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नकली खाद-बीज और कीटनाशक बेचने वालों पर केंद्र सरकार सख्त, नया कानून लाने की तैयारी; कालाबाजारी करने वालों को होगी जेल
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोहाली में 'खेत बचाओ अभियान' के दौरान किया ऐलान, पंजाब को PM-RKVY के तहत 254.20 करोड़ रुपये की मंजूरी भी सौंपी।
केंद्र सरकार नकली खाद, बीज और घटिया कीटनाशकों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए मौजूदा कीटनाशक कानून की जगह नया सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोहाली में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि खाद की कालाबाजारी और जबरन टैगिंग करने वाले डीलरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इस दौरान पंजाब के कृषि क्षेत्र के लिए 254.20 करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी भी दी गई।
पंजाब के किसानों और कृषि कारोबार से जुड़े लोगों के लिए केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को मोहाली जिले के एक गांव में आयोजित 'खेत बचाओ अभियान' के दौरान कहा कि नकली खाद, बीज और घटिया कीटनाशकों की बिक्री रोकने के लिए मौजूदा कानून की जगह अधिक सख्त कानून लाया जाएगा।
उन्होंने साफ चेतावनी दी कि खाद की कालाबाजारी करने और किसानों को खाद के साथ जबरन दूसरे उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर करने वाले डीलरों को जेल जाना पड़ सकता है।
मंत्री ने बताया कि प्रस्तावित कानून को तैयार करने के लिए देशभर के किसानों और कृषि विशेषज्ञों से सुझाव मांगे जा रहे हैं।
नकली खाद-बीज बेचने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले कृषि उत्पाद उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। नकली खाद, खराब बीज और घटिया कीटनाशकों की बिक्री से किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
इसी समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार मौजूदा कीटनाशक कानून की जगह नया और सख्त कानून लाने पर विचार कर रही है।
उन्होंने कहा कि नए कानून के लिए किसानों और विशेषज्ञों की राय ली जा रही है, ताकि कृषि क्षेत्र में होने वाली अनियमितताओं पर प्रभावी तरीके से रोक लगाई जा सके।
खाद की टैगिंग और कालाबाजारी करने वालों को जेल की चेतावनी
कृषि मंत्री ने खाद की बिक्री में होने वाली गड़बड़ियों पर भी चिंता जताई।
उन्होंने खास तौर पर 'टैगिंग' की प्रथा का जिक्र किया। इसमें खाद विक्रेता किसानों को खाद के साथ ऐसे दूसरे उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर करते हैं, जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती।
क्या होती है खाद की टैगिंग?
जब कोई डीलर किसान को यूरिया या दूसरी खाद खरीदने के लिए अतिरिक्त उत्पाद भी खरीदने की शर्त रखता है, तो इसे टैगिंग कहा जाता है।
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खाद की कालाबाजारी करने, सरकारी सब्सिडी वाले उत्पादों को गलत तरीके से बेचने या किसानों का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार महंगे उर्वरकों का आयात करती है और किसानों को भारी सब्सिडी पर उपलब्ध कराती है। ऐसे में इनकी अवैध बिक्री या कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
पंजाब को कृषि योजनाओं के लिए 254.20 करोड़ रुपये
मोहाली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री ने पंजाब के लिए वित्तीय सहायता की भी घोषणा की।
पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां की मौजूदगी में शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) के तहत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए दूसरी मदर सैंक्शन के रूप में 254.20 करोड़ रुपये का मंजूरी पत्र सौंपा।
इस राशि से राज्य में कृषि क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
पंजाब के लिए 98.44 करोड़ रुपये की सात नई परियोजनाओं को मंजूरी
केंद्र सरकार ने पंजाब की वार्षिक कार्ययोजना के तहत सात नई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है।
इन परियोजनाओं की कुल लागत 98.44 करोड़ रुपये है। राज्य सरकार की ओर से किए गए अनुरोध के बाद इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई।
इन परियोजनाओं का क्या होगा उद्देश्य?
