हरियाणा सिख गुरुद्वारा कमेटी में खींचतान तेज, बैठक बुलाने के लिए न्यायिक आयोग पहुंचा HSGMC

HSGMC में अंदरूनी विवाद, न्यायिक आयोग पहुंचा मामला

हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी (HSGMC) में सदस्यों के बीच वर्चस्व को लेकर चल रही खींचतान अब न्यायिक आयोग तक पहुंच गई है।

कमेटी ने कार्यकारी समिति की बैठक बुलाने के लिए हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग से हस्तक्षेप की मांग की है। बताया जा रहा है कि कमेटी के कुछ सदस्य लगातार बैठकों में शामिल नहीं हो रहे, जिसके कारण जरूरी बैठकें आयोजित नहीं हो पा रही हैं।

दो वित्तीय वर्षों का बजट अब तक लंबित

कार्यकारी समिति की बैठकें नहीं होने का असर कमेटी के वित्तीय कामकाज पर भी पड़ा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के बजट अब तक लंबित हैं।

HSGMC की कार्यकारी समिति में कुल 11 सदस्य हैं। बैठक आयोजित करने और प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए कम से कम 8 सदस्यों की उपस्थिति जरूरी है।

हालांकि, असहमति रखने वाले गुट के कुछ सदस्यों के कार्यकारी समिति और जनरल हाउस की बैठकों में शामिल नहीं होने के कारण आवश्यक कोरम पूरा नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से पिछले कई महीनों से बैठकें नहीं हो सकी हैं।

गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर गुरमत समागम का मुद्दा भी उठेगा

जानकारी के अनुसार, हरियाणा कमेटी के मुख्य सचिव की ओर से न्यायिक आयोग में एक आवेदन दिया गया था। इसमें गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर आयोजित होने वाले गुरमत समागम के खर्च से जुड़े मुद्दे को उठाया गया।

इसके साथ ही आवेदन में कार्यकारी समिति के सदस्यों के बैठकों में शामिल नहीं होने की समस्या भी सामने रखी गई।

26 नवंबर को सभी 11 सदस्यों को आयोग ने बुलाया

HSGMC के अध्यक्ष जगदीश सिंह झींडा ने बताया कि कमेटी की ओर से न्यायिक आयोग से संपर्क किए जाने के बाद आयोग ने कार्यकारी समिति के सभी 11 सदस्यों को नोटिस जारी किया है।

उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को सभी सदस्यों को न्यायिक आयोग के कार्यालय में उपस्थित होने के लिए बुलाया गया है।

झींडा के अनुसार, इस बैठक में गुरमत समागम के अलावा लंबित बजट और HSGMC कर्मचारियों के हाल ही में घोषित वेतन वृद्धि के मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी।

उन्होंने कहा कि कुछ सदस्यों के लगातार बैठकों में शामिल नहीं होने के कारण कमेटी को न्यायिक आयोग का रुख करना पड़ा।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने नोटिस मिलने के बाद फैसला लेने की बात कही

HSGMC के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुरमीत सिंह ने कहा कि उन्हें अभी तक कार्यकारी समिति की बैठक से संबंधित नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।

उन्होंने कहा कि नोटिस मिलने के बाद बैठक करेंगे और आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा।

उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि कार्यकारी समिति की बैठक बुलाने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री और न्यायिक आयोग के पास जाने के बजाय कमेटी के भीतर ही इस मुद्दे का समाधान किया जाना चाहिए था।

Key Highlights

• HSGMC में सदस्यों के बीच वर्चस्व को लेकर विवाद जारी।

• कार्यकारी समिति की बैठक बुलाने के लिए न्यायिक आयोग से संपर्क किया गया।

• 2024-25 और 2025-26 के बजट अब तक लंबित हैं।

• 11 सदस्यीय कार्यकारी समिति की बैठक के लिए 8 सदस्यों का कोरम जरूरी है।

• न्यायिक आयोग ने सभी 11 सदस्यों को 26 नवंबर को उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया।

• गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर गुरमत समागम के खर्च पर चर्चा होगी।

• HSGMC कर्मचारियों की वेतन वृद्धि का मुद्दा भी बैठक में उठाया जाएगा।

FAQ Section

Q1. HSGMC ने न्यायिक आयोग का रुख क्यों किया है?

कार्यकारी समिति की बैठकें आयोजित नहीं हो पाने और जरूरी कोरम पूरा न होने के कारण कमेटी ने न्यायिक आयोग से हस्तक्षेप की मांग की है।

Q2. HSGMC की कार्यकारी समिति में कितने सदस्य हैं?

कार्यकारी समिति में कुल 11 सदस्य हैं।

Q3. बैठक के लिए कितने सदस्यों की उपस्थिति जरूरी है?

बैठक का कोरम पूरा करने के लिए कम से कम 8 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है।

Q4. HSGMC के कौन से बजट लंबित हैं?

वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के बजट लंबित बताए गए हैं।

Q5. न्यायिक आयोग ने सदस्यों को कब बुलाया है?

सभी 11 सदस्यों को 26 नवंबर को न्यायिक आयोग के कार्यालय में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया गया है।

Conclusion

हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में जारी अंदरूनी विवाद के कारण बजट और प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हो रहा है। अब 26 नवंबर को न्यायिक आयोग के समक्ष होने वाली सुनवाई और बैठक में सभी सदस्यों का रुख महत्वपूर्ण रहेगा। उम्मीद है कि इस प्रक्रिया से कमेटी के भीतर चल रहे विवाद और लंबित वित्तीय मामलों के समाधान का रास्ता निकल सकेगा।