं थीं, लेकिन किसानों की सुविधा के लिए मैन्युअल एंट्री की गई और बाद में बायोमेट्रिक सत्यापन किया गया।”

अधिकारियों के अनुसार, अब तक लगभग 50 प्रतिशत अनुमानित फसल मंडियों में पहुंच चुकी है।

जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक निशांत राठी ने कहा, “आवक और उठान पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर है। पोर्टल में कुछ सर्वर संबंधी समस्याएं थीं, जिसके चलते सरकार ने खरीद और परिवहन में कुछ छूट दी है। अब सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि शेष फसल एक सप्ताह के भीतर मंडियों में पहुंच जाएगी। फिलहाल पूरा ध्यान उठान पर है और सुचारू खरीद सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।”

जोनल मार्केटिंग एन्फोर्समेंट अधिकारी राम मेहर जगलान ने कहा, “किसानों से अनुरोध किया गया है कि वे नियमों के अनुसार अपनी फसल मंडियों में लाएं, ताकि उन्हें बिक्री के लिए इंतजार न करना पड़े। हम लगातार मंडियों का दौरा कर रहे हैं ताकि सभी दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित हो सके।”

वहीं, अंबाला के सांसद वरुण चौधरी ने कहा, “खरीद से जुड़ा पोर्टल सही तरीके से काम नहीं कर रहा है और एमएफएमबी पोर्टल के सत्यापन में भी समस्याएं आ रही हैं, जिससे किसानों को परेशानी हो रही है। उठान धीमा होने के कारण किसानों को समय पर भुगतान नहीं मिल पा रहा है।”

कैथल में पुलिस मुठभेड़ के बाद फायरिंग का आरोपी गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

Karan Singh — Thu, 16 Apr 2026 09:45:20 +0530

कैथल पुलिस ने मोबाइल शॉप पर फायरिंग की घटना में शामिल एक आरोपी को जिले में NH-152D पुल पर हुई मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। आरोपी की पहचान कुरुक्षेत्र के कीर्ति नगर निवासी रजत के रूप में हुई है। मुठभेड़ के दौरान उसे गोली लगी और वह फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती है।

रजत उन आरोपियों में शामिल था, जिन्होंने चन्ना रोड स्थित एक मोबाइल दुकान पर फायरिंग की थी और फरार हो गए थे। इस मामले में चीका थाना में केस दर्ज किया गया था और जांच स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट को सौंपी गई थी।

कैथल के पुलिस अधीक्षक (एसपी) मनप्रीत सिंह सूदन ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी किसी अन्य वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहा है। 14 अप्रैल की रात स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट की टीम ने ढांड इलाके में जाल बिछाया, जहां आरोपी के आने की संभावना थी।

जैसे ही आरोपी वहां पहुंचा, पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन उसने मोटरसाइकिल पर भागने की कोशिश की और NH-152D पुल के पास पुलिस टीम पर चार राउंड फायरिंग कर दी।

एसपी के अनुसार, पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर कैथल सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया।

आरोपी के पास से एक देसी पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस और चार खाली खोल बरामद किए गए। हरियाणा पुलिस ने पहले ही उसकी गिरफ्तारी पर 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया हुआ था। वह कुरुक्षेत्र और करनाल जिलों में दर्ज दो अन्य आपराधिक मामलों में भी वांछित था।

एसपी सूदन ने बताया कि मोबाइल शॉप फायरिंग मामले में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

BBMB नियुक्तियों पर विवाद के बीच रवनीत सिंह बिट्टू का बयान, कहा—पंजाब-हरियाणा का हक बना रहेगा

Karan Singh — Thu, 16 Apr 2026 09:30:31 +0530

रेल राज्य मंत्री और पंजाब से पूर्व सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने आज भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) के दो शीर्ष पदों के लिए पात्रता संबंधी सरकारी अधिसूचना को लेकर उठ रही चिंताओं को शांत करने की कोशिश की।

दो दिन पहले ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना — जिसकी जानकारी ‘द ट्रिब्यून’ ने विशेष रूप से दी थी — में BBMB के मेंबर पावर और मेंबर इरिगेशन पदों के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों की पात्रता तय की गई है। पहले ये पद क्रमशः केवल पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों के लिए आरक्षित माने जाते थे।

