हरियाणा के किसानों को बड़ी सौगात! 13 कृषि यंत्रों पर 50% तक सब्सिडी, 3 अगस्त तक करें आवेदन

हरियाणा सरकार ने किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने और फसल अवशेष प्रबंधन (Crop Residue Management) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बड़ी राहत दी है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) 2026-27 के तहत पात्र किसानों को 13 आधुनिक कृषि यंत्रों पर 50% तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी।

सरकार ने किसानों से निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है, ताकि वे इस योजना का लाभ उठा सकें।

13 कृषि यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी

3 अगस्त 2026 तक कर सकते हैं आवेदन

सरकार द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, इच्छुक और पात्र किसान 3 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, इसलिए किसानों को समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है।

फसल अवशेष प्रबंधन को मिलेगा बढ़ावा

फसल अवशेष प्रबंधन के लिए आधुनिक मशीनों का उपयोग पराली जलाने की घटनाओं को कम करने में मददगार माना जाता है। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और खेती की उत्पादकता बढ़ाने में भी सहायता मिल सकती है।

पात्र किसानों से समय पर आवेदन की अपील

सरकार ने योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसानों से सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ समय पर ऑनलाइन आवेदन करने का आग्रह किया है। आवेदन प्रक्रिया और पात्रता से संबंधित विस्तृत जानकारी संबंधित कृषि विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है।

Key Highlights:

• हरियाणा सरकार दे रही है 13 कृषि यंत्रों पर 50% तक सब्सिडी।
• योजना RKVY 2026-27 के तहत लागू की गई।
• फसल अवशेष प्रबंधन को बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य।
• ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 3 अगस्त 2026।
• पात्र किसान निर्धारित समय सीमा में आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

FAQ Section:

Q1. यह योजना किस राज्य के किसानों के लिए है?
उत्तर: यह योजना हरियाणा के पात्र किसानों के लिए है।

Q2. कितने कृषि यंत्रों पर सब्सिडी मिलेगी?
उत्तर: फसल अवशेष प्रबंधन से जुड़े 13 आधुनिक कृषि यंत्रों पर।

Q3. अधिकतम कितनी सब्सिडी मिलेगी?
उत्तर: पात्र किसानों को 50% तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

Q4. आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?
उत्तर: ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 3 अगस्त 2026 है।

Conclusion:

हरियाणा सरकार की यह पहल किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण अपनाने और फसल अवशेष प्रबंधन को बेहतर बनाने में मदद करेगी। 50% तक की सब्सिडी से खेती की लागत कम करने और पर्यावरण-अनुकूल कृषि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। पात्र किसानों को समय सीमा के भीतर आवेदन कर इस योजना का लाभ अवश्य उठाना चाहिए।