हरियाणा के गर्ल्स हॉस्टलों में अब पुरुष कर्मचारी नहीं होंगे तैनात, महिला आयोग ने दिए निर्देश

हरियाणा राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष मीना परमार ने कहा कि कुक, सफाई कर्मचारी, क्लर्क और वार्डन समेत गैर-शिक्षण पदों पर महिलाओं की नियुक्ति सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

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हरियाणा के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के गर्ल्स हॉस्टलों में पुरुष कर्मचारियों की तैनाती को लेकर महिला आयोग ने कदम उठाए हैं। आयोग ने संस्थानों से छात्राओं और कर्मचारियों की संख्या का ब्योरा मांगा है तथा पुरुष कर्मचारियों को अन्य स्थानों पर स्थानांतरित करने की बात कही है।

 

हरियाणा के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में संचालित गर्ल्स हॉस्टलों में अब पुरुष कर्मचारियों की तैनाती रोकने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। हरियाणा राज्य महिला आयोग (HSCW) की उपाध्यक्ष मीना परमार ने सोमवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि आयोग का प्रयास है कि लड़कियों के हॉस्टलों में कुक, सफाई कर्मचारी, क्लर्क, वार्डन और अन्य गैर-शिक्षण पदों पर केवल महिलाओं की नियुक्ति की जाए। इस संबंध में राज्य के शिक्षण संस्थानों से जानकारी मांगी गई है।

महिला आयोग को मिली थीं शिकायतें

मीना परमार ने हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (GJUST) के दौरे के दौरान बताया कि आयोग को कुछ गर्ल्स हॉस्टलों में पुरुष कर्मचारियों की तैनाती को लेकर शिकायतें मिली थीं।

इसके बाद आयोग ने राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से विस्तृत जानकारी मांगी है। संस्थानों को हॉस्टलों में रहने वाली छात्राओं की कुल संख्या और वहां तैनात कर्मचारियों का ब्योरा देने को कहा गया है।

मीना परमार के अनुसार, गर्ल्स हॉस्टलों में वर्तमान में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों को दूसरी जगहों पर स्थानांतरित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पुरुष कुक को भी तुरंत बदलने के निर्देश दिए गए हैं।

ICC का गठन नहीं करने वाले संस्थानों पर होगी कार्रवाई

महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने कहा कि सभी शिक्षण संस्थानों और अन्य संगठनों के लिए आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee – ICC) का गठन करना जरूरी है।

उन्होंने बताया कि जिन संस्थानों में ऐसी समितियां गठित नहीं की गई हैं, उनके प्रमुखों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ICC के पास आने वाली शिकायतों का निपटारा 90 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर सरकार का जोर

मीना परमार ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि हरियाणा की महिलाओं को कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिले और वे इन अवसरों का उपयोग आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने के लिए करें।

उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं को केवल आर्थिक सहायता के तौर पर नहीं देखना चाहिए, बल्कि इनके माध्यम से महिलाएं अपना करियर और कारोबार भी विकसित कर सकती हैं।

उनके अनुसार, आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त महिलाएं मजबूत परिवारों के निर्माण में योगदान देती हैं, जिससे राज्य और देश की प्रगति को भी गति मिलती है।

Key Highlights

  • हरियाणा के गर्ल्स हॉस्टलों में पुरुष कर्मचारियों की तैनाती रोकने के प्रयास।

  • महिला आयोग की उपाध्यक्ष मीना परमार ने दी जानकारी।

  • कुक, सफाई कर्मचारी, क्लर्क और वार्डन जैसे पदों पर महिलाओं की नियुक्ति पर जोर।

  • विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से छात्राओं और कर्मचारियों का विवरण मांगा गया।

  • गर्ल्स हॉस्टलों में तैनात पुरुष कर्मचारियों को अन्य स्थानों पर भेजने की बात कही गई।

  • ICC का गठन नहीं करने वाले संस्थानों के प्रमुखों पर कार्रवाई की चेतावनी।

  • ICC में दर्ज शिकायतों का 90 दिनों के भीतर निपटारा करने के निर्देश।

FAQ Section

1. हरियाणा के गर्ल्स हॉस्टलों में क्या बदलाव किए जा रहे हैं?

महिला आयोग गर्ल्स हॉस्टलों में पुरुष कर्मचारियों की तैनाती समाप्त करने और विभिन्न पदों पर महिलाओं की नियुक्ति सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास कर रहा है।

2. इस संबंध में किसने जानकारी दी?

हरियाणा राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष मीना परमार ने हिसार स्थित GJUST के दौरे के दौरान यह जानकारी दी।

3. क्या पुरुष कुक को भी हटाया जाएगा?

मीना परमार के बयान के अनुसार, गर्ल्स हॉस्टलों में काम कर रहे पुरुष कुक को भी बदलने के निर्देश दिए गए हैं।

4. ICC क्या है?

ICC यानी Internal Complaints Committee एक आंतरिक शिकायत समिति है, जिसका गठन कार्यस्थल पर महिलाओं की शिकायतों के निपटारे के लिए किया जाता है।

5. ICC को शिकायतों का निपटारा कितने दिनों में करना होगा?

मीना परमार के अनुसार, ICC में प्राप्त शिकायतों का निपटारा 90 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।

Conclusion

हरियाणा राज्य महिला आयोग ने गर्ल्स हॉस्टलों में कर्मचारियों की तैनाती और महिलाओं की शिकायतों के निपटारे से जुड़े मामलों पर संस्थानों से जवाबदेही सुनिश्चित करने की बात कही है। अब यह देखना होगा कि विश्वविद्यालय और कॉलेज आयोग के निर्देशों पर किस तरह अमल करते हैं और महिला कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया कब तक पूरी होती है।

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Edited By: Atul Sharma

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