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दिल्ली

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि बार-बार चुनाव होने से देश के संसाधनों की क्षति होती है. समय जाया होता है, लोगों की ऊर्जा जाती है. अगर हम एक ही बार में सभी चुनाव करा लेंगे, तो निश्चित तौर पर इस ऊर्जा को बचाकर इसका उपयोग किसी और काम में कर सकेंगे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों की तरफ से आयोजित 'वन नेशन, वन इलेक्शन मेगा रन' को हरी झंडी दिखाई. इस मेगा रन (CM Rekha Gupta One Nation One Election Mega Run) में बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लेकर ‘एक देश, एक चुनाव' की अहमियत बताने का प्रयास किया.मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छात्रों को संबोधित करते हुए ‘एक देश, एक चुनाव' के फायदे बताए. साथ ही, इस मेगा रन में हिस्सा लेने वाले छात्रों के प्रति अपना आभार भी प्रकट किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि बार-बार चुनाव होने से देश के संसाधनों की क्षति होती है. समय जाया होता है, लोगों की ऊर्जा जाती है. अगर हम एक ही बार में सभी चुनाव करा लेंगे, तो निश्चित तौर पर इस ऊर्जा को बचाकर इसका उपयोग किसी और काम में कर सकेंगे, जिससे देश के विकास की नई गति मिलेगी. बार-बार चुनाव से विकास रुक जाता है उन्होंने आगे कहा कि देश में बार-बार चुनाव होने से लाखों करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, जिससे देश और राज्य का विकास रुक जाता है. आप कल्पना कीजिए, अगर हम एक ही बार में सभी चुनाव संपन्न कराने की प्रक्रिया स्थापित कर लेंगे, तो कितना पैसा बचा लेंगे. इससे हमें अपने देश के विकास की गति तेज करने में मदद मिलेगी, जो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी फायदेमंद साबित होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव के समय में आचार संहिता लग जाती है, जिससे विकास की गति थम जाती है. पूरी शासन व्यवस्था चुनाव संपन्न कराने में लग जाती है. सभी का ध्यान सिर्फ चुनाव पर ही होता है. इससे विकास कार्यों की अनदेखी होती है. जनता पर भी हम बार-बार मतदान करने की जिम्मेदारी छोड़ देते हैं. जनता से जुड़े मुद्दों की होती है अनदेखी उन्होंने कहा कि आमतौर पर चुनाव के दौरान शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोग चुनाव से संबंधित कार्यों को संपन्न कराने में लग जाते हैं. इससे दूसरे काम प्रभावित होते हैं. वहीं, नेता चुनाव लड़ने में लग जाते हैं. मैं बार-बार यही कहती हूं कि अगर जनता को जमीन पर होना चाहिए, ताकि वह जनता से जुड़े मुद्दे उठा सके, लेकिन ऐसा नहीं होता है. लेकिन, नेता चुनाव लड़ने में लग जाता है. इससे कहीं न कहीं जनता से जुड़े मुद्दों की अनदेखी होती है. अगर हम एक ही बार में सभी चुनाव कराने की प्रक्रिया स्थापित कर लेंगे, तो निश्चित तौर पर इन तमाम विसंगतियों से बच पाएंगे. उन्होंने कहा कि अब हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम इस व्यवस्था को बदलें. मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अपने सभी युवा साथियों को धन्यवाद देना चाहती हूं कि आप सभी लोग इस मेगा रन में शामिल हुए.  

आलोक जोशी के साथ ही बोर्ड में पूर्व सैनिकों और IPS को सदस्य बनाने को मंजूरी दी गई है. उनके साथ बोर्ड में कुल 7 सदस्य होंगे. पहलगाम हमले पर पलटवार के लिए बुधवार को दिल्ली में सुबह से हाई लेवल बैठकों का सिलसिला चल रहा है. सीसीएस और सीसीपीए की बैठक के बाद पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ अलग से बैठक की. माना जा रहा कि इन बैठकों में पहलगाम पर पलटवार का फाइनल ब्लू प्रिंट तैयार किया गया है. इसके साथ ही NSA बोर्ड में भी बदलाव करते हुए पूर्व रॉ चीफ आलोक जोशी को बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है. इसके साथ ही बोर्ड में पूर्व सैनिकों और IPS को सदस्य बनाने को मंजूरी दी गई है. उनके साथ बोर्ड में कुल 6 सदस्य होंगे. बोर्ड में तीनों सेनाओं के रिटायर्ड अधिकारियों को शामिल किया गया है.  आखिर ऐसा क्यों किया गया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के पुनर्गठन की वजह इसमें नई ऊर्जा और जोश भरना है. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का काम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को सलाह देता है. सुरक्षा मामलों पर यह एक थिंक टैंक की तरह काम करता है. यह अहम सुरक्षा नीतियों पर सरकार को सलाह देता है. इसमें भारत की न्यूक्लियर नीति जैसे अहम विषय भी शामिल हैं. यह थिंक टैंक सुरक्षा के लिहाज से कितना अहम है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि रॉ के पूर्व चीफ आलोक जोशी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है. छह अन्य सदस्यों को भी बोर्ड में शामिल किया गया है. सूत्रों के अनुसार सरकार ने एनएसए बोर्ड में बदवाल करते हुए इस बोर्ड में पूर्व पश्चिमी एयर कमांडर एयर मार्शल पीएम सिन्हा, पूर्व दक्षिणी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह और रियर एडमिरल मॉन्टी खन्ना सैन्य सेवाओं से रिटायर्ड अधिकारी हैं. आपको बता दें कि मनमोहन सिंह और राजीव रंजन वर्मा पुलिस सेवा से रिटायर हो चुके हैं. वहीं, बी वेंकटेश वर्मा सात सदस्यीय बोर्ड में सेवानिवृत विदेशी सेवा अधिकारी हैं.   

एसिड हमलों की वजह से चेहरा खराब होने या दृष्टि दोष वाले व्यक्ति भी अब बैंकिंग और ई-गवर्नेंस सेवाओं लाभ उठा सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिजिटल एक्सेस का अधिकार जीने के अधिकार का एक अभिन्न अंग है. सुप्रीम कोर्ट ने एसिड पीड़ितों और दिव्यांगों के लिए बड़ा फैसला सुनाते हुए डिजिटल KYC मानदंडों में संशोधन के आदेश दिए हैं. अब एसिड हमलों के कारण चेहरा खराब होने या दृष्टि दोष वाले व्यक्ति भी बैंकिंग और ई-गवर्नेंस सेवाओं लाभ उठा सकेंगे. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सरकार को 20 दिशा निर्देश जारी किए हैं. जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच  ने फैसला सुनाते हुए कहा कि डिजिटल एक्सेस का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार का एक अभिन्न अंग है. कोर्ट ने ऑनलाइन वित्तीय सेवाओं के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने की जरूरत के मामले पर दाखिल जनहित याचिका पर यह फैसला सुनाया. एसिड पीड़ितों को KYC प्रक्रिया में शामिल होने का अधिकार सर्वोच्च अदालत ने कहा कि संवैधानिक प्रावधान याचिकाकर्ताओं को KYC प्रक्रिया में शामिल होने का वैधानिक अधिकार प्रदान करते हैं. यह जरूरी है कि डिजिटल KYC दिशा-निर्देशों को एक्सेसिबिलिटी कोड के साथ संशोधित किया जाए. समकालीन युग में जहां आर्थिक अवसर आदि डिजिटल युग के माध्यम से हैं, अनुच्छेद 21 को ऐसी तकनीक के प्रकाश में फिर से व्याख्या करने की जरूरत है. यहां याचिकाकर्ता चेहरे की दुर्बलता से पीड़ित हैं. अदालत ने कहा कि उन्होंने KYC प्रक्रिया का संचालन करने में उनकी असमर्थता को भी उजागर किया है. जिसके लिए उन्हें अपने सिर को हिलाने, अपने चेहरे को सही स्थिति में रखने जैसे दृश्य कार्य करने की आवश्यकता होती है. सुप्रीम कोर्ट की अहम बातें डिजिटल बुनियादी ढांचे, कौशल और सामग्री तक असमान पहुंच की विशेषता वाला डिजिटल विभाजन न केवल दिव्यांग व्यक्तियों पर बल्कि ग्रामीण आबादी, वरिष्ठ नागरिकों, आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय और भाषाई अल्पसंख्यकों के बड़े हिस्से पर भी व्यवस्थित बहिष्कार को जारी रखता है.  ⁠डिजिटल विभाजन को पाटना अब नीतिगत विवेक का मामला नहीं रह गया है, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन को सुरक्षित करने के लिए संवैधानिक अनिवार्यता बन गया है. इसलिए डिजिटल पहुंच का अधिकार जीने और स्वतंत्रता के अधिकार का एक अलग घटक बनकर उभरता है. जिसके लिए राज्य को न केवल विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए बल्कि ऐतिहासिक रूप से बहिष्कृत हाशिए पर पड़े लोगों के लिए भी समावेशी डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को सक्रिय रूप से डिजाइन और कार्यान्वित करना होगा. एसिड पीड़ितों के बैंक खाते खोले जाने पर क्या कहा? अदालत ने कहा कि चेहरे की दुर्बलता और विकृति की वजह से वह कई कामों को करने में असमर्थ हैं. इसकी वजह से उन्हें देरी का सामना करना पड़ता है या वे अपनी पहचान स्थापित करने, बैंक खाते खोलने या आवश्यक सेवाओं या सरकारी योजनाओं तक पहुंचने में असमर्थ होते हैं. अदालत ने कहा कि संवैधानिक और कानूनी प्रावधान पीड़ित याचिकाकर्ताओं को डिजिटल KYC में पहुंच और उचित समायोजन की मांग करने का वैधानिक अधिकार प्रदान करते हैं. दिव्यांग ऑनलाइन वित्तीय सेवाओं से वंचित न रहें बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई जनहित याचिका में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा उठाया गया था, ताकि य़ह सुनिश्चित किया जा सके कि दिव्यांग ऑनलाइन वित्तीय सेवाओं से वंचित न रहें. इसके अलावा याचिका में दिव्यांगों के लिए वैकल्पिक KYC प्रक्रियाओं की भी मांग की गई थी, जिसमें एसिड अटैक पीड़ित भी शामिल हैं, जिन्होंने अपनी दृष्टि खो दी है.   

मौसम विभाग के मुताबिक 30 अप्रैल को आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे. 30 अप्रैल के दिन अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है. मौसम में लगातार बदलाव के चलते दिल्ली-एनसीआर समेत लगभग पूरे उत्तर भारत के लोगों को कभी तेज धूप और गर्मी का सामना करना पड़ रहा है. अब लोगों के घरों के फैन और कूलर पूरा दम लगाकर घूम रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ अचानक आसमान में छाए बादलों से कुछ देर के लिए लोगों को राहत जरूर मिलती दिखाई देती है. 1 और 2 मई को मौसम विभाग ने आंधी-तूफान के साथ-साथ तेज बारिश होने की संभावना भी जताई है. इसके अलावा बादलों के साथ सूरज की लुका-छिपी के चलते अधिकतम पारे में गिरावट दर्ज की जाएगी. 1 मई को बारिश का अलर्ट मौसम विभाग के मुताबिक 30 अप्रैल को आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे. 30 अप्रैल के दिन अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग के मुताबिक 1 मई को अलर्ट जारी किया गया है, जिसके मुताबिक तेज आंधी-तूफान के साथ तेज बारिश का भी सामना एनसीआर के लोगों को करना पड़ेगा. इस दिन अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी. 1 मई को अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है. दिल्ली में बारिश की कमी और पश्चिमी शुष्क हवाओं के चलते इस साल अप्रैल को बीते तीन सालों का सबसे गर्म और प्रदूषित महीना दर्ज किया गया है. ठीक ऐसे ही अगले दिन 2 मई को भी तेज बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है और इस दिन भी अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग के मुताबिक 3 मई को भी अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री बने रहने की संभावना है. ठीक ऐसे ही 4 मई को भी अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री बने रहने की संभावना जताई गई है, लेकिन 5 मई से एक बार फिर पारे में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी. मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री बने रहने की संभावना जताई गई है. राजस्थान में भीषण गर्मी जारी, बाड़मेर में पारा 46.4 राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है जहां  बाड़मेर में अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को सुबह तक बीते 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा तथा राज्य के जोधपुर संभाग में ऊष्ण लहर दर्ज की गई. इस दौरान राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो इस मौसम के सामान्य तापमान से 4.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है. इस दौरान न्यूनतम तापमान डूंगरपुर में 29.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. विभाग के अनुसार, पूर्वी राजस्थान में 30 अप्रैल को कहीं-कहीं लू चलने की संभावना है. वहीं मई के पहले सप्ताह में बादलों की गरज के साथ आंधी-बारिश की गतिविधियों से तापमान में गिरावट हो सकती है. यूपी के मौसम का क्या हाल उत्तर प्रदेश में गर्मी ने कहर ढहाना शुरू कर दिया है. हालांकि पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज थोड़ा बदला-बदला हुआ है. प्रदेश में तेज धूप के ना निकलने से भीषण गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिल रही है. इस समय रात में भी मौसम पिछले दिनों की तुलना में कम गर्म रह रहा है. ग्रामीण क्षेत्र में रात के समय हल्की ठंडक महसूस हो रही है. फिलहाल आने वाले दिनों में प्रदेश में बारिश और झोंकेदार हवा चलने का सिलसिला जारी रह सकता है. प्रदेश में 5 मई तक बारिश हो सकती है.  

