PM मोदी.. देश का नया पावर स्टेशन है कर्तव्य भवन, एक ही छत के नीचे होंगे कई मंत्रालय

PM मोदी.. देश का नया पावर स्टेशन है कर्तव्य भवन, एक ही छत के नीचे होंगे कई मंत्रालय

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कर्तव्य भवन सुविधा 10 नए कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरियट भवनों में से पहला है, जिसमें सभी मंत्रालयों के कार्यालय होंगे. इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य सभी मंत्रालयों और विभागों को कार्यकुशलता के लिए एक ही छत के नीचे लाना है. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कर्तव्‍य भवन का उद्धाटन कर दिया है. पीएम मोदी ने इस दौरान कहा, 'अमृत काल में, विकसित भारत के लिए नीतियां कर्तव्य भवनों में बनाई जाएंगी.'  कर्तव्य भवन सुविधा 10 नए कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरियट भवनों में से पहला है, जिसमें सभी मंत्रालयों के कार्यालय होंगे. इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य सभी मंत्रालयों और विभागों को कार्यकुशलता के लिए एक ही छत के नीचे लाना है. 

कौन-कौन से मंत्रालय के ऑफिस 

कर्तव्य भवन-3, जिसका उद्घाटन सबसे पहले किया गया है, वहां पर गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय होगा. सरकार के अनुसार, कई प्रमुख मंत्रालय वर्तमान में शास्त्री भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन और निर्माण भवन जैसी पुरानी इमारतों में काम कर रहे हैं. इनका  निर्माण 1950 और 1970 के दशक के बीच हुआ था. ये इमारतें अब "संरचनात्मक रूप से पुरानी और अक्षम" हो चुकी हैं. 

कर्तव्य भवन सुविधा 10 नए कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरियट भवनों में से पहला है, जिसमें सभी मंत्रालयों के कार्यालय होंगे. इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य सभी मंत्रालयों और विभागों को कार्यकुशलता के लिए एक ही छत के नीचे लाना है. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कर्तव्‍य भवन का उद्धाटन कर दिया है. पीएम मोदी ने इस दौरान कहा, 'अमृत काल में, विकसित भारत के लिए नीतियां कर्तव्य भवनों में बनाई जाएंगी.'  कर्तव्य भवन सुविधा 10 नए कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरियट भवनों में से पहला है, जिसमें सभी मंत्रालयों के कार्यालय होंगे. इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य सभी मंत्रालयों और विभागों को कार्यकुशलता के लिए एक ही छत के नीचे लाना है. 

कौन-कौन से मंत्रालय के ऑफिस 

कर्तव्य भवन-3, जिसका उद्घाटन सबसे पहले किया गया है, वहां पर गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय होगा. सरकार के अनुसार, कई प्रमुख मंत्रालय वर्तमान में शास्त्री भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन और निर्माण भवन जैसी पुरानी इमारतों में काम कर रहे हैं. इनका  निर्माण 1950 और 1970 के दशक के बीच हुआ था. ये इमारतें अब "संरचनात्मक रूप से पुरानी और अक्षम" हो चुकी हैं. 

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