जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर DC का जोर

जिला जनसंपर्क एवं शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त (DC) प्रीति ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम जनता की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समय पर समाधान किया जाए।

उन्होंने कहा कि विभागीय लापरवाही के कारण किसी भी शिकायत का अनावश्यक लंबित रहना स्वीकार नहीं किया जाएगा और संबंधित अधिकारी तय समयसीमा के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

15 शिकायतों में से 10 का मौके पर समाधान

उपायुक्त ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि शेष लंबित मामलों का भी अगली बैठक से पहले निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

अवैध कॉलोनी की शिकायत पर कार्रवाई के निर्देश

बैठक के दौरान बसंत नगर निवासी विजय दीप ने जगाधरी में कथित अवैध कॉलोनी के विकास से संबंधित शिकायत दर्ज कराई।

इस पर DC प्रीति ने संबंधित अधिकारियों को अदालत के निर्णय के अनुरूप कार्रवाई करने के निर्देश दिए। निर्देश जारी होने के बाद इस शिकायत का निपटारा कर दिया गया।

पुलिस को FIR दर्ज करने के निर्देश

एक अन्य शिकायत की सुनवाई के दौरान उपायुक्त ने पुलिस अधिकारियों को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए।

हालांकि, इस मामले में आगे की कार्रवाई की समीक्षा के लिए शिकायत को अगली बैठक तक स्थगित कर दिया गया।

श्रम विभाग से जुड़े मामले की 15 दिन में जांच पूरी करने के आदेश

बैठक में श्रम विभाग से जुड़ी एक शिकायत पर भी चर्चा हुई।

उपायुक्त ने सहायक श्रम आयुक्त (Assistant Labour Commissioner) को निर्देश दिए कि मामले की जांच 15 दिनों के भीतर पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

Key Highlights:

• ● जिला जनसंपर्क एवं शिकायत निवारण समिति की बैठक आयोजित।
• ● कुल 15 शिकायतों पर हुई सुनवाई।
• ● 10 शिकायतों का मौके पर समाधान किया गया।
• ● जगाधरी में कथित अवैध कॉलोनी मामले में अदालत के आदेशानुसार कार्रवाई के निर्देश।
• ● एक मामले में पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश।
• ● श्रम विभाग की शिकायत की जांच 15 दिन में पूरी करने का आदेश।

FAQ Section:

Q1. बैठक में कुल कितनी शिकायतें आईं?

उत्तर: बैठक में कुल 15 शिकायतें प्रस्तुत की गईं।

Q2. कितनी शिकायतों का मौके पर समाधान हुआ?

उत्तर: 10 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया।

Q3. अवैध कॉलोनी से जुड़ी शिकायत किस क्षेत्र की थी?

उत्तर: यह शिकायत जगाधरी में कथित अवैध कॉलोनी के विकास से संबंधित थी।

Q4. श्रम विभाग से जुड़े मामले में क्या निर्देश दिए गए?

उत्तर: सहायक श्रम आयुक्त को 15 दिनों के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए।

Conclusion:

जिला प्रशासन ने जन शिकायतों के समयबद्ध समाधान को प्राथमिकता देते हुए अधिकारियों को जवाबदेही के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में अधिकांश शिकायतों का मौके पर निस्तारण होने से लोगों को त्वरित राहत मिली, जबकि शेष मामलों में जल्द कार्रवाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए।