39वें दिन भी जारी रहा किसानों का ‘पक्का मोर्चा’

संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) के तहत किसानों द्वारा शुरू किया गया ‘पक्का मोर्चा’ आज 39वें दिन में प्रवेश कर गया। यह आंदोलन शेरो कोऑपरेटिव शुगर मिल की मालिकाना हक के हस्तांतरण के विरोध में चल रहा है।

किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

किसान नेताओं ने सरकार पर उठाए सवाल

नेताओं ने कहा कि सरकार ने पहले किसानों के साथ किए गए वादों से दूरी बना ली है।

MNREGA कानून को लेकर सरकार पर पलटने का आरोप

किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार ने पहले MNREGA कानून के नए प्रावधानों का विरोध किया था।

उन्होंने बताया कि सरकार ने 30 दिसंबर 2025 को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर नए कानून का विरोध किया था, लेकिन अब उसी कानून पर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।

सरकार पर भरोसा तोड़ने का आरोप

किसानों का कहना है कि सरकार का यह कदम उसके पुराने रुख के बिल्कुल विपरीत है और इससे यह स्पष्ट होता है कि वह अपने वादों से पीछे हट रही है।

नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर जल्द समाधान नहीं निकला तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।

आंदोलन जारी रखने का ऐलान

SKM नेताओं ने दोहराया कि जब तक शेरो कोऑपरेटिव शुगर मिल के मुद्दे पर ठोस फैसला नहीं लिया जाता, तब तक ‘पक्का मोर्चा’ जारी रहेगा।

Key Highlights:

• शेरो शुगर मिल पर किसानों का ‘पक्का मोर्चा’ 39वें दिन में पहुंचा
• SKM ने सरकार पर वादे से पीछे हटने का आरोप लगाया
• MNREGA कानून को लेकर नीति बदलने का दावा
• 30 दिसंबर 2025 के विधानसभा सत्र का हवाला
• आंदोलन जारी रखने की चेतावनी

FAQ Section

Q1. ‘पक्का मोर्चा’ किस मुद्दे पर है?

उत्तर: शेरो कोऑपरेटिव शुगर मिल के मालिकाना हक के हस्तांतरण के विरोध में।

Q2. आंदोलन कितने दिन से चल रहा है?

उत्तर: यह आंदोलन 39वें दिन में प्रवेश कर चुका है।

Q3. किसानों ने क्या आरोप लगाया है?

उत्तर: सरकार पर वादों से पीछे हटने और MNREGA कानून को लेकर रुख बदलने का आरोप।

Q4. कौन से कानून का मुद्दा उठाया गया है?

उत्तर: MNREGA कानून के नए प्रावधानों का।

Q5. आगे क्या चेतावनी दी गई है?

उत्तर: किसानों ने आंदोलन और तेज करने की चेतावनी दी है।

Conclusion

शेरो कोऑपरेटिव शुगर मिल को लेकर चल रहा किसानों का ‘पक्का मोर्चा’ लगातार लंबा खिंचता जा रहा है। सरकार पर उठ रहे सवाल और MNREGA कानून को लेकर विवाद ने इस आंदोलन को और अधिक जटिल बना दिया है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सरकार और किसानों के बीच टकराव बढ़ने की संभावना है।