हरियाणा के गुरुग्राम में भूमि अधिग्रहण और जमीन रिलीज से जुड़े मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने चार रियल एस्टेट कंपनियों और उनसे जुड़े मालिकों व अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इन कंपनियों पर आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं।

CBI के अनुसार, जमीन रिलीज करने की प्रक्रिया में कथित तौर पर निजी बिल्डर कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। एजेंसी का आरोप है कि संबंधित कंपनियों के लाइसेंस आवेदनों में कई कमियां होने के बावजूद जमीन को गलत तरीके से रिलीज किया गया।

मामले में दाखिल चार्जशीट फिलहाल CBI की विशेष अदालत में जांच के अधीन हैं। अगली सुनवाई 11 दिसंबर को निर्धारित है।

किन चार रियल एस्टेट कंपनियों के खिलाफ दाखिल हुई चार्जशीट?

CBI ने जिन चार कंपनियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, उनके नाम हैं:

1. RS Infrastructure Pvt Ltd

2. Ansal Properties and Infrastructure Ltd

3. DSS Infrastructure Pvt Ltd

4. HS Realty Pvt Ltd

चार्जशीट में कंपनियों से जुड़े कई लोगों को भी आरोपी बनाया गया है।

• RS Infrastructure: रोप कुमार बंसल का नाम शामिल है।

• Ansal Properties: हिर्देश बेदी और अशोक कुमार पांडे को नामजद किया गया है।

• DSS Infrastructure: दलवीर सिंह, संदीप हुड्डा और इंदर मोहन अरोड़ा के नाम शामिल हैं।

• HS Realty: राम अवतार यादव को नामजद किया गया है।

ये सभी आरोप CBI की ओर से दाखिल चार्जशीट पर आधारित हैं। अदालत में आरोपों की न्यायिक जांच जारी है।

गुरुग्राम के आठ गांवों की जमीन से जुड़ा है मामला

यह मामला गुरुग्राम के आठ गांवों की जमीन से संबंधित है। इनमें नांगली उमरपुर, घाटा, टिगरा, उलहवास, कादरपुर, मैदावास, बादशाहपुर और बहारामपुर शामिल हैं।

इन गांवों की जमीन गुरुग्राम के सेक्टर 58 से 63 और सेक्टर 65 से 67 के आसपास स्थित है। CBI की जांच का मुख्य केंद्र भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया और बाद में निजी कंपनियों को जमीन रिलीज किए जाने के फैसले हैं।

1,417 एकड़ जमीन के अधिग्रहण से शुरू हुआ पूरा विवाद

CBI की FIR के मुताबिक, 2 जून 2009 को भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के तहत 1,417.07 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की गई थी।

इसके बाद 31 मई 2010 को धारा 6 के तहत 850.10 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की अधिसूचना जारी हुई। हालांकि, अंतिम अधिग्रहण अवॉर्ड केवल 85.95 एकड़ जमीन के लिए जारी किया गया।

एजेंसी के अनुसार, बाकी जमीन का अधिग्रहण नहीं किया गया। इसके पीछे 153 अलग-अलग बिखरे हुए जमीन के हिस्सों का उपयोग करने में कठिनाई को वजह बताया गया था।

जमीन मालिकों पर दबाव डालने की साजिश का आरोप

CBI की 2019 की FIR में आरोप लगाया गया था कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया कथित आपराधिक साजिश का हिस्सा थी। एजेंसी के अनुसार, इसका उद्देश्य जमीन मालिकों को अपनी संपत्तियां कम कीमत पर निजी कॉलोनाइजरों को बेचने के लिए मजबूर करना था।

जांच एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि जमीन रिलीज करने के फैसलों के जरिए निजी रियल एस्टेट कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। इन आरोपों की पुष्टि अदालत में होना अभी बाकी है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई CBI जांच

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1 नवंबर 2017 को CBI जांच का आदेश दिया था। इसके बाद एजेंसी ने जांच शुरू की और 2019 में FIR दर्ज की।

इससे पहले 2021 में भी CBI ने दो अन्य बिल्डर कंपनियों—कमांडर रियल्टर्स और भरमा सिटी प्राइवेट लिमिटेड—के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

इन मामलों में हरियाणा के पूर्व मुख्य नगर योजनाकार जेएस रेड्डू, पूर्व सहायक नगर योजनाकार सतीश कुमार अरोड़ा, पूर्व डिप्टी सुपरिंटेंडेंट राजबीर सिंह और क्रिश बिल्डटेक के निदेशक अमित कट्याल को भी आरोपी बनाया गया था। क्रिश बिल्डटेक अब ब्रह्मा सिटी के नाम से जानी जाती है।

इन मामलों में पूरक चार्जशीट दाखिल होना अभी बाकी बताया गया है।

11 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

चार नई चार्जशीट फिलहाल CBI विशेष अदालत की जांच और समीक्षा के अधीन हैं। मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को निर्धारित की गई है।

अब अदालत में होने वाली कार्यवाही से यह स्पष्ट होगा कि जांच एजेंसी की ओर से लगाए गए आरोपों पर आगे क्या कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है।

Key Highlights

• CBI ने गुरुग्राम भूमि रिलीज मामले में चार रियल एस्टेट कंपनियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।

• RS Infrastructure, Ansal Properties, DSS Infrastructure और HS Realty के नाम शामिल।

• कंपनियों और संबंधित अधिकारियों पर आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप।

• मामला गुरुग्राम के आठ गांवों और सेक्टर 58 से 63 तथा 65 से 67 की जमीन से जुड़ा है।

• 2009 में 1,417.07 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई थी।

• अंतिम अवॉर्ड केवल 85.95 एकड़ जमीन के लिए जारी किया गया।

• सुप्रीम कोर्ट ने 1 नवंबर 2017 को CBI जांच के आदेश दिए थे।

• अगली सुनवाई 11 दिसंबर को निर्धारित है।

Case Timeline: कब क्या हुआ?

FAQ Section

Q1. गुरुग्राम भूमि अधिग्रहण मामले में CBI ने किन कंपनियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है?

CBI ने RS Infrastructure, Ansal Properties and Infrastructure, DSS Infrastructure और HS Realty के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।

Q2. इन कंपनियों पर क्या आरोप लगाए गए हैं?

CBI ने कथित आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोप लगाए हैं।

Q3. यह मामला गुरुग्राम के किन इलाकों से जुड़ा है?

यह मामला नांगली उमरपुर, घाटा, टिगरा, उलहवास, कादरपुर, मैदावास, बादशाहपुर और बहारामपुर गांवों की जमीन से जुड़ा है।

Q4. कुल कितनी जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई थी?

2 जून 2009 को 1,417.07 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए धारा 4 की अधिसूचना जारी हुई थी।

Q5. मामले में अगली सुनवाई कब होगी?

CBI विशेष अदालत में अगली सुनवाई 11 दिसंबर को निर्धारित है।

Conclusion

गुरुग्राम भूमि अधिग्रहण और जमीन रिलीज मामले में चार नई रियल एस्टेट कंपनियों के खिलाफ CBI की चार्जशीट से कानूनी कार्रवाई का दायरा बढ़ गया है। जांच एजेंसी ने जमीन रिलीज करने की प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के आरोप लगाए हैं। अब 11 दिसंबर को होने वाली सुनवाई पर नजर रहेगी। हालांकि, चार्जशीट में लगाए गए आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत द्वारा ही किया जाएगा।