PM मोदी के कृषि विकास के दावों पर किसान संगठनों ने उठाए सवाल, 26 नवंबर को देशव्यापी आंदोलन का ऐलान

देश में किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर एक बार फिर सियासी और किसान संगठनों के बीच बहस तेज हो गई है। संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृषि विकास संबंधी दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र सरकार पर किसानों की वास्तविक समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है।

किसान संगठन का कहना है कि कृषि क्षेत्र की उपलब्धियों का जिक्र करने के साथ-साथ सरकार को किसानों की आमदनी, फसलों के उचित दाम, खेती की बढ़ती लागत और ग्रामीण इलाकों की आर्थिक स्थिति पर भी जवाब देना चाहिए।

SKM ने इन मुद्दों को लेकर 26 नवंबर को देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। संगठन की प्रमुख मांगों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी भी शामिल है।

PM मोदी के कृषि विकास के दावों पर SKM ने उठाए सवाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को किसान टाक एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा था कि पिछले एक दशक में भारत के कृषि क्षेत्र ने सालाना 4 प्रतिशत से अधिक की विकास दर दर्ज की है।

उन्होंने इसे आजादी के बाद पहली बार लगातार एक दशक तक हासिल हुई महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि पिछले 12-13 वर्षों में 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं।

हालांकि, संयुक्त किसान मोर्चा ने इन दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि कृषि विकास के आंकड़ों के साथ किसानों की वास्तविक आर्थिक स्थिति का आकलन भी जरूरी है।

2021 में किए गए वादे पूरे नहीं होने का आरोप

SKM ने कहा कि 9 दिसंबर 2021 को केंद्र सरकार ने किसानों के आंदोलन को समाप्त कराने के लिए लिखित आश्वासन दिए थे। संगठन के अनुसार, इन आश्वासनों को दिए हुए 1,800 दिन हो चुके हैं, लेकिन कई महत्वपूर्ण मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं।

किसान संगठनों की प्रमुख शिकायतें

• MSP को लेकर प्रभावी समिति गठित करने का वादा पूरा नहीं हुआ।

• किसान आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई।

• आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग पूरी तरह पूरी नहीं हुई।

• किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कानूनी व्यवस्था नहीं बनाई गई।

SKM ने आरोप लगाया कि सरकार ने आंदोलन समाप्त होने के बाद किसानों से किए गए वादों को गंभीरता से नहीं लिया।

डीजल की कीमतों और खेती की बढ़ती लागत पर भी सवाल

संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री के डीजल की कीमतों से जुड़े दावों पर भी आपत्ति जताई।

संगठन का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद किसानों पर ईंधन से जुड़े करों का बोझ बना हुआ है।

SKM ने कहा कि डीजल को GST के दायरे से बाहर रखने के कारण किसानों को इनपुट टैक्स क्रेडिट जैसी सुविधा नहीं मिल पाती, जिसका लाभ दूसरे क्षेत्रों को उपलब्ध है।

किसान संगठन के मुताबिक, डीजल की कीमतों का सीधा असर खेती की लागत पर पड़ता है।

कृषि विकास दर के आंकड़ों पर भी बहस

SKM ने प्रधानमंत्री के 4 प्रतिशत से अधिक कृषि विकास के दावे पर सवाल उठाते हुए पुराने और नए आर्थिक आंकड़ों का हवाला दिया।

संगठन ने Economic Survey 2013-14 का उल्लेख करते हुए कहा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र की विकास दर 4.1 प्रतिशत दर्ज की गई थी।

इसके अलावा संगठन ने कृषि क्षेत्र के ग्रॉस वैल्यू एडेड (GVA) के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि विकास दर 4.2 प्रतिशत से घटकर 3 प्रतिशत रह गई है।

इस तरह किसान संगठन ने कृषि क्षेत्र के विकास को लेकर सरकार के दावों और आर्थिक आंकड़ों के बीच अंतर का मुद्दा उठाया है।

ग्रामीण मजदूरी और रोजगार को लेकर चिंता

किसान संगठन ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति पर भी चिंता जताई है।

SKM के अनुसार, जुलाई और अगस्त 2026 के दौरान ग्रामीण मजदूरी में गिरावट दर्ज की गई, जबकि खाद्य महंगाई का दबाव बना हुआ था।

