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एमएसपी की कानूनी गारंटी, पराली और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर मंथन करेगा संसदीय समिति दल, स्वर्ण मंदिर में टेका माथा
पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में कृषि संबंधी संसदीय समिति का पंजाब दौरा, किसानों और विशेषज्ञों से होगी विस्तृत चर्चा
कृषि, पशुपालन एवं खाद्य प्रसंस्करण संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य पंजाब दौरे पर अमृतसर पहुंचे। समिति के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि एमएसपी की कानूनी गारंटी, पराली प्रबंधन, डेयरी क्षेत्र और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के कृषि पर प्रभाव जैसे मुद्दों पर व्यापक समीक्षा की जाएगी।
पंजाब दौरे पर संसदीय समिति, कृषि से जुड़े अहम मुद्दों पर होगी समीक्षा
कृषि, पशुपालन एवं खाद्य प्रसंस्करण संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य रविवार को अमृतसर पहुंचे। समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व पंजाब मुख्यमंत्री Charanjit Singh Channi के नेतृत्व में यह दल उत्तरी भारत के बहु-दिवसीय अध्ययन दौरे पर है।
दौरे की शुरुआत में समिति सदस्यों ने Golden Temple में मत्था टेका और देश की खुशहाली की कामना की। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल लुधियाना के लिए रवाना हुआ, जहां कृषि क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बैठकों का आयोजन किया जाएगा।
पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में विशेषज्ञों से होगी चर्चा
समिति लुधियाना स्थित Punjab Agricultural University (PAU) के अधिकारियों, कृषि वैज्ञानिकों और विभिन्न हितधारकों के साथ बैठक करेगी।चन्नी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि समिति किसानों के संगठनों के प्रतिनिधियों और कृषि एवं संबद्ध विभागों के अधिकारियों से भी संवाद करेगी, ताकि जमीनी स्तर की समस्याओं को समझा जा सके।
पराली जलाने की समस्या पर रहेगा विशेष फोकस
समिति के एजेंडे में पराली जलाने की समस्या प्रमुख मुद्दों में शामिल है।
किसानों को बिना नुकसान पहुंचाए समाधान तलाशने पर जोर
चन्नी ने कहा कि समिति यह अध्ययन करेगी कि पराली प्रबंधन की समस्या का समाधान किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाले बिना कैसे किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से किसानों को किस प्रकार की सहायता दी जा सकती है, इस पर भी विचार किया जाएगा।
एमएसपी की कानूनी गारंटी पर फिर होगी चर्चा
किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर मंथन
समिति न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी गारंटी देने की मांग पर भी विस्तृत विचार-विमर्श करेगी।
चन्नी ने बताया कि समिति पहले भी एमएसपी को कानूनी दर्जा देने के संबंध में अपनी सिफारिशें दे चुकी है। अब किसानों की चिंताओं और सुझावों को ध्यान में रखते हुए इस विषय की दोबारा समीक्षा की जाएगी।
भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के प्रभाव का होगा अध्ययन
कृषि बाजारों पर संभावित असर की जांच
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि समिति भारत और अमेरिका के बीच संभावित व्यापार समझौते के भारतीय कृषि क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभावों का भी अध्ययन करेगी।
उन्होंने कहा कि यह समझना जरूरी है कि ऐसे किसी समझौते का स्थानीय किसानों, कृषि उत्पादों और बाजार व्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है।
डेयरी क्षेत्र की आय बढ़ाने के उपायों पर भी चर्चा
समिति डेयरी उद्योग की लाभप्रदता बढ़ाने और दुग्ध उत्पादन को किसानों के लिए अधिक लाभकारी बनाने के उपायों की भी समीक्षा करेगी।
विशेषज्ञों के साथ बैठकों में डेयरी क्षेत्र की चुनौतियों और संभावित सुधारों पर चर्चा की जाएगी।
Key Highlights:
- संसदीय स्थायी समिति का पंजाब दौरा शुरू।
- चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में समिति अमृतसर पहुंची।
- स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने के बाद लुधियाना के लिए रवाना हुई टीम।
- पराली जलाने की समस्या पर समाधान तलाशे जाएंगे।
- एमएसपी की कानूनी गारंटी के मुद्दे पर फिर होगी चर्चा।
- भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के कृषि पर प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा।
- डेयरी क्षेत्र की आय बढ़ाने के उपायों की समीक्षा होगी।
- पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में विशेषज्ञों के साथ बैठकें प्रस्तावित।
FAQ Section
Q1. संसदीय समिति का नेतृत्व कौन कर रहा है?
समिति का नेतृत्व पूर्व पंजाब मुख्यमंत्री और लोकसभा सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कर रहे हैं।
Q2. समिति किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेगी?
पराली प्रबंधन, एमएसपी की कानूनी गारंटी, भारत-अमेरिका व्यापार समझौता और डेयरी क्षेत्र की लाभप्रदता प्रमुख विषय हैं।
Q3. समिति ने दौरे की शुरुआत कहां से की?
समिति ने अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में मत्था टेककर दौरे की शुरुआत की।
Q4. किसानों से भी बातचीत होगी?
हां, समिति किसानों के संगठनों के प्रतिनिधियों और कृषि विशेषज्ञों से भी संवाद करेगी।
Q5. समिति किस संस्थान का दौरा करेगी?
समिति पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (PAU), लुधियाना का दौरा करेगी।
Conclusion
पंजाब दौरे पर आई संसदीय स्थायी समिति कृषि क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा करने जा रही है। पराली जलाने की समस्या, एमएसपी की कानूनी गारंटी, डेयरी क्षेत्र की चुनौतियां और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के संभावित प्रभाव जैसे विषय किसानों और कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम हैं। ऐसे में समिति की रिपोर्ट और सिफारिशों पर पूरे कृषि क्षेत्र की नजरें टिकी रहेंगी।