नई अधिसूचना के अनुसार, इन पदों के लिए पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों को प्राथमिकता तो दी जाएगी, लेकिन उनकी नियुक्ति सुनिश्चित नहीं होगी। इसी वजह से दोनों राज्यों के राजनीतिक हलकों में चिंता का माहौल है।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बिट्टू ने कहा, “अगर पंजाब और हरियाणा से कोई भी आवेदक नहीं होगा, तभी इन पदों को अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के लिए खोला जाएगा। और ऐसा होने की कोई संभावना नहीं है कि इन दोनों राज्यों से कोई उम्मीदवार न हो।”

उन्होंने स्पष्ट किया कि इन पदों पर पंजाब और हरियाणा का प्रतिनिधित्व बना रहेगा और बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों को केवल विशेष परिस्थितियों में ही मौका दिया जाएगा।

सिरसा में वीटा मिल्क प्लांट पर किसानों के गंभीर आरोप, भुगतान में देरी और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा

Karan Singh — Thu, 16 Apr 2026 09:15:51 +0530

सिरसा के किसानों ने वीटा मिल्क प्लांट पर छोटे दुग्ध उत्पादकों के भुगतान में जानबूझकर देरी करने और बड़े ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। किसानों का कहना है कि प्लांट के सीईओ दिनेश मेहता बड़े सप्लायर्स के प्रति नरम रुख अपनाते हैं, जबकि छोटे किसानों को बार-बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि बड़े ठेकेदारों का दूध कभी-कभी गुणवत्ता जांच के बिना ही स्वीकार कर लिया जाता है और इसके लिए प्रति लीटर 1 से 2 रुपये तक की रिश्वत दी जाती है, जबकि छोटे किसानों के भुगतान को जानबूझकर रोका जाता है।

बुधवार को भारतीय किसान एकता (BKE) के सिरसा कार्यालय में आयोजित बैठक में किसानों ने बताया कि उन्हें हर महीने की 5, 15 और 25 तारीख को भुगतान किया जाना चाहिए, लेकिन भुगतान में देरी हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि 10 अप्रैल से दूध के दाम घटा दिए गए हैं, जिससे चारे और अन्य खर्चों में वृद्धि के बीच उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों ने कहा, “जब लागत बढ़ रही है, तब दाम घटाना पशुपालकों के साथ अन्याय है।”

BKE के प्रदेश अध्यक्ष लखविंदर सिंह औलख ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी के तहत मिलने वाला बोनस भी छोटे किसानों को समय पर नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, “प्लांट कम दरों पर दूध खरीदता है और बोनस जोड़कर भी किसानों को बाजार से कम कीमत देता है।”

औलख ने यह भी आरोप लगाया कि प्लांट में भ्रष्टाचार के कारण उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने 8 अप्रैल की एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि एक ठेकेदार का दूध टैंकर खराब गुणवत्ता के कारण पहले खारिज किया गया, लेकिन बाद में सीईओ को बड़ी रिश्वत देने के बाद उसे स्वीकार कर लिया गया।

एक अन्य किसान गुरमेल सिंह ने आरोप लगाया कि प्लांट में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं चल रही हैं। अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से भारी धनराशि कमाई जा रही है, जिससे छोटे किसानों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने एक पुराने जनरेटर खरीद घोटाले का भी उल्लेख किया, जिसकी जांच विजिलेंस विभाग कर रहा है और जिसमें लाखों रुपये के गबन का आरोप है।

उन्होंने कहा कि कुछ ठेकेदार स्थानीय किसानों के बजाय बाहर से दूध लाकर सप्लाई करते हैं, जिससे स्थिति और खराब हो रही है। BKE ने चेतावनी दी है कि अगर दूध के दाम में की गई कटौती वापस नहीं ली गई और बकाया भुगतान जल्द नहीं किया गया, तो वे सिरसा स्थित वीटा मिल्क प्लांट के बाहर प्रदर्शन करेंगे।

