राजा वड़िंग की गिरफ्तारी को लेकर NCSC का सख्त निर्देश
पंजाब कांग्रेस कमेटी (PPCC) के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) ने सोमवार को पंजाब के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और दिवंगत कांग्रेस नेता बूटा सिंह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मामले में वड़िंग की गिरफ्तारी के लिए कानून के अनुसार तत्काल कदम उठाए जाएं।
आयोग ने अधिकारियों को पांच दिनों के भीतर कार्रवाई की स्थिति से अवगत कराने को कहा है। यह मामला तरनतारन में एक चुनावी सभा के दौरान राजा वड़िंग द्वारा बूटा सिंह के बारे में कथित तौर पर की गई टिप्पणी से जुड़ा है।
जांच में देरी पर आयोग ने जताई नाराजगी
आयोग ने कहा कि 5 मई को हुई पिछली सुनवाई के दौरान संबंधित अधिकारियों को कुछ विशेष निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद जांच और गिरफ्तारी की प्रक्रिया में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई। आयोग द्वारा पहले मांगी गई Action Taken Report (ATR) भी अब तक प्रस्तुत नहीं की गई थी।
सुनवाई में पंजाब पुलिस के अधिकारी हुए पेश
सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान पंजाब पुलिस की ओर से DSP हरप्रीत सिंह और DSP (EO एवं साइबर क्राइम) गुलजार सिंह आयोग के समक्ष पेश हुए।
मामले के याचिकाकर्ता और दिवंगत बूटा सिंह के बेटे सरबजोत सिंह भी सुनवाई में मौजूद रहे।
तरनतारन की चुनावी सभा से जुड़ा है मामला
यह पूरा मामला तरनतारन में आयोजित एक चुनाव प्रचार सभा के दौरान राजा वड़िंग द्वारा दिवंगत नेता बूटा सिंह के संबंध में की गई कथित टिप्पणी को लेकर है।
मामले में कार्रवाई की प्रक्रिया के बीच राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अब पंजाब प्रशासन और पुलिस से तेजी से जांच आगे बढ़ाने को कहा है।
पांच दिन में कार्रवाई की स्थिति बताने का निर्देश
आयोग ने संबंधित अधिकारियों को कानून के अनुसार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तत्काल कार्रवाई करने और पांच दिनों के भीतर आयोग को इसकी स्थिति बताने की सिफारिश की है।
इसके साथ ही आयोग ने जांच जल्द पूरी करने और बिना किसी और देरी के सक्षम अदालत में चार्जशीट दाखिल करने के निर्देश भी दिए हैं।
जांच में लापरवाही मिलने पर विभागीय कार्रवाई
NCSC ने जांच और गिरफ्तारी में देरी के लिए जिम्मेदारी तय करने की जरूरत पर भी जोर दिया है। आयोग ने कहा कि यदि जांच अधिकारी या अधिकारियों की ओर से जानबूझकर ड्यूटी में लापरवाही सामने आती है, तो उनके खिलाफ उचित विभागीय कार्रवाई की जा सकती है।
आयोग ने यह भी कहा कि ऐसी स्थिति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 4 के तहत कार्रवाई पर भी विचार किया जा सकता है।
आयोग ने संबंधित अधिकारियों से 30 दिनों के भीतर Action Taken Report (ATR) प्रस्तुत करने को कहा है।
Key Highlights:
- NCSC ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की गिरफ्तारी के लिए निर्देश दिए हैं।
- आयोग ने संबंधित अधिकारियों को पांच दिनों के भीतर कार्रवाई की स्थिति बताने को कहा है।
- मामला दिवंगत पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री बूटा सिंह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है।
- कथित टिप्पणी तरनतारन में चुनाव प्रचार सभा के दौरान की गई थी।
- आयोग ने जांच में देरी और पहले मांगी गई ATR पेश न किए जाने पर चिंता जताई।
- जांच जल्द पूरी कर सक्षम अदालत में चार्जशीट दाखिल करने को कहा गया।
- ड्यूटी में जानबूझकर लापरवाही मिलने पर विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई।
- आयोग ने 30 दिनों के भीतर Action Taken Report मांगी है।
FAQ Section:
राजा वड़िंग के खिलाफ NCSC ने क्या निर्देश दिए हैं?
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब के संबंधित अधिकारियों को कानून के अनुसार राजा वड़िंग की गिरफ्तारी के लिए तत्काल कदम उठाने और पांच दिनों के भीतर कार्रवाई की स्थिति बताने का निर्देश दिया है।
राजा वड़िंग के खिलाफ मामला किससे संबंधित है?
मामला तरनतारन में चुनाव प्रचार के दौरान दिवंगत पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री बूटा सिंह के बारे में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से संबंधित है।
NCSC ने पंजाब अधिकारियों से क्या रिपोर्ट मांगी है?
आयोग ने संबंधित अधिकारियों से 30 दिनों के भीतर Action Taken Report (ATR) प्रस्तुत करने को कहा है।
जांच में देरी होने पर आयोग ने क्या कहा?
आयोग ने जांच और गिरफ्तारी में देरी पर गंभीर चिंता जताई तथा देरी के लिए जिम्मेदारी तय करने की सिफारिश की है। जानबूझकर ड्यूटी में लापरवाही मिलने पर विभागीय कार्रवाई की बात भी कही गई है।
मामले में सोमवार की सुनवाई के दौरान कौन पेश हुआ?
पंजाब पुलिस की ओर से DSP हरप्रीत सिंह और DSP (EO एवं साइबर क्राइम) गुलजार सिंह पेश हुए। याचिकाकर्ता सरबजोत सिंह भी सुनवाई में मौजूद रहे।
Conclusion:
राजा वड़िंग से जुड़े इस मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के ताजा निर्देश के बाद पंजाब पुलिस और प्रशासन पर कार्रवाई तेज करने का दबाव बढ़ गया है। आयोग ने गिरफ्तारी की स्थिति पांच दिनों में बताने के साथ जांच जल्द पूरी कर चार्जशीट दाखिल करने को कहा है। साथ ही, जांच में जानबूझकर लापरवाही सामने आने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संभावना भी जताई गई है।
