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जन शिकायत समिति की बैठक में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का सख्त रुख, राशन घोटाले में FIR के आदेश
12 शिकायतों में से 7 का मौके पर निपटारा, राशन वितरण में गड़बड़ी, ग्रीन बेल्ट विकास और सीवर क्षति जैसे मामलों पर दिए अहम निर्देश।
हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने जिला जन शिकायत निवारण समिति की बैठक में जनता की समस्याएं सुनीं। बैठक में 12 शिकायतों पर सुनवाई हुई, जिनमें सात का मौके पर समाधान किया गया, जबकि राशन घोटाले समेत कई मामलों में जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
जन शिकायत समिति की बैठक में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने सुनीं समस्याएं, राशन घोटाले में FIR के निर्देश
हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने बुधवार को आरकेएसडी कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित जिला जन शिकायत निवारण समिति की बैठक में आम लोगों की शिकायतें सुनीं। बैठक में कुल 12 शिकायतों पर विचार किया गया, जिनमें से सात मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया, जबकि शेष पांच मामलों में विस्तृत जांच रिपोर्ट तलब की गई।
बैठक के दौरान मंत्री ने कई मामलों में अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए और शिकायतों के त्वरित समाधान पर जोर दिया।
H2: राशन में गड़बड़ी के मामले में डिपो धारक पर FIR के आदेश
बैठक के दौरान एक शिकायत में आरोप लगाया गया कि लाभार्थियों के लिए निर्धारित राशन का दुरुपयोग किया गया है।मामले की गंभीरता को देखते हुए मंत्री श्याम सिंह राणा ने संबंधित राशन डिपो धारक के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए।
एक अन्य मामले में हरीपुरा गांव के सुरेंद्र कुमार और अन्य ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि डिपो संचालक ने कई महीनों तक 80 से 90 परिवारों के लिए आवंटित खाद्यान्न का गबन किया। जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर मंत्री ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश देते हुए शिकायत का निपटारा कर दिया।
H2: सेक्टर-19 के ग्रीन बेल्ट और पार्क मामले की होगी जांच
सेक्टर-19, पार्ट-1 में ग्रीन बेल्ट और पार्क विकसित नहीं किए जाने की शिकायत पर मंत्री ने अतिरिक्त उपायुक्त (ADC) की अध्यक्षता में जांच समिति गठित करने के निर्देश दिए।
समिति मामले की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
H2: भूमि विवाद और HSVP प्लॉट से जुड़ी शिकायतों का निपटारा
बालू गांव की दानी देवी द्वारा दर्ज भूमि विवाद और कथित कब्जे के मामले में पुलिस की कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद मंत्री ने शिकायत का निस्तारण कर दिया।
वहीं, अशोक गार्डन निवासी इंदरजीत की सेक्टर-21 स्थित HSVP प्लॉट की किश्तों, रसीदों और कब्जा पत्र से संबंधित शिकायत का भी समाधान कर दिया गया। पिछली बैठक में गठित समिति ने शिकायतकर्ता के सभी सवालों का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया था।
H2: अवैध ट्यूबवेल कनेक्शन और सीवर समस्या पर भी कार्रवाई
पाई गांव में अवैध ट्यूबवेल कनेक्शनों से संबंधित शिकायत पर अधिकारियों ने बताया कि अधिकांश कनेक्शन हटाए या स्थानांतरित किए जा चुके हैं। शेष मामले के समाधान की जिम्मेदारी पुंडरी तहसीलदार को सौंपी गई।
इसके अलावा DAV कॉलोनी निवासी मूर्ति देवी ने वर्षों से सीवर लीकेज के कारण उनके मकान को हुए नुकसान की शिकायत की।
लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने बताया कि नया मैनहोल बनाकर सीवर की समस्या का समाधान कर दिया गया है। मकान को हुए नुकसान के मुआवजे की मांग पर मंत्री ने कहा कि बीपीएल परिवारों के लिए संचालित वित्तीय सहायता योजना के तहत आवश्यक मदद उपलब्ध कराई जाएगी।
Key Highlights:
- जिला जन शिकायत निवारण समिति की बैठक में 12 शिकायतों पर सुनवाई।
- 7 मामलों का मौके पर समाधान, 5 मामलों में रिपोर्ट तलब।
- राशन घोटाले के आरोप में डिपो धारक के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश।
- सेक्टर-19 के ग्रीन बेल्ट और पार्क मामले की जांच के लिए समिति गठित।
- भूमि विवाद, HSVP प्लॉट और अवैध ट्यूबवेल कनेक्शन से जुड़े मामलों का निपटारा।
- सीवर लीकेज से प्रभावित BPL परिवार को सहायता देने का आश्वासन।
FAQ Section:
Q1. बैठक की अध्यक्षता किसने की?
उत्तर: हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने बैठक की अध्यक्षता की।
Q2. बैठक में कितनी शिकायतों पर सुनवाई हुई?
उत्तर: कुल 12 शिकायतों पर सुनवाई हुई, जिनमें से 7 का मौके पर निपटारा किया गया।
Q3. राशन घोटाले के मामले में क्या कार्रवाई की गई?
उत्तर: संबंधित राशन डिपो धारक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए।
Q4. सेक्टर-19 के ग्रीन बेल्ट मामले में क्या फैसला हुआ?
उत्तर: मामले की जांच के लिए ADC की अध्यक्षता में जांच समिति गठित करने के निर्देश दिए गए।
Conclusion:
जिला जन शिकायत निवारण समिति की बैठक में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने स्पष्ट किया कि जनता की शिकायतों के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राशन वितरण में कथित गड़बड़ी पर एफआईआर के निर्देश और अन्य मामलों में त्वरित कार्रवाई सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।