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कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना।
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खेती से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना।
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किसानों को बेहतर कृषि सुविधाएं उपलब्ध कराना।
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राज्य के कृषि क्षेत्र में विकास कार्यों को बढ़ावा देना।
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र और राज्य में अलग-अलग राजनीतिक दलों की सरकारें हो सकती हैं, लेकिन किसानों की सेवा करना दोनों की साझा जिम्मेदारी है।
10 हजार हेक्टेयर में ग्रीन अमोनिया का परीक्षण
कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री ने ग्रीन अमोनिया के इस्तेमाल का लाइव प्रदर्शन भी देखा।
उन्होंने बताया कि देशभर में पहली बार लगभग 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में यूरिया के विकल्प के रूप में ग्रीन अमोनिया का परीक्षण किया जा रहा है।
यदि यह प्रयोग सफल रहता है तो किसानों को उर्वरकों के बेहतर विकल्प उपलब्ध कराने की दिशा में मदद मिल सकती है।
यह परीक्षण कृषि क्षेत्र में वैकल्पिक उर्वरकों के इस्तेमाल और खेती की लागत से जुड़े नए विकल्पों को समझने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
किसानों को मिट्टी की जांच के बाद खाद इस्तेमाल करने की सलाह
केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों से यूरिया, डीएपी और अन्य रासायनिक उर्वरकों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करने की अपील की।
उन्होंने कहा कि किसानों को पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच करवानी चाहिए और रिपोर्ट के अनुसार ही आवश्यक पोषक तत्वों का इस्तेमाल करना चाहिए।
इससे मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने और उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है।
पराली प्रबंधन में पंजाब के किसानों की तारीफ
शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में कमी लाने के प्रयासों की भी सराहना की।
उन्होंने किसान भूपिंदर सिंह का उदाहरण देते हुए बताया कि वह फसल अवशेषों को जलाने के बजाय मिट्टी में मिलाते हैं।
मंत्री के अनुसार, इस तरह के प्रयास पर्यावरण संरक्षण और मिट्टी की सेहत के लिए उपयोगी हो सकते हैं।
Key Highlights:
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केंद्र सरकार नकली खाद, बीज और घटिया कीटनाशकों पर रोक लगाने के लिए नया सख्त कानून लाएगी।
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खाद की कालाबाजारी और जबरन टैगिंग करने वालों को जेल की चेतावनी।
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प्रस्तावित कानून के लिए किसानों और विशेषज्ञों से सुझाव मांगे जा रहे हैं।
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पंजाब को PM-RKVY के तहत 254.20 करोड़ रुपये की मंजूरी।
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सात नई कृषि परियोजनाओं के लिए 98.44 करोड़ रुपये स्वीकृत।
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देशभर में 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में ग्रीन अमोनिया का परीक्षण।
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किसानों को मिट्टी की जांच के बाद ही खाद इस्तेमाल करने की सलाह।
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पंजाब में पराली प्रबंधन के प्रयासों की सराहना।
FAQ Section
Q1. नकली खाद और बीज बेचने वालों के खिलाफ केंद्र सरकार क्या कदम उठा रही है?
केंद्र सरकार मौजूदा कीटनाशक कानून की जगह नया और अधिक सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही है।
Q2. खाद की टैगिंग क्या होती है?
जब खाद विक्रेता किसान को खाद के साथ अन्य अनावश्यक उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर करता है, तो इसे टैगिंग कहा जाता है।
Q3. पंजाब को PM-RKVY के तहत कितनी राशि मिली है?
पंजाब को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए दूसरी मदर सैंक्शन के तहत 254.20 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
Q4. पंजाब में कितनी नई कृषि परियोजनाओं को मंजूरी मिली है?
केंद्र सरकार ने पंजाब की वार्षिक कार्ययोजना के तहत सात नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनकी कुल लागत 98.44 करोड़ रुपये है।
Q5. ग्रीन अमोनिया का परीक्षण कितने क्षेत्र में किया जा रहा है?
देशभर में लगभग 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में ग्रीन अमोनिया का परीक्षण किया जा रहा है।
Q6. किसानों को खाद के इस्तेमाल को लेकर क्या सलाह दी गई है?
किसानों को मिट्टी की जांच करवाने और उसकी रिपोर्ट के अनुसार ही यूरिया, डीएपी तथा अन्य पोषक तत्वों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।
Conclusion:
मोहाली में आयोजित खेत बचाओ अभियान के दौरान केंद्र सरकार ने किसानों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर अपनी योजनाएं सामने रखीं। नकली खाद-बीज और कीटनाशकों की बिक्री पर सख्ती, खाद की कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई, पंजाब के लिए 254.20 करोड़ रुपये की मंजूरी और ग्रीन अमोनिया का परीक्षण कृषि क्षेत्र के प्रमुख विषय रहे। अब प्रस्तावित कानून और नई कृषि परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर किसानों की नजर रहेगी।

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