सिरमौर की उपायुक्त Priyanka Verma ने बताया कि पात्र लाभार्थियों को आर्थिक गतिविधियों के लिए बढ़ी हुई ऋण सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने यह जानकारी अपने कार्यालय के सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी, जिसमें Prime Minister’s New 15-Point Programme, जिला स्तरीय दिव्यांग समिति, SC/ST Atrocity Prevention Act निगरानी समिति तथा मैनुअल स्कैवेंजिंग उन्मूलन की त्रैमासिक समीक्षा की गई।
बैठक के दौरान Priyanka Verma ने बताया कि सिरमौर जिले की कुल जनसंख्या 5,29,855 है, जिसमें 53,025 लोग अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, जो लगभग 10.01 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थियों को जिला और तहसील कल्याण कार्यालयों के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों के लिए बढ़ी हुई ऋण सहायता दी जा रही है।
1 दिसंबर 2025 से 20 मार्च 2026 तक की वर्तमान तिमाही में कुल 34 लाभार्थियों को 1.72 करोड़ रुपये के सॉफ्ट लोन प्रदान किए गए।
उन्होंने आवास और शहरी विकास योजनाओं में समान पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया और नगर परिषद को निर्देश दिया कि बूचड़खाना परियोजना को जल्द लागू किया जाए। साथ ही मांस की दुकानों का नियमित निरीक्षण कर स्वच्छता मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाए।
Priyanka Verma ने जिला स्तरीय दिव्यांग समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि केंद्र सरकार की SIPDA Scheme के तहत सरकारी भवनों को दिव्यांगजन के लिए बाधा-मुक्त (Barrier Free) बनाने के प्रस्ताव तैयार किए जाएं। साथ ही Rights of Persons with Disabilities Act के तहत प्रत्येक सरकारी संस्थान में शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किए जाएं।
वर्ष 2025-26 के दौरान 102 छात्रों को 12.5 लाख रुपये की दिव्यांग छात्रवृत्ति दी गई, जबकि 18 लाभार्थियों को दिव्यांग विवाह अनुदान योजना के तहत 6.5 लाख रुपये प्रदान किए गए। इसके अलावा National Trust Act 1999 के अंतर्गत 208 विधिक अभिभावक प्रमाण पत्र भी जारी किए गए।