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, गुरुग्राम, गाजियाबाद प्राधिकरणों में स्थित परियोजनाओं की प्रारंभिक जांच के आदेश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के अलावा उन बिल्डरों की भी अलग से जांच करने का आदेश दिया है. दिल्ली-NCR के होम बायर्स को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत की उम्मीद जागी है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस-वे, गुरुग्राम, गाजियाबाद प्राधिकरणों में स्थित परियोजनाओं की प्रारंभिक जांच के आदेश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के अलावा उन बिल्डरों की भी अलग से जांच करने का आदेश दिया है, ⁠जिनके पास दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, चंडीगढ़, मोहाली आदि में ऐसी परियोजनाएं हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक तरफ बैंकों और HFC और दूसरी तरफ बिल्डर-कम-डेवलपर्स के बीच कुछ अपवित्र सांठगांठ है. जिससे आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है. इसकी  जांच होनी जरूरी है.  सुप्रीम कोर्ट के अपने आदेश में क्या कुछ कहा  NCR में बिल्डर-बैंकों के गठजोड़ की CBI जांच होगी  सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर और बैंकों के नेक्सस की जांच सीबीआई को सौंपी  सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई को सात प्रारंभिक जांच ( PE) दर्ज करने के आदेश  CBI निदेशक को SIT बनाने के निर्देश  यूपी और हरियाणा DGP को CBI को पुलिस अफसर मुहैया कराने के आदेश  इनमें एक PE सुपरटेक के खिलाफ होगी मामले की मॉनिटरिंग करेगा सुप्रीम कोर्ट  सीबीआई से मांगी अंतरिम स्टेटस रिपोर्ट  हर महीने सुनवाई करेगा SC अदालत ने पाया कि सुपरटेक के 6 शहरों में 21 से अधिक प्रोजेक्ट हैं, जिनमें 19 वित्तीय संस्थान हैं. इनमें से कम से कम 800 पीड़ित घर खरीदार हैं. रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि सुपरटेक और 8 बैंकों के बीच अंतर्निहित सांठगांठ की प्राथमिकता के आधार पर जांच की जानी चाहिए. एमिक्स ने यह भी सिफारिश की है कि सीबीआई को सुपरटेक के साथ अन्य 3 बैंकों की सांठगांठ की जांच करनी चाहिए. CBI  जांच के लिए यूपी और हरियाणा के DGP देंगे अधिकारीः सुप्रीम कोर्ट होम बायर्स की सीबीआई जांच के लिए यूपी और हरियाणा से पुलिस अधिकारी लिए जाएंगे. इस जांच के लिए बकायदा एक एसआईटी बनेगी. जिसके लिए यूपी और हरियाणा के डीजीपी अपने-अपने राज्यों से कम से कम 12 और 5 डिप्टी पुलिस अधीक्षकों को देंगे. राज्य पुलिस के 20 और 7 इंस्पेक्टर, तथा 30 और 10 हेड कांस्टेबल/कॉन्स्टेबलों को शॉर्टलिस्ट करेंगे.जिनमें से 10 और तीन महिला कांस्टेबल होंगी. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने यह फैसला दिया है.   बेंच ने आदेश देते हुए कहा 200 से अधिक घर खरीदारों/उधारकर्ताओं द्वारा दायर 170 से अधिक याचिकाओं वाले मामलों के इस समूह ने सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है. अर्थात् अधिकारियों द्वारा अपने कार्यों का निर्वहन करने में सिस्टेमैटिक विफलता है. बिल्डरों ने घर खरीदने वालों द्वारा निर्दिष्ट तिथि तक यूनिट खरीदने के लिए लिए गए ऋणों की EMI/प्री-EMI के भुगतान का आश्वासन देने वाली योजनाओं का विज्ञापन किया.सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बैंकों, घर खरीदने वालों और बिल्डरों/ डेवलपर्स के बीच ज्यादातर त्रिपक्षीय समझौते करके लोन लिए गए. जबकि ये परियोजनाएं 2013-15 में कहीं लॉन्च की गई थीं, अधिकांश बिल्डरों/डेवलपर्स ने 2018-19 में EMI के भुगतान में चूक करना शुरू कर दिया. बैंकों ने घर खरीदने वालों से भुगतान की मांग करना शुरू कर दिया. इस तथ्य के बावजूद कि यूनिट अधूरी थीं और कोई अवसर नहीं था, बलपूर्वक कार्रवाई की गई.  

