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यूपी के नए स्थायी DGP की नियुक्ति अंतिम चरण में, UPSC ने राज्य सरकार को भेजा तीन वरिष्ठ IPS अधिकारियों का पैनल
राजीव कृष्ण, रेणुका मिश्रा और पीयूष आनंद के नामों पर चर्चा, औपचारिकताएं पूरी होने के बाद जल्द हो सकता है फैसला
उत्तर प्रदेश के नए पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति प्रक्रिया निर्णायक दौर में पहुंच गई है। UPSC ने पात्र वरिष्ठ IPS अधिकारियों का पैनल राज्य सरकार को भेज दिया है, जिसके बाद अगले कुछ दिनों में नए DGP के नाम की घोषणा होने की संभावना है।
यूपी में नए स्थायी DGP की नियुक्ति जल्द, UPSC ने भेजा वरिष्ठ IPS अधिकारियों का पैनल
उत्तर प्रदेश में नए पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति को लेकर लंबे समय से चल रही प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। सूत्रों के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने पात्र वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का एक पैनल राज्य सरकार को भेज दिया है, जिसके आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा।
राज्य सरकार आवश्यक प्रशासनिक और सतर्कता (विजिलेंस) संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जल्द ही नए DGP के नाम पर मुहर लगा सकती है।
UPSC ने भेजा तीन वरिष्ठ अधिकारियों का पैनल
जानकारी के मुताबिक, UPSC ने वरिष्ठता और पात्रता के मानकों के आधार पर तीन वरिष्ठ IPS अधिकारियों के नाम राज्य सरकार को भेजे हैं।हालांकि आयोग की ओर से आधिकारिक रूप से नामों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जिन अधिकारियों के नाम चर्चा में हैं, उनमें—
- राजीव कृष्ण
- रेणुका मिश्रा
- पीयूष आनंद
शामिल बताए जा रहे हैं।
दिल्ली में हुई थी महत्वपूर्ण बैठक
नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने नई दिल्ली में UPSC अधिकारियों के साथ बैठक की थी।
बैठक में मुख्य सचिव एस.पी. गोयल और अपर मुख्य सचिव (गृह) संजय प्रसाद ने हिस्सा लिया था। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप डीजीपी चयन प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई।
अब राज्य सरकार करेगी अंतिम समीक्षा
विजिलेंस और अन्य औपचारिकताओं पर रहेगा फोकस
सूत्रों के अनुसार, UPSC से प्राप्त पैनल पर राज्य सरकार विस्तृत समीक्षा करेगी। इसके तहत अधिकारियों के सेवा रिकॉर्ड, विजिलेंस क्लियरेंस और अन्य प्रशासनिक पहलुओं की जांच की जाएगी।
इन औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद अंतिम नाम को मंजूरी के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।
क्यों अहम है यह नियुक्ति?
उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ-साथ कानून-व्यवस्था की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में DGP का पद राज्य पुलिस व्यवस्था का सबसे शीर्ष और प्रभावशाली पद होता है।
नए DGP के नेतृत्व में अपराध नियंत्रण, पुलिस आधुनिकीकरण, भर्ती प्रक्रिया, साइबर सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को आगे बढ़ाया जाएगा।
संभावित उम्मीदवारों पर नजर
राजीव कृष्ण
वर्तमान में कार्यवाहक DGP के रूप में जिम्मेदारी निभा रहे राजीव कृष्ण प्रशासनिक अनुभव और हालिया पुलिस भर्ती प्रक्रिया के सफल संचालन को लेकर चर्चा में रहे हैं।
रेणुका मिश्रा
वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रेणुका मिश्रा का नाम भी संभावित दावेदारों में शामिल है। उन्हें प्रशासनिक दक्षता और विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने का अनुभव प्राप्त है।
पीयूष आनंद
पीयूष आनंद भी वरिष्ठता और अनुभव के आधार पर चयन प्रक्रिया में प्रमुख दावेदारों में माने जा रहे हैं।
Key Highlights:
- यूपी में नए स्थायी DGP की नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में।
- UPSC ने राज्य सरकार को तीन वरिष्ठ IPS अधिकारियों का पैनल भेजा।
- राजीव कृष्ण, रेणुका मिश्रा और पीयूष आनंद के नाम चर्चा में।
- मुख्य सचिव और गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने UPSC से की थी बैठक।
- विजिलेंस और अन्य औपचारिकताओं के बाद होगा अंतिम चयन।
- अगले कुछ दिनों में नए DGP के नाम की घोषणा संभव।
FAQ Section
Q1. यूपी के नए DGP की नियुक्ति प्रक्रिया किस चरण में है?
नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और UPSC राज्य सरकार को अधिकारियों का पैनल भेज चुका है।
Q2. UPSC ने कितने अधिकारियों के नाम भेजे हैं?
सूत्रों के अनुसार तीन वरिष्ठ IPS अधिकारियों का पैनल भेजा गया है।
Q3. किन अधिकारियों के नाम चर्चा में हैं?
राजीव कृष्ण, रेणुका मिश्रा और पीयूष आनंद के नाम प्रमुख दावेदारों के रूप में सामने आए हैं।
Q4. अंतिम फैसला कौन करेगा?
UPSC पैनल पर विचार करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार अंतिम चयन प्रक्रिया पूरी करेगी।
Q5. नए DGP की घोषणा कब हो सकती है?
औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अगले कुछ दिनों में घोषणा होने की संभावना है।
Conclusion:
उत्तर प्रदेश के नए पूर्णकालिक DGP की नियुक्ति अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। UPSC द्वारा भेजे गए पैनल पर राज्य सरकार विचार कर रही है और आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद जल्द ही राज्य को नया पुलिस प्रमुख मिल सकता है। यह नियुक्ति आने वाले वर्षों में राज्य की कानून-व्यवस्था और पुलिस प्रशासन की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

