हरियाणा में दूषित पानी को लेकर बड़ा विरोध, 34 ग्राम पंचायतों ने 39 KM पाइपलाइन परियोजना रोकने की मांग की

दूषित पानी को झज्जर तक पहुंचाने की योजना का विरोध

हरियाणा में दूषित पानी के निस्तारण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। झज्जर जिले की 34 ग्राम पंचायतों ने रेवाड़ी जिले के मसानी बैराज में जमा रासायनिक रूप से दूषित पानी को झज्जर के ड्रेन नंबर-8 में डालने की प्रस्तावित योजना का विरोध किया है।

ग्रामीणों का कहना है कि यदि इस पानी को झज्जर तक पहुंचाया गया तो इससे कृषि भूमि को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा मिट्टी की गुणवत्ता खराब होने और भूजल प्रदूषित होने का खतरा भी पैदा हो सकता है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सौंपा ज्ञापन

सोमवार को ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधिमंडल पूर्व भाजपा राष्ट्रीय सचिव ओमप्रकाश धनखड़ के साथ चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिला।

प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर जल संरक्षण और पुन: उपयोग से जुड़ी पहल के तहत चल रही इस परियोजना को तत्काल रोकने की मांग की।

ग्रामीणों ने कहा कि दूषित पानी को दूसरे क्षेत्र में भेजने के बजाय उसके उपचार और सुरक्षित निस्तारण का समाधान तलाशा जाना चाहिए।

1979 में बनाया गया था मसानी बैराज

ज्ञापन के अनुसार, मसानी बैराज का निर्माण वर्ष 1979 में साहिबी नदी में आने वाली बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोकने के उद्देश्य से किया गया था।

हालांकि, बाद में राजस्थान सरकार की ओर से नदी पर चेक डैम बनाए जाने के कारण हरियाणा में नदी का प्राकृतिक प्रवाह लगभग पूरी तरह बाधित हो गया।

ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 15 से 20 वर्षों से धारूहेड़ा और भिवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्रों का अपशिष्ट तथा धारूहेड़ा और रेवाड़ी शहरों का घरेलू सीवेज मसानी बैराज में पहुंच रहा है।

15 से 20 गांवों के पानी की गुणवत्ता प्रभावित होने का दावा

ज्ञापन में दावा किया गया है कि दूषित पानी जमा होने से आसपास के 15 से 20 गांवों में पीने और सिंचाई के पानी की गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर पड़ा है।

ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदूषित पानी के कारण स्थानीय लोगों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

इसी वजह से पंचायत प्रतिनिधियों ने दूषित पानी को झज्जर जिले में स्थानांतरित करने की योजना पर चिंता जताई है।

NGT में 62 करोड़ रुपये की उपचार परियोजना का प्रस्ताव

ज्ञापन में 2023 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की सुनवाई का भी उल्लेख किया गया है। प्रतिनिधिमंडल के अनुसार, उस दौरान रेवाड़ी प्रशासन ने दूषित पानी का उपचार कर उसे कृषि सिंचाई के लिए दोबारा इस्तेमाल करने का प्रस्ताव रखा था।

इस उपचार परियोजना की अनुमानित लागत 62 करोड़ रुपये बताई गई थी और इसे 730 दिनों में पूरा किया जाना था।

ग्रामीणों का कहना है कि उपचार आधारित समाधान के बजाय अब दूषित पानी को दूसरी जगह पहुंचाने की योजना बनाई जा रही है।

39 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन पर उठे सवाल

प्रतिनिधिमंडल में शामिल सामाजिक कार्यकर्ता राम कंवर के अनुसार, दूषित पानी के उपचार की योजना के स्थान पर भूमिगत पाइपलाइन परियोजना को मंजूरी दी गई।

इस प्रस्ताव के तहत करीब 39 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के माध्यम से मसानी बैराज का दूषित पानी झज्जर के ड्रेन नंबर-8 तक पहुंचाया जाना है।

ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि इस परियोजना से झज्जर जिले के कृषि क्षेत्र और भूजल पर गंभीर असर पड़ सकता है। उन्होंने सरकार से परियोजना पर पुनर्विचार करने और पानी के वैज्ञानिक उपचार का विकल्प अपनाने की मांग की है।

Key Highlights

• झज्जर जिले की 34 ग्राम पंचायतों ने प्रस्तावित परियोजना का विरोध किया।

• मसानी बैराज का दूषित पानी ड्रेन नंबर-8 तक पहुंचाने की योजना है।

• परियोजना में करीब 39 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन प्रस्तावित है।

• पंचायत प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को ज्ञापन सौंपा।

• पूर्व भाजपा राष्ट्रीय सचिव ओमप्रकाश धनखड़ भी प्रतिनिधिमंडल के साथ मौजूद रहे।

• ज्ञापन में 15 से 20 गांवों के पानी की गुणवत्ता प्रभावित होने का दावा किया गया।

• 2023 में NGT की सुनवाई के दौरान 62 करोड़ रुपये की जल उपचार परियोजना का प्रस्ताव सामने आया था।

• ग्रामीणों ने कृषि भूमि, मिट्टी और भूजल को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई।

FAQ Section

Q1. झज्जर की कितनी ग्राम पंचायतें परियोजना का विरोध कर रही हैं?

झज्जर जिले की 34 ग्राम पंचायतों ने प्रस्तावित परियोजना का विरोध किया है।

Q2. मसानी बैराज का दूषित पानी कहां पहुंचाने की योजना है?

प्रस्तावित योजना के तहत पानी को 39 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन के जरिए झज्जर के ड्रेन नंबर-8 तक पहुंचाया जाना है।

Q3. ग्रामीण इस परियोजना का विरोध क्यों कर रहे हैं?

ग्रामीणों को डर है कि दूषित पानी से कृषि भूमि, मिट्टी की गुणवत्ता और भूजल प्रभावित हो सकता है।

Q4. NGT के सामने कितनी लागत की उपचार परियोजना का प्रस्ताव रखा गया था?

ज्ञापन के अनुसार, वर्ष 2023 में दूषित पानी के उपचार और पुन: उपयोग के लिए 62 करोड़ रुपये की परियोजना प्रस्तावित की गई थी।

Q5. ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से क्या मांग की है?

प्रतिनिधिमंडल ने प्रस्तावित पाइपलाइन परियोजना को तत्काल रोकने और दूषित पानी के सुरक्षित उपचार का समाधान अपनाने की मांग की है।

Conclusion

मसानी बैराज के दूषित पानी को झज्जर के ड्रेन नंबर-8 तक पहुंचाने की प्रस्तावित योजना ने स्थानीय ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। 34 ग्राम पंचायतों के विरोध के बाद अब इस मुद्दे पर हरियाणा सरकार के रुख पर नजर रहेगी। ग्रामीण चाहते हैं कि दूषित पानी को दूसरे इलाके में भेजने के बजाय उसका वैज्ञानिक तरीके से उपचार किया जाए, ताकि खेती, पेयजल और पर्यावरण को नुकसान से बचाया जा सके।