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पंजाब PCS भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक, चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों के बीच PPSC को झटका
PCS और Allied Services भर्ती मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 751 उम्मीदवारों के Mains परिणाम और चयन प्रक्रिया को लेकर याचिकाओं पर सुनवाई
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब PCS और Allied Services भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। उम्मीदवारों ने PPSC की चयन प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं, रोल नंबर पैटर्न, पात्रता नियमों में बदलाव और परीक्षा संचालन को लेकर सवाल उठाए थे।
पंजाब में PCS और Allied Services भर्ती को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार को इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। जस्टिस संदीप मौदगिल ने भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
याचिकाकर्ताओं ने पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) की ओर से आयोजित चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे और मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की थी। उम्मीदवारों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में कई ऐसी विसंगतियां सामने आई हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच जरूरी है।
PCS भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
यह भर्ती 3 जनवरी 2025 को जारी विज्ञापन के तहत शुरू की गई थी। इसके बाद 4 नवंबर को मुख्य परीक्षा (Mains) का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें कुल 751 उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था।
याचिकाकर्ताओं ने परिणाम में लगातार क्रम वाले रोल नंबरों के समूह सामने आने पर आपत्ति जताई। उनका दावा है कि चयन सूची में तीन या उससे अधिक लगातार रोल नंबर वाले 26 समूह मौजूद हैं, जिनमें कुल 86 उम्मीदवार शामिल हैं।
इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने 118 ऐसे समूहों की पहचान करने का दावा किया, जिनमें लगातार रोल नंबर वाले कुल 270 उम्मीदवार शामिल हैं। उनका कहना है कि इस आंकड़े को आयोग ने भी स्वीकार किया था।
चयन सूची में लगातार रोल नंबरों के समूह पर उठे सवाल
याचिकाकर्ताओं ने चयन सूची में रोल नंबरों के एक विशेष पैटर्न को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि लगातार रोल नंबर वाले उम्मीदवारों की संख्या और समूहों का स्वरूप चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर संदेह पैदा करता है।
हालांकि, रोल नंबरों का लगातार होना अपने आप में किसी गड़बड़ी का प्रमाण नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने इस पैटर्न को भर्ती प्रक्रिया की जांच की जरूरत से जोड़ते हुए स्वतंत्र जांच की मांग की है।
रिजल्ट में कैटेगरी के अनुसार विवरण नहीं होने पर भी आपत्ति
याचिकाकर्ताओं ने Mains के परिणाम में विभिन्न श्रेणियों के उम्मीदवारों का अलग-अलग विवरण नहीं दिए जाने पर भी सवाल उठाए।
उनका आरोप है कि प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) और मुख्य परीक्षा (Mains) में रोल नंबर तथा रजिस्ट्रेशन नंबर अलग-अलग होने के कारण उम्मीदवारों के रिकॉर्ड की तुलना करना कठिन हो गया। याचिकाकर्ताओं ने इसे चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बताया।
पंजाबी भाषा की योग्यता के नियमों में बदलाव पर विवाद
भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं में पंजाबी भाषा की अनिवार्य योग्यता को लेकर किए गए बदलावों पर भी सवाल उठाए गए हैं।
मूल विज्ञापन के अनुसार, उम्मीदवार के लिए मैट्रिक में पंजाबी विषय अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में पास करना अथवा इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी था।
लेकिन बाद में जारी सार्वजनिक नोटिस में उन उम्मीदवारों को भी समकक्षता का दावा करने की अनुमति दी गई, जिन्होंने स्नातक स्तर पर पंजाबी पढ़ी थी।
याचिकाकर्ताओं ने इस बदलाव की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा कि संबंधित नियमों के तहत समकक्ष परीक्षा निर्धारित करने का अधिकार सरकार के पास था, न कि आयोग के पास। इसी आधार पर उन्होंने PPSC द्वारा पात्रता शर्तों में बदलाव करने के अधिकार को चुनौती दी।
एक से अधिक आवेदन और अलग-अलग रोल नंबर जारी करने का आरोप
याचिकाकर्ताओं ने भर्ती प्रक्रिया में कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक आवेदन जमा करने और अलग-अलग रोल नंबर प्राप्त करने की अनुमति दिए जाने का आरोप भी लगाया।
इसके अलावा, याचिकाओं में निम्न मुद्दे उठाए गए:
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निर्धारित आयु सीमा के कथित उल्लंघन।
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आवेदन की अंतिम तारीख बार-बार बढ़ाए जाने पर सवाल।
