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सरकारी कर्मचारियों का बड़ा ऐलान: 9 जुलाई को मंत्री मोहनदर भगत के आवास के बाहर प्रदर्शन
JCC के बैनर तले DA, OPS और वेतन सुधार समेत लंबित मांगों को लेकर सरकार पर बढ़ाया दबाव
संयुक्त समन्वय समिति (JCC) के तहत विभिन्न विभागों के कर्मचारी संगठनों ने 9 जुलाई को कैबिनेट मंत्री मोहनदर भगत के आवास के बाहर प्रदर्शन की घोषणा की है। कर्मचारी लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं।
कर्मचारी संगठनों का सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन
विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारी संगठनों ने संयुक्त समन्वय समिति (JCC) के बैनर तले राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने का फैसला किया है। कर्मचारियों ने घोषणा की है कि वे 9 जुलाई को कैबिनेट मंत्री मोहनदर भगत के आवास के बाहर प्रदर्शन करेंगे।
लंबित मांगों को लेकर नाराजगी
कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में शामिल हैं—
- महंगाई भत्ता (DA) की लंबित किस्तों का तुरंत भुगतान
- पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली
- असर्ड करियर प्रोग्रेशन (ACP) योजना की बहाली
- 2.59 फिटमेंट फैक्टर के साथ बेहतर पेंशन लाभ
- प्रोबेशन अवधि में पूर्ण वेतन का भुगतान
- मानदेय आधारित कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन
- संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण और बेहतर वेतन
- ₹200 प्रोफेशनल टैक्स को वापस लेना
सरकार को चेतावनी ज्ञापन देने की तैयारी
प्रदर्शन के दौरान कर्मचारी मंत्री को एक चेतावनी ज्ञापन (Warning Memorandum) सौंपेंगे और सरकार से जल्द से जल्द लंबित मुद्दों के समाधान की मांग करेंगे।JCC बैठक में लिया गया फैसला
यह निर्णय JCC की एक राज्य स्तरीय बैठक में लिया गया, जिसमें कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि सरकार उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। इसी कारण आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया गया।
बढ़ता असंतोष और सरकार पर दबाव
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगें अनसुनी की जा रही हैं, जिससे सरकारी विभागों में असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है।
Key Highlights:
- 9 जुलाई को मंत्री मोहनदर भगत के आवास के बाहर प्रदर्शन
- JCC के बैनर तले कर्मचारी संगठनों का ऐलान
- DA, OPS और ACP समेत कई लंबित मांगें
- संविदा और मानदेय कर्मचारियों की मांगें शामिल
- सरकार को चेतावनी ज्ञापन सौंपा जाएगा
FAQ Section
Q1. प्रदर्शन कब होगा?
उत्तर: 9 जुलाई को।
Q2. प्रदर्शन कहां होगा?
उत्तर: कैबिनेट मंत्री मोहनदर भगत के आवास के बाहर।
Q3. कौन संगठन प्रदर्शन कर रहा है?
उत्तर: संयुक्त समन्वय समिति (JCC) के तहत कर्मचारी संगठन।
Q4. प्रमुख मांगें क्या हैं?
उत्तर: DA, OPS, ACP, वेतन सुधार और कर्मचारियों का नियमितीकरण।
Q5. सरकार को क्या संदेश दिया जाएगा?
उत्तर: लंबित मांगों को जल्द पूरा करने के लिए चेतावनी ज्ञापन दिया जाएगा।
Conclusion
सरकारी कर्मचारियों का यह प्रस्तावित प्रदर्शन राज्य सरकार के लिए एक नई चुनौती बन सकता है। लंबित मांगों को लेकर बढ़ता असंतोष अगर समय पर नहीं सुलझाया गया, तो आने वाले दिनों में यह आंदोलन और तेज हो सकता है।

