HAU विवाद: हरियाणा सरकार ने जांच रिपोर्ट की 5 और सिफारिशें मानीं, VC और महिला वैज्ञानिकों से जुड़े मुद्दों पर चुप्पी

HAU जांच रिपोर्ट पर सरकार ने उठाए कदम

हरियाणा सरकार ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (HAU) में छात्र आंदोलन और कर्मचारियों की शिकायतों को लेकर तत्कालीन मंडलायुक्त की जांच रिपोर्ट में शामिल पांच अतिरिक्त सिफारिशों पर कदम उठाए हैं। हालांकि, रिपोर्ट के कई महत्वपूर्ण निष्कर्षों और सिफारिशों पर सरकार की ओर से अब तक स्पष्ट रुख सामने नहीं आया है।

इनमें विश्वविद्यालय के कुलपति की भूमिका और महिला वैज्ञानिकों के कथित संस्थागत उत्पीड़न से जुड़े मामले भी शामिल हैं।

‘द ट्रिब्यून’ के पास उपलब्ध सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 9 जून को विश्वविद्यालय से पांच सिफारिशों पर बिंदुवार जवाब मांगा था।

शिकायत पोर्टल से लेकर प्रमोशन तक पांच मुद्दों पर मांगा जवाब

मुख्यमंत्री की ओर से जिन पांच मुद्दों पर जवाब मांगा गया था, उनमें शामिल हैं:

• सेंट्रल ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल (COGRP) की स्थापना।

• फाइल ट्रैकिंग सिस्टम लागू करना।

• करियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) के तहत प्रमोशन।

• पुनर्नियुक्ति नीति।

• मुख्य सुरक्षा अधिकारी और सुरक्षा गार्डों के पदों पर नियुक्तियां।

ये सिफारिशें तत्कालीन हिसार मंडलायुक्त अशोक गर्ग की ओर से 28 नवंबर 2025 को सौंपी गई जांच रिपोर्ट का हिस्सा थीं। रिपोर्ट में छात्रों और कर्मचारियों की शिकायतों पर 63 बिंदुओं की टिप्पणी शीट के अलावा विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली से संबंधित पांच अतिरिक्त सिफारिशें भी शामिल थीं।

30 जुलाई को विश्वविद्यालय ने सरकार को दिया जवाब

HAU ने 30 जुलाई को सरकार को भेजे अपने जवाब में बताया कि छात्रों और कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए अलग-अलग समितियां गठित की गई हैं।

विश्वविद्यालय ने कहा कि मौजूदा शिकायत समितियों और शिकायत निवारण माध्यमों को शामिल करके सेंट्रल ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल विकसित करने का प्रयास किया जा सकता है।

फाइल ट्रैकिंग सिस्टम के संबंध में विश्वविद्यालय ने बताया कि मामला प्रक्रिया में है। वहीं, CAS के तहत प्रमोशन के लिए विश्वविद्यालय ने दावा किया कि समयबद्ध व्यवस्था पहले से लागू है।

पुनर्नियुक्ति नीति पर विश्वविद्यालय ने रखा अपना पक्ष

सरकार ने विश्वविद्यालय को राज्य सरकार की पुनर्नियुक्ति संबंधी गाइडलाइंस का पालन करने के लिए कहा था।

इसके जवाब में HAU ने अपनी कानूनी और संस्थागत स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि वह हरियाणा और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 के तहत स्थापित एक कॉरपोरेट निकाय है।

विश्वविद्यालय के अनुसार, कुलपति को कर्मचारियों को 63 वर्ष की आयु तक पुनर्नियुक्त करने का अधिकार है। इसके बाद अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए संविदा आधार पर पुनर्नियुक्ति दी जा सकती है।

छात्र पर हमले के मामले में जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश

सरकार ने हिसार के सिविल लाइंस पुलिस थाने में तैनात जांच अधिकारी जसवीर सिंह के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की भी सिफारिश की है।

मामला FIR नंबर 179 से जुड़ा है, जो पिछले साल 11 जून को सहायक प्रोफेसर राधेश्याम के खिलाफ दर्ज की गई थी। उन पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ कथित मारपीट का आरोप था।

मुख्यमंत्री ने निर्धारित समय के भीतर चालान पेश नहीं करने के आरोप में जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की है।

कुलपति और महिला वैज्ञानिकों से जुड़े मामलों पर अब भी सवाल

जांच रिपोर्ट के कई गंभीर निष्कर्षों पर सरकार की स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। इनमें कथित हमले की घटना की विस्तृत जांच कर जिम्मेदारी तय करने की सिफारिश भी शामिल है। रिपोर्ट में इस मामले में कुलपति की भूमिका पर कई सवाल उठाए गए थे।

इसके अलावा, विश्वविद्यालय की दो महिला वैज्ञानिकों डॉ. दिव्या फोगाट और डॉ. छवि सिरोही से जुड़े कथित उत्पीड़न और प्रशासनिक कार्रवाई के मामलों ने भी जांच रिपोर्ट में जगह बनाई थी। रिपोर्ट में डॉ. दिव्या फोगाट की मौत की जांच किसी बाहरी एजेंसी से कराने की सिफारिश की गई थी। डॉ. छवि सिरोही की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में कथित तौर पर अनुचित तरीके से प्रतिकूल टिप्पणियां दर्ज किए जाने पर भी सवाल उठाए गए थे।

इससे पहले जांच रिपोर्ट में कुलपति पर अधिकारों के कथित दुरुपयोग और प्रशासनिक फैसलों में अनियमितताओं से संबंधित गंभीर टिप्पणियां भी सामने आई थीं।

मुख्य बातें

• हरियाणा सरकार ने HAU जांच रिपोर्ट की पांच अतिरिक्त सिफारिशों पर कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई।

• मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 9 जून को विश्वविद्यालय से बिंदुवार जवाब मांगा था।

• HAU ने 30 जुलाई को सरकार को अपना जवाब भेजा।

• शिकायत निवारण पोर्टल और फाइल ट्रैकिंग सिस्टम पर विश्वविद्यालय ने अपना पक्ष रखा।

• पुनर्नियुक्ति नीति को लेकर विश्वविद्यालय ने अपने अधिनियम का हवाला दिया।

• छात्र पर कथित हमले के मामले में जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश हुई।

• कुलपति और महिला वैज्ञानिकों से जुड़े गंभीर निष्कर्षों पर सरकार का रुख स्पष्ट नहीं हुआ है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

1. HAU जांच रिपोर्ट किसने तैयार की थी?

यह रिपोर्ट तत्कालीन हिसार मंडलायुक्त अशोक गर्ग ने तैयार की थी और 28 नवंबर 2025 को सौंपी थी।

2. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विश्वविद्यालय से जवाब कब मांगा था?

मुख्यमंत्री ने 9 जून को पांच अतिरिक्त सिफारिशों पर बिंदुवार जवाब मांगा था।

3. विश्वविद्यालय ने सरकार को जवाब कब दिया?

HAU ने 30 जुलाई को अपना जवाब सरकार को भेजा था।

4. जांच रिपोर्ट में किन मुद्दों पर सिफारिशें की गई थीं?

इनमें ऑनलाइन शिकायत पोर्टल, फाइल ट्रैकिंग सिस्टम, CAS प्रमोशन, पुनर्नियुक्ति नीति और सुरक्षा कर्मचारियों की नियुक्तियां शामिल थीं।

5. महिला वैज्ञानिकों से जुड़े मामले में जांच रिपोर्ट ने क्या कहा था?

रिपोर्ट में डॉ. दिव्या फोगाट की मौत की बाहरी एजेंसी से जांच कराने और डॉ. छवि सिरोही के साथ कथित प्रशासनिक उत्पीड़न के मामले में गंभीर टिप्पणियां की गई थीं।

निष्कर्ष

HAU की जांच रिपोर्ट पर हरियाणा सरकार की ओर से कुछ प्रशासनिक सिफारिशों पर कदम उठाए गए हैं, लेकिन कुलपति की भूमिका, महिला वैज्ञानिकों से जुड़े कथित उत्पीड़न और छात्र पर हमले की विस्तृत जांच जैसे मुद्दे अभी भी महत्वपूर्ण बने हुए हैं। अब यह देखना होगा कि सरकार इन लंबित सिफारिशों पर क्या निर्णय लेती है और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जवाबदेही तय करने के लिए आगे क्या कार्रवाई होती है।