हरियाणा के लोक निर्माण (B&R) और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री Ranbir Singh Gangwa ने गुरुवार को अंबाला सिटी के पंचायत भवन में जिला जन संपर्क एवं शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की और अधिकारियों को शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के निर्देश दिए।
बैठक में कुल 13 शिकायतें सूचीबद्ध थीं, जिनमें से 9 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि शेष 4 मामलों में निर्देश जारी कर उन्हें अगली बैठक तक लंबित रखा गया।
अधिकांश शिकायतें ड्रेनेज, स्वच्छता और नगर निकायों से संबंधित थीं।
बैठक के दौरान बीहटा और टेपला गांव के निवासियों ने मंत्री को बताया कि उनके खेतों के पास बहने वाली मौसमी नदी शमली-अंबाला हाईवे के निर्माण के कारण बाधित हो गई है। उन्होंने यह भी बताया कि National Highways Authority of India द्वारा बनाए गए पुलिया (कलवर्ट) की ऊंचाई अधिक होने के कारण वर्षा का पानी सही ढंग से निकल नहीं पा रहा है।
इस पर संबंधित अधिकारी ने बताया कि जल निकासी के लिए दो स्थानों पर पाइप लगाए जा चुके हैं। हालांकि, शिकायतकर्ताओं के अनुरोध पर Ranbir Singh Gangwa ने सिंचाई विभाग, NHAI और समिति के एक सदस्य को मौके का निरीक्षण कर समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए।
बीहटा गांव के निवासी Pawan Kumar ने भी गांव में बारिश के पानी की निकासी की समस्या उठाई, जिस पर मंत्री ने बीडीपीओ, सिंचाई विभाग के एक्सईएन और समिति सदस्य को स्थायी समाधान खोजने के निर्देश दिए।
नरेश विहार के Rajesh Kumar ने सफाई से संबंधित शिकायत उठाई, जबकि सेक्टर-9 निवासी Mahesh Garg ने प्रॉपर्टी आईडी से जुड़ी समस्या रखी, जिनका बैठक में ही समाधान कर दिया गया।
अंबाला सिटी स्थित पशुपति कुष्ठ आश्रम के प्रतिनिधियों ने भी शिकायत की कि बारिश के पानी की उचित निकासी न होने के कारण उनके आश्रम के पास की नाली जाम हो गई है। इस पर मंत्री ने जन स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के अधिकारियों को निरीक्षण कर समस्या दूर करने के निर्देश दिए।
गांव हल्दरी के Balbir Singh ने बताया कि नगला गांव के एक जमींदार द्वारा बनाए गए मछली पालन तालाब की ऊंची मेढ़ (5-6 फीट) के कारण पानी का बहाव बाधित हो रहा है। इस पर भी मंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
इसके अलावा मंत्री ने प्रॉपर्टी विवाद, ट्रांसफार्मर, प्रॉपर्टी आईडी, ट्रकों और गोदाम से होने वाले धूल-प्रदूषण से संबंधित शिकायतों पर भी निर्देश जारी किए। कुछ बिना सूचीबद्ध शिकायतों पर भी उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
