यमुनानगर के वार्ड 21 में 90.23 लाख रुपये के विकास कार्यों की शुरुआत, जलभराव से मिलेगी राहत

यमुनानगर के वार्ड नंबर 21 में विकास कार्यों को गति देते हुए बुधवार को तीन परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा और मेयर सुमन बहामनी ने इन विकास कार्यों की आधारशिला रखी।

इन तीनों परियोजनाओं पर कुल 90.23 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान मंत्री और मेयर ने नगर निगम अधिकारियों को निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने और सभी परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए।

वार्ड 21 में कहां-कहां होंगे विकास कार्य?

बैंक कॉलोनी-एक्सटेंशन और कांसापुर

मेयर सुमन बहामनी ने बताया कि बैंक कॉलोनी-एक्सटेंशन और कांसापुर में सड़कों के निर्माण के साथ-साथ बरसाती पानी की निकासी के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनाई जाएगी।

इस परियोजना पर 41.87 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।

मोती बाग में 24.98 लाख रुपये के काम

मोती बाग (बैंक कॉलोनी) में भी सड़क और स्टॉर्म वाटर ड्रेन से जुड़े विकास कार्य किए जाएंगे।

इस परियोजना की अनुमानित लागत 24.98 लाख रुपये है।

अशोक विहार कॉलोनी में भी बनेगी नई व्यवस्था

वार्ड 21 की अशोक विहार कॉलोनी में सड़क निर्माण और बरसाती पानी की निकासी से जुड़े कार्य होंगे। इस परियोजना पर 23.38 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।

जलभराव और ट्रैफिक समस्या से मिलेगी राहत

मेयर ने कहा कि क्षेत्र में स्टॉर्म वाटर ड्रेन और पक्की सड़कों का निर्माण होने से स्थानीय लोगों को बरसात के दौरान होने वाले जलभराव से काफी राहत मिलने की उम्मीद है।

बेहतर सड़क और ड्रेनेज व्यवस्था से इलाके में यातायात व्यवस्था को भी सुचारु बनाने में मदद मिलेगी। खासकर बारिश के समय पानी जमा होने और सड़कों की खराब स्थिति के कारण लोगों को होने वाली परेशानी कम होगी।

गुणवत्ता और समय सीमा पर अधिकारियों को निर्देश

शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री और मेयर ने नगर निगम अधिकारियों को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

अधिकारियों से कहा गया कि सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए, ताकि स्थानीय निवासियों को विकास कार्यों का लाभ जल्द मिल सके।

विकास कार्यों के लिए बजट की कमी नहीं: श्याम सिंह राणा

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि हरियाणा सरकार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए लगातार काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। विकास परियोजनाओं के लिए बजट की कोई कमी नहीं है और केंद्र तथा राज्य सरकार के स्तर पर जनहित को ध्यान में रखते हुए करोड़ों रुपये के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं।

Key Highlights:

• यमुनानगर के वार्ड 21 में तीन विकास परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ।
• परियोजनाओं की कुल लागत 90.23 लाख रुपये है।
• कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और मेयर सुमन बहामनी ने आधारशिला रखी।
• बैंक कॉलोनी-एक्सटेंशन और कांसापुर में 41.87 लाख रुपये खर्च होंगे।
• मोती बाग में 24.98 लाख रुपये के विकास कार्य होंगे।
• अशोक विहार कॉलोनी में 23.38 लाख रुपये की परियोजना शुरू होगी।
• सड़कों के निर्माण के साथ स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनाई जाएगी।
• जलभराव और यातायात संबंधी परेशानी कम होने की उम्मीद है।
• अधिकारियों को गुणवत्ता और समय सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए।

FAQ Section:

प्रश्न: यमुनानगर के वार्ड 21 में कितने रुपये के विकास कार्य शुरू हुए?

उत्तर: वार्ड 21 में कुल 90.23 लाख रुपये की लागत से तीन विकास परियोजनाओं की शुरुआत की गई है।

प्रश्न: किन क्षेत्रों में विकास कार्य होंगे?

उत्तर: बैंक कॉलोनी-एक्सटेंशन, कांसापुर, मोती बाग (बैंक कॉलोनी) और अशोक विहार कॉलोनी में सड़क और स्टॉर्म वाटर ड्रेन से जुड़े काम किए जाएंगे।

प्रश्न: बैंक कॉलोनी-एक्सटेंशन और कांसापुर में कितना खर्च होगा?

उत्तर: इन दोनों क्षेत्रों में सड़क और बरसाती पानी की निकासी व्यवस्था पर 41.87 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।

प्रश्न: मोती बाग में कितनी लागत से काम होगा?

उत्तर: मोती बाग (बैंक कॉलोनी) में 24.98 लाख रुपये की लागत से विकास कार्य किए जाएंगे।

प्रश्न: अशोक विहार कॉलोनी की परियोजना की लागत कितनी है?

उत्तर: अशोक विहार कॉलोनी में 23.38 लाख रुपये की लागत से विकास कार्य किए जाएंगे।

Conclusion:

यमुनानगर के वार्ड 21 में शुरू की गई 90.23 लाख रुपये की विकास परियोजनाओं से स्थानीय स्तर पर सड़क और जल निकासी व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है। खासकर स्टॉर्म वाटर ड्रेन के निर्माण से बारिश के दौरान होने वाले जलभराव की समस्या कम हो सकती है। अधिकारियों को गुणवत्ता और तय समय सीमा के निर्देश दिए जाने से अब इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करना प्रशासन की प्राथमिकता होगी।