शेरों सहकारी चीनी मिल को लेकर किसानों का अल्टीमेटम, सरकार से बैठक कराने की मांग; आंदोलन तेज करने की चेतावनी

पंजाब में शेरों सहकारी चीनी मिल की जमीन दूसरे विभागों को ट्रांसफर करने के प्रस्ताव को लेकर किसान संगठनों ने विरोध तेज करने की चेतावनी दी है। संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) से जुड़े किसान संगठनों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि 30 अक्टूबर को दिए गए लिखित आश्वासन को पूरा करते हुए जल्द पंजाब सरकार के प्रतिनिधि के साथ बैठक कराई जाए।

किसान नेताओं का आरोप है कि प्रशासन ने 30 अक्टूबर को नेशनल हाईवे पर किसानों के धरने और सड़क जाम के बाद एक सप्ताह के भीतर सरकार के प्रतिनिधि के साथ बैठक कराने का भरोसा दिया था। किसानों ने इसी आश्वासन के बाद अपना धरना समाप्त किया था। लेकिन निर्धारित समय बीतने के बावजूद बैठक आयोजित नहीं की गई।

30 अक्टूबर के आश्वासन पर किसानों ने उठाए सवाल

किसान नेता तरसेम सिंह लुहार, मनजीत सिंह बग्गू, नछत्तर सिंह पन्नू, प्रिंसिपल दलवीर सिंह देओल, केहर सिंह मुगलचक, गुरप्रीत सिंह गांधीविंड और बूटा सिंह मुगलचक ने प्रशासन के रवैये पर नाराजगी जताई।

उन्होंने कहा कि 30 अक्टूबर को किसानों ने नेशनल हाईवे पर विरोध प्रदर्शन करते हुए यातायात रोक दिया था। इसके बाद प्रशासन ने एक सप्ताह के भीतर पंजाब सरकार के प्रतिनिधि के साथ बैठक कराने का लिखित आश्वासन दिया था।

किसान नेताओं के मुताबिक, कई दिन बीत जाने के बावजूद प्रशासन ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।

शेरों चीनी मिल की जमीन ट्रांसफर करने का विरोध

किसान संगठनों की प्रमुख मांग है कि शेरों सहकारी चीनी मिल की जमीन और संपत्तियों को दूसरे सरकारी विभागों के नाम ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए।

किसान नेताओं का दावा है कि इस मिल में किसानों की 60 प्रतिशत हिस्सेदारी है। ऐसे में वे मिल की जमीन और अन्य संपत्तियों में भी अपना हितधारक अधिकार मानते हैं।

उनका कहना है कि किसानों की सहमति और हितों को ध्यान में रखे बिना जमीन के हस्तांतरण का फैसला स्वीकार नहीं किया जाएगा।

मिल बंद होने की आशंका, सरकार के फैसले पर जताई नाराजगी

किसान संगठनों ने आरोप लगाया है कि सरकार ने जमीन को दूसरे विभागों में ट्रांसफर करने के लिए अधिसूचना जारी की है। उनके अनुसार, इस कदम से सहकारी चीनी मिल के स्थायी रूप से बंद होने का रास्ता खुल सकता है।

किसान नेताओं ने कहा कि क्षेत्र के किसान इस तरह के फैसले को स्वीकार नहीं करेंगे। उनका मानना है कि चीनी मिल की जमीन और संपत्तियों का इस्तेमाल मिल और किसानों के हितों को ध्यान में रखकर होना चाहिए।

हालांकि, जमीन हस्तांतरण और मिल के भविष्य को लेकर किसानों द्वारा जताई गई आशंकाओं पर सरकार का पक्ष उपलब्ध जानकारी में सामने नहीं आया है।

मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन होगा तेज

किसान संगठनों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द उनकी चिंताओं का समाधान नहीं किया गया और सरकार के प्रतिनिधि के साथ बैठक नहीं कराई गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

नेताओं ने कहा कि किसी भी अप्रिय स्थिति के लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा।

अब इस मामले में जिला प्रशासन और पंजाब सरकार के अगले कदम पर किसानों की नजर बनी हुई है।

Key Highlights

• शेरों सहकारी चीनी मिल की जमीन ट्रांसफर करने का विरोध।

• SKM से जुड़े किसान संगठनों ने प्रशासन से बैठक कराने की मांग की।

• 30 अक्टूबर को प्रशासन ने एक सप्ताह में बैठक कराने का लिखित आश्वासन दिया था।

• किसान नेताओं के अनुसार, तय समय में बैठक नहीं हुई।

• किसानों ने मिल में 60 प्रतिशत हिस्सेदारी होने का दावा किया।

• दूसरे विभागों को जमीन ट्रांसफर करने का विरोध।

• किसानों ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी।

FAQ Section

Q1. शेरों सहकारी चीनी मिल को लेकर विवाद क्या है?

विवाद मिल की जमीन और संपत्तियों को दूसरे सरकारी विभागों में ट्रांसफर करने के प्रस्ताव को लेकर है। किसान संगठन इसका विरोध कर रहे हैं।

Q2. किसान संगठनों की मुख्य मांग क्या है?

किसानों की मांग है कि जिला प्रशासन पंजाब सरकार के प्रतिनिधि के साथ बैठक कराए और मिल की जमीन दूसरे विभागों को ट्रांसफर न की जाए।

Q3. प्रशासन ने किसानों को कब आश्वासन दिया था?

किसान नेताओं के अनुसार, 30 अक्टूबर को नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने एक सप्ताह के भीतर बैठक कराने का लिखित आश्वासन दिया था।

Q4. किसानों की मिल में कितनी हिस्सेदारी होने का दावा है?

किसान नेताओं ने मिल में किसानों की 60 प्रतिशत हिस्सेदारी होने का दावा किया है।

Q5. किसानों ने आगे क्या चेतावनी दी है?

किसान संगठनों ने कहा है कि मांगों का समाधान नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

Conclusion

शेरों सहकारी चीनी मिल की जमीन के प्रस्तावित हस्तांतरण को लेकर किसान संगठनों और प्रशासन के बीच विवाद बढ़ रहा है। किसान 30 अक्टूबर के लिखित आश्वासन के अनुसार सरकार के प्रतिनिधि के साथ बैठक कराने और मिल की जमीन को सुरक्षित रखने की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में कब तक बैठक आयोजित करता है और किसानों की चिंताओं पर सरकार क्या निर्णय लेती है।