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने मंगलवार को दिल्ली स्कूल फी एक्ट को मंज़ूरी दे दी है. सरकार के इस कदम से हजारों अभिभावकों को राहत मिल सकती है. दिल्ली में स्कूलों की फीस वृद्धि में मनमानी बंद होगी दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने मंगलवार को दिल्ली स्कूल फी एक्ट को मंज़ूरी दे दी है. सरकार के इस कदम से हजारों अभिभावकों को राहत मिल सकती है. दिल्ली में स्कूलों की फीस वृद्धि में मनमानी बंद होगी. गौरतलब है कि स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों के माता-पिता लगातार हो रही फीस बढ़ोतरी से परेशान हैं. इस बीच लोकल सर्कल्स की एक रिपोर्ट सामने आई है. जिसमें चौंकाने वाली बात सामने आई है. रिपोर्ट के मुताबिक 42 फीसदी पेरेंट्स ने माना है कि बीते तीन सालों में 50 से 80 फीसदी तक स्कूल फीस बढ़ाई गई है. एनडीटीवी की तरफ इसे लेकर एक मुहिम भी चलाया गया था.  दिल्ली शिक्षा निदेशालय कार्यालय के बाहर अभिभावकों ने भी विरोध प्रदर्शन किया था. राष्ट्रीय राजधानी में निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा 'अनियमित और अत्यधिक' फीस वृद्धि के खिलाफ माता-पिता और अभिभावक लंबे समय से शिकायतें कर रहे हैं.  दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को सभी निजी स्कूलों में फीस वृद्धि को तत्काल रोकने की चुनौती दी थी. शिक्षा के क्षेत्र में बाजारीकरण बर्दाश्त नहीं दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने हाल ही में कहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी तरह का बाजारीकरण बर्दाश्त नहीं होगा. उन्होंने कहा था कि नई सरकार दिल्ली के बच्चों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए हर तरह के प्रयास करेगी. आशीष सूद ने कहा था कि  स्कूल विद्या के मंदिर होते हैं. प्राइवेट स्कूलों के जरिए पिछली सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त थी. उन्होंने मनीष सिसोदिया को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनके पास भ्रष्टाचार के संबंध में कोई भी सबूत हैं  तो टीबी पर सामने आएं. सरकार पर झूठे आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगाएं.  

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर देश स्पाइवेयर का इस्तेमाल कर रहा है तो इसमें क्या गलत है. देश की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता. हालांकि देश की सुरक्षा और व्यक्ति की निजता के बीच संतुलन जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जांच से जुड़ी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग (Supreme Court On  Spyware Pegasus Report) पर सुनवाई के दौरान कहा कि पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक करने का सवाल ही नहीं उठता.  इस रिपोर्ट को सड़क पर चर्चा का दस्तावेज नहीं बना सकते. अदालत ने कहा कि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है तो इस तरह की जासूसी में क्या समस्या है. कोर्ट ने कहा कि प्रभावित आम नागरिकों के बारे में कोर्ट विचार कर सकती है. हम ऐसे प्रभावित लोगों की मांग पर विचार कर सकते हैं. अदालत ने कहा कि अगर देश स्पाइवेयर का इस्तेमाल कर रहा है तो इसमें क्या गलत है. देश की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता. हालांकि देश की सुरक्षा और व्यक्ति की निजता के बीच संतुलन जरूरी है. अदालत ने कहा सवाल ये है कि इसे किसके खिलाफ इस्तेमाल करना है. बेशक अगर इसका इस्तेमाल सिविल सोसाइटी के किसी व्यक्ति के खिलाफ किया जाता है तो निश्चित रूप से इस पर गौर किया जाएगा.  सुप्रीम कोर्ट की कुछ अहम टिप्पणियां सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ इसके इस्तेमाल पर क्या गलत है. आतंकियों की निजता के हनन का कोई अधिकार नहीं होता. जिसे संविधान के तहत निजता का अधिकार मिला है उसे संरक्षण दिया जाएगा. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कोई देश स्पाइवेयर इस्तेमाल करता है तो इसमें गलत क्या है.  ⁠सवाल यह है कि किसके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है. सड़क पर चर्चा का दस्तावेज नहीं बना सकते सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेगासस स्पाइवेयर को सिर्फ सड़क पर चर्चा का दस्तावेज नहीं बनाया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत ने ये टिप्पणी इसके कथित दुरुपयोग की जांच करने वाले तकनीकी पैनल की रिपोर्ट पर की. पेगासस पैनल की रिपोर्ट साझा करने पर याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत से रिपोर्ट का खुलासा करने का अपील की. यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला सीनियर वकील  श्याम दीवान ने कहा कि राज्य ने पत्रकारों समेत अपने ही नागरिकों के खिलाफ स्पाइवेयर का इस्तेमाल किया है. उन्होंने कहा कि इस दावे को लेकर वह पर्याप्त सबूत पेश कर सकते हैं.  इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा सकती और अगर कुछ व्यक्तियों को आशंका है कि उन्हें हैक किया गया है तो वे अदालत से पूछ सकते हैं. अदालत ने ये भी साफ किया कि पेगासस के इस्तेमाल की रिपोर्ट को सार्वजनिक रूप से साझा नहीं किया जा सकता क्योंकि यह सुरक्षा का मामला है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब 30 जुलाई को अगली सुनवाई करेगा.    

देश के कई राज्यों में अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज हवाएं चलेंगी। दिल्ली में बूंदाबांदी हो सकती है। हरियाणा कुछ राज्यों में लू चलेगी। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है, साथ ही शाम से बुधवार तक गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। गुरुवार और शुक्रवार को गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इससे तापमान में गिरावट आएगी और दिल्ली के लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार, 15-20 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।  इन राज्यों में आंधी के साथ बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने बताया कि अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में गरज के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। 29 अप्रैल यानी आज असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। इस दौरान 50-60 किमी की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी।  यहां पर 2 मई तक बारिश का अलर्ट  29 अप्रैल से 2 मई के दौरान पूर्वी भारत, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इस दौरान 40-50 किमी प्रति घंटे से हवाएं चल सकती है। अगले 7 दिनों के दौरान कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, तेलंगाना, रायलसीमा, केरल, तमिलनाडु पुडुचेरी और कराईकल में बारिश हो सकती है। लू की चेतावनी मौसम विभाग के अनुसार, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, सौराष्ट्र, मराठवाड़ा और कच्छ व कराईकल में अलग-अलग स्थानों पर लू चलने की संभावना है।  वहीं, अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की संभावना नहीं है और उसके बाद के 4 दिनों में 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। अगले 4 दिनों के दौरान गुजरात में अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। वहीं, अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की संभावना नहीं है और उसके बाद के 4 दिनों में 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी।  

सुप्रीम कोर्ट ने ओटीटी, सोशल मीडिया मंचों पर अश्लील सामग्री के प्रसारण पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर केंद्र एवं अन्य से जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट को लेकर गहरी चिंता जताई है और इस मामले में ठोस कानून बनाने की जरूरत पर जोर दिया है. कोर्ट ने इस मुद्दे पर दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार, नेटफ्लिक्स, उल्लू डिजिटल लिमिटेड, ऑल्ट बालाजी, ट्विटर, मेटा प्लेटफॉर्म्स और गूगल को नोटिस जारी किया है. सुनवाई के दौरान जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने कहा कि ओटीटी और सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री को रोकने के लिए उपाय करना कार्यपालिका और विधायिका का काम है. जस्टिस गवई ने टिप्पणी करते हुए कहा, "हमें पहले से ही कार्यपालिका और विधायिका के कामकाज में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाकर ट्रोल किया जा रहा है. यह कार्यकारी अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आता है." उन्होंने यह भी कहा कि इस दिशा में कुछ तो किया जाना चाहिए. याचिका तत् उदय माहूरकर और अन्य की ओर से दायर की गई है, जिसमें मांग की गई है कि केंद्र सरकार को नेशनल कंटेंट कंट्रोल अथॉरिटी के गठन का निर्देश दिया जाए, जो इन प्लेटफॉर्म्स पर अश्लीलता को रोकने के लिए दिशा-निर्देश तय करे. याचिकाकर्ता की ओर से वकील विष्णु जैन ने कहा, "यह कोई प्रतिकूल याचिका नहीं है, बल्कि एक गंभीर और चिंता का विषय है. अश्लील सामग्री बिना किसी प्रतिबंध के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चल रही है." केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि कुछ नियम पहले से ही लागू हैं, और इस दिशा में और नियमन पर विचार किया जा रहा है. उन्होंने कहा, "मैं इसे किसी भी प्रतिकूल तरीके से नहीं ले रहा हूं. मेरी चिंता यह है कि बच्चे इस सब से अवगत हैं. कुछ नियमित कार्यक्रमों में भाषा ऐसी होती है जो विकृत है."  सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की सुनवाई के लिए तैयार होने का संकेत दिया और सभी पक्षों से जवाब मांगा है. यह मामला बच्चों और समाज पर अश्लील कंटेंट के प्रभाव को लेकर एक बड़े मुद्दे की ओर ध्यान खींचता है, जिसके समाधान के लिए जल्द ही कड़े कदम उठाए जा सकते हैं.  

