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हरियाणा में राइस मिलों की जांच से मिलर्स में नाराजगी, अधिकारियों पर उत्पीड़न के आरोप; CMR अनुपात 67% से घटाकर 64% करने की मांग
FCI और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की संयुक्त टीम कर रही है चावल मिलों का भौतिक निरीक्षण; 20 नवंबर तक रिपोर्ट सौंपने के निर्देश
हरियाणा में धान की गुणवत्ता जांचने के लिए FCI और DFPD की संयुक्त टीम ने राइस मिलों का निरीक्षण शुरू किया है। इस कार्रवाई से राइस मिलर्स में नाराजगी है। एसोसिएशन ने अधिकारियों पर निर्धारित दायरे से बाहर जाकर जांच करने और मिल मालिकों को परेशान करने के आरोप लगाए हैं।
हरियाणा में धान खरीद के बाद चावल की गुणवत्ता को लेकर खाद्य विभाग की कार्रवाई तेज हो गई है। भारतीय खाद्य निगम (FCI) और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD) की संयुक्त टीम ने राज्यभर की राइस मिलों का भौतिक सत्यापन शुरू कर दिया है।
इस जांच का उद्देश्य केंद्रीय पूल के लिए खरीदे गए धान की गुणवत्ता का आकलन करना है। हालांकि, निरीक्षण की प्रक्रिया को लेकर राइस मिलर्स में नाराजगी देखने को मिल रही है। हरियाणा के राइस मिल मालिकों ने अधिकारियों पर परेशान करने के आरोप लगाते हुए कस्टम मिल्ड राइस (CMR) का आउट-टर्न अनुपात 67 प्रतिशत से घटाकर 64 प्रतिशत करने की मांग की है।
20 नवंबर तक रिपोर्ट सौंपने के निर्देश
FCI और DFPD की संयुक्त टीम को राज्य की विभिन्न राइस मिलों का दौरा कर जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। टीम को 20 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट और सुझाव सौंपने हैं।
यह जांच मौजूदा खरीफ विपणन सीजन में खरीदे गए धान की गुणवत्ता को लेकर उठी चिंताओं के बीच शुरू हुई है। बताया जा रहा है कि असमय और रिकॉर्ड स्तर की बारिश के कारण धान की फसल प्रभावित हुई है, जिससे उसकी गुणवत्ता पर असर पड़ा है।
राइस मिलर्स एसोसिएशन ने अधिकारियों पर लगाए आरोप
हरियाणा राइस मिलर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन ने अतिरिक्त मुख्य सचिव और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के महानिदेशक को शिकायत भेजी है।
एसोसिएशन का आरोप है कि अधिकारियों को केवल धान और चावल की गुणवत्ता का आकलन करने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन वे मिल परिसर में रखे पूरे स्टॉक की गिनती भी कर रहे हैं।
एसोसिएशन ने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों से हस्तक्षेप करने की मांग की है, ताकि निरीक्षण निर्धारित दायरे तक सीमित रहे और मिल मालिकों को अनावश्यक परेशानी न हो।
मिल मालिकों से अभद्र व्यवहार और FIR की धमकी का आरोप
एसोसिएशन के चेयरमैन ज्वेल सिंगला ने आरोप लगाया कि एक अधिकारी ने मिल मालिकों के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और आक्रामक व्यवहार किया।
उनका दावा है कि जब मिल मालिकों ने निरीक्षण के दायरे को लेकर लिखित स्पष्टीकरण मांगा, तो अधिकारी ने मिलों को सील करने और FIR दर्ज कराने की धमकी दी।
ये आरोप एसोसिएशन की ओर से लगाए गए हैं। संबंधित अधिकारियों का पक्ष उपलब्ध समाचार सामग्री में शामिल नहीं है।
बारिश से धान की गुणवत्ता प्रभावित होने का दावा
एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हंसराज सिंगला ने कहा कि बेमौसम बारिश के कारण अधिक नमी वाला धान खरीदने से मिलर्स पहले ही मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। उनका आरोप है कि गुणवत्ता से जुड़ी उनकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा।
