पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी (PAU), लुधियाना में आयोजित दो दिवसीय किसान मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पंजाब में सिंचाई व्यवस्था, भूजल संरक्षण, फसल विविधीकरण और पराली प्रबंधन को लेकर सरकार की योजनाओं की जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि नहरी पानी के इस्तेमाल को बढ़ाने और भूमिगत पाइपलाइनों के जरिए खेतों तक पानी पहुंचाने के प्रयासों से राज्य के कई हिस्सों में भूजल स्तर में सुधार हुआ है।
नहरी सिंचाई का इस्तेमाल 22% से बढ़कर 88%
उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों के दौरान पंजाब में करीब 14,000 किलोमीटर भूमिगत पाइपलाइन बिछाई गई हैं। उन्होंने इसकी लंबाई की तुलना कनाडा से बाघापुराना तक की दूरी से की।
20,000 किमी तक बढ़ेगा पाइपलाइन नेटवर्क
मुख्यमंत्री ने बताया कि सिंचाई नेटवर्क को बढ़ाकर करीब 20,000 किलोमीटर तक ले जाने की योजना है। इसके बाद नहरी पानी के इस्तेमाल को लगभग 95% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
सरकार के अनुसार, भूमिगत पाइपलाइनों और नहर नेटवर्क के विस्तार का उद्देश्य किसानों के खेतों तक नहरी पानी पहुंचाना और भूजल पर निर्भरता कम करना है।
कई इलाकों में 1 से 5 मीटर तक बढ़ा भूजल स्तर
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से किए गए विभिन्न उपायों के चलते पंजाब के कई ब्लॉकों में भूजल स्तर 1 से 5 मीटर तक ऊपर आया है।
उन्होंने जल संरक्षण और सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत पर भी जोर दिया।
किसान यूनियनों से बोले- सीधे बैठक करें
किसान मेले के दौरान मुख्यमंत्री ने किसान संगठनों से भी बातचीत की। उन्होंने किसान यूनियनों से अपील की कि अपनी मांगों को लेकर पहले धरना देने के बजाय सरकार के साथ सीधे बातचीत करें।
मान ने कहा कि जब भी किसान संगठन बैठक करना चाहें, वे सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में खुद को किसानों का “friendly insect” बताते हुए कहा कि किसान उनसे मिलने से पहले विरोध प्रदर्शन शुरू कर देते हैं।
फसल विविधीकरण पर सरकार का जोर
मुख्यमंत्री ने किसानों से खेती की लागत कम करने और फसल विविधीकरण अपनाने की अपील की।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेती को आधुनिक और लाभदायक बनाने की दिशा में काम कर रही है। PAU को भी अपग्रेड किया जा रहा है ताकि किसानों तक उच्च गुणवत्ता वाले बीज पहुंच सकें।
बागवानी को बढ़ावा देने के लिए ₹1,300 करोड़
CM Mann ने कहा कि पंजाब में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए करीब 1,300 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने से धान पर निर्भरता कम करने और पंजाब के प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव घटाने में मदद मिल सकती है।
पराली जलाने से बचने की अपील
मुख्यमंत्री ने किसानों से पराली न जलाने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि फसल अवशेषों के इन-सिटू और एक्स-सिटू प्रबंधन के लिए किसानों को नई मशीनरी उपलब्ध कराई जा रही है।
उन्होंने फसल विविधीकरण के लिए वैकल्पिक फसलों पर उचित MSP की जरूरत भी बताई। उनके अनुसार, यदि वैकल्पिक फसलों के लिए किसानों को बेहतर मूल्य मिले तो वे धान के अलावा अन्य फसलों की ओर अधिक आसानी से बढ़ सकते हैं।
Key Highlights:
- पंजाब में नहरी सिंचाई के इस्तेमाल का दावा 22% से बढ़कर 88% हुआ।
- करीब 14,000 किमी भूमिगत पाइपलाइन बिछाई गई।
- पाइपलाइन नेटवर्क को 20,000 किमी तक बढ़ाने का लक्ष्य।
- नहरी पानी के इस्तेमाल को 95% तक ले जाने की योजना।
- कई इलाकों में भूजल स्तर में 1 से 5 मीटर तक सुधार का दावा।
- बागवानी को बढ़ावा देने के लिए ₹1,300 करोड़ खर्च करने की बात।
- किसानों से फसल विविधीकरण और पराली प्रबंधन अपनाने की अपील।
- किसान यूनियनों से सीधे बातचीत करने का आग्रह।
FAQ Section:
Q1. पंजाब में नहरी पानी का इस्तेमाल कितना बढ़ा है?
CM भगवंत मान के अनुसार, सिंचाई में नहरी पानी का इस्तेमाल 2022 में करीब 22% से बढ़कर अब 88% हो गया है।
Q2. पंजाब में कितनी भूमिगत पाइपलाइन बिछाई गई हैं?
मुख्यमंत्री के अनुसार, पंजाब में करीब 14,000 किलोमीटर भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है।
Q3. पंजाब में भूजल स्तर कितना बढ़ा है?
मुख्यमंत्री के दावे के अनुसार, कई इलाकों में भूजल स्तर में 1 से 5 मीटर तक सुधार हुआ है।
Q4. पंजाब सरकार का नहरी सिंचाई को लेकर क्या लक्ष्य है?
सरकार ने सिंचाई नेटवर्क को करीब 20,000 किलोमीटर तक बढ़ाने और नहरी पानी के इस्तेमाल को लगभग 95% तक ले जाने का लक्ष्य बताया है।
Q5. सरकार फसल विविधीकरण को क्यों बढ़ावा दे रही है?
फसल विविधीकरण का उद्देश्य धान पर निर्भरता कम करना, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव घटाना और किसानों को वैकल्पिक फसलों की ओर प्रोत्साहित करना है।
Conclusion:
PAU किसान मेले में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के कृषि क्षेत्र से जुड़े कई मुद्दों पर सरकार की योजनाओं और आंकड़े साझा किए। नहरी सिंचाई का विस्तार, भूमिगत पाइपलाइन नेटवर्क, भूजल संरक्षण, फसल विविधीकरण और पराली प्रबंधन उनके संबोधन के प्रमुख विषय रहे।