संगठन ने नए VB-G RAM G कार्यक्रम के तहत रोजगार सृजन की तुलना मनरेगा (MGNREGA) से करते हुए दावा किया कि नए कार्यक्रम में रोजगार के अवसर कम रहे हैं।

हालांकि, इन दावों पर संबंधित सरकारी आंकड़ों और कार्यक्रम के आधिकारिक रिकॉर्ड का अलग से आकलन जरूरी है।

किसानों की औसत मासिक आय का ताजा सर्वे जारी करने की मांग

SKM ने किसानों की आय को लेकर भी सवाल उठाए हैं।

संगठन के मुताबिक, कृषि परिवारों की आय का आखिरी सर्वे 2018-19 में हुआ था। उस समय एक कृषि परिवार की औसत मासिक आय 10,218 रुपये आंकी गई थी।

किसान संगठन ने सवाल किया कि इतने वर्षों बाद भी किसानों की आय को लेकर नया सर्वे क्यों नहीं जारी किया गया।

उसका कहना है कि किसानों की आर्थिक स्थिति का सही आकलन करने के लिए नए आंकड़े सार्वजनिक किए जाने चाहिए।

26 नवंबर को देशव्यापी आंदोलन करेगा संयुक्त किसान मोर्चा

अपनी मांगों को लेकर SKM ने 26 नवंबर को देशव्यापी आंदोलन करने का ऐलान किया है।

AIKS के राष्ट्रीय वित्त सचिव पी कृष्ण प्रसाद ने कहा कि इस आंदोलन का उद्देश्य सरकार को उसके पुराने आश्वासन याद दिलाना और किसानों के लिए कानूनी रूप से लागू किए जा सकने वाले सुरक्षा उपायों की मांग करना है।

इस आंदोलन में MSP की कानूनी गारंटी, किसानों की आय, खेती की लागत और लंबित सरकारी आश्वासनों जैसे मुद्दे प्रमुख रहेंगे।

Key Highlights:

• संयुक्त किसान मोर्चा ने PM मोदी के कृषि विकास संबंधी दावों पर सवाल उठाए।

• किसान संगठन ने 26 नवंबर को देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की।

• MSP की कानूनी गारंटी प्रमुख मांगों में शामिल।

• 9 दिसंबर 2021 के सरकारी आश्वासनों को पूरा नहीं करने का आरोप।

• आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों की वापसी की मांग।

• किसानों के परिवारों को मुआवजा देने का मुद्दा उठाया।

• डीजल की कीमतों और खेती की बढ़ती लागत पर चिंता जताई।

• कृषि विकास दर के आंकड़ों पर सवाल उठाए।

• ग्रामीण मजदूरी और रोजगार को लेकर चिंता व्यक्त की।

• कृषि परिवारों की आय का नया सर्वे जारी करने की मांग की।

FAQ Section:

Q1. संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 नवंबर को क्या ऐलान किया है?

SKM ने किसानों की मांगों और सरकार के लंबित आश्वासनों को लेकर 26 नवंबर को देशव्यापी आंदोलन करने की घोषणा की है।

Q2. किसान संगठनों की सबसे प्रमुख मांग क्या है?

किसान संगठनों की प्रमुख मांगों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी शामिल है।

Q3. SKM ने सरकार पर कौन-से वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया है?

संगठन ने MSP समिति, किसानों पर दर्ज मामलों की वापसी और आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा देने जैसे मुद्दे उठाए हैं।

Q4. किसानों की औसत मासिक आय कितनी बताई गई थी?

2018-19 के सर्वे के अनुसार, एक कृषि परिवार की औसत मासिक आय 10,218 रुपये आंकी गई थी।

Q5. SKM ने कृषि विकास दर को लेकर क्या दावा किया है?

SKM ने दावा किया कि कृषि GVA की विकास दर 4.2 प्रतिशत से घटकर 3 प्रतिशत रह गई है।

Q6. किसान संगठन ने डीजल की कीमतों पर क्या सवाल उठाया है?

संगठन का कहना है कि डीजल को GST के दायरे से बाहर रखने के कारण किसानों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलता और खेती की लागत पर दबाव बना रहता है।

Conclusion:

प्रधानमंत्री के कृषि विकास संबंधी दावों के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों की आर्थिक स्थिति और लंबित मांगों को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। MSP की कानूनी गारंटी, ग्रामीण रोजगार, खेती की लागत और 2021 के आश्वासनों का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। अब 26 नवंबर को प्रस्तावित देशव्यापी आंदोलन पर सभी की नजर रहेगी।