- Hindi News
- राज्य
- हरियाणा
- हरियाणा सरकार का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 17 IAS और 7 HCS अधिकारियों के तबादले
हरियाणा सरकार का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 17 IAS और 7 HCS अधिकारियों के तबादले
कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां, जी अनुपमा, सीजी रजनी कान्थन, केएम पांडुरंग और हेमा शर्मा समेत कई अधिकारियों की बदली।
हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए 17 आईएएस और 7 एचसीएस अधिकारियों के तबादले किए। कई वरिष्ठ अधिकारियों को अतिरिक्त विभागों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।
हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को व्यापक प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 17 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और 7 हरियाणा सिविल सेवा (HCS) अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों के आदेश जारी किए। इस बदलाव के तहत कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां और अतिरिक्त विभागों का कार्यभार सौंपा गया है।
सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
## जी अनुपमा को मिली अतिरिक्त जिम्मेदारी
1991 बैच की आईएएस अधिकारी जी अनुपमा को उनके वर्तमान विभागों के अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS), युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।वह पहले से ही सामाजिक न्याय, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, अंत्योदय विभाग तथा नागरिक उड्डयन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत हैं।
## सीजी रजनी कान्थन को वित्त और मेडिकल एजुकेशन विभाग
सीजी रजनी कान्थन को वित्त विभाग में आयुक्त एवं सचिव, सेंट्रल कमेटी ऑफ एग्जामिनेशंस की सचिव तथा हरियाणा मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च विभाग में आयुक्त एवं सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
## केएम पांडुरंग को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की जिम्मेदारी
2007 बैच के आईएएस अधिकारी केएम पांडुरंग को सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग, खान एवं भू-विज्ञान विभाग में आयुक्त एवं सचिव बनाया गया है। साथ ही उन्हें पंचकूला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (PMDA) का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) भी नियुक्त किया गया है।
## डीके बेहरा और राजीव रतन को नई जिम्मेदारियां
डीके बेहरा को हरियाणा मानव संसाधन विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग में आयुक्त एवं सचिव बनाया गया है।
वहीं 2008 बैच के आईएएस अधिकारी राजीव रतन को कार्मिक, प्रशिक्षण एवं संसदीय कार्य विभाग का सचिव, विजिलेंस जांच अधिकारी तथा आपूर्ति एवं निपटान विभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया है।
## पंकज, प्रभजोत सिंह और हेमा शर्मा को नए पद
पंकज को हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) का सचिव तथा हरियाणा पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPGCL) का प्रबंध निदेशक बनाया गया है।
प्रभजोत सिंह को उनके वर्तमान दायित्वों के अतिरिक्त परिवहन आयुक्त और परिवहन विभाग के सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। वह पहले से पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग में महानिदेशक और सचिव हैं।
2010 बैच की आईएएस अधिकारी हेमा शर्मा को करनाल मंडल की आयुक्त (Commissioner, Karnal Division) नियुक्त किया गया है।
## डॉ. आदित्य दहिया को कई विभागों की कमान
डॉ. आदित्य दहिया को सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग का निदेशक और विशेष सचिव बनाया गया है। इसके अलावा उन्हें कला एवं सांस्कृतिक मामलों के निदेशक, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (HVPNL) के प्रबंध निदेशक तथा डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर का निदेशक भी नियुक्त किया गया है।
Key Highlights:
- ● हरियाणा सरकार ने 17 IAS और 7 HCS अधिकारियों का तबादला किया।
- ● जी अनुपमा को युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग का अतिरिक्त प्रभार मिला।
- ● सीजी रजनी कान्थन को वित्त और मेडिकल एजुकेशन विभाग की जिम्मेदारी।
- ● केएम पांडुरंग को सूचना, जनसंपर्क और खान एवं भू-विज्ञान विभाग सौंपा गया।
- ● हेमा शर्मा को करनाल मंडल का आयुक्त नियुक्त किया गया।
- ● डॉ. आदित्य दहिया को कई अहम विभागों की जिम्मेदारी मिली।
FAQ Section
Q1. हरियाणा सरकार ने कितने अधिकारियों का तबादला किया है?
उत्तर: सरकार ने 17 आईएएस और 7 एचसीएस अधिकारियों का तबादला किया है।
Q2. जी अनुपमा को कौन-सी नई जिम्मेदारी मिली है?
उत्तर: उन्हें अतिरिक्त मुख्य सचिव, युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
Q3. करनाल मंडल का नया आयुक्त किसे बनाया गया है?
उत्तर: 2010 बैच की आईएएस अधिकारी हेमा शर्मा को करनाल मंडल का आयुक्त नियुक्त किया गया है।
Q4. केएम पांडुरंग को कौन-कौन से विभाग सौंपे गए हैं?
उत्तर: उन्हें सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग, खान एवं भू-विज्ञान विभाग तथा पंचकूला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO का दायित्व दिया गया है।
Conclusion:
हरियाणा सरकार के इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां और अतिरिक्त विभागों का प्रभार सौंपा गया है। सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में बेहतर समन्वय और प्रभावी शासन सुनिश्चित करना माना जा रहा है। आने वाले समय में इन नियुक्तियों का असर विभिन्न विभागों के कामकाज पर देखने को मिलेगा।
