पंजाब में बिजली विभाग को बड़ा झटका: बिना रिकॉर्ड ₹1.36 लाख का अतिरिक्त बिल भेजने पर PSPCL को फटकार, उपभोक्ता को मिलेगा ₹30 हजार मुआवजा

पंजाब में बिजली उपभोक्ताओं से जुड़ा एक अहम मामला सामने आया है, जहां बिना पर्याप्त रिकॉर्ड के लाखों रुपये का अतिरिक्त बिजली बिल जारी करना बिजली विभाग को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) को ₹1.36 लाख के अतिरिक्त बिजली बिल के मामले में फटकार लगाई है।

आयोग ने पाया कि बिजली विभाग अतिरिक्त राशि की गणना को सही साबित करने के लिए जरूरी दस्तावेज और रिकॉर्ड पेश नहीं कर पाया। इसके बाद आयोग ने उपभोक्ता को हुई मानसिक परेशानी के लिए ₹20,000 और मुकदमे के खर्च के लिए ₹10,000 देने का आदेश दिया।

क्या है पूरा मामला? ₹1.36 लाख का अतिरिक्त बिजली बिल

यह मामला पंजाब के वरियाणा क्षेत्र में स्थित एक परिसर का है, जहां अरविंद कपूर एक छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते थे।

इस परिसर में बिजली कनेक्शन सुरिंदर कौर के नाम पर पंजीकृत था, जो उस जगह की मालिक थीं।

शिकायतकर्ताओं के अनुसार, PSPCL ने जून 2022 में नवंबर 2019 से जून 2020 के बीच बिजली की खपत के लिए ₹1,36,062 का अतिरिक्त बिल जारी कर दिया।

उपभोक्ताओं ने इस मांग को चुनौती देते हुए जिला उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया।

लॉकडाउन के कारण उत्पादन प्रभावित होने का दिया तर्क

शिकायतकर्ताओं ने आयोग को बताया कि नवंबर 2019 से जून 2020 के दौरान बिजली की खपत कम थी, क्योंकि कोविड-19 लॉकडाउन के कारण मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उत्पादन प्रभावित हुआ था।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बिजली विभाग ने नियमित रूप से मीटर रीडिंग नहीं ली और समय पर बिजली बिल भी जारी नहीं किए।

उनका कहना था कि जब पहले नियमित बिल जारी नहीं किए गए, तो बाद में इतनी बड़ी अतिरिक्त राशि की मांग करना उचित नहीं था।

PSPCL ने मीटर खराब होने का दिया हवाला

अपनी सफाई में PSPCL ने कहा कि संबंधित बिजली मीटर जल गया था, जिसके कारण सही रीडिंग लेना संभव नहीं था।

विभाग के मुताबिक, जून 2020 में मीटर बदला गया, लेकिन नए मीटर की रीडिंग भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही थी।

इसके बाद विभाग ने ऑडिट कराया और बिजली खाते का दोबारा आकलन करते हुए उपभोक्ताओं से ₹1,36,062 की अतिरिक्त राशि की मांग की।

आयोग ने PSPCL से मांगा अतिरिक्त बिल का हिसाब

मामले की सुनवाई के दौरान जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने PSPCL की ओर से पेश किए गए दस्तावेजों की जांच की।

आयोग ने पाया कि बिजली विभाग यह स्पष्ट नहीं कर पाया कि अतिरिक्त बिल की राशि किस आधार पर तय की गई थी।

विभाग द्वारा पेश किए गए रिकॉर्ड से यह साबित नहीं हुआ कि वास्तव में कितनी बिजली की खपत कम दर्ज हुई थी और ₹1.36 लाख की अतिरिक्त मांग की गणना कैसे की गई।

आयोग ने उचित दस्तावेज और गणना का आधार प्रस्तुत नहीं करने पर PSPCL को जिम्मेदार ठहराया।

उपभोक्ताओं को ₹30,000 देने का आदेश

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने शिकायतकर्ताओं को हुई परेशानी को ध्यान में रखते हुए PSPCL को मुआवजा और कानूनी खर्च देने का निर्देश दिया।

आदेश के अनुसार:

• ₹20,000 मानसिक परेशानी और उत्पीड़न के मुआवजे के रूप में।

• ₹10,000 मुकदमे के खर्च के लिए।

इस तरह विभाग को कुल ₹30,000 का भुगतान करना होगा।

Key Highlights

• PSPCL ने उपभोक्ताओं से ₹1,36,062 का अतिरिक्त बिजली बिल मांगा था।

• मामला वरियाणा स्थित एक छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़ा है।

• बिजली कनेक्शन सुरिंदर कौर के नाम पर था।

• यूनिट अरविंद कपूर चला रहे थे।

• बिजली विभाग ने मीटर जलने और रीडिंग स्पष्ट नहीं होने का हवाला दिया।

• ऑडिट के बाद अतिरिक्त बिल जारी किया गया था।

• आयोग को अतिरिक्त राशि की गणना का पर्याप्त रिकॉर्ड नहीं मिला।

• PSPCL को ₹20,000 मुआवजा और ₹10,000 कानूनी खर्च देने का निर्देश दिया गया।

FAQ Section

Q1. PSPCL ने कितना अतिरिक्त बिजली बिल जारी किया था?

PSPCL ने जून 2022 में ₹1,36,062 का अतिरिक्त बिजली बिल जारी किया था।

Q2. उपभोक्ताओं ने अतिरिक्त बिल का विरोध क्यों किया?

शिकायतकर्ताओं का कहना था कि कोविड लॉकडाउन के कारण उत्पादन कम था और विभाग ने नियमित मीटर रीडिंग तथा समय पर बिल जारी नहीं किए थे।

Q3. बिजली विभाग ने अतिरिक्त बिल जारी करने का क्या कारण बताया?

PSPCL ने कहा कि मीटर जलने और बाद में नई मीटर रीडिंग स्पष्ट नहीं होने के कारण ऑडिट के आधार पर बिजली खाते का दोबारा आकलन किया गया था।

Q4. उपभोक्ता आयोग ने PSPCL को कितना मुआवजा देने का आदेश दिया?

आयोग ने ₹20,000 मानसिक परेशानी के मुआवजे और ₹10,000 मुकदमे के खर्च के रूप में देने का निर्देश दिया। कुल राशि ₹30,000 है।

Q5. आयोग ने PSPCL की गलती क्या पाई?

आयोग के अनुसार, PSPCL अतिरिक्त बिजली बिल की गणना को साबित करने के लिए पर्याप्त रिकॉर्ड और दस्तावेज पेश नहीं कर पाया।

Conclusion

बिजली बिल से जुड़े इस मामले में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का फैसला उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है। आयोग ने स्पष्ट किया कि अतिरिक्त बिजली बिल की मांग के समर्थन में उचित रिकॉर्ड और गणना का आधार होना जरूरी है। केवल ऑडिट के आधार पर बड़ी राशि की मांग करना पर्याप्त नहीं है, जब उसके समर्थन में जरूरी दस्तावेज पेश न किए जा सकें। PSPCL को अब उपभोक्ताओं को कुल ₹30,000 देने होंगे।