पानीपत में प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों के खिलाफ उद्योगपतियों का प्रदर्शन, फैक्ट्रियां बंद कर UP जाने की चेतावनी

पानीपत में उद्योगपतियों और कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन

हरियाणा के पानीपत में शुक्रवार को प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों की कथित मनमानी कार्रवाई के विरोध में उद्योगपतियों और सैकड़ों फैक्ट्री कर्मचारियों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पर्यावरण नियमों के अनुपालन के नाम पर टेक्सटाइल और डाइंग यूनिट्स को चुनिंदा तरीके से निशाना बनाया जा रहा है।

प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल कर सकते हैं और अपनी औद्योगिक इकाइयों को उत्तर प्रदेश में स्थानांतरित करने पर विचार करेंगे।

25 से अधिक औद्योगिक संगठनों ने निकाला मार्च

पानीपत और हरियाणा के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के अन्य जिलों से 25 से अधिक औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने करीब तीन किलोमीटर लंबा विरोध मार्च निकाला।

प्रदर्शनकारी गोहाना चौक के पास एकत्र हुए और बैनर तथा तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए मिनी सचिवालय पहुंचे। उनका आरोप था कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM), हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB) और तीसरी पार्टी की निरीक्षण एजेंसियों की बार-बार जांच, क्लोजर नोटिस और कार्रवाई से उद्योगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

NH-44 पर करीब दो घंटे प्रभावित रहा यातायात

प्रदर्शन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग-44 (NH-44) पर करीब दो घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। स्थिति संभालने के लिए DSP मुख्यालय विकास कुमार और DSP ट्रैफिक सुरेश कुमार के नेतृत्व में पुलिसकर्मी तैनात रहे।

पुलिस ने कुछ स्थानों पर वाहनों की आवाजाही सीमित कर यातायात को नियंत्रित किया।

मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों को सौंपा ज्ञापन

प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को संबोधित था।

जिला परिषद की CEO डॉ. किरण ने प्रदर्शनकारियों से ज्ञापन प्राप्त किया।

पानीपत डाइर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नितिन अरोड़ा ने बताया कि प्रदर्शन में हरियाणा के NCR जिलों की 25 से अधिक औद्योगिक एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

उद्योगपतियों की प्रमुख मांगें क्या हैं?

प्रदर्शनकारी औद्योगिक संगठनों ने प्रदूषण निगरानी और निरीक्षण प्रक्रिया में बदलाव की मांग की है। उनकी प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:

1. मासिक आधार पर डेटा का आकलन: ऑनलाइन कंटीन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग स्टेशन (OCEMS) के 85 प्रतिशत डेटा की उपलब्धता का आकलन साप्ताहिक के बजाय मासिक आधार पर किया जाए।

2. वेंडर की देरी पर जुर्माना नहीं: स्वीकृत वेंडरों की वजह से उपकरणों या सेवाओं में देरी होने पर उद्योगों पर जुर्माना न लगाया जाए।

3. निरीक्षण टीमों के लिए पहचान पत्र अनिवार्य: सभी एजेंसी टीमों के सदस्यों के पास पहचान पत्र और निरीक्षण का अधिकृत आदेश होना चाहिए।

4. कमियां दूर करने के लिए 35 दिन: किसी भी कमी को ठीक करने के लिए फैक्ट्री को बंद करने का आदेश देने से पहले 35 दिन का समय दिया जाए।

5. नियम पूरे करने पर सात दिन में संचालन की अनुमति: निर्धारित मानकों का पालन करने और मुआवजा जमा करने के बाद सात दिनों के भीतर फैक्ट्री संचालन दोबारा शुरू करने की अनुमति दी जाए।

6. पांच साल तक नए उपकरण अनिवार्य न हों: अगले पांच वर्षों तक उद्योगों पर नए मॉनिटरिंग उपकरण लगाने की अतिरिक्त बाध्यता न थोपी जाए।

उद्योगपतियों ने एजेंसियों पर लगाए चुनिंदा कार्रवाई के आरोप

हरियाणा चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पानीपत चैप्टर के चेयरमैन विनोद धमीजा ने आरोप लगाया कि प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियां औद्योगिक इकाइयों को मनमाने तरीके से निशाना बना रही हैं।

उनका कहना था कि वायु प्रदूषण के लिए केवल उद्योगों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उद्योगपति पहले भी विभिन्न मंचों पर अपनी समस्याएं उठा चुके हैं, लेकिन उन्हें अब तक समाधान नहीं मिला।

धमीजा के अनुसार, प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों की कथित कार्रवाई से परेशान होकर उद्योगपतियों को सड़कों पर उतरना पड़ा है।

मुख्य बातें

• पानीपत में उद्योगपतियों और सैकड़ों कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया।

• 25 से अधिक औद्योगिक संगठनों ने विरोध मार्च में हिस्सा लिया।

• प्रदर्शन गोहाना चौक से मिनी सचिवालय तक निकाला गया।

• NH-44 पर करीब दो घंटे तक यातायात प्रभावित रहा।

• उद्योगपतियों ने प्रदूषण एजेंसियों पर चुनिंदा कार्रवाई का आरोप लगाया।

• फैक्ट्रियां बंद करने और उत्तर प्रदेश में स्थानांतरित करने की चेतावनी दी गई।

• उद्योगों ने OCEMS डेटा, निरीक्षण और क्लोजर नोटिस से जुड़े नियमों में बदलाव की मांग की।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

1. पानीपत में उद्योगपतियों ने प्रदर्शन क्यों किया?

उद्योगपतियों ने CPCB, CAQM, HSPCB और तीसरी पार्टी की एजेंसियों की कथित मनमानी जांच, क्लोजर नोटिस और कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया।

2. प्रदर्शन में कितने औद्योगिक संगठनों ने हिस्सा लिया?

पानीपत और हरियाणा के अन्य NCR जिलों के 25 से अधिक औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

3. उद्योगपतियों ने सरकार के सामने क्या मांग रखी?

उन्होंने OCEMS डेटा का मासिक आकलन, निरीक्षण टीमों के लिए पहचान पत्र, कमियां दूर करने के लिए 35 दिन और नियम पूरे होने पर सात दिनों में फैक्ट्री दोबारा खोलने जैसी मांगें रखीं।

4. क्या उद्योगपतियों ने फैक्ट्रियां बंद करने की चेतावनी दी है?

हां। प्रदर्शनकारियों ने मांगें पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल और औद्योगिक इकाइयों को उत्तर प्रदेश स्थानांतरित करने की चेतावनी दी है।

5. प्रदर्शन के दौरान यातायात पर क्या असर पड़ा?

प्रदर्शन के कारण NH-44 पर करीब दो घंटे तक यातायात प्रभावित रहा।

निष्कर्ष

पानीपत में उद्योगपतियों का प्रदर्शन प्रदूषण नियंत्रण नियमों और औद्योगिक गतिविधियों के बीच संतुलन को लेकर उठ रहे सवालों को सामने लाता है। उद्योग संगठनों ने कार्रवाई की प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुधार की मांग की है। अब देखना होगा कि राज्य और केंद्रीय सरकारें उद्योगपतियों की मांगों पर क्या रुख अपनाती हैं।