दिल्ली में आयुष्मान वय वंदना योजना लागू कर दी गई है. आज 90 कार्ड वितरित किए जाएंगे. यह कार्ड वरिष्ठ नागरिक को10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर देता है, जिसमें 1500 से ज्यादा चिकित्सा प्रक्रियाएं शामिल हैं. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ करते हुए आज योजना के लाभार्थियों को कार्ड वितरित किए. इस दौरान केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली सरकार के कई मंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे. जानकारी के अनुसार द‍िल्‍ली में 90 वरिष्ठ नागरिक को आयुष्‍मान वय वंदना कार्ड दिए गए हैं. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पूरी ने त्यागराज स्टेडियम में लाभार्थियों को ये कार्ड बांटे हैं. इस दौरान स्टेज पर दिल्ली के सभी संसद और मंत्री भी मौजूद थे. बता दें सभी आयु वर्ग के 70 साल या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक आयुष्मान कार्ड के लिए पात्र है. यह कार्ड वरिष्ठ नागरिक को 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर देता है, जिसमें 1500 से ज्यादा चिकित्सा प्रक्रियाएं शामिल हैं. 'मोदी है तो मुमकिन है' आयुष्मान वय वंदना योजना पर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, "इसे कहते हैं, 'मोदी है तो मुमकिन है'... मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह का धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने दिल्ली में आयुष्मान वय वंदना योजना लागू कर दी. आज 90 कार्ड वितरित किए जाएंगे. 70 वर्ष से बड़े हमारे सभी बुजुर्गों के 70वें जन्मदिन से लेकर उनकी आखिरी सांस तक अब उन्हें 10 लाख रुपये का मुफ्त इलाज मिलेगा. कार्यक्रम शुरू होने से पहले बीजेपी सांसद प्रवीम खंडेलवाल ने कहा, "आज दिल्ली की जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जनता को वादा किया था. इस सौगात के लिए दिल्ली की जनता को 10 सालों तक तड़पना पड़ा है. आज बहुत अहम दिन है।.अब 70 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा..."  

राजस्थान में आने वाले दिनों में तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है. जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 44-46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए जाने की संभावना है. जोधपुर संभाग में आज से ही लू चल सकती है तथा 28-29 अप्रैल को पश्चिमी राजस्थान में लू चलने तथा रातें गर्म रहने की संभावना है. देशभर में भीषण गर्मी ने सितम ढहाना शुरू कर दिया है. ऊपर से लू के गर्म थपेड़े भी अब कहर ढाना शुरू कर देंगे. आसममान में तपते सूरज की तपिश लगातार बढ़ती जा रही है, अब आने वाले दिनों में सूरज ऐसी आग उगलेगा कि लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा. इस वक्त भी लोगों के घरों के फैन और कूलर पूरी स्पीड से फर्राटा भर रहे हैं. दिल्ली में रविवार की रात पिछले 6 सालों की सबसे गर्म रात रही. वहीं राजस्थान के बाडमेर देश का सबसे गर्म जगह रही, जहां पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया. दिल्ली में 6 सालों की सबसे गर्म रात दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.4 डिग्री अधिक है. विभाग ने कहा कि यह 25 अप्रैल 2019 के बाद से दिल्ली में रात का सबसे अधिक तापमान है. दिल्ली में 25 अप्रैल 2019 को यह 28 डिग्री सेल्सियस था. दिल्ली में शनिवार का दिन गर्म था क्योंकि दिन का तापमान 42 डिग्री को पार कर गया था जो इस सीजन में सर्वाधिक था. यह पिछले तीन वर्षों में अप्रैल का दिन का सबसे अधिक तामपान था. रविवार को अधिकतम तापमान में आंशिक गिरावट आयी और यह 41.3 डिग्री दर्ज किया गया जो सामान्य से 2.3 डिग्री अधिक है. मौसम विभाग ने सोमवार को आंशिक रूप से बादल छाये रहने तथा अधिकतम तापमान 41 डिग्री एवं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है. 28 अप्रैल को भी अधिकतम पारा 41 डिग्री और न्यूनतम पारा 23 डिग्री रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है. इसके बाद 29 अप्रैल को दिन के बाद तेज गर्म हवाएं चलने की संभावना है. इस दिन अधिकतम पारा 2 डिग्री नीचे गिरने की संभावना भी है. 