अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 के बीच राज्य ने 20,769 करोड़ रुपये का कर्ज लिया, जिससे पंजाब का कुल बकाया ऋण 4.03 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। वित्त वर्ष के अंत तक कुल बकाया ऋण 4.17 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है।
AAP सरकार के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि हालांकि राज्य का ऋण अब 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, लेकिन AAP ने अधिकतर कर्ज पुराने ऋणों के भुगतान के लिए लिया है, जो पिछले दशकों में जमा हुआ था।
उन्होंने कहा, “हमने जो कर्ज उठाया, उसका लगभग 85 प्रतिशत हिस्सा पुरानी देनदारियों के निपटान में इस्तेमाल हुआ। जब हमने सत्ता संभाली, तब पंजाब का बकाया ऋण 2.84 लाख करोड़ रुपये था।”
चीमा ने यह भी कहा कि कर्ज की मूल राशि का 35 प्रतिशत चुका दिया गया है और सरकार उच्च ब्याज दरों से कम ब्याज दरों पर ऋण स्थानांतरित करने के बाद भी ब्याज का भुगतान जारी रख रही है।
राज्य का ऋण-से-GSDP अनुपात अब 44.47 प्रतिशत है, जो 2021-22 में 48.25 प्रतिशत था।
चीमा ने कहा कि AAP सरकार के कार्यकाल में GST संग्रह 83,739 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जबकि कांग्रेस शासन (2017-22) के दौरान यह 61,286 करोड़ रुपये था।
उन्होंने कहा, “Excise संग्रह में भी जबरदस्त वृद्धि हुई है, जो इस वर्ष 11,500 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। स्टाम्प ड्यूटी से संग्रह कांग्रेस शासन में 12,469 करोड़ रुपये और SAD-BJP शासन (2012-17) में 12,387 करोड़ रुपये था, जो पिछले चार वर्षों में 19,515 करोड़ रुपये तक बढ़ गया।”
दिलचस्प बात यह है कि चालू वित्त वर्ष (अप्रैल–जनवरी) के पहले 10 महीनों में केंद्र से मिलने वाले अनुदान कम हो गए हैं। 10,576 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले इस अवधि में सिर्फ 3,583 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।
चीमा ने कहा, “AAP सरकार के तहत पूंजीगत व्यय में वृद्धि हुई है। हमने लीवर और बाइलियरी साइंसेज संस्थान की स्थापना की है, खेल नर्सरी विकसित की हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं और सड़क अवसंरचना का पुनर्निर्माण किया है।”
