मातृ मृत्यु दर घटाने के लिए यूपी सरकार लाएगी व्हाट्सऐप आधारित प्रेग्नेंसी ट्रैकिंग सिस्टम

गर्भावस्था की शुरुआती अवस्था से होगी निगरानी, ऐप बताएगा जांच की तारीख और डिलीवरी के लिए उपयुक्त अस्पताल

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उत्तर प्रदेश राज्य परिवर्तन आयोग (STC) मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए व्हाट्सऐप आधारित प्रेग्नेंसी रजिस्ट्रेशन और मातृ देखभाल कार्यक्रम विकसित कर रहा है। इस प्रणाली के जरिए गर्भवती महिलाओं की समय पर जांच, मेडिकल रिकॉर्ड और सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

उत्तर प्रदेश में मातृ मृत्यु दर (MMR) कम करने के उद्देश्य से राज्य परिवर्तन आयोग (STC) एक व्हाट्सऐप आधारित प्रेग्नेंसी रजिस्ट्रेशन और मातृ देखभाल कार्यक्रम विकसित कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य गर्भावस्था की शुरुआती अवस्था से ही महिलाओं की निगरानी करना और समय पर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

इस कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिला या उसका परिवार व्हाट्सऐप आधारित ऐप पर गर्भावस्था से जुड़ी जानकारी दर्ज करेगा। एक बार पंजीकरण होने के बाद यह ऐप महिला की नियमित जांच की तारीख तय करेगा, मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रखेगा और डिलीवरी के लिए उपयुक्त अस्पताल की जानकारी देगा।

राज्य परिवर्तन आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी Manoj Singh ने कहा कि इस पहल का मकसद वास्तविक समस्याओं का समाधान करना है। उन्होंने बताया कि गर्भवती महिला और उसके परिवार को डिलीवरी से पहले ही यह जानकारी दे दी जाएगी कि उन्हें किस अस्पताल जाना है और कहां सुरक्षित प्रसव कराया जाएगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अधिकतम डिलीवरी मेडिकल कॉलेजों में करवाना चाहती है, क्योंकि अब लगभग सभी प्रमुख जिलों में मेडिकल कॉलेज मौजूद हैं और नए कॉलेज भी स्थापित किए जा रहे हैं।

मनोज सिंह के अनुसार, ऐप में दर्ज जानकारी के आधार पर जांच की तारीखें स्वतः तैयार हो जाएंगी। यदि जांच रिपोर्ट में किसी प्रकार की जटिलता सामने आती है, तो ऐप उसी के अनुसार बेहतर स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल की सिफारिश करेगा।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश की मातृ मृत्यु दर को कम करके उसे Tamil Nadu और Kerala जैसे राज्यों के स्तर तक लाना है, जहां मातृ मृत्यु दर 40 प्रति लाख जीवित जन्म से भी कम है।

इसके मुकाबले उत्तर प्रदेश में सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) 2021-23 के आंकड़ों के अनुसार मातृ मृत्यु दर 141 प्रति लाख जीवित जन्म दर्ज की गई है, जो देश के कई राज्यों की तुलना में काफी अधिक है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह डिजिटल प्रणाली प्रभावी तरीके से लागू होती है, तो समय पर जांच, जोखिम की पहचान और संस्थागत प्रसव बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सकेगी।

 
 
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Edited By: Karan Singh

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