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पंजाबी भाषा की योग्यता का उचित सत्यापन नहीं होने का आरोप।
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आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों की पात्रता को लेकर आपत्तियां।
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भर्ती प्रक्रिया में नियमों के समान रूप से लागू नहीं होने का आरोप।
याचिकाकर्ताओं ने इन सभी पहलुओं की जांच कर भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने की मांग की है।
Mains परीक्षा के संचालन और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन पर सवाल
याचिकाकर्ताओं ने मुख्य परीक्षा के आयोजन को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि कुछ परीक्षा केंद्रों पर प्रश्नपत्रों के पैकेट सीलबंद नहीं थे या उनकी सील टूटी हुई अवस्था में परीक्षा कक्षों तक पहुंचे थे।
इसके अलावा, एक परीक्षा केंद्र पर कमरों में बदलाव किए जाने और उत्तर पुस्तिकाओं के प्रबंधन तथा मूल्यांकन प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर भी सवाल उठाए गए।
इन आरोपों के आधार पर याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता और सुरक्षा व्यवस्था की जांच की मांग की है। मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ताओं सहित कई वकीलों ने याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में पक्ष रखा।
Key Highlights
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने PCS और Allied Services भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी।
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भर्ती विज्ञापन 3 जनवरी 2025 को जारी हुआ था।
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4 नवंबर को घोषित Mains परिणाम में 751 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट हुए थे।
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याचिकाकर्ताओं ने लगातार रोल नंबरों वाले उम्मीदवारों के समूहों पर सवाल उठाए।
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पंजाबी भाषा की पात्रता शर्तों में बदलाव को कानूनी चुनौती दी गई।
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एक से अधिक आवेदन और रोल नंबर जारी होने के आरोप लगाए गए।
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परीक्षा प्रश्नपत्रों के कथित अनसील्ड या टूटी सील वाले पैकेट पहुंचने पर भी सवाल उठे।
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उत्तर पुस्तिकाओं के प्रबंधन और मूल्यांकन प्रक्रिया की जांच की मांग की गई।
FAQ Section
1. पंजाब PCS भर्ती पर हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया?
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने PCS और Allied Services भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश दिया है। यह आदेश भर्ती में कथित अनियमितताओं को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आया।
2. PCS Mains परीक्षा में कितने उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट हुए थे?
4 नवंबर को घोषित Mains परिणाम में कुल 751 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया था।
3. उम्मीदवारों ने PPSC भर्ती प्रक्रिया में क्या आरोप लगाए?
याचिकाकर्ताओं ने रोल नंबरों के पैटर्न, पात्रता नियमों में बदलाव, एक से अधिक आवेदन, आयु सीमा, पंजाबी योग्यता सत्यापन और परीक्षा संचालन में कथित अनियमितताओं के आरोप लगाए।
4. पंजाबी भाषा की पात्रता को लेकर क्या विवाद है?
मूल विज्ञापन में मैट्रिक स्तर पर पंजाबी पास होना या समकक्ष परीक्षा जरूरी थी। बाद के नोटिस में स्नातक स्तर पर पंजाबी पढ़ने वाले उम्मीदवारों को भी समकक्षता का दावा करने की अनुमति दी गई, जिसे याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी।
5. क्या परीक्षा में प्रश्नपत्रों की सील को लेकर भी आरोप लगाए गए?
हां, याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कुछ परीक्षा कक्षों में प्रश्नपत्रों के पैकेट अनसील्ड या टूटी सील की स्थिति में पहुंचे थे। यह आरोप अभी याचिकाओं में उठाया गया मुद्दा है।
6. क्या भर्ती में गड़बड़ी साबित हो चुकी है?
नहीं। अभी ये याचिकाकर्ताओं की ओर से लगाए गए आरोप और उठाए गए सवाल हैं। इनकी न्यायिक जांच और सुनवाई के बाद ही संबंधित मुद्दों पर निष्कर्ष निकलेगा।
Conclusion
पंजाब PCS और Allied Services भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की रोक से भर्ती से जुड़े उम्मीदवारों के बीच महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। चयन सूची, पात्रता नियमों में बदलाव, परीक्षा संचालन और मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर उठाए गए सवालों ने भर्ती की पारदर्शिता पर बहस तेज कर दी है। अब इस मामले में आगे होने वाली न्यायिक सुनवाई और जांच के निष्कर्ष महत्वपूर्ण होंगे, जिनसे भर्ती प्रक्रिया की अगली दिशा स्पष्ट हो सकती है।

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