पंजाब की राजनीति से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। अकाली दल (वारिस पंजाब दे) के राजनीतिक पार्टी के रूप में पंजीकरण को लेकर चुनाव आयोग (EC) ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा है। आयोग ने अदालत को बताया कि संगठन के खिलाफ उसे कुछ गंभीर और बेहद संवेदनशील जानकारियां मिली हैं। आयोग के अनुसार, इन जानकारियों में संगठन की कथित अलगाववादी जड़ों और भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को लेकर सवाल उठाए गए हैं।
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि संगठन के पंजीकरण पर फैसला लेने से पहले इन इनपुट की विस्तृत जांच जरूरी है। वहीं, संगठन ने अदालत से मांग की है कि उसके 22 जनवरी 2025 के पंजीकरण आवेदन पर निर्धारित समय सीमा में फैसला लिया जाए।
चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट में क्या कहा?
चुनाव आयोग ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में दो अलग-अलग हलफनामे दाखिल किए। इनमें आयोग ने बताया कि संगठन के पंजीकरण आवेदन पर विचार के दौरान जुलाई में कुछ आपत्तियां प्राप्त हुई थीं।
आयोग के मुताबिक, 9 जुलाई को मिले इनपुट में दावा किया गया था कि संगठन की जड़ें कथित तौर पर अलगाववाद से जुड़ी हैं और इसकी स्थापना ऐसे व्यक्तियों ने की थी, जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत में रखा गया था।
इन जानकारियों के बाद आयोग ने पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) को संगठन की व्यापक पृष्ठभूमि की जांच करने और विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए थे।
पंजाब CEO की रिपोर्ट अभी लंबित
चुनाव आयोग ने अदालत को बताया कि पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 27 अप्रैल को संगठन को लेकर सकारात्मक सत्यापन रिपोर्ट दी थी।
हालांकि, इसके बाद 9 जुलाई को संगठन के कथित अलगाववादी संबंधों को लेकर आपत्तियां प्राप्त हुईं। इसके चलते आयोग ने नए सिरे से विस्तृत पृष्ठभूमि जांच के निर्देश जारी किए।
आयोग के अनुसार, इस जांच की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए संगठन के पंजीकरण पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
संगठन ने हाईकोर्ट में क्यों दायर की याचिका?
अकाली दल (वारिस पंजाब दे) ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनाव आयोग को उसके राजनीतिक पार्टी के रूप में पंजीकरण आवेदन पर जल्द फैसला लेने का निर्देश देने की मांग की है।
संगठन ने 22 जनवरी 2025 को आवेदन जमा किया था। याचिका में आयोग से अनुरोध किया गया है कि इस आवेदन पर अधिकतम एक सप्ताह की समय सीमा में निर्णय लिया जाए।
संगठन ने अपने प्रस्तावित नाम 'अकाली दल (वारिस पंजाब दे)' को मंजूरी देने और राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण की मांग की है।
दीप सिद्धू ने की थी वारिस पंजाब दे की स्थापना
वारिस पंजाब दे संगठन की स्थापना दिवंगत दीप सिद्धू ने की थी। बाद में इसकी कमान जेल में बंद खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह ने संभाली।
जनवरी 2025 में अमृतपाल सिंह के पिता और फरीदकोट के सांसद सरबजीत सिंह खालसा ने नए राजनीतिक दल अकाली दल (वारिस पंजाब दे) के गठन की घोषणा की थी।
पंजाब में अगला विधानसभा चुनाव फरवरी 2027 में प्रस्तावित है। ऐसे में इस संगठन के राजनीतिक पंजीकरण का मामला राज्य की राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
दस्तावेजों में कमी के कारण भी हुई देरी: चुनाव आयोग
चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में पंजीकरण प्रक्रिया में हुई देरी का कारण भी बताया।