वहीं, इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए वीटा मिल्क प्लांट के सीईओ दिनेश मेहता ने सभी आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि दूध के दाम मुख्य कार्यालय द्वारा बाजार के रुझानों के अनुसार तय किए जाते हैं और सिरसा के किसानों को क्षेत्र में सबसे अधिक कीमत दी जाती है तथा उन्हें समय पर भुगतान किया जा रहा है।

रॉबर्ट वाड्रा मनी लॉन्ड्रिंग केस: दिल्ली कोर्ट ने चार्जशीट पर लिया संज्ञान

Karan Singh — Thu, 16 Apr 2026 09:00:21 +0530

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को हरियाणा के शिकोहपुर क्षेत्र में भूमि सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया।

विशेष न्यायाधीश सुशांत चंगोत्रा ने रॉबर्ट वाड्रा और अन्य आरोपियों को 16 मई को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।

जांच एजेंसी ने पिछले साल जुलाई में अभियोजन शिकायत (प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट) दायर की थी। यह पहला मौका था जब किसी जांच एजेंसी ने वाड्रा के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की। वाड्रा, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति हैं। अप्रैल 2025 में जांच के दौरान एजेंसी ने उनसे लगातार तीन दिनों तक पूछताछ भी की थी।

यह मामला मानेसर-शिकोहपुर क्षेत्र (अब गुरुग्राम का सेक्टर-83) में हुए भूमि सौदे से जुड़ा है। फरवरी 2008 में स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें वाड्रा पहले निदेशक रह चुके थे, ने ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से 3.5 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ रुपये में खरीदी थी।

उस समय हरियाणा में भूपिंदर सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी। चार साल बाद, सितंबर 2012 में यह जमीन रियल एस्टेट कंपनी DLF को 58 करोड़ रुपये में बेच दी गई।

यह सौदा अक्टूबर 2012 में जांच के दायरे में आया, जब उस समय भूमि समेकन एवं भूमि अभिलेख महानिदेशक-सह-पंजीकरण महानिरीक्षक रहे आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने म्यूटेशन को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि यह सौदा राज्य के समेकन कानून और संबंधित प्रक्रियाओं का उल्लंघन करता है।

वाड्रा ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि यह मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें और उनके परिवार—जिसमें पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल हैं—को निशाना बनाया जा रहा है।

‘नारी शक्ति अधिनियम’ पर डॉ. धर्मवीर गांधी का हमला, छोटे राज्यों के खिलाफ साजिश बताया

Karan Singh — Thu, 16 Apr 2026 08:45:29 +0530

पटियाला से सांसद डॉ. धर्मवीर गांधी ने ‘नारी शक्ति अधिनियम’ को संसद में जल्दबाजी में पारित करने को लेकर मोदी सरकार की आलोचना करते हुए इसे छोटे और कमजोर राज्यों के खिलाफ साजिश बताया है।

द ट्रिब्यून से बातचीत में गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार की पंजाब में चुनावों को प्रभावित करने की योजना है और ‘नारी शक्ति अधिनियम’ के पीछे और भी कई पहलू छिपे हुए हैं।

उन्होंने आरोप लगाया, “यह पंजाब के लोगों और दक्षिण भारत के राज्यों के साथ एक साजिश है।”

डॉ. गांधी ने सवाल उठाया कि ‘नारी शक्ति अधिनियम 2023’, जिसे पहले संसद ने सर्वसम्मति से पारित किया था और जिसे 2026 की जनगणना तथा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन (delimitation) के बाद लागू किया जाना था, उसे अब जल्दबाजी में क्यों लागू किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, “वास्तव में, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है, जिस पर भारत के संघीय ढांचे का संतुलन और राज्यों की राजनीतिक प्रतिनिधित्व व आवाज निर्भर करती है।”

गांधी ने आरोप लगाया कि पंजाब पहले से ही अधूरी पुनर्गठन प्रक्रिया की पीड़ा झेल रहा है और उसकी प्रतिनिधिक आवाज पहले ही कमजोर है।

उन्होंने कहा, “राज्य सरकारें पहले से ही केंद्र के भेदभाव और बजट घाटे का सामना कर रही हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक कल्याण क्षेत्रों से भी पीछे हटना देखा जा रहा है।”

