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गंग नहर के पानी पर रॉयल्टी की मांग को लेकर रवि इंदर सिंह का बड़ा बयान, बोले- पंजाब के प्राकृतिक संसाधनों पर है वैध अधिकार
पूर्व पंजाब विधानसभा स्पीकर ने कहा- गंग नहर के पानी की रॉयल्टी का मुद्दा राजनीति से ऊपर, 1920 के ऐतिहासिक समझौते में भी किया गया था भुगतान का प्रावधान
गंग नहर (बीकानेर नहर) के पानी पर रॉयल्टी की मांग को लेकर पंजाब में बहस तेज हो गई है। पूर्व पंजाब विधानसभा स्पीकर और शिरोमणि अकाली दल (पुनर सुरजीत) के संरक्षक रवि इंदर सिंह ने कहा है कि यह मुद्दा पंजाब के प्राकृतिक संसाधनों पर उसके वैध अधिकारों से जुड़ा है और इसे राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए।
पंजाब के प्राकृतिक जल संसाधनों और उनके अधिकारों को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। गंग नहर (बीकानेर नहर) के पानी पर रॉयल्टी की मांग को लेकर पूर्व पंजाब विधानसभा स्पीकर रवि इंदर सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।
उन्होंने कहा कि गंग नहर के पानी पर रॉयल्टी की मांग केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह पंजाब के प्राकृतिक संसाधनों पर उसके वैध अधिकारों से संबंधित मामला है। उनके अनुसार, इस विषय को राजनीतिक बयानबाजी से अलग रखकर ऐतिहासिक तथ्यों और पुराने समझौतों के आधार पर देखा जाना चाहिए।
गंग नहर के पानी पर रॉयल्टी की मांग क्यों उठी?
रवि इंदर सिंह ने गंग नहर (बीकानेर नहर) के पानी से जुड़े ऐतिहासिक दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि पंजाब को इस पानी के बदले रॉयल्टी मिलने का प्रावधान पहले से मौजूद रहा है।
उन्होंने बताया कि 4 सितंबर 1920 को ब्रिटिश सरकार और बहावलपुर तथा बीकानेर की रियासतों के बीच एक समझौता हुआ था।
इस समझौते के तहत सतलुज नदी का पानी बीकानेर को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई थी। इसके बदले पंजाब को रॉयल्टी दिए जाने का प्रावधान रखा गया था।
1920 का ऐतिहासिक समझौता फिर चर्चा में
रवि इंदर सिंह के अनुसार, 1920 का समझौता इस बात का ऐतिहासिक आधार है कि सतलुज के पानी की आपूर्ति और उसके बदले भुगतान का विषय पहले भी औपचारिक रूप से तय किया गया था।
उन्होंने कहा कि गंग नहर के पानी पर पंजाब की रॉयल्टी की मांग को इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में समझने की जरूरत है।
उनका मानना है कि पंजाब के जल संसाधनों से जुड़े अधिकारों और हितों की रक्षा करना जरूरी है।
राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए मुद्दा
पूर्व विधानसभा स्पीकर ने जोर देते हुए कहा कि पानी पर रॉयल्टी की मांग को किसी राजनीतिक दल या चुनावी मुद्दे से जोड़कर नहीं देखना चाहिए।
यह पंजाब के प्राकृतिक संसाधनों और ऐतिहासिक अधिकारों से जुड़ा विषय है। इसलिए इस पर चर्चा करते समय पुराने समझौतों, दस्तावेजों और कानूनी पहलुओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
Key Highlights:
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पूर्व पंजाब विधानसभा स्पीकर रवि इंदर सिंह ने गंग नहर के पानी पर रॉयल्टी की मांग का समर्थन किया।
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उन्होंने इसे पंजाब के प्राकृतिक संसाधनों पर वैध अधिकारों का मुद्दा बताया।
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गंग नहर को बीकानेर नहर के नाम से भी जाना जाता है।
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4 सितंबर 1920 को ब्रिटिश सरकार, बहावलपुर और बीकानेर रियासतों के बीच समझौता हुआ था।
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समझौते में सतलुज का पानी बीकानेर को देने के बदले पंजाब को रॉयल्टी देने का प्रावधान बताया गया।
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रवि इंदर सिंह ने इस मुद्दे को राजनीति से ऊपर रखने की अपील की।
FAQ Section:
1. गंग नहर को किस दूसरे नाम से जाना जाता है?
गंग नहर को बीकानेर नहर (Bikaner Canal) के नाम से भी जाना जाता है।
2. गंग नहर के पानी पर रॉयल्टी की मांग किसने उठाई है?
पूर्व पंजाब विधानसभा स्पीकर और शिरोमणि अकाली दल (पुनर सुरजीत) के संरक्षक रवि इंदर सिंह ने इस मांग को पंजाब के अधिकारों से जुड़ा मुद्दा बताया है।
3. 1920 का समझौता कब हुआ था?
ब्रिटिश सरकार और बहावलपुर तथा बीकानेर की रियासतों के बीच 4 सितंबर 1920 को समझौता हुआ था।
4. इस ऐतिहासिक समझौते में क्या प्रावधान था?
रवि इंदर सिंह के अनुसार, समझौते में सतलुज नदी का पानी बीकानेर को उपलब्ध करवाने के बदले पंजाब को रॉयल्टी देने का प्रावधान था।
5. रवि इंदर सिंह ने इस मुद्दे पर क्या कहा?
उन्होंने कहा कि गंग नहर के पानी पर रॉयल्टी की मांग को राजनीतिक नजरिए से नहीं, बल्कि पंजाब के प्राकृतिक संसाधनों और ऐतिहासिक अधिकारों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।
Conclusion:
गंग नहर के पानी पर रॉयल्टी की मांग ने पंजाब के जल संसाधनों और ऐतिहासिक अधिकारों से जुड़ी बहस को फिर से चर्चा में ला दिया है। रवि इंदर सिंह ने 1920 के समझौते का हवाला देते हुए इस विषय को पंजाब के हितों से जुड़ा बताया है। अब इस मुद्दे पर ऐतिहासिक दस्तावेजों, समझौते की शर्तों और मौजूदा कानूनी स्थिति के आधार पर आगे चर्चा महत्वपूर्ण होगी।

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