पंजाब सरकार ने Mohali के महत्वाकांक्षी नेक्स्ट जनरेशन रोड प्रोग्राम का ठेका Gawar Construction Limited को दे दिया है, जबकि यह परियोजना अभी भी कानूनी जांच के दायरे में है और इसके दायरे (स्कोप) में कमी आने की संभावना बनी हुई है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, हिसार स्थित कंपनी को 83.4 किलोमीटर सड़कों और चौराहों के उन्नयन, री-सर्फेसिंग और सौंदर्यीकरण के लिए लेटर ऑफ अवॉर्ड (LoA) जारी किया गया है। यह परियोजना हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) के तहत लागू की जाएगी।
Gawar Construction Limited की 673.99 करोड़ रुपये की बोली सबसे कम (L1) होने के कारण स्वीकार की गई। हालांकि, 10 साल की अवधि में 238.64 करोड़ रुपये के ब्याज सहित कुल लागत बढ़कर 912.63 करोड़ रुपये हो जाएगी। इसका मतलब है कि प्रति किलोमीटर लागत लगभग 11 करोड़ रुपये तक पहुंच रही है, जो मूल अनुमान 783.46 करोड़ रुपये से अधिक है और पहले ही आलोचना का कारण बन चुकी है।
⚖️ कानूनी अड़चनें और शर्तें
यह ठेका दो प्रमुख शर्तों के अधीन दिया गया है—
- यह मामला हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा। ये याचिकाएं GMADA कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन और असफल बोलीदाता VRC Constructions India Limited द्वारा दायर की गई हैं।
- परियोजना के दायरे में आगे और कटौती की जा सकती है, जिसके बारे में ठेकेदार को बाद में सूचित किया जाएगा।
गौरतलब है कि इस प्रोजेक्ट की लागत और दायरे में पहले भी कई बार बदलाव किए जा चुके हैं।
📄 आगे की प्रक्रिया
कंपनी को LoA मिलने के 15 दिनों के भीतर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करनी होगी और निर्धारित समय के भीतर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने होंगे। ऐसा न करने पर यह ठेका रद्द किया जा सकता है।