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र का यह कदम परिसीमन और संघीय ढांचे के मुद्दे को दरकिनार कर पीछे के रास्ते से लागू करने का प्रयास है, जिससे छोटे राज्यों की स्थिति और कमजोर हो सकती है।

डॉ. गांधी ने कहा कि विपक्ष संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस मुद्दे पर एकजुट है।

लुधियाना बन रहा है “एक्टिविटी हब”, नए ट्रेंड्स से बदल रही शहर की लाइफस्टाइल

Karan Singh — Thu, 16 Apr 2026 08:30:56 +0530

लुधियाना तेजी से एक “एक्टिविटी हब” के रूप में उभर रहा है। पहले यह शहर मुख्य रूप से किटी पार्टियों और प्रदर्शनियों के लिए जाना जाता था, लेकिन अब यहां बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इस बदलाव के पीछे युवाओं पर सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव एक प्रमुख कारण है। अब कई लोग आगे आकर सभी आयु वर्गों के लिए अलग-अलग गतिविधियों का आयोजन कर रहे हैं।

शहर में अब आर्ट फेस्टिवल, बच्चों के लिए टेक्नो रेव पार्टियां (माता-पिता के साथ), और रन-एंड-रैव फिटनेस इवेंट्स के साथ हेल्दी ब्रेकफास्ट जैसी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। लुधियाना अब हर तरह के इवेंट्स का केंद्र बनता जा रहा है।

पहली बार 19 अप्रैल को ‘किड्स टेक्नो पार्टी’ का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में नियॉन फेस पेंटिंग, हेयर ब्रेडिंग, बजर गेम्स, कपकेक बनाने की गतिविधियां, आकर्षक फोटो बूथ और लॉक-एंड-की गेम्स शामिल होंगे। आयोजक सुमीना सूद ने बताया कि यह 2 से 15 वर्ष के बच्चों और उनके माता-पिता के लिए एक अनोखी पार्टी है। उन्होंने कहा, “यह बच्चों के लिए एक मजेदार और इंटरैक्टिव मंच है।”

एक और ट्रेंड जो खासकर महिलाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, वह है माहजोंग। रमन नागपाल, जो अक्सर मुंबई से विशेषज्ञों को बुलाकर शहर में माहजोंग सत्र आयोजित करते हैं, ने बताया कि माहजोंग एक टाइल-आधारित खेल है, जिसकी उत्पत्ति चीन में हुई थी। यह चार खिलाड़ियों के बीच खेला जाता है और इसमें कौशल, रणनीति, एकाग्रता और किस्मत का मिश्रण होता है। यह खेल व्यक्ति की याददाश्त को भी परखता है।

इसी बीच, समय के साथ मैराथन और रनिंग इवेंट्स भी नए रूप में विकसित हो रहे हैं। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों के लिए ‘डी’कार्वे’ के शिवा सचदेवा “वेलनेस फ्लो” नामक इवेंट आयोजित कर रहे हैं। इसमें 5 किलोमीटर की दौड़, आइस प्लंज, स्पिन क्लास, मायोफेशियल रिलीज मसाज और हेल्दी ब्रेकफास्ट जैसी गतिविधियां शामिल हैं।

इस तरह, लुधियाना अब केवल पारंपरिक आयोजनों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक आधुनिक और सक्रिय लाइफस्टाइल का प्रतीक बनता जा रहा है।

खन्ना पुलिस ने नशा तस्करों के बड़े गिरोह का भंडाफोड़, 8 आरोपी गिरफ्तार

Karan Singh — Thu, 16 Apr 2026 08:15:10 +0530

खन्ना पुलिस ने नशा तस्करों के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए इसके आठ सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 44 किलोग्राम पोस्त भूसी, 4 किलोग्राम अफीम, एक महिंद्रा स्कॉर्पियो (रजिस्ट्रेशन नंबर PB10JD5965) और दो ट्रैक्टर-ट्रेलर भी जब्त किए हैं।

इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए खन्ना के डीएसपी मोहित कुमार सिंगला ने बताया कि 13 अप्रैल को एएसआई प्रमोद कुमार के नेतृत्व में सीआईए खन्ना की पुलिस टीम साईं मंदिर के पास टी-पॉइंट पर संदिग्ध व्यक्तियों की जांच कर रही थी।