29 अप्रैल को अधिकतम पारा 39 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने जो एक हफ्ते के आंकड़े जारी किए हैं, उनके मुताबिक 29 अप्रैल से लेकर 2 मई तक लगातार अधिकतम पारा 39 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री के आसपास बने रहने की संभावना जताई गई है. दिन के वक्त तेज गर्म हवाएं लोगों को परेशान करेंगी. रविवार के दिन सबसे ज्यादा तापमान वाले शहर--- शहर अधिकतम तापमान बाड़मेर (राजस्थान) 45.6 °C कंडला (गुजरात)  45.6 °C जैसलमेर (राजस्थान)  45.5 °C   राजकोट (गुजरात)  44.4 °C सुरेंद्रनगर (गुजरात)  44.3 °C फलोदी (राजस्थान)  44.2 °C भुज (गुजरात)   43.8 °C जोधपुर (राजस्थान)   43.5 °C अमरेली (गुजरात)   43.5 °C चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)  43.4 °C राजस्थान, हरियाणा में गर्मी का कहर आईएमडी के अनुसार, राजस्थान के कई शहरों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर रहा. बाड़मेर के अलावा जैसलमेर में 45.5 डिग्री, फलोदी में 44.2 डिग्री, जोधपुर में 43.5 डिग्री, चित्तौड़गढ़ में 43.4 डिग्री और श्री गंगानगर में 43.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. इन सभी स्थानों पर तापमान सामान्य से 1.9 डिग्री से 4.0 डिग्री अधिक रहा. हरियाणा में भी गर्मी ने लोगों को परेशान किया. रोहतक में तापमान 43.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.0 डिग्री अधिक है. इसके अलावा, 29-30 अप्रैल को पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी झेलनी पड़ सकती है. मौसम विभाग के अनुसार मई के प्रथम सप्ताह में आंधी, तूफान व बारिश की गतिविधियों के कारण तापमान में गिरावट आने की प्रबल संभावना है. इसके अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य में कुछ स्थानों पर आंधी व हल्की बारिश हुई और श्रीगंगानगर जिले में धूल भरी आंधी चली. वनस्थली (टोंक) और डीडवाना (नागौर) में सबसे अधिक 1.0 मिलीमीटर बारिश हुई. एमपी, गुजरात में आग उगल रहा सूरज मध्य प्रदेश में भी स्थिति गंभीर रही, जहां अमरेली में 43.5 डिग्री और रतलाम में 43.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. मध्य प्रदेश के कई शहरों में तापमान सामान्य से 1.3 डिग्री से 3.5 डिग्री अधिक रहा. गुजरात में भी गर्मी का प्रकोप देखने को मिला. कंडला में 45.6 डिग्री, राजकोट में 44.4 डिग्री, सुरेंद्रनगर में 44.3 डिग्री, भुज में 43.8 डिग्री और अमरेली में 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. इन सभी स्थानों पर तापमान सामान्य से 1.7 डिग्री से 4.6 डिग्री अधिक रहा. मौसम विभाग ने लू से बचने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं.  

दिल्ली में वीजा पर आए पाकिस्तानी नागरिक वापस उनके देश भेजे जाएंगे। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि मामले की गंभीरता पर नजर रखी जा रही है और केंद्र का फैसला सख्ती से लागू किया जाएगा। दिल्ली में रहने वाले सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ट्वीट कर कहा कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 27 अप्रैल, 2025 से मेडिकल, डिप्लोमैटिक और लॉन्ग-टर्म वीज़ा को छोड़कर पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी वीज़ा रद्द कर दिए हैं। मौजूदा मेडिकल वीज़ा भी 29 अप्रैल, 2025 के बाद अमान्य हो जाएंगे। इसके बाद पाकिस्तानी नागरिकों को कोई नया वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। दिल्ली सरकार इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कर रही है।  गंभीरता से सरकार रख रही मामले पर नजर रेखा गुप्ता ने कहा कि अगर कोई पाकिस्तानी केंद्र सरकार की तरफ से जारी आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता से नज़र रखी जा रही है। सिर्फ इन लोगों को मिलेगी छूट सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीजा रद्द करने के संबंध में गृह मंत्रालय से निर्देश मिला है। आदेश के क्रम में विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 3(1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया है। भारत सरकार द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए मेडिकल वीजा, दीर्घकालिक वीजा, राजनयिक और आधिकारिक वीजा को छोड़कर सभी मौजूदा वैध वीजा 27 अप्रैल 2025 से तत्काल प्रभाव से रद्द हो गए हैं। यह आदेश पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी) और राजनयिक और आधिकारिक वीजा पर लागू नहीं होगा।   अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों को दिया है ये निर्देश बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फोन किया और उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़ने के लिए निर्धारित समय सीमा से अधिक देश में न रहे। मुख्यमंत्रियों को उनके राज्यों में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने और उनका निर्वासन सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है।