ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को राज्य में लंबे समय तक होने वाली बिजली कटौती को रोकने और बिजली चोरी तथा बकायादारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए।
पिछले छह महीनों में बिजली आपूर्ति में आई बाधाओं की समीक्षा करते हुए मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शहरी क्षेत्रों में बिजली कटौती दो घंटे से अधिक और ग्रामीण क्षेत्रों में चार घंटे से अधिक न हो। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इसमें लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारियों, विशेष रूप से सुपरिंटेंडिंग इंजीनियरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें गंभीर मामलों में निलंबन भी शामिल है।
बिजली आपूर्ति को जल्दी बहाल करने पर जोर देते हुए मंत्री ने निर्देश दिया कि मेंटेनेंस टीमों को आवश्यक उपकरण, सुरक्षा किट और ट्रांसफॉर्मर ट्रॉली उपलब्ध कराई जाए, ताकि खराब ट्रांसफॉर्मर को जल्दी बदला जा सके। आयुक्त एवं सचिव ने आश्वासन दिया कि दो दिनों के भीतर सभी जरूरी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करा दिए जाएंगे।
मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि नए बिजली सबस्टेशन जलभराव वाले क्षेत्रों में स्थापित न किए जाएं। यदि ऐसा करना जरूरी हो, तो उन्हें संभावित जलस्तर से कम से कम दो फीट ऊपर बनाया जाए और संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना अनिवार्य होगा।
उन्होंने सबस्टेशनों के रखरखाव और उन्नयन पर भी जोर दिया तथा निर्देश दिया कि मानसून से पहले बिजली लाइनों के पास पेड़ों की कटाई-छंटाई पूरी कर ली जाए, ताकि तूफान के दौरान बिजली बाधित न हो।
पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मंत्री ने राज्य में उपलब्ध सभी विद्युत उपकरणों का विवरण रखने के लिए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल विकसित करने के निर्देश दिए। इस पोर्टल में एक प्रशासनिक डैशबोर्ड भी होगा, जिससे मांग की निगरानी और खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा।
बिजली चोरी पर सख्ती करते हुए मंत्री ने सभी लंबित मामलों को तीन महीने के भीतर अदालत में पेश करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 179 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2024-25 में 39,529 और 2025-26 में 56,953 एफआईआर दर्ज की गई हैं।