जांच के दौरान पुलिस ने एक ट्रैक्टर को रोका, जो दूसरे ट्रैक्टर और रीपर मशीन को खींच रहा था। जब पुलिस ने उन्हें रोका तो चालक भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। चालक की पहचान समराला के पुनिया गांव निवासी अर्शप्रीत सिंह के रूप में हुई। उसके साथ मौजूद तीन अन्य आरोपियों की पहचान मनप्रीत सिंह (पुनिया), गुरदीप सिंह (रनवा, माछीवाड़ा साहिब) और गुरविंदर सिंह (राजगढ़, दोराहा, लुधियाना) के रूप में हुई।

डीएसपी ने बताया कि ट्रैक्टर की तलाशी लेने पर ट्रेलर से 44 किलोग्राम पोस्त भूसी और 4 किलोग्राम अफीम बरामद की गई। इसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।

पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि यह नशीला सामान रोहित उर्फ आरपी (चककी मियां मोहल्ला, माछीवाड़ा साहिब) और बलवंत सिंह उर्फ सनी (गढ़ी तरखाना, माछीवाड़ा साहिब) द्वारा मध्य प्रदेश से स्कॉर्पियो गाड़ी में लाया गया था और बाद में इसे ट्रैक्टर-ट्रेलर में छिपा दिया गया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को भी नामजद कर गिरफ्तार कर लिया है।

डीएसपी सिंगला ने बताया कि अर्शप्रीत सिंह से गहन पूछताछ में खुलासा हुआ कि बरामद अफीम और पोस्त भूसी को करनैल सिंह और अमरजीत सिंह को सप्लाई किया जाना था।

किडनी रोग तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य चुनौती, विशेषज्ञों ने दी समय रहते जांच और बचाव की सलाह

Karan Singh — Thu, 16 Apr 2026 08:00:12 +0530

दुनियाभर में किडनी से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं में से एक बनती जा रही हैं। भारत में भी पिछले एक दशक में इसके मामलों में काफी वृद्धि देखी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि जीवनशैली में बदलाव, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के बढ़ते मामले, देर से निदान और पर्यावरणीय कारक इस वृद्धि के प्रमुख कारण हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि कई मरीजों को किडनी की समस्या का पता तब चलता है जब लक्षण गंभीर हो जाते हैं, इसलिए बचाव और समय पर जांच बेहद जरूरी है।

डॉक्टरों के अनुसार, नियमित स्वास्थ्य जांच, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखना, पर्याप्त पानी पीना और स्वस्थ जीवनशैली अपनाना क्रॉनिक किडनी डिजीज के खतरे को काफी हद तक कम कर सकता है।

दयानंद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (DMCH) के नेफ्रोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. विकास मक्कड़ ने कहा कि किडनी की सुरक्षा के लिए रोकथाम सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने जीवनशैली में संतुलन, पर्याप्त पानी पीने, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को नियंत्रित रखने पर जोर दिया।

डॉ. मक्कड़ ने कहा, “किडनी स्वास्थ्य को हल्के में नहीं लेना चाहिए, यह जीवनभर की जिम्मेदारी है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और नमक का सीमित सेवन जैसे सरल कदम किडनी को स्वस्थ रखने में बहुत प्रभावी हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे किडनी शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती है और पथरी बनने का खतरा कम होता है।”

उनके अनुसार, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर ‘साइलेंट थ्रेट’ हैं और इन्हें नियंत्रित रखना किडनी रोग से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है।

समय पर पहचान की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, “कई मरीज हमारे पास तब आते हैं जब नुकसान काफी बढ़ चुका होता है। नियमित जांच और समय पर डॉक्टर से परामर्श जीवन बचा सकता है।”

नेफ्रोलॉजी विभाग, DMCH ने इस अवसर पर किडनी मरीजों के सम्मान में एक कार्यक्रम भी आयोजित किया, जिसमें उन मरीजों को सम्मानित किया गया जिन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लंबा समय सफलतापूर्वक पूरा किया है या जो लंबे समय से डायलिसिस पर हैं। इस कार्यक्रम के जरिए किडनी स्वास्थ्य और समय पर इलाज के महत्व के बारे में जागरूकता भी फैलाई गई।

