बठिंडा में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, रिंग रोड पर अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर; कई इमारतों को छोड़े जाने पर उठे सवाल

पंजाब के बठिंडा में अवैध निर्माणों के खिलाफ सिविल प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए रिंग रोड पर कई इमारतों और बड़े शेड को गिरा दिया। यह कार्रवाई ITI चौक के पास आर्मी क्षेत्र के नजदीक की गई। मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा।

हालांकि, प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद इलाके में सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि जहां कुछ व्यावसायिक इमारतों को ध्वस्त किया गया, वहीं आसपास स्थित कई अन्य इमारतों को छोड़ दिया गया। ऐसे में प्रभावित संपत्ति मालिकों ने कार्रवाई की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं।

बठिंडा में रिंग रोड पर चला प्रशासन का बुलडोजर

गुरुवार को बठिंडा सिविल प्रशासन ने ITI चौक के पास रिंग रोड पर कथित तौर पर बिना अनुमति बनाए गए निर्माणों को निशाना बनाया।

इस दौरान कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और बड़े शेड को गिराया गया। संबंधित संपत्तियां आर्मी क्षेत्र के नजदीक स्थित हैं।

प्रशासन का कहना है कि जिस जमीन पर ये निर्माण किए गए हैं, वह कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ऐसे में बिना जरूरी अनुमति के इस भूमि का इस्तेमाल व्यावसायिक या रिहायशी गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता।

CLU अनुमति नहीं होने पर की गई कार्रवाई

प्रशासन के अनुसार कृषि भूमि पर व्यावसायिक या आवासीय निर्माण करने के लिए चेंज ऑफ लैंड यूज (CLU) की अनुमति लेना आवश्यक है।

सहायक टाउन प्लानर (ATP) मोहिंदर सोनी ने बताया कि संबंधित संपत्ति मालिकों को पहले कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे।

उनके मुताबिक, नोटिस मिलने के बावजूद संपत्ति मालिकों की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों से कार्रवाई की अनुमति लेने के पश्चात ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया।

आगे भी जारी रह सकती है कार्रवाई

ATP मोहिंदर सोनी ने बताया कि उन्होंने इस साल अगस्त में बठिंडा विभाग में कार्यभार संभाला था।

उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति मिलने के बाद ही मौजूदा कार्रवाई की गई है। यदि भविष्य में अन्य इमारतों के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति मिलती है, तो प्रशासन दोबारा ध्वस्तीकरण अभियान चलाएगा।

आर्मी ने जमीन खाली कराने के लिए नहीं भेजा था पत्र

इस मामले में एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए ATP ने स्पष्ट किया कि भारतीय सेना की ओर से संबंधित जमीन को खाली कराने या निर्माण हटाने के लिए विभाग को कोई पत्र नहीं भेजा गया था।

इससे स्पष्ट किया गया कि प्रशासन की कार्रवाई के पीछे सेना की ओर से जारी कोई औपचारिक मांग नहीं थी। प्रशासन ने इसे भूमि उपयोग और निर्माण संबंधी नियमों के आधार पर की गई कार्रवाई बताया।

संपत्ति मालिकों ने प्रशासन की कार्रवाई पर उठाए सवाल

ध्वस्तीकरण अभियान से प्रभावित संपत्ति मालिकों ने प्रशासन की कार्रवाई पर नाराजगी जताई है।

उनका कहना है कि जिस जमीन पर कार्रवाई की गई है, वह उनकी पारिवारिक संपत्ति है और कई पीढ़ियों से उनके परिवारों के पास रही है।

इसके अलावा, उन्होंने सवाल उठाया कि जब एक ही इलाके में कई इमारतें मौजूद हैं, तो कुछ के खिलाफ ही कार्रवाई क्यों की गई और अन्य निर्माणों को क्यों छोड़ दिया गया।

फिलहाल प्रशासन की ओर से अन्य इमारतों के खिलाफ संभावित कार्रवाई की बात कही गई है।

Key Highlights:

• बठिंडा के रिंग रोड पर प्रशासन ने ध्वस्तीकरण अभियान चलाया।

• ITI चौक के पास कई इमारतें और बड़े शेड गिराए गए।

• कार्रवाई पुलिस की मौजूदगी में की गई।

• प्रशासन ने जमीन को कृषि क्षेत्र का हिस्सा बताया।

• व्यावसायिक और रिहायशी निर्माण के लिए CLU अनुमति जरूरी बताई गई।

• संपत्ति मालिकों को पहले कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे।

• ATP के अनुसार नोटिस का कोई जवाब नहीं मिला।

• भारतीय सेना ने जमीन खाली कराने के लिए विभाग को पत्र नहीं लिखा था।

• प्रभावित मालिकों ने कार्रवाई में भेदभाव का सवाल उठाया।

FAQ Section

Q1. बठिंडा में प्रशासन ने कहां ध्वस्तीकरण अभियान चलाया?

प्रशासन ने रिंग रोड पर ITI चौक के पास आर्मी क्षेत्र के नजदीक कार्रवाई की।

Q2. प्रशासन ने इमारतें क्यों गिराईं?

प्रशासन के अनुसार संबंधित जमीन कृषि क्षेत्र में आती है और वहां व्यावसायिक या रिहायशी निर्माण के लिए CLU अनुमति आवश्यक है।

Q3. CLU का क्या मतलब होता है?

CLU का पूरा नाम Change of Land Use है। इसका अर्थ जमीन के निर्धारित उपयोग को बदलने की अनुमति लेना है।

Q4. क्या संपत्ति मालिकों को पहले नोटिस दिए गए थे?

ATP मोहिंदर सोनी के अनुसार संबंधित संपत्ति मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उनका जवाब नहीं मिला।

Q5. क्या सेना ने प्रशासन से निर्माण हटाने की मांग की थी?

ATP के अनुसार भारतीय सेना की ओर से विभाग को इस संबंध में कोई पत्र नहीं भेजा गया था।

Q6. क्या बठिंडा में आगे भी ध्वस्तीकरण अभियान चल सकता है?

प्रशासन के अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमति मिलने पर अन्य इमारतों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।

Conclusion:

बठिंडा के रिंग रोड पर प्रशासन की ध्वस्तीकरण कार्रवाई के बाद भूमि उपयोग नियमों और निर्माण की वैधता को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। प्रशासन ने CLU अनुमति नहीं होने और नोटिस का जवाब नहीं मिलने को कार्रवाई का आधार बताया है, जबकि प्रभावित संपत्ति मालिकों ने अपनी पारिवारिक जमीन पर कार्रवाई और कुछ इमारतों को छोड़े जाने पर सवाल उठाए हैं। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन आगे किन अन्य संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करता है।