वहीं, हरियाणा प्रदेश राइस मिलर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अमरजीत छाबड़ा ने कहा कि बारिश के कारण धान में नमी बढ़ी है और दानों का रंग प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही टूटे हुए चावल की मात्रा भी बढ़ने की समस्या सामने आई है।
CMR अनुपात 67% से घटाकर 64% करने की मांग
राइस मिलर्स ने कस्टम मिल्ड राइस (CMR) के आउट-टर्न अनुपात में बदलाव की मांग उठाई है। उनकी मांग है कि मौजूदा 67 प्रतिशत अनुपात को घटाकर 64 प्रतिशत किया जाए।
मिलर्स का तर्क है कि बारिश के कारण धान की गुणवत्ता प्रभावित होने से चावल की रिकवरी पर असर पड़ सकता है। ऐसे में मौजूदा अनुपात उनके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है।
मुख्य बातें
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FCI और DFPD की संयुक्त टीम ने हरियाणा की राइस मिलों का निरीक्षण शुरू किया।
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जांच का उद्देश्य केंद्रीय पूल के लिए खरीदे गए धान की गुणवत्ता का आकलन करना है।
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टीम को 20 नवंबर तक रिपोर्ट और सुझाव देने हैं।
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राइस मिलर्स ने अधिकारियों पर निर्धारित दायरे से बाहर जाकर जांच करने का आरोप लगाया।
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मिल मालिकों ने कथित अभद्र व्यवहार और मिल सील करने की धमकी की शिकायत की।
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बेमौसम बारिश से धान में नमी, रंग में बदलाव और टूटे दानों की मात्रा बढ़ने का दावा किया गया।
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एसोसिएशन ने CMR अनुपात 67% से घटाकर 64% करने की मांग की।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
1. हरियाणा में राइस मिलों का निरीक्षण कौन कर रहा है?
भारतीय खाद्य निगम (FCI) और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD) की संयुक्त टीम राइस मिलों का भौतिक सत्यापन कर रही है।
2. जांच का मुख्य उद्देश्य क्या है?
केंद्रीय पूल के लिए खरीदे गए धान की गुणवत्ता का आकलन करना इस जांच का मुख्य उद्देश्य है।
3. टीम को कब तक रिपोर्ट सौंपनी है?
संयुक्त टीम को 20 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट और सुझाव देने के निर्देश हैं।
4. राइस मिलर्स की मुख्य मांग क्या है?
राइस मिलर्स CMR आउट-टर्न अनुपात को मौजूदा 67 प्रतिशत से घटाकर 64 प्रतिशत करने की मांग कर रहे हैं।
5. मिलर्स ने अधिकारियों के खिलाफ क्या शिकायत की है?
एसोसिएशन का आरोप है कि अधिकारी गुणवत्ता जांच के दायरे से आगे बढ़कर पूरे स्टॉक की गिनती कर रहे हैं। साथ ही, एक अधिकारी पर अभद्र व्यवहार और मिल सील करने तथा FIR की धमकी देने का आरोप लगाया गया है।
6. बारिश से धान की गुणवत्ता पर क्या असर पड़ा है?
एसोसिएशन के पदाधिकारियों के अनुसार, बारिश से धान में नमी बढ़ी है, रंग प्रभावित हुआ है और टूटे हुए दानों की मात्रा में इजाफा हुआ है।
निष्कर्ष
हरियाणा में धान की गुणवत्ता जांच को लेकर FCI और DFPD की कार्रवाई के बीच राइस मिलर्स और अधिकारियों के बीच तनाव की स्थिति सामने आई है। एक तरफ विभाग धान की गुणवत्ता का आकलन कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ मिलर्स निरीक्षण के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं। अब 20 नवंबर तक आने वाली रिपोर्ट और राज्य सरकार के हस्तक्षेप पर इस विवाद का अगला रुख निर्भर करेगा।
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