इस अवसर पर DMCH के नर्सिंग कॉलेज द्वारा किडनी स्वास्थ्य जागरूकता पर पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने बीमारी से बचाव और स्वस्थ जीवनशैली के महत्व को रचनात्मक रूप से प्रस्तुत किया।

विशेष रूप से उन मरीजों को सम्मानित किया गया जिन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट के बाद 10 वर्ष से अधिक का समय पूरा किया है और वे मरीज जो 8 वर्षों से अधिक समय से डायलिसिस पर हैं।

दिल के मरीजों के लिए यात्रा: कब सुरक्षित, कब खतरनाक — जानिए जरूरी सावधानियां

Karan Singh — Thu, 16 Apr 2026 07:45:38 +0530

सामान्यतः स्थिर हृदय रोग वाले अधिकांश मरीजों के लिए यात्रा सुरक्षित मानी जाती है। हालांकि, यात्रा के दौरान शरीर में होने वाले शारीरिक बदलावों और उनके हृदय स्वास्थ्य पर प्रभाव को समझना बहुत जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें पहले से दिल से जुड़ी समस्याएं हैं या लक्षण मौजूद हैं।

कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर (CHF) से पीड़ित मरीजों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा से पहले और यात्रा के दौरान अपने डॉक्टर से परामर्श लें, ताकि किसी भी जोखिम को कम किया जा सके।

CHF के मरीजों में यात्रा के दौरान स्वास्थ्य जोखिम 20 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक बढ़ सकता है, चाहे वह घरेलू यात्रा हो या अंतरराष्ट्रीय। हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर और स्ट्रोक जैसी स्थितियां एयर इवैक्युएशन (आपातकालीन हवाई निकासी) के प्रमुख कारणों में शामिल हैं, खासकर 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में। अंतरराष्ट्रीय यात्रा के दौरान मौत का सबसे आम कारण भी हृदय रोग ही बताया गया है, जिसकी अनुमानित दर 1 लाख में 1 है, जबकि केवल 1-5 प्रतिशत मरीजों को ही समय पर चिकित्सा सहायता मिल पाती है।

अधिकांश CHF मरीजों को यात्रा की योजना बनाने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, खासकर अगर उन्होंने हाल ही में दिल की सर्जरी करवाई हो या उनके शरीर में लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस (LVAD) लगा हो।

कौन कर सकते हैं यात्रा (Patients who can travel):

जो मरीज स्थिर स्थिति में हैं, जिनका ब्लड प्रेशर नियंत्रित है और जिनमें हार्ट फेल्योर के लक्षणों का जोखिम कम है, वे उचित सावधानियों के साथ यात्रा कर सकते हैं।

न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन (NYHA) के क्लास I या II के मरीज आमतौर पर सुरक्षित रूप से यात्रा कर सकते हैं। वहीं, कुछ क्लास III के मरीज भी यात्रा कर सकते हैं, यदि उनकी स्थिति स्थिर हो और विशेष रूप से हवाई यात्रा के दौरान उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट उपलब्ध हो।

यात्रा से कम से कम 4 से 6 सप्ताह पहले डॉक्टर द्वारा पूरा जोखिम मूल्यांकन कराना जरूरी है।

कब यात्रा से बचें (When to avoid travel):

कुछ उच्च जोखिम वाले मरीजों के लिए यात्रा करना उचित नहीं है।

जिनको पिछले 2 सप्ताह में हार्ट अटैक (STEMI या NSTEMI) हुआ हो
जिनको अस्थिर एनजाइना हो
जिनकी हाल ही में जटिल एंजियोप्लास्टी (2 सप्ताह के भीतर) हुई हो
जिनकी बड़ी हार्ट सर्जरी या वाल्व थेरेपी (3 सप्ताह के भीतर) हुई हो

इसके अलावा, निम्न मरीजों को भी यात्रा से बचना चाहिए:

NYHA क्लास IV हार्ट फेल्योर
डीकंपेन्सेटेड हार्ट फेल्योर
अनियंत्रित अतालता (arrhythmias)
आइजनमेंगर सिंड्रोम
अनियंत्रित पल्मोनरी हाइपरटेंशन
न्यूमोथोरैक्स

हालांकि, जिन मरीजों की एंजियोप्लास्टी बिना किसी जटिलता के हुई है और वे स्थिर हैं, वे कम अवधि की यात्रा कर सकते हैं।

यात्रा जोखिम को प्रभावित करने वाले कारक (Factors influencing risk):

यात्रा के दौरान जोखिम कई कारकों पर निर्भर करता है:

यात्रा का स्थान, दूरी और अवधि
यात्रा का माध्यम (हवाई, सड़क आदि)
गंतव्य का वातावरण (ऊंचाई, प्रदूषण)
वहां चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता

यात्रा से पहले जांच जरूरी (Pre-travel assessment):

यात्रा से पहले डॉक्टर द्वारा विस्तृत जांच जरूरी है, जो यात्रा से 4–6 सप्ताह पहले करानी चाहिए। मरीजों को यात्रा के दौरान होने वाली संभावित समस्याओं के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए और शरीर में पानी की कमी (डिहाइड्रेशन) से बचने तथा तरल संतुलन बनाए रखने की सलाह दी जानी चाहिए।

जिन मरीजों को अधिक लक्षण हैं, उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके अलावा, जिनके शरीर में पेसमेकर, LVAD या अन्य कार्डियक डिवाइस लगे हैं या जिनकी बड़ी सर्जरी हुई है, उन्हें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।

एससी आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी बोले—शिकायतों का तेजी से निपटारा सुनिश्चित किया जा रहा

Karan Singh — Thu, 16 Apr 2026 07:30:42 +0530

पंजाब राज्य अनुसूचित जाति (एससी) आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने बुधवार को कहा कि आयोग को प्राप्त होने वाली शिकायतों का तेजी से निपटारा किया जा रहा है और जमीनी स्तर पर समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

वह फिल्लौर स्थित महाराजा रणजीत सिंह पंजाब पुलिस अकादमी में आयोजित अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 पर पुलिस अधिकारियों के लिए आयोजित विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला में शामिल होने के बाद बोल रहे थे।

गढ़ी ने कहा, “आयोग को हर वर्ष बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त होती हैं, जिनमें कई पुलिस विभाग से संबंधित होती हैं। इन मामलों के त्वरित और प्रभावी निपटारे के उद्देश्य से पंजाब सरकार, आयोग और पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से पुलिस अधिकारियों को अधिनियम के प्रावधानों पर संरचित प्रशिक्षण दिया जा रहा है।”

उन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण का उद्देश्य पुलिस अधिकारियों को अधिनियम की विस्तृत जानकारी देना, संवेदनशील मामलों में इसके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना और कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल से पुलिस के कामकाज से जुड़ी शिकायतों में कमी आएगी।

चेयरमैन ने जानकारी दी कि इस प्रशिक्षण सत्र में लगभग 78 डीएसपी रैंक के अधिकारियों ने भाग लिया। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने भी कार्यशाला में भाग लेकर अधिनियम के विभिन्न पहलुओं पर विशेषज्ञ जानकारी दी।

गढ़ी ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों, विशेषकर कमजोर वर्गों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जोर दिया कि आयोग पूरी गंभीरता के साथ शिकायतों के त्वरित समाधान और प्रभावित व्यक्तियों को राहत दिलाने के लिए कार्य कर रहा है।

जन जागरूकता की आवश्यकता पर बल देते हुए गढ़ी ने कहा कि लोगों को SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों, अधिकारों और दंड के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि इसका प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हो सके।

सीएम भगवंत मान के दौरे से पहले कर्मचारी नेताओं को हिरासत में लिया गया, घरों में नजरबंद करने का आरोप

Karan Singh — Thu, 16 Apr 2026 07:15:07 +0530

संयुक्त पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति और सीपीएफ यूनियन पंजाब से जुड़े कई कर्मचारी नेताओं को मुख्यमंत्री भगवंत मान के टांडा दौरे से पहले कथित रूप से हिरासत में लिया गया और नजरबंद किया गया।

यूनियन सूत्रों के अनुसार, राज्य संयोजक जसवीर तलवाड़ा को उनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया, जबकि अन्य प्रमुख नेताओं को पुलिस हिरासत में लेकर जिले के विभिन्न थानों में रखा गया। यूनियनों ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने की योजना बनाई थी।

प्रीतपाल सिंह चौटाला, संजीव धूत, प्रिंस पलयाल (गढ़दीवाला), अमर सिंह और सरबजीत सिंह को हिरासत में लेकर गढ़दीवाला, भुंगा और टांडा के पुलिस स्टेशनों में भेजा गया। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान काले झंडे दिखाने की घोषणा के बाद की गई बताई जा रही है।

यूनियन प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि जसवीर तलवाड़ा को ऐसे दौरों के दौरान अक्सर नजरबंद कर दिया जाता है, जिससे वे शांतिपूर्ण प्रदर्शन में भाग नहीं ले पाते। उन्होंने यह भी दावा किया कि अन्य नेताओं को बिना स्पष्ट कारण के हिरासत में लेकर अलग-अलग स्थानों पर भेजा गया, ताकि संगठनात्मक समन्वय को बाधित किया जा सके।

इस कार्रवाई के बाद कर्मचारी नेता और सदस्य तलवाड़ा पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा हुए और विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करने और कर्मचारियों की आवाज दबाने का आरोप लगाया।

यूनियन नेताओं रजत महाजन, वरिंदर विक्की, सतीश कुमार, विकास शर्मा, सत प्रकाश और परमजीत कतीब ने पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे अलोकतांत्रिक और अनुचित बताया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध करना एक संवैधानिक अधिकार है और इस तरह की कार्रवाई वैध मांगों को दबाने का प्रयास है।

संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने तरनतारन अनाज मंडी का दौरा किया, किसानों की समस्याएं सुनीं

Karan Singh — Thu, 16 Apr 2026 07:00:40 +0530

संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े विभिन्न किसान संगठनों के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को तरनतारन की अनाज मंडी का दौरा किया, जहां उन्हें किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया।

इस प्रतिनिधिमंडल में सतनाम सिंह, नछत्तर सिंह पन्नू, मनजीत सिंह बग्गू, तरसेम सिंह लुहार, गुरचरण सिंह साबरा, सुखचैन सिंह सरहाली और दविंदर सिंह ग्रेवाल शामिल थे।

किसानों ने नेताओं को बताया कि अनाज मंडी में अभी तक गेहूं की खरीद शुरू नहीं हुई है और संबंधित अधिकारियों ने आढ़तियों को अब तक बोरी (गनny बैग) उपलब्ध नहीं करवाई हैं।

इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले (DFCS) अधिकारी के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।

अमनदीप अस्पताल में रोबोटिक तकनीक से जटिल कैंसर सर्जरी, भारत में पहली बार MIZZO सिस्टम का उपयोग

Karan Singh — Thu, 16 Apr 2026 06:45:59 +0530

यहां स्थित अमनदीप अस्पताल ने उजाला सिग्नस के सहयोग से वल्वर कैंसर के एक मरीज पर अत्यंत जटिल सर्जरी सफलतापूर्वक की। इस सर्जरी में द्विपक्षीय वीडियो एंडोस्कोपिक इंगुइनल लिम्फाडेनेक्टॉमी (B/L VEIL) के साथ द्विपक्षीय पेल्विक लिम्फ नोड डिसेक्शन (B/L PLND) किया गया।

इस प्रक्रिया को रोबोटिक सर्जरी विशेषज्ञ डॉ. शशांक द्वारा अंजाम दिया गया। यह सर्जरी भारत में पहली बार MIZZO रोबोटिक सिस्टम की मदद से की गई, जो चिकित्सा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।

डॉ. शशांक, जो अस्पताल में कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, ने कहा, “हमें गर्व है कि हम अपने मरीजों को उन्नत रोबोटिक सर्जरी उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे उन्हें कम चीरा (मिनिमली इनवेसिव) और तेजी से रिकवरी जैसे लाभ मिलते हैं।”

अस्पताल के अनुसार, इस तरह की उन्नत तकनीक से मरीजों को बेहतर इलाज विकल्प मिलते हैं और उनकी रिकवरी भी पहले से अधिक तेज और सुरक्षित होती है।