सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि अगर रामदेव के खिलाफ केवल बिहार में दर्ज FIR ही बची है, तो क्या FIR को एक साथ जोड़ने की उनकी याचिका बरकरार रहेगी?
सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल योग गुरु रामदेव की उस याचिका पर सुनवाई टाल दी है जिसके तहत उन्होंने अपन खिलाफ हुई बिहार और छत्तीसगढ़ के FIR को जोड़ने की बात कही थी. सुप्रीम कोर्ट में रामदेव के खिलाफ छत्तीसगढ़ में दर्ज एफआईआर पर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है. आपको बता दें कि ये मामला कोविड काल में के दौरान एलोपैथी के खिलाफ टिप्पणी करने से जुड़ा है.
सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि अगर रामदेव के खिलाफ केवल बिहार में दर्ज FIR ही बची है, तो क्या FIR को एक साथ जोड़ने की उनकी याचिका बरकरार रहेगी? दरअसल इस मामले में रामदेव के खिलाफ बिहार और छत्तीसगढ़ में FIR दर्ज की गई थी. रामदेव इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और दोनों FIR को जोड़ने की मांग की थी.
सुप्रीम कोर्ट को आज सूचित किया गया कि छत्तीसगढ़ के अधिकारियों ने योग गुरु और पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक रामदेव के खिलाफ कोविड-19 महामारी के दौरान एलोपैथिक दवाओं के खिलाफ उनकी टिप्पणियों को लेकर दर्ज FIR के संबंध में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है. इस पर जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिससतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने पूछा कि FIR को एक साथ जोड़ने की रामदेव की याचिका बरकरार नहीं रह सकती क्योंकि बिहार में केवल एक FIR ही लंबित है.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस घटनाक्रम की जानकारी दी गई है.सॉलिसिटर जनरल ने टिप्पणी की कि ये FIR स्पष्ट रूप से "प्रायोजित" व्यक्तियों द्वारा दर्ज की गई थीं.वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे रामदेव की ओर से पेश हुए और अनुरोध किया कि आदेश में बयान दर्ज किया जाए. हालांकि पीठ ने ऐसा नहीं किया. उन्होंने यह आशंका व्यक्त की कि यदि शिकायतकर्ता विरोध याचिका दायर करता है तो कार्यवाही फिर से शुरू हो सकती है. और इसलिए, मामले का निपटारा करने से पहले बिहार में दर्ज FIR की स्थिति का पता लगाया जा सकता है.
