LADC नीति के खिलाफ तीसरे दिन भी जारी रहा विरोध प्रदर्शन

जिला बार एसोसिएशन (DBA), जालंधर द्वारा लीगल एड डिफेंस काउंसिल (LADC) नीति के विरोध में चलाया जा रहा आंदोलन गुरुवार को तीसरे दिन भी जारी रहा।

प्रदर्शन के तहत करीब 40 अधिवक्ता भूख हड़ताल पर बैठे और सरकार से अपनी मांगों पर जल्द निर्णय लेने की अपील की।

राज्यभर की बार एसोसिएशन में चल रही है भूख हड़ताल

वकीलों का कहना है कि जब तक उनकी चिंताओं का समाधान नहीं किया जाता, आंदोलन जारी रहेगा।

इन वकीलों ने लिया भूख हड़ताल में हिस्सा

गुरुवार को जालंधर में भूख हड़ताल पर बैठने वाले अधिवक्ताओं में प्रमुख रूप से शामिल थे:

• सूरज प्रताप सिंह
• अमानत भगा

इसके अलावा अन्य कई अधिवक्ताओं ने भी आंदोलन में भाग लेकर LADC नीति के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया।

वकीलों की मांग क्या है?

बार एसोसिएशन का कहना है कि LADC नीति को लेकर उनकी कई आपत्तियां हैं और वे चाहते हैं कि सरकार एवं संबंधित न्यायिक प्राधिकरण उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करें।

वकीलों का कहना है कि जब तक उन्हें उनकी मांगों पर ठोस आश्वासन नहीं मिलता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

नोट: इस समाचार में LADC नीति को लेकर वकीलों के विरोध और उनकी मांगों का उल्लेख है। संबंधित अधिकारियों की ओर से इस मामले पर विस्तृत प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं है।

Key Highlights

• जालंधर में LADC नीति के विरोध का तीसरा दिन।
• करीब 40 अधिवक्ता भूख हड़ताल पर बैठे।
• पंजाब की विभिन्न बार एसोसिएशनों में भी जारी है आंदोलन।
• वकीलों ने नीति पर पुनर्विचार की मांग दोहराई।
• मांगें पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान।

FAQ Section

Q1. जालंधर में वकील किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं?

वकील लीगल एड डिफेंस काउंसिल (LADC) नीति के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं।

Q2. भूख हड़ताल कितने दिनों से जारी है?

गुरुवार को भूख हड़ताल का तीसरा दिन था।

Q3. कितने वकील भूख हड़ताल पर बैठे?

करीब 40 अधिवक्ताओं ने भूख हड़ताल में हिस्सा लिया।

Q4. क्या यह आंदोलन केवल जालंधर तक सीमित है?

नहीं। जानकारी के अनुसार पंजाब की विभिन्न बार एसोसिएशनों में भी LADC नीति के विरोध में आंदोलन चल रहा है।

Conclusion

LADC नीति को लेकर अधिवक्ताओं का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। जालंधर सहित पंजाब के कई जिलों में बार एसोसिएशन आंदोलन कर रही हैं। अब सभी की नजर सरकार और संबंधित न्यायिक अधिकारियों की अगली कार्रवाई पर टिकी है।