पंजाब के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी: ₹100.65 करोड़ की दो नहरी परियोजनाओं को मंजूरी, 90 हजार एकड़ से ज्यादा जमीन को मिलेगा पानी

पंजाब के किसानों के लिए सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पंजाब के जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने मंगलवार को ₹100.65 करोड़ की लागत वाली दो नहरी सिंचाई परियोजनाओं की घोषणा की। इन परियोजनाओं का उद्देश्य 90 हजार एकड़ से अधिक कृषि भूमि तक सुनिश्चित नहरी पानी पहुंचाना और किसानों की भूजल पर निर्भरता कम करना है।

सरकार के मुताबिक, इन योजनाओं से राज्य के सिंचाई नेटवर्क को आधुनिक बनाने के साथ उन क्षेत्रों तक भी नहरी पानी पहुंचाने में मदद मिलेगी, जहां किसान लंबे समय से ट्यूबवेल और भूजल पर निर्भर हैं।

₹100.65 करोड़ की दो सिंचाई परियोजनाओं की घोषणा

जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने पंजाब भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन परियोजनाओं की जानकारी दी।

इनमें पहली परियोजना 1-R डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम की कंक्रीट लाइनिंग से संबंधित है, जबकि दूसरी कपूरि लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है।

दोनों परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

1. 1-R डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम पर खर्च होंगे ₹64.11 करोड़

इस परियोजना के तहत करीब 60 साल पुराने 1-R डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम का पुनर्निर्माण और कंक्रीट लाइनिंग की जाएगी।

सरकार का उद्देश्य इस नहर की पानी ले जाने की क्षमता बढ़ाना और सिंचाई व्यवस्था को अधिक भरोसेमंद बनाना है।

2. कपूरि लिफ्ट इरिगेशन स्कीम पर ₹36.54 करोड़ खर्च

दूसरी परियोजना कपूरि लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है, जिस पर ₹36.54 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

इस योजना के तहत पटियाला जिले के 20 गांवों की 20,719 एकड़ कृषि भूमि तक पहली बार नहरी पानी पहुंचाया जाएगा।

इससे इन गांवों के किसानों को सिंचाई के लिए वैकल्पिक जल स्रोत उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

भूजल पर किसानों की निर्भरता कम करने का लक्ष्य

मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि पंजाब सरकार नहरी सिंचाई व्यवस्था की बहाली, आधुनिकीकरण और विस्तार को प्राथमिकता दे रही है।

उन्होंने कहा कि पंजाब के किसान दशकों से देश के लिए अनाज पैदा कर रहे हैं। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें खेतों के लिए पर्याप्त और भरोसेमंद पानी उपलब्ध कराया जाए।

मंत्री के अनुसार, सरकार उन क्षेत्रों तक भी सतही जल यानी नहरी पानी पहुंचाने की दिशा में काम कर रही है, जहां पीढ़ियों से किसान सिंचाई के लिए भूजल पर निर्भर रहे हैं।

पुराने नहरी नेटवर्क को आधुनिक बनाने पर जोर

सरकार की इन परियोजनाओं का एक प्रमुख उद्देश्य राज्य के पुराने नहरी ढांचे को मजबूत करना है।

करीब 60 साल पुराने 1-R डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम की क्षमता बढ़ाने और उसकी कंक्रीट लाइनिंग से पानी के बेहतर प्रवाह में मदद मिलने की उम्मीद है।

इसके साथ कपूरि लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के माध्यम से पटियाला के उन गांवों तक नहरी पानी पहुंचाने की योजना है, जहां पहले यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

Key Highlights

• पंजाब सरकार ने ₹100.65 करोड़ की दो सिंचाई परियोजनाओं की घोषणा की।

• 90 हजार एकड़ से अधिक कृषि भूमि को नहरी सिंचाई का लाभ देने का लक्ष्य।

• 1-R डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम के लिए ₹64.11 करोड़ निर्धारित।

• कपूरि लिफ्ट इरिगेशन स्कीम पर ₹36.54 करोड़ खर्च होंगे।

• पटियाला जिले के 20 गांवों की 20,719 एकड़ जमीन तक पहली बार नहरी पानी पहुंचेगा।

• करीब 60 साल पुराने डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम का पुनर्निर्माण किया जाएगा।

• किसानों की भूजल पर निर्भरता कम करना सरकार का प्रमुख उद्देश्य।

FAQ Section

Q1. पंजाब सरकार ने कितने करोड़ की सिंचाई परियोजनाओं की घोषणा की है?

पंजाब सरकार ने कुल ₹100.65 करोड़ की दो नहरी सिंचाई परियोजनाओं की घोषणा की है।

Q2. 1-R डिस्ट्रीब्यूटरी परियोजना पर कितना खर्च होगा?

इस परियोजना पर ₹64.11 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

Q3. कपूरि लिफ्ट इरिगेशन स्कीम से किन किसानों को फायदा होगा?

इस योजना से पटियाला जिले के 20 गांवों की 20,719 एकड़ कृषि भूमि को पहली बार नहरी पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

Q4. इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है?

इनका उद्देश्य नहरी सिंचाई नेटवर्क को मजबूत करना, किसानों को भरोसेमंद जल आपूर्ति देना और भूजल पर निर्भरता कम करना है।

Q5. पंजाब के जल संसाधन मंत्री कौन हैं?

बरिंदर कुमार गोयल पंजाब के जल संसाधन मंत्री हैं।

Conclusion

पंजाब सरकार की ₹100.65 करोड़ की दोनों सिंचाई परियोजनाएं राज्य के कृषि क्षेत्र में नहरी जल आपूर्ति को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हैं। खासतौर पर पटियाला के 20 गांवों में पहली बार नहरी पानी पहुंचाने की योजना से किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, इन योजनाओं का वास्तविक लाभ परियोजनाओं के कार्यान्वयन और पानी की नियमित उपलब्धता पर निर्भर करेगा।