सरकारी स्कूलों के अधिकारी और कर्मचारी अपने-अपने संस्थानों में नए दाखिले बढ़ाने और मौजूदा छात्रों को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।
नए शैक्षणिक सत्र से पहले स्कूलों में प्रवेश बढ़ाने के लिए शिक्षक घर-घर जाकर अभियान चला रहे हैं। यह अभियान छुट्टियों और स्कूल समय के बाद भी जारी रखा जा रहा है।
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सरकारी स्कूलों के प्रमुखों को कम से कम 5 प्रतिशत दाखिले बढ़ाने और पास होकर निकलने वाले छात्रों की संख्या की भरपाई नए दाखिलों से करने के निर्देश दिए गए हैं।
वहीं, सहायता प्राप्त (एडेड) स्कूलों के शिक्षकों को छात्रों की संख्या में कमी होने पर वेतन कटौती का डर सता रहा है। स्कूल प्रबंधन के अनुसार, यदि किसी कक्षा में छात्रों की संख्या 30 से कम हो जाती है, तो वेतन में अनुपातिक कमी की जा सकती है।
इस अभियान के तहत सार्वजनिक स्थानों और स्कूल वैन पर बैनर लगाए जा रहे हैं, पर्चे वितरित किए जा रहे हैं, और धार्मिक स्थलों, गांवों व मोहल्लों में लाउडस्पीकर के माध्यम से घोषणाएं भी की जा रही हैं।
