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हरियाणा में 92% राशन डिपो का सत्यापन पूरा, फर्जी संचालन और अनियमितताओं पर विभाग की सख्ती
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने 7,417 में से 6,805 उचित मूल्य की दुकानों का किया सत्यापन, सात जिलों में 100% वेरिफिकेशन पूरा।
हरियाणा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने राज्यभर के लगभग 92 प्रतिशत राशन डिपो का सत्यापन पूरा कर लिया है। इस अभियान का उद्देश्य केवल वैध लाइसेंस धारकों द्वारा ही राशन डिपो का संचालन सुनिश्चित करना है।
हरियाणा में 92 फीसदी राशन डिपो का सत्यापन पूरा
हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने राज्यभर में उचित मूल्य की दुकानों (राशन डिपो) के सत्यापन अभियान के तहत बड़ी प्रगति हासिल की है। विभाग के अनुसार, अब तक 7,417 में से 6,805 राशन डिपो, यानी करीब 92 प्रतिशत का सत्यापन पूरा किया जा चुका है।
यह राज्यव्यापी अभियान सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में पारदर्शिता बढ़ाने और केवल अधिकृत लाइसेंसधारकों द्वारा ही राशन डिपो संचालित किए जाने को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।
फर्जी संचालन और अनियमितताओं की जांच पर फोकस

जांच के दौरान निम्नलिखित मामलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है—
- फर्जी या अनधिकृत संचालक
- निलंबित लाइसेंसधारकों द्वारा संचालन
- लाइसेंसधारक की मृत्यु के बाद बिना सूचना डिपो का संचालन
- बिना विभागीय अनुमति के डिपो का अनौपचारिक हस्तांतरण
612 राशन डिपो का सत्यापन अभी बाकी
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, राज्य के 612 राशन डिपो का सत्यापन अभी विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर लंबित है।
इन मामलों की जांच और सत्यापन की प्रक्रिया फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर (FSI), असिस्टेंट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर (AFSO) तथा डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर (DFSC) के स्तर पर जारी है।
सात जिलों ने हासिल किया 100% सत्यापन
विभागीय आंकड़ों के अनुसार, हरियाणा के सात जिलों में सभी उचित मूल्य की दुकानों का 100 प्रतिशत सत्यापन पूरा कर लिया गया है।
इन जिलों में शामिल हैं—
- अंबाला
- चरखी दादरी
- करनाल
- महेंद्रगढ़
- पंचकूला
- रोहतक
- सिरसा
इन जिलों में सभी राशन डिपो का सफलतापूर्वक सत्यापन कर लिया गया है।
पारदर्शी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दिशा में बड़ा कदम
विभाग का मानना है कि यह अभियान सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियमों का उल्लंघन करने वाले मामलों में आवश्यक प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
Key Highlights:
- हरियाणा में 92% राशन डिपो का सत्यापन पूरा।
- 7,417 में से 6,805 उचित मूल्य की दुकानों का वेरिफिकेशन।
- 612 डिपो का सत्यापन अभी लंबित।
- फर्जी संचालन और अनधिकृत लाइसेंस मामलों की जांच जारी।
- सात जिलों में 100% सत्यापन पूरा।
- PDS व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने पर विभाग का जोर।
FAQ Section
प्रश्न 1: हरियाणा में कितने प्रतिशत राशन डिपो का सत्यापन पूरा हो चुका है?
उत्तर: राज्य में लगभग 92 प्रतिशत राशन डिपो का सत्यापन पूरा हो चुका है।
प्रश्न 2: कुल कितने राशन डिपो का सत्यापन किया गया है?
उत्तर: 7,417 में से 6,805 राशन डिपो का सत्यापन पूरा किया गया है।
प्रश्न 3: सत्यापन अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर: केवल वैध लाइसेंसधारकों द्वारा राशन डिपो का संचालन सुनिश्चित करना और फर्जी या अनधिकृत संचालन की पहचान करना।
प्रश्न 4: किन जिलों में 100 प्रतिशत सत्यापन पूरा हुआ है?
उत्तर: अंबाला, चरखी दादरी, करनाल, महेंद्रगढ़, पंचकूला, रोहतक और सिरसा।
Conclusion
हरियाणा सरकार का राशन डिपो सत्यापन अभियान सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में अहम पहल माना जा रहा है। अधिकांश डिपो का सत्यापन पूरा होने के बाद अब विभाग शेष मामलों की जांच और आवश्यक कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिससे पात्र लाभार्थियों तक राशन वितरण व्यवस्था और अधिक प्रभावी बनाई जा सके।
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