Haryana Electricity Regulatory Commission (HERC) ने Yamunanagar में 2026-27 वित्त वर्ष के लिए Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam (UHBVN) द्वारा दायर वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) याचिका पर जनसुनवाई आयोजित की।
सुनवाई की अध्यक्षता करते हुए HERC के चेयरमैन Nand Lal Sharma ने कहा कि बिजली चोरी राष्ट्रीय नुकसान है और इसका बोझ अंततः ईमानदार उपभोक्ताओं पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी रोकना साझा जिम्मेदारी है, जिसके लिए सामूहिक सतर्कता और सहयोग आवश्यक है।
कृषि सब्सिडी को लेकर उठी चिंताओं को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को दी जाने वाली बिजली सब्सिडी का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करती है और इसे अन्य उपभोक्ता श्रेणियों पर नहीं डाला जाता।
उन्होंने बताया कि आयोग पारदर्शिता और सहभागिता बढ़ाने के लिए राज्यभर में जमीनी स्तर पर जनसुनवाई कर रहा है। साथ ही, उन्होंने UHBVN अधिकारियों को उपभोक्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। UHBVN के निदेशक Anil Kumar Yadav ने विभिन्न प्रश्नों पर विस्तृत स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया।
विचार-विमर्श के दौरान अल्पकालिक बिजली खरीद, पावर एक्सचेंज के माध्यम से खरीद, जनशक्ति आवश्यकताएं, ऋण पुनर्भुगतान दायित्व और मूल्यह्रास जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई।
आयोग के सदस्य Mukesh Garg ने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं के बिलिंग से जुड़ी त्रुटियों को उपमंडल अधिकारी (SDO) स्तर पर तुरंत ठीक किया जाना चाहिए। उन्होंने बिजली कटौती की जानकारी, राजस्व वसूली और व्यय रिपोर्टिंग में अधिक पारदर्शिता पर भी जोर दिया तथा बिजली चोरी की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई।
आयोग के सदस्य Shiv Kumar ने कहा कि औद्योगिक उपभोक्ता अधिक जागरूक हैं और सुनवाई के दौरान चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा दिए गए सुझाव रचनात्मक और उपयोगी थे।
UHBVN द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, कंपनी का कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (AT&C) नुकसान वर्तमान में 9.12 प्रतिशत है। 1,013 शहरी फीडरों में से केवल दो फीडरों में 20 प्रतिशत से अधिक नुकसान दर्ज किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 1,182 फीडरों में से 62 फीडरों में 40 प्रतिशत से अधिक नुकसान है। UHBVN ने 100 प्रतिशत बिलिंग संग्रह दक्षता का भी दावा किया है।
