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हरियाणा में 'नमो मोरनी मिशन' लॉन्च, 2029 तक सिक्किम की तर्ज पर बनेगा ऑर्गेनिक खेती का मॉडल क्षेत्र
मोरनी ब्लॉक में 5,600 एकड़ जमीन पर होगी जैविक और प्राकृतिक खेती, किसानों को कृषि उपकरणों पर 75% सब्सिडी; CM के काफिले के साथ चल रही फायर ब्रिगेड की गाड़ी खाई में गिरी
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला के मोरनी में 'नमो मोरनी मिशन' की शुरुआत की। सरकार का लक्ष्य 2029 तक पूरे मोरनी ब्लॉक को सिक्किम की तर्ज पर जैविक और प्राकृतिक खेती का मॉडल क्षेत्र बनाना है। इसके तहत अगले तीन वर्षों में 5,600 एकड़ जमीन पर खेती विकसित की जाएगी। इसी दौरे से लौटते समय मुख्यमंत्री के काफिले के साथ चल रही फायर ब्रिगेड की गाड़ी करीब 200 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिसमें दो लोग घायल हुए।
हरियाणा में जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने नई पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को पंचकूला के मोरनी ब्लॉक में 'नमो मोरनी मिशन' लॉन्च किया। इस मिशन के तहत वर्ष 2029 तक पूरे मोरनी क्षेत्र को सिक्किम की तर्ज पर जैविक और प्राकृतिक खेती का मॉडल जोन बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्यमंत्री ने गोपाष्टमी के अवसर पर सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज, मोरनी में आयोजित दो दिवसीय राज्यस्तरीय प्राकृतिक एवं जैविक खेती किसान मेले को संबोधित करते हुए इस योजना की जानकारी दी।
तीन वर्षों में 5,600 एकड़ जमीन पर होगी जैविक खेती
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि अगले तीन वर्षों में मोरनी ब्लॉक की लगभग 5,600 एकड़ जमीन को जैविक और प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाया जाएगा।
इसमें जमीन का प्रस्तावित वर्गीकरण इस प्रकार है:
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3,360 एकड़: कृषि क्षेत्र
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2,240 एकड़: बागवानी क्षेत्र
सरकार का उद्देश्य मोरनी को ऐसा मॉडल क्षेत्र बनाना है, जहां खेती में प्राकृतिक तरीकों और जैविक उत्पादन को प्राथमिकता दी जाए।
किसानों के लिए हेल्पलाइन और संयुक्त कार्यालय बनेगा
मिशन के तहत किसानों को तकनीकी और विभागीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कई व्यवस्थाओं की घोषणा की है।
किसानों के लिए एक विशेष हेल्पलाइन नंबर 01733-297010 शुरू किया जाएगा। इसके अलावा मोरनी में कृषि, बागवानी तथा भूमि एवं जल संरक्षण विभागों का संयुक्त कार्यालय स्थापित किया जाएगा।
शुरुआती तौर पर अधिकारियों के बैठने की व्यवस्था नमो भवन में की जाएगी। बाद में इसी भवन को जैविक खेती के प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है।
कृषि उपकरणों पर 75% सब्सिडी का ऐलान
मुख्यमंत्री ने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए छोटे कृषि उपकरणों पर 75 प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की।
इसके साथ ही ड्रिप सिंचाई प्रणाली पर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत पहले से 85 प्रतिशत तक सब्सिडी उपलब्ध होने की जानकारी दी गई।
इन प्रोत्साहनों का उद्देश्य किसानों की लागत कम करना और आधुनिक तथा प्राकृतिक खेती की तकनीकों को अपनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है।
मिट्टी और फसल जांच के लिए बनेंगी चार आधुनिक लैब
नमो मोरनी मिशन के तहत कृषि और खाद्य गुणवत्ता से जुड़ी जांच सुविधाओं को भी मजबूत किया जाएगा। इसके लिए चार आधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना है।
इनमें शामिल होंगी:
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मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला।
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बायो-लैब सेवाओं से जुड़ी प्रयोगशाला।
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पोषण तत्वों की जांच प्रयोगशाला।
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कीटनाशक अवशेषों की जांच प्रयोगशाला।
इन सुविधाओं से किसानों को मिट्टी, फसल की गुणवत्ता और कीटनाशक अवशेषों से संबंधित जांच में सहायता मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री के काफिले के साथ चल रही फायर ब्रिगेड की गाड़ी खाई में गिरी, दो घायल
मुख्यमंत्री के मोरनी दौरे से लौटते समय एक हादसा भी हुआ। मुख्यमंत्री के काफिले के साथ चल रही फायर ब्रिगेड की गाड़ी पंचकूला लौटते समय करीब 200 फीट गहरी खाई में गिर गई।
हादसे में वाहन चालक को गंभीर चोटें आईं, जबकि गाड़ी में मौजूद दूसरा व्यक्ति स्थिर बताया गया। दोनों घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल, पंचकूला में भर्ती कराया गया।
Key Highlights
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मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मोरनी में 'नमो मोरनी मिशन' लॉन्च किया।
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2029 तक मोरनी को सिक्किम की तर्ज पर जैविक खेती का मॉडल क्षेत्र बनाने का लक्ष्य।
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अगले तीन वर्षों में 5,600 एकड़ जमीन पर जैविक और प्राकृतिक खेती होगी।
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3,360 एकड़ कृषि और 2,240 एकड़ बागवानी के लिए निर्धारित।
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छोटे कृषि उपकरणों पर 75% सब्सिडी देने की घोषणा।
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किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर 01733-297010 शुरू किया जाएगा।
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मिट्टी, बायो-लैब, पोषण और कीटनाशक अवशेष जांच के लिए चार लैब बनेंगी।
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मुख्यमंत्री के काफिले के साथ चल रही फायर ब्रिगेड की गाड़ी खाई में गिरी, दो लोग घायल।
FAQ Section
1. नमो मोरनी मिशन क्या है?
यह हरियाणा सरकार की पहल है, जिसका उद्देश्य मोरनी ब्लॉक को 2029 तक जैविक और प्राकृतिक खेती का मॉडल क्षेत्र बनाना है।
2. इस मिशन के तहत कितनी जमीन पर खेती होगी?
अगले तीन वर्षों में लगभग 5,600 एकड़ जमीन को जैविक और प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाने का लक्ष्य है।
3. किसानों को कितनी सब्सिडी मिलेगी?
छोटे कृषि उपकरणों पर 75 प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। ड्रिप सिंचाई पर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत 85 प्रतिशत तक सब्सिडी उपलब्ध है।
4. किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है?
मिशन के तहत घोषित हेल्पलाइन नंबर 01733-297010 है।
5. मुख्यमंत्री के काफिले के साथ क्या हादसा हुआ?
मोरनी से पंचकूला लौटते समय काफिले के साथ चल रही फायर ब्रिगेड की गाड़ी करीब 200 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में दो लोग घायल हुए।
Conclusion
'नमो मोरनी मिशन' के जरिए हरियाणा सरकार मोरनी क्षेत्र में जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की योजना पर काम कर रही है। 5,600 एकड़ जमीन, किसानों के लिए सब्सिडी, हेल्पलाइन और आधुनिक प्रयोगशालाओं जैसी सुविधाएं इस योजना का हिस्सा हैं। वहीं, मुख्यमंत्री के दौरे से लौटते समय फायर ब्रिगेड वाहन के खाई में गिरने की घटना ने कार्यक्रम के बीच सुरक्षा से जुड़ा गंभीर सवाल भी खड़ा किया है।

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