गुरुग्राम में सड़क व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत 7 नवंबर तक शहर की 100 सड़कों को सुधारने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का जोर केवल गड्ढे भरने या अस्थायी मरम्मत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सड़क निर्माण, फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट, सफाई और सौंदर्यीकरण जैसे कार्य भी किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने गुरुवार को आयोजित बैठक में गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (GMDA), नगर निगम गुरुग्राम (MCG) और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) के अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए।
7 नवंबर तक सुधारी जाएंगी 100 सड़कें
सड़कों पर होंगे ये काम
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सड़क की दोबारा कारपेटिंग और मरम्मत।
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सड़क के किनारों तक पक्की सतह तैयार करना।
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स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था सुधारना।
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लेन मार्किंग और संकेतक लगाना।
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फुटपाथों का निर्माण और सुधार।
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सड़क किनारे सफाई और कचरे का निपटान।
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अतिक्रमण हटाना और सौंदर्यीकरण करना।
राजेश खुल्लर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि काम केवल अस्थायी मरम्मत और पैचवर्क तक सीमित न रहे। चयनित सड़कों से अतिक्रमण और कचरा हटाकर उनका व्यापक स्तर पर सुधार किया जाए।
हर सड़क पर लगेगा QR कोड वाला सूचना बोर्ड
सड़क सुधार कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रत्येक चयनित सड़क पर QR कोड वाला सूचना बोर्ड लगाया जाएगा।
इसे स्कैन करके नागरिक संबंधित परियोजना, जिम्मेदार विभाग और अधिकारी की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा काम शुरू होने और पूरा होने की निर्धारित तारीखें भी उपलब्ध होंगी।
इस व्यवस्था का उद्देश्य विकास कार्यों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाना और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
नागरिक शिकायतों के लिए 24-Hour Challenge
हरियाणा सरकार सड़क सुधार अभियान के साथ नागरिक शिकायतों के त्वरित समाधान पर भी ध्यान दे रही है। इसके लिए अधिकारियों को 24-Hour Challenge शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
इस व्यवस्था के तहत लोग बड़े कचरा डंप, सड़क पर बड़े गड्ढे, सीवर ओवरफ्लो, खराब स्ट्रीट लाइट और पेड़ों की छंटाई से संबंधित समस्याएं दर्ज करा सकेंगे।
शिकायतों के समाधान के लिए 24, 48 या 72 घंटे
शिकायत की प्रकृति के आधार पर संबंधित विभाग को समाधान के लिए 24, 48 या 72 घंटे का समय मिलेगा। इसका उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान करना और शहर की बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाना है।
लापरवाही साबित होने पर कर्मचारी से होगी वसूली
सरकार ने शिकायतों की समीक्षा के दौरान कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने के भी निर्देश दिए हैं।
राजेश खुल्लर के अनुसार, यदि शिकायत की समीक्षा में किसी कर्मचारी की लापरवाही साबित होती है, तो संबंधित कर्मचारी से राशि की वसूली की जा सकती है। साथ ही शिकायतकर्ता को ₹5,000 देने की बात भी कही गई है।
हालांकि, उपलब्ध जानकारी में इस भुगतान की पात्रता और प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत शर्तें स्पष्ट नहीं की गई हैं।
Key Highlights
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गुरुग्राम की 100 सड़कों को 7 नवंबर तक सुधारने का लक्ष्य।
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प्रत्येक चयनित सड़क कम से कम 500 मीटर लंबी होगी।
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सड़क कारपेटिंग, फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट और सफाई पर विशेष ध्यान।
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प्रत्येक सड़क पर QR कोड वाला सूचना बोर्ड लगाया जाएगा।
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नागरिक शिकायतों के समाधान के लिए 24, 48 या 72 घंटे की समयसीमा।
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लापरवाही साबित होने पर कर्मचारी से वसूली और शिकायतकर्ता को ₹5,000 देने का प्रावधान बताया गया है।
FAQ Section
1. गुरुग्राम में 30-Day Challenge क्या है?
यह हरियाणा सरकार का विशेष अभियान है, जिसके तहत 7 नवंबर तक शहर की 100 सड़कों पर व्यापक सुधार कार्य करने का लक्ष्य रखा गया है।
2. किन सड़कों को इस अभियान में शामिल किया जाएगा?
कम से कम 500 मीटर लंबाई वाली 100 सड़कों का चयन किया जाएगा। इन पर कारपेटिंग, फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट, सफाई और सौंदर्यीकरण के काम होंगे।
3. नागरिक किन समस्याओं की शिकायत कर सकेंगे?
नागरिक बड़े कचरा डंप, बड़े सड़क गड्ढों, सीवर ओवरफ्लो, खराब स्ट्रीट लाइट और पेड़ों की छंटाई से जुड़ी समस्याएं दर्ज करा सकेंगे।
4. शिकायतों के समाधान के लिए कितना समय मिलेगा?
समस्या की प्रकृति के आधार पर संबंधित विभाग को 24, 48 या 72 घंटे में शिकायत का समाधान करने का समय दिया जाएगा।
5. शिकायतकर्ता को ₹5,000 कब मिलेंगे?
बैठक में दी गई जानकारी के अनुसार, कर्मचारी की लापरवाही साबित होने पर शिकायतकर्ता को ₹5,000 देने का प्रावधान बताया गया है। इसकी विस्तृत प्रक्रिया और पात्रता की पुष्टि संबंधित सरकारी दिशा-निर्देशों से की जानी चाहिए।
Conclusion
हरियाणा सरकार का 30-Day Challenge गुरुग्राम की सड़क व्यवस्था, सफाई और नागरिक सुविधाओं में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यदि संबंधित विभाग निर्धारित समयसीमा के भीतर काम पूरा करते हैं, तो इससे शहर के निवासियों को राहत मिल सकती है। अभियान की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सड़क सुधार और शिकायत निवारण की व्यवस्था को कितनी प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है।
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