LADC नीति के विरोध में वकीलों का आंदोलन जारी
जिला बार एसोसिएशन (DBA) के 57 सदस्य शुक्रवार को भी लीगल एड डिफेंस काउंसिल (LADC) नीति के विरोध में चौथे दिन भूख हड़ताल पर डटे रहे। वकीलों का कहना है कि जब तक उनकी आपत्तियों पर निष्पक्ष तरीके से विचार नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
'नो वर्क डे' के कारण न्यायिक कार्य प्रभावित
जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदित्य जैन ने शुक्रवार को पहले ही 'नो वर्क डे' की घोषणा कर दी थी। इसके चलते अदालतों में न्यायिक कार्य प्रभावित रहा।
वकीलों ने एकजुटता का दिया संदेश
प्रदर्शनकारी वकीलों ने कहा कि पूरा अधिवक्ता समुदाय अपने अधिकारों और आने वाली पीढ़ियों के हितों की रक्षा के लिए एकजुट है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक LADC नीति को लेकर उठाई गई आपत्तियों का निष्पक्ष और संतोषजनक समाधान नहीं किया जाता।
निष्पक्ष समाधान की मांग
वकीलों का कहना है कि उनकी चिंताओं को गंभीरता से सुना जाना चाहिए और किसी भी नई व्यवस्था को लागू करने से पहले अधिवक्ता समुदाय के सुझावों पर उचित विचार किया जाना चाहिए।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों से संवाद के माध्यम से विवाद का समाधान निकालने की अपील भी की।
Key Highlights:
- LADC नीति के विरोध में 57 वकील चौथे दिन भी भूख हड़ताल पर रहे।
- जिला बार एसोसिएशन ने शुक्रवार को 'नो वर्क डे' मनाया।
- आंदोलन के चलते लगातार 18वें दिन न्यायिक कार्य प्रभावित रहा।
- वकीलों ने अपने अधिकारों और भविष्य की पीढ़ियों के हितों की रक्षा की बात कही।
- LADC नीति पर आपत्तियों के निष्पक्ष समाधान तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान।
FAQ Section
प्रश्न 1: वकील किस नीति का विरोध कर रहे हैं?
उत्तर: वकील लीगल एड डिफेंस काउंसिल (LADC) नीति के लागू किए जाने का विरोध कर रहे हैं।
प्रश्न 2: कितने वकील भूख हड़ताल पर बैठे हैं?
उत्तर: जिला बार एसोसिएशन के 57 सदस्य भूख हड़ताल पर हैं।
प्रश्न 3: आंदोलन का न्यायिक कार्य पर क्या असर पड़ा?
उत्तर: 'नो वर्क डे' के कारण लगातार 18वें दिन न्यायिक कार्य प्रभावित रहा।
प्रश्न 4: वकीलों की मुख्य मांग क्या है?
उत्तर: LADC नीति पर उनकी आपत्तियों का निष्पक्ष और न्यायसंगत समाधान किया जाए।
Conclusion
LADC नीति को लेकर जिला बार एसोसिएशन और अधिवक्ताओं का विरोध लगातार तेज हो रहा है। 57 वकीलों की भूख हड़ताल और 'नो वर्क डे' के चलते न्यायिक कार्य प्रभावित हुआ है। अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि प्रशासन और अधिवक्ताओं के बीच बातचीत के जरिए इस विवाद का समाधान कब निकलता है।
खबरें और भी हैं
Advertisement