आयोग के अनुसार, पिछले साल सितंबर में संगठन को दस्तावेजों में कमियों से संबंधित पत्र जारी किया गया था। इसमें कमियां दूर करने के लिए 30 दिनों का समय दिया गया था।
आयोग का कहना है कि संशोधित दस्तावेज इस साल जनवरी में जमा किए गए, जिससे प्रक्रिया में चार महीने से अधिक की देरी हुई।
इसके बाद आयोग ने पंजाब CEO को फील्ड वेरिफिकेशन रिपोर्ट जल्द भेजने के लिए रिमाइंडर भी जारी किए थे। अप्रैल में सकारात्मक सत्यापन रिपोर्ट मिलने के बाद आवेदन पर विचार किया जा रहा था।
जनप्रतिनिधित्व कानून की धाराओं का दिया हवाला
चुनाव आयोग ने अदालत में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act) की धारा 29A(5) और 29A(7) का हवाला दिया।
आयोग का तर्क है कि भारत की संप्रभुता और अखंडता के प्रति किसी संगठन की प्रतिबद्धता से जुड़ी जांच पूरी किए बिना उसका पंजीकरण करना कानून के उद्देश्य के विपरीत होगा।
आयोग ने यह भी कहा कि केवल रिट याचिका के माध्यम से उसे जांच प्रक्रिया को दरकिनार कर पंजीकरण का फैसला लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
11 जनवरी 2027 को होगी अगली सुनवाई
इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सौरभ बनर्जी के समक्ष हुई। चुनाव आयोग के दोनों हलफनामों पर विचार करने के बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 11 जनवरी 2027 की तारीख निर्धारित की है।
अब इस मामले में पंजाब CEO की विस्तृत जांच रिपोर्ट और चुनाव आयोग के अगले कदम पर नजर रहेगी।
Key Highlights
-
अकाली दल (वारिस पंजाब दे) के पंजीकरण पर विवाद।
-
चुनाव आयोग ने दिल्ली हाईकोर्ट में दो हलफनामे दाखिल किए।
-
संगठन के खिलाफ कथित अलगाववादी संबंधों को लेकर संवेदनशील इनपुट मिलने की बात कही।
-
पंजाब CEO की 27 अप्रैल की सत्यापन रिपोर्ट सकारात्मक थी।
-
9 जुलाई को मिली आपत्तियों के बाद व्यापक जांच के निर्देश दिए गए।
-
विस्तृत जांच रिपोर्ट अभी चुनाव आयोग को नहीं मिली।
-
संगठन ने 22 जनवरी 2025 को पंजीकरण के लिए आवेदन किया था।
-
दिल्ली हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 11 जनवरी 2027 को होगी।
FAQ Section
Q1. अकाली दल (वारिस पंजाब दे) के पंजीकरण पर विवाद क्यों है?
चुनाव आयोग के अनुसार, संगठन के खिलाफ कथित अलगाववादी संबंधों और देश की संप्रभुता एवं अखंडता से जुड़े गंभीर इनपुट मिले हैं। इनकी जांच अभी जारी है।
Q2. वारिस पंजाब दे संगठन की स्थापना किसने की थी?
वारिस पंजाब दे की स्थापना दिवंगत दीप सिद्धू ने की थी। बाद में अमृतपाल सिंह ने इसकी कमान संभाली।
Q3. अकाली दल (वारिस पंजाब दे) के गठन की घोषणा कब हुई थी?
जनवरी 2025 में अमृतपाल सिंह के पिता और सांसद सरबजीत सिंह खालसा ने नए राजनीतिक दल के गठन की घोषणा की थी।
Q4. चुनाव आयोग ने पंजाब CEO को क्या निर्देश दिए हैं?
आयोग ने संगठन की पृष्ठभूमि और उसके खिलाफ मिली आपत्तियों की व्यापक जांच कर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं।
Q5. मामले की अगली सुनवाई कब होगी?
दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी 2027 को निर्धारित की है।
Conclusion
अकाली दल (वारिस पंजाब दे) के राजनीतिक पंजीकरण का मामला अब कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर चर्चा में है। चुनाव आयोग ने संगठन के खिलाफ मिले संवेदनशील इनपुट की जांच पूरी होने तक पंजीकरण पर अंतिम निर्णय नहीं लेने की बात कही है। दूसरी तरफ, संगठन जल्द फैसला लेने की मांग कर रहा है। अब सभी की नजर 11 जनवरी 2027 को होने वाली हाईकोर्ट की अगली सुनवाई और जांच रिपोर्ट पर रहेगी।
खबरें और भी हैं
Advertisement
.